मन्त्री बन्न अर्बपति चौधरीको दौडधुप : सिंहदरबारबाट राज्यस्रोत दोहन गर्ने योजना !

काठमाडौं। गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस पार्टीका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरिरहँदा विवादित पृष्ठभूमिका डलर अर्बपति विनोद चौधरीले पनि मन्त्री बन्न लबिइङ गरिरहेका छन्। कांग्रेस ७ देखि ८ मन्त्रालय लिएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जाने तयारी गरिरहँदा परासीबाट चुनाव जितेका चौधरी पनि मन्त्री बन्न नेताको घरमा धाइरहेका छन् ।

शक्तिको प्रयोगमार्फत व्यावसायिक लाभ सिर्जना गर्दै आएका अर्बपति चौधरी मन्त्री भएमा व्यापारिक स्वार्थमा काम गर्ने र जनहितको संरक्षणविरुद्ध लाग्नसक्ने भन्दै कांग्रेस नेताहरूले चिन्ता गरेका छन् । ‘पैसाको आडमा चुनाव जितेका चौधरी सिंहदरबार पुगेर अहिलेसम्मको खर्च असुल उपर गर्ने योजनामा छन् । उनी अघिल्लोपटक एमालेबाट समानुपातिक सांसद बन्दाताका नै मन्त्री बन्न चाहन्थे। तर, सफल भएनन्।

यसअघिकै अधुरो प्रयास सफल पार्ने लबिइङमा उनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र निकटका नेताको घरदैलो धाइरहेका छन् । मन्त्री भए पदको दुरुपयोगमार्फत व्यावसायिक लाभ सिर्जना गर्ने उनको छद्म शैलीले थप परिणाम निकाल्ने आशंका भएकाले पनि चर्को विरोध भइरहेको छ।

राजनीतिक दल र व्यवसायीको अपवित्र सम्बन्धले राज्यशक्तिको प्रयोगमा प्रभुत्वशाली समूहको स्वार्थ हावी छ। यदि, उनी मन्त्री भएमा विगतदेखि नै आफू अनुकूल निर्णय गराउन राजनीतिक शक्तिलाई प्रयोग गर्दै आएको भूमिका थप बलशाली बन्ने भन्दै रोक्नका लागि कांग्रेसकै नेताले पहल थालेका छन् ।

सरकारी जग्गा हडपेको प्रकरणमा ‘चौधरी ग्रुप’लाई उन्मुक्ति दिन अख्तियारको प्रपञ्च

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बिहीबारसम्म जसरी पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने दबाबमा रहँदा कांग्रेसमा मन्त्री बन्नेहरू शक्ति केन्द्रमा दौडधुपमा व्यस्त छन्। कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गरेर जाने खड्काले सम्हाल्ने मन्त्रालयको टुङ्गो लागिसकेको छैन । कांग्रेसले अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र लगायतका मन्त्रालय पाउने बताइएको छ ।

यी मन्त्रालय पहिले एमालेले लिएकाले कांग्रेसले पाउने निश्चित भएको नेताहरू बताउँछन् । यसका अतिरिक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, युवा तथा खेलकुद, भूमि व्यवस्था, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय कांग्रेसले पाउने सम्भावना छ ।

उद्योगपति चौधरी मन्त्री बन्ने चलखेलमा लागेपछि कांग्रेसमा असन्तुष्टी बढेको छ । यसअघि चौधरीलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने बेलैमा विवाद भएको थियो । पिछडिएको सूचीको उम्मेदवारमा डलर अर्बपतिलाई राखिएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा मुद्दा परेको थियो।

चौधरी २०७४ सालमा नेकपा (एमाले)बाट कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए। केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार हुन कम्तिमा १० वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले उनीविरुद्ध उजुरी परेको थियो। तैपनि, केही सामयअघि कांग्रेस प्रवेश गरेर नेतृत्वलाई प्रभावमा पार्दै केन्द्रीय नेता बन्न पुगेका थिए।

साझाका ३७ वटा बिजुली बस पार्किङमा थन्किए, चार्जिङ स्टेसन बनाउने जग्गा चौधरी ग्रुपको कब्जामा

गत मंसिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समेत उनलाई टिकट दिइएपछि कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि चुलिएको थियो । चौधरीको नाम सिफारिसपछि स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरूले विरोध गरेका थिए। तर नेतृत्वलाई अर्थिकलगायत विभिन्न प्रलोभनमा पारेर टिकट हात पारेको आरोप छ।

खासमा सांसद चौधरी अर्थ मन्त्री बन्ने लबिइङमा लागेका थिए । तर, सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्थ मन्त्रालयमा आफ्ना विश्वासपात्र नेता प्रकाशशरण महतलाई पठाउने तयारी गरेको थाहा पाएपछि अहिले परराष्ट्र वा जुनसुकै मन्त्रालय भए पनि हुने भन्दै चौधरीले प्रयास गरिरहेका छन् ।

तर उनको जोड भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा रहेको बताइएको छ । अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमा जाने लगभग पक्का भएपछि चौधरी भौतिक पूर्वाधारमा आँखा गाडेका हुन् ।

सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने चौधरी ग्रुपलाई कारबाही गर्न सांसद सुवालको माग 

कांग्रेसले आठ मन्त्रालय पाएको अवस्थामा सभापति देउवले ६ जना आफ्नै समूहभित्रबाट मन्त्री बनाउन चाहन्छन् । २ मन्त्रालय शेखर कोइराला पक्षलाई दिने मनस्थिति देउवाले बनाएका उनी निकट स्रोतको दाबी छ। यससँगै शक्तिशाली मन्त्रालय हत्याउने आकांक्षामा देउवा निवास धुम्बाराहीमा सांसद चौधरी धाइरहेका छन् ।

‘‘विनोद चौधरीको चाहना अर्थमा थियो । सभापतिजीले अरूलाई बनाउने बचन दिइसकेको बताउनुभयो । त्यसपछि चौधरीजीले परराष्ट्र मन्त्रालयको दाबी गरिरहनुभएको छ’’ ती नेताले भने, ‘‘अहिलेको अवस्थामा आम जनताको अपेक्षाअनुसार डेलिभर गर्न सक्ने अनुहार खोज्न नेतृत्वलाई दबाब छ। यसकारण उहाँको अपेक्षा पूरा होला नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन।’’

तर चौधरीलाई मन्त्री बनाउन सभापति देउवा मात्रै हैन कांग्रेसका कुनै पनि पदाधिकारी तयार नभएको स्रोतले जनाएको छ । आफ्नो प्रयास असफल हुने देखेपछि अहिले चौधरी बाहिरी शक्तिकेन्द्र समेत धाउन थालेका छन् ।

सरकारी सम्पत्तिमा सीजीको गिद्दे नजर : हाउजिङ जाने बाटो बनाउन यसरी हडपियो सार्वजनिक जग्गा

यस कारण चौधरी मन्त्री बन्नु हुँदैन

राजनीतिक प्रभावमार्फत राज्य स्रोतको दोहनमा चौधरीको भूमिका विवादित छ । उनी धनी भएर पनि निकै विवादित व्यक्ति हुन् । राज्यविरुद्धका धेरै कसुर उनको कम्पनी चौधरी ग्रुपले गरिरहेको तथ्य एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेको छ। सोही कारण उनलाई सिंहदरबार छिर्न रोक्नुपर्ने धेरैको मत छ।

कर छलिमा कारबाहीमा परेको, आफैँले आगो लगाएर बिमामा किर्ते दाबी गरेको, गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ बेचेकोलगायतका आधा दर्जन भन्दा बढी आरोप उनीमाथि लागेको छ । यसबाहेक देशका दर्जन बढी स्थानमा उनको कम्पनीले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको छ। मालपोत र नापीका कर्मचारीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको तथा कतिपय ठाउँमा लिजको बहानामा जग्गा कब्जा गरिएको छ।

सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको ११ कठ्ठा १३ धुर जग्गा चौधरी ग्रुप (सिजी)को नाममा पास भएको छ। भैंसेपाटीमा चौधरी ग्रुपकै ‘सीजी हिल्स प्रिमियम भैंसेपाटी’ नामक हाउजिङ परियोजनाको लागि पनि जग्गा हडपेको समाचार नेपालभ्यूजले खुलासा गरेको थियो।

सहकारीको जग्गामा सीजीको राज, ललितपुरको मुटुमा १४ रोपनी जग्गा हडप्न अनेक दाउ

पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय सहकारी बोर्डको १४ रोपनी जग्गा समेत ८ वर्षयता चौधरी ग्रुपले नै हडपेको छ। त्यति मात्र होइन उसले बाँसबारीस्थित चाँदबाग स्कुल चलाइरहेको १० रोपनी जग्गा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको रहेको समाचार उकालो अनलाइनले विस्तृतमा लेखेको थियो।

त्यस्तै, चौधरी ग्रुपले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने भन्दै सरकारबाट ठूलो रकम अनुदान लिएर अपचलन गरेको छ। तोकिएको शर्त नै पूरा नगरेको उसले देशैभरि दूरसञ्चार सेवा विस्तारको अनुमति लिने प्रपञ्च रच्दै आएको आरोप छ। दूरसञ्चार सेवा विस्तारको लागि भन्दै चौधरीले भित्र्याएका कम्पनीमा ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुक ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्सको कम्पनी सेन्सेई क्यापिटलको पनि लगानी रहेको बताइन्छ।

अवैध धनलाई वैध बनाउने कृत्यमा मुछिए चौधरी ग्रुपसहित १६ व्यवसायी

उनले नबिल बैंकमा शंकास्पद लगानी गरेका थिए। उनको कम्पनीले हरेक वर्ष नेपालबाट नबिल बैंकको लाभांश बापतको रकम ट्याक्स हेभन मुलुक हुँदै विभिन्न देशमा लगानी विस्तार गरिरहेको विभिन्न समाचार माध्यममा समाचार आएका थिए।

ट्याक्स हेभन मुलुक पानामासहितका देशहरूसँगको उनको साइनोले शङ्कास्पद कारोबारको सन्देह सिर्जना गरेको खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले समाचार प्रकाशन गरेको थियो। यस्तो पृष्ठभूमि रहेका व्यक्ति मन्त्री भएमा पारिवारिक व्यवसायलाई लाभ हुने गरी राजनीतिक शक्तिको उपयोग गर्ने जोखिम रहेको जानकार बताउँछन्।

उनीहरू भन्छन्, ‘‘राज्य सञ्चालनमा चौधरीको व्यापारिक स्वार्थ हावी हुन नदिन त्यस्ता व्यक्तिलाई सिंहदरबार बाहिरै राख्दा उपयुक्त हुन्छ। डाडुपन्यू आफ्नै हातमा लिन सफल भएमा आर्थिक अनियमितता र अराजकता थप चुलिन्छ। यसमा नागरिकको निरन्तर निगरानी चाहिन्छ।’’