पहिचानको मुद्दा : आफ्नै ठानेकाले लत्तो छाडेपछि हुने यस्तै नै हो

काठमाडौं। प्रदेश नामांकनको अधिकार संविधानले सम्बिन्धत प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतलाई दिएको छ । तसर्थ, विधि, पद्धतिको कुरा गर्दा प्रदेशसभाहरूले गरेका नामांकन स्वीकार गर्नु सबैको संवैधानिक कर्तव्य र दायित्व हुन आउँछ ।

साथै, यस्तो तर्क गरिरहँदा त्यसको दीर्घकालीन सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव र सम्भाव्य क्षतिलाई बेवास्ता गर्न भने मिल्दैन ।

संवैधानिक प्रक्रियाको अवलम्बन लोकतान्त्रिक प्रणाली र राज्य व्यवस्थाको आधारशीला हो भन्ने कुरामा कुनै विमति हुन सक्दैन । प्रदेशहरूको पहिचान आधारित नामांकन हुनुपर्थ्यो भने त्यस्तो चाहना र माग बोकेर हिँड्ने राजनीतिक दलले पर्याप्त भोट र सिट ल्याउने, प्रदेशसभामा दुईतिहाइ बहुमत जुटाउने क्षमता पनि राख्नुपर्थ्यो भन्ने तर्कको आफ्नै महत्त्व र सीमा छ ।

महत्त्व के हो भने लोकतन्त्रमा जनमत निर्माण र निर्वाचनमा अभिव्यक्त हुन नसकेको माग वा भावना जनादेश हुँदैन ।

हिजो पहिचानको पक्षपोषण गर्ने दलले समेत आज त्यो आत्मविश्वास गुमाउने, निर्वाचनमा एजेन्डा मासमिस र जनादेश प्रष्ट नहुनेगरी गठबन्धन बनाउने, प्रदेशसभाभित्र पर्याप्त लबिइङ गरी बहुमतलाई अनुकूलन गर्न नसक्ने तर विधिवत् भएको निर्णयलाई अवज्ञा गर्ने हो भने लोकतन्त्रमा जनादेशको सिद्धान्त कसरी क्रियाशील होला ?

सीमा के हो भने– संविधान भन्नु र संविधानवाद भन्नु एउटै कुरा हैन । संवैधानिक विधि र मान्यताको परिपालनाले कानुनी वैधता मात्र सिर्जना गर्दछ । त्यसको राजनीतिक वैधता चुनौतीको घेराभित्र छ भने त्यस्तो निर्णयले देश र जनताको भलो गर्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन ।

माओवादी केन्द्र पहिलो संविधानसभासम्म एक पहिचानवादी दलका रूपमा स्थापित थियो । अहिले पनि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उसले यो मुद्दा उठाउन छोडेको छैन । तर, चुनावी घोषणापत्रमा लेखेर मात्र के हुन्छ, जब निर्णायक बेलामा त्यसप्रतिको अडान र पक्षधरता प्रकट हुँदैन भने ।

माओवादी केन्द्र पहिलो संविधानसभासम्म एक पहिचानवादी दलका रूपमा स्थापित थियो । अहिले पनि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उसले यो मुद्दा उठाउन छोडेको छैन । तर, चुनावी घोषणापत्रमा लेखेर मात्र के हुन्छ, जब निर्णायक बेलामा त्यसप्रतिको अडान र पक्षधरता प्रकट हुँदैन भने ।

प्रदेश–१ को नाम ‘कोशी’ राख्ने ताजा उदाहरणमा मात्र हैन, अरु पनि कुनै प्रदेशको नामाकरणमा माओवादी केन्द्रले पहिचानको पक्षमा अडान लिएन । ‘कर्णाली’ र ‘सुदूरपश्चिम’ जस्ता प्रदेश नामाकरण गरिँदा त्यहाँ माओवादीकै मुख्यमन्त्री थिए । गण्डकी, लुम्बिनी र बागमतीमा पनि माओवादीको कुनै भिन्न मत थिएन ।

यहाँसम्म कि एमालेसँग पार्टी एकता गरी नेकपा (नेकपा) बनेको अवधिमा माओवादीले ‘मधेस’ को नाम समेत ‘जानकी’ राख्न समर्थन दिएको थियो । नेकपा (नेकपा) फुटेपछि र प्रदेश सरकारमा सहभागी भएपछि मात्र ‘मधेस’मा सहमित जनाएको थियो । अहिले ‘कोशी’ को साटो ‘किरात’ को पक्षमा समेत उसको कुनै पक्षधरता र अडान देखिएन ।

अर्को मुख्य पहिचानवादी दल जसपा हो । उसको नैतिक तथा राजनीतिक समस्या कहाँ छ भने गत चुनावमा मुख्य पहिचान विरोधी दल मानिएको एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको थियो । त्यसका बाबजुद जसपाले प्रदेश–१ मा कुनै उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त गर्न सकेन ।

कोशी नामाकरणका लागि प्रस्ताव गर्ने एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको सरकारलाई अहिले पनि उसले समर्थन दिइरहेको छ । जसपा सांसद अहिले पनि कार्कीको प्रदेश सरकारमा मन्त्री छन् ।

जसले ती मुद्दालाई न्याय गर्नुपर्ने हो, ती आफैँले आत्मविश्वास गुमाउने हो भने एमालेले पहिचान आाधरित नामाकरण गरिदिएन भन्ने चित्तदुखाइ किन गर्ने ? जबकि, उसको त घोषित नीति नै पहिचानको पक्षमा थिएन । ठीक यही कुरा कांग्रेसको हकमा पनि लागू हुन्छ ।

यी दलको भूमिकाबाट पहिचानको मुद्दाप्रति स्वयं यसका पक्षधरहरूको आत्मविश्वास र नैतिक प्रतिबद्धता कति हो भन्ने प्रश्न उठाउन सकिन्छ । जसले ती मुद्दालाई न्याय गर्नुपर्ने हो, ती आफैँले आत्मविश्वास गुमाउने हो भने एमालेले पहिचान आाधरित नामाकरणमा सहमति जनाएर भनेर चित्तदुखाइ किन गर्ने ? जबकि, उसको त घोषित नीति नै पहिचानको पक्षमा थिएन । ठीक यही कुरा कांग्रेसको हकमा पनि लागू हुन्छ ।

प्रदेश–१ को कोशी नामाकरण गर्ने प्रदेशसभा सदस्यको ठूलो संख्या गैरखस-आर्य अर्थात् मधेसी र जनजाति थिए भन्ने तर्कले पनि राजनीतिमा खासै ठूलो अर्थ राख्दैन । पहिचान एक राजनीतिक मुद्दा, एक विचारधारा, एक विश्वदृष्टिकोणको प्रश्न हो । कुनै जाति वा समुदायको हुँदैमा कुनै व्यक्ति कुनै खास विचारको पक्षमा हुन्छ भन्ने छैन । त्यसो हुन्थ्यो त सुवास नेम्वाङहरू एमालेमा हुँदैनथे, नत पासाङ शेर्पाहरू नै एमाले प्रवेश गर्थे ।

जुनसुकै जात वा समुदायको किन नहोस्, कुनै व्यक्तिको राजनीतिक दृष्टिकोण के हो ? र ऊ कुन मुद्दा बोक्ने दलमा छ भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ । एमाले कांग्रेसबाट चुनाव जितेका वा प्रतिनिधित्व गरेर आएका दलले पहिचानको मुद्दालाई न्याय गर्छन् भनेर अपेक्षा गर्नु नै बेकार हो ।

यसको बढो गज्जबको उदाहरण गण्डकी नामाकरणका समयमा बन्यो । मुख्यमन्त्री थिए– पृथ्वी सुब्बा गुरुङ । जो पहिलो संविधानसभामा जनजाति तथा पहिचान पक्षधर ‘ककस’ का संयोजकसमेत थिए । प्रदेश नामाकरणका सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री गुरुङले त्यो मुद्दामा प्रवेश गर्ने आँट गरेनन् ।

तर, त्यो मुद्दा उठाउने तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका दुई सांसद हरिशरण आचार्य र धना लामा, यी दुवै तमु समुदायका थिएनन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि प्रश्न कुनै जाति वा समुदायको व्यक्तिको हैन, प्रश्न राजनीतिक दृष्टिकोणको हो । कस्तो राजनीतिक मुद्दा र प्रतिबद्धतामा ऊ निर्वाचित भएको छ भन्ने हो ।

पहिचानआधारित नामाकरणको विरुद्धमा एमाले र कांग्रेसले सुरुवातदेखि नै फरक धारणा राख्दै आएका हुन् । तसर्थ, यी दलले पहिचानको न्याय र सम्मान गरेनन् भनेर गुनासो गर्नुको कुनै अर्थ छैन । मुख्य कुरा– स्वयं पहिचानवादी दलहरूले किन जनमत हासिल गर्न सकेनन्, किन विभाजित भए, किन गठबन्धनलाई साथ दिए, किन विग्रह र विभाजनको शिकार भए ? भन्ने हो ।

जबसम्म यो प्रश्नको उत्तर खोजिँदैन– प्रदेश एकबाट बन्ने कोशी नै हो, किरात बन्न गाह्रो छ । तसर्थ, यो समस्यालाई एक बृहत् राजनीतिक आयामबाट हेर्न जरुरी छ । प्रदेश–१ नामाकरण विरुद्धको आन्दोलनमा पद्म लिम्बू लाजेहाङले शहादत दिएका छन्। उनी देशकै पछिल्लो शहिद बन्न पुगेका छन् । उनको रगतले यो मुद्दालाई आजको भोलि सम्बोधन गर्न नसक्ला तर, जीवन्त भने राख्नेछ । कुनै राजनीतिक मुद्दा जिवित छ भने बुझ्न पर्दछ, त्यसले कुनै दिन सम्बोधन र न्याय पनि पाउन सक्छ ।

तथाकथित पहिचान विरोधीको उद्देश्यचाहिँ के हो ? कोशीको ठाउँमा ‘किरात’ नामाकरण गर्दा झन् धेरै मानिस खुसी हुन्थे भने किन नगरेको ? के त्यसो गर्दा कुनै आकाश खस्थ्यो ? आफ्नै देशको इतिहास, भाषा, संस्कृति र सभ्यताप्रति पूर्वाग्रह राख्नेले देश र जनतालाई के-कति न्याय गर्लान् ?

यस पाटोबाट सोच्न पर्ने स्वयं पहिचानवादी दल र तिनका नेता कार्यकर्ताले हो । यदि, संघीय समाजवादी फोरम, राजपा र नयाँ शक्तिको एकीकरणबाट बनेको जसपा एकीकृतरूपमा नै कायम रहेको भए, आज देशको राजनीतिक परिदृष्य फरक हुन सक्दथ्यो । प्रदेशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन फरक हुन सक्थ्यो । किन र कसका कारणले एकता कायम भएन ? त्यसको विभाजनले पहिचानको आन्दोलन र सवाल कमजोर भएन ? त्यसका लागि स्वयं तिनै दलका नेता कार्यकर्ता जिम्मेवार छैनन ? नि:सन्देह छन् ।

तर, त्यसको अर्को पाटो पनि छ– तथाकथित पहिचान विरोधीको उद्देश्यचाहिँ के हो ? कोशीको ठाउँमा ‘किरात’ नामाकरण गर्दा झन् धेरै मानिस खुसी हुन्थे भने किन नगरेको ? के त्यसो गर्दा कुनै आकाश खस्थ्यो ?

आफ्नै देशको इतिहास, भाषा, संस्कृति र सभ्यताप्रति पूर्वाग्रह राख्नेले देश र जनतालाई के कति न्याय गर्लान ? पहिचानको मुद्दा सम्बोधन नहुँदा आज कतिपयलाई स्वाद परेको हुन सक्दछ, तर के तिनले त्यसको दीर्घकालीन ‘सामाजिक लागत’ को हिसाबकिताब गरेका छन् ?

संसारका धेरै दृष्टान्तले भन्छ– यो यति सस्तो र चानचुने कुरा पनि हैन । यसको मूल्य कुनै दिन आज बेवास्ता गर्नेका लागि झन चर्को पनि हुन सक्दछ। कुनै पनि नयाँ राजनीतिक आन्दोलन र मुद्दा रातारात बलियो हुँदैन । कमजोरका मुद्दा बलियाले सम्बोधन गर्नुहुँदैन भन्ने संसारमा कहिँ छैन ।

अझ लोकतन्त्र त बहुमतले नै अल्पसंख्यकको आवाजलाई बुझ्ने र न्याय गर्ने प्रणाली पनि हो । यदि कुनै चिज सान्दर्भिक र वस्तुसंगत छ भने राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा निर्माण गरिने बहुमत वा अल्पमत कृत्रिमजस्तो बन्न पुग्दछ । प्रदेश–२ को नाम ‘मधेस’ भएर खै कुनै आकास खसेन । प्रदेश–१ को नाम ‘किरात’ राख्दा पनि आकाश खस्ने थिएन ।