फ्रान्समा किन भइरहेको छ यति ठूलो आन्दोलन ?

काठमाडौं। फ्रान्सका सडकमा यतिखेर ठुल्ठूला जनप्रदर्शन भइरहेका छन्। सँगसँगै प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप र आगजनीका घटनासमेत दोहोरिँदैछन् । भाइरल भिडियो र तस्वीरमा मानिसको प्रतिक्रिया आउँदै छ– फ्रान्समा अर्को राज्यक्रान्ति हुन लागेको त हैन ?

फ्रान्स क्रान्तिकारी र प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिबीच चरम संघर्ष भइरहने देश हो । संसारकै चर्चित ‘राज्य क्रान्ति’ भएको देश हो । विगत दशकदेखि नै फ्रान्सेली राजनीतिमा त्यस्तो ध्रुवीकरण हुन थालेको थियो । नयाँ क्रान्तिकारी शक्तिको नेतृत्व गर्दै अहिलेका राष्ट्रपति इम्मानुअल म्याक्रोंको पार्टी ‘इन मार्के’ उदाएको थियो भने दक्षिणपन्थी धारको नेतृत्व म्यारिन लि पेनको ‘नेश्नालिस्ट पार्टी’ ले गर्दै आएको छ ।

म्याक्रोन र लि पेन बीचको चेपुवामा पुराना ‘लेफ्ट–लिवरल’ भने किनारामा परेका छन् । तर, यतिखेरको आन्दोलनको कारण भने राजनीतिक भन्दा पेशागत हो । नयाँ वर्षको सुरुवातमा गत जनवरीदेखि नै फ्रान्समा यो क्रम सुरुवात भएको थियो, जब नयाँ निवृत्तिभरण कानुन प्रस्तावित भयो ।

नयाँ निवृत्तिभरण ऐनको विवादित मुख्य बुँदा भने अनिवार्य अवकासको उमेर वृद्धि गर्नु हो । यस्तो उमेर फ्रान्समा ६२ वर्ष थियो । म्याक्रोनको नयाँ पेन्सन ऐनले अवकासको उमेरमा २ वर्ष वृद्धि गरी ६४ बनायो । म्याक्रोनले यो कुरा उनको दोस्रो राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानताका देखि नै उठाउँदै आएका थिए ।

मानिसको औसत आयु बढ्दै गएको सन्दर्भमा छिटो अवकास दिँदा राज्य कोषमा पेन्सन रकमको दबाब धेरै हुँदै गएको र फ्रान्स त्यो धान्न नसक्ने विन्दुमा पुगेको राष्ट्रपति म्याक्रोनको दाबी छ । उनले नयाँ पेन्सन ऐनको विरोध गरिहेकालाई तथ्यांक आधारित भएर विकल्प प्रस्तुत गर्नसमेत चुनौती दिएका छन् ।

नयाँ कानुनले पूर्ण पेन्सन दाबी गर्नका लाग कर्मचारी तथा कामदारको सेवा अवधि २ वर्ष बढाउँछ । ६४ वर्ष उमेरसम्म सेवा अवधि पूरा नगरिकन अवकाश लिनेको पेन्सन रकम भने थोरै हुन्छ । अन्य कतिपय सुविधासमेत गुमाउनुपर्ने हुन्छ ।

सन् २०१९ मा पहिलोपटक राष्ट्रपति भएदेखि नै उनले फ्रान्सको पेन्सन प्रणालीमा उल्लेखनीय सुधारको आवश्यकता रहेको बताउँदै आएका थिए । यस्तो पेन्सन नीतिको विरोध गर्नेमा मुख्यतः मध्यपन्थी धारका राजनीतिक दल नजिकका श्रम संगठन छन् ।

कामदार, शिक्षक तथा कर्मचारी हडतालमा उत्रिएका छन् भने सडकमा लाखौंले प्रदर्शन गर्दैछन् । सफाइ मजदुरसमेत यो हडतालमा संलग्न छन् जसले गर्दा पेरिस शहरमा फोहोर संकलनमा ठूलो समस्या आएको छ ।

कामदार तथा कर्मचारी मात्र हैन, सामान्य फ्रान्सेली जनता समेत यस्तो पेन्सन नीतिको विरुद्धमा रहेको बताइन्छ । एक सर्वेक्षणअनुसार दुईतिहाइ फ्रान्सेली नागरिक यस्तो पेन्सन नीतिको विरुद्धमा छन् ।

फ्रान्स पेन्सनमा असाध्यै धेरै खर्च गर्न देशमध्ये एक हो । पेन्सन नीतिले फ्रान्सेली जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई प्रभावित गर्ने हुँदा हरेक पटक पेन्सन ऐन संशोधन हुँदा यहाँ ठूलो आन्दोलन हुने गरेको छ ।

तर, यसपटकको विवाद भने ऐन पारित गर्ने प्रक्रियासँग पनि जोडिएको छ । सामान्यतः यस्ता कानुन तल्लो सदनको बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने हुन्थ्यो ।

राष्ट्रपति म्याक्रोनले राष्ट्रपतिको भिटो अधिकार प्रयोग गरी नेसनल एसेम्ब्लीमा मतदान हुन अघि नै ऐन पारित गरिदिए । तल्लो सदनमा मतदान हुँदा ऐन पारित नहुने सम्भावना थियो ।

राष्ट्रपति म्याक्रोनले प्रयोग गरेको विशेषाधिकारले संवैधानिक बहससमेत सिर्जना गर्दछ । अक्सर यस्ता ऐनमा राष्ट्रपतिले भिटो अधिकार प्रयोग गर्दैनथे । राष्ट्रपति म्याक्रोनमाथि संसदलाई वाइपास गरेको आरोपसमेत लागेको छ ।

फ्रान्सेली संविधानको धारा ४९.३ ले राष्ट्रपतिलाई यस्तो विशेषाअधिकार दिन्छ । तर, यो अधिकार कस्तो बेलामा प्रयोग गर्न हुन्छ वा हुँदैन, अहिलेको पेन्सन ऐनमा यस्तो अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न जरुरी थियो कि थिएन भन्ने वहस चलेको छ ।

राष्ट्रपति म्याक्रोनलाई वामपन्थी, मध्यमार्गी र दक्षिणपन्थी सबै प्रकारका दल र सांसदले पेन्सन ऐन फिर्ता लिन दबाब दिइरहेका छन् । अधिकांश राजनीतिक दलले ट्रेड युनियनको हडतालमा समर्थन गर्दै आएका छन् । तसर्थ, राष्ट्रपति म्याक्रोन राजनीतिक रूपमा निकै अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्दैछन् ।

राजनीतिक संकट बढ्दै गएमा राष्ट्रपतिसँग संसद् विघटन गर्ने र नयाँ चुनावमा जाने अधिकारसमेत छ । तर, म्याक्रोनले अहिले नै त्यसो गर्न नचाहेको बताइएको छ । मार्च २३ मा त्यहाँ ठूलो आम हडताल भयो । त्यसअघि, मार्च ११ मा पनि आम हडताल आव्हान गरिएको थियो । मार्च २८ गते मंगलबारका लागि ट्रेड युनियन संगठनले अर्को आम हडताल आह्वान गरेका छन् । फ्रान्सको यो संकट कसरी अन्त्य हुन्छ ? अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।