‘कोशीको नाम अहिलेलाई १ नं. प्रदेश नै रहिरहोस् भन्ने थियो मलाई’

किरात ऐतिहासिकरूपले विकसित भएको सभ्यता हो, संस्कृति हो । त्यसकारण त्यसलाई जातिवाद भनेर भन्न मिल्दैन । यसका बारेमा फरकखाले बहस गरिरहन आवश्यक छैन । तपाईंहरूलाई थाहा छ— मैले अधिकतम् मिलाउने हो भने किरात-कोशी अथवा किरात-सगरमाथा भनेर पनि होस् भनेर भनेको थिएँ ।

हाम्रो ७० को निर्वाचनमा हाम्रो नारा नै ‘पहिचानसहितको सङ्घीयता, सङ्घीयतासहितको संविधान’ भन्ने थियो । यो नाराबाट हामी जनतामा गयौँ, तर बडो विचित्र के भयो भने मतजत्ति सबै अर्कालाई गयो । पहिचान र सङ्घीयताबाहेक अरु कुरा नभन्ने पार्टीलाई मतचाहिँ स्वाट्टै घट्यो, पहिचान र सङ्घीयताको उग्र विरोधीलाई चाहिँ मत गयो । बडो ठूलो समीक्षाको विषय भयो । केही साथीहरूले के विचित्र भयो, आन्दोलनमा त पहिचान, सङ्घीयतावादीहरूको उभार थियो मतचाहिँ सबै त्यसको विरोधीहरूलाई गयो भनेर भन्नुभयो, फेरि ०६४ मा त आएकै पनि हो ।तर, ७० मा आइपुग्दा त्यो पहिचान र सङ्घीयताको नारा बनाउने पार्टीलाई स्वाट्टै घट्यो । साथीहरूले अब के गर्ने भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले यो जनतालाई दोष दिने कुरा होइन, हामीले सम्झाउन सकिएन, आन्दोलन गर्न सकिएन भनेर भनेँ । कमजोरी हाम्रै हो भनेर भनेको थिएँ मैले ।

अहिले पनि त्यस्तो भयो, त्यहाँ पनि अत्यधिक बहुमतचाहिँ पहिचान भन्ने कुरा सुन्नै पनि मन पर्दैन, पहिचान भन्यो भने अहिल्यै यहाँ झगडा हुनसक्छ, मैले सबै भन्न भएन । पहिचान र सङ्घीयताको कुरा गर्दा रातो-पिरो भइहाल्ने, पहिचान र सङ्घीयताको कुरै गर्न नहुने । त्यो मानसिकता छ र त्यसका बारेमा बहस चलिरहेकै छ । म तपाईंहरूलाई यत्ति भन्छु कि— त्यो बहस मैले छाडेको छैन । त्यो बहस चलिरहेकै छ, चल्छ अझै केही समय । यो बहस यत्तिकैमा सकिनेखाले बहसचाहिँ होइन । तर फेरि हामीलाई सकेसम्म वैधानिकरूपले, शान्तिपूर्णरूपले यो बहस र विषय बुझाउन सकियोस् भन्ने छ ।

अहिलेको अवस्थामा हामीले हिंसात्मक वा बल प्रयोग गरेर, मुडभेद निम्त्याएर गर्ने कुरा भएन । त्यसले त सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, पहिचानले फाइदा उठाउनेभन्दा; आजको तपाईं-हामीले हेर्‍यौँ भने राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति सामन्तवादी, निरङ्कुशतावादी, धार्मिक अन्धतावादीहरूले फाइदा बढी उठाउने देखेरै हामीले चाहिँ केही समययता संयमतापूर्वक, अलिकित तरिका पुर्‍याएरै जानुपर्छ भन्ने कुरा हो ।

हामीले एकदमै चर्कायौँ भने, तपाईंहरूले नै भन्नुभयो नि त हाम्रो हातमा नि छैन भनेर । भनेपछि त त्यहाँ ‘समथीङ्ग’केही त छिपेको छ त्यहाँ, केही न केही त छ नै । धमिलो पानीमा माछा मार्ने भन्याजस्तो त केही छ, कोही त हुन्छन् नै ।

त्यसैले मैले के भन्छु भने अब छानबिन समिति उच्चस्तरमा बन्छ । आज नै हामी त्यसलाई बनाउनेतिर जान्छौँ । शहीद घोषणा हुन्छ । क्षतिपूर्ति परिवारले पाउँछ । सकेसम्म छिटो छानबिनको प्रतिवेदन आओस् र प्रक्रिया टुङ्गिओस् भन्नेतिर सरकार जान्छ ।

अब नामको बारेमा छलफल हुन्छ । केन्द्रमा पनि हामी छलफल गर्छौँ । यो विषयलाई हल्कारूपमा लिएर देशमा दुर्घटना निम्त्याउने गल्ती हामीले गर्नुहुँदैन । यसलाई थाँती राखेर बरु अझ बढी सबैसँग, सबै पक्षसँग छलफल गरेर के गर्न सकिन्छ भन्नेतिर सरकारको तर्फबाट बहस नयाँ शिराबाट लाने काम हुन्छ । तर, त्यसलाई ‘फ्लेर-अप’हुनचाहिँ दिनुहुँदैन । फेरि परिस्थिति अर्कोतिर गएर कुनै अर्को पक्षले फाइदा उठाउन नपाओस् भनेर भनिएको छ । म पति त्यसैमा सतर्क छु रतपाईंहरू पनि त्यहीँ सतर्क रहनूस् ।

अहिले म प्रधानमन्त्री भएको हुनाले मैले विचार र राजनीति मुद्दाले त तपाईंहरूले साथमै जाउँ-जाउँ हुन्छ नि मलाई । म पनि त्यतै लाग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि त । किनकी आफैँले उठाएको, आफैँले स्थापित गरेको र आफैँले बलिदान गरेर ल्याएको चिज अहिले अर्को भएको छ । त्यसबेला पनि त्यसमा धेरै सल्लाह हुन सकेन । किरातकोचाहिँ अलिक कुरो फरक छ है भनेर मैले बहस गर्न नसकेको न हो । कि फेरि लड्न जानुपर्‍यो, अब अहिल्यै लड्न जाने अवस्था छैन । त्यसैले शान्तिपूर्ण र वैधानिक ढङ्गले कसरी सकिन्छ भन्ने हो । अब यो प्रसङ्गले के देखायो भने माथि पनि राजनीतिक तहबाट मैले बहस सुरू गर्छु, फेरि जबरजस्त गर्न खोजियो भने हुँदैन । अब मैले फेरि के भनेको हुँ भने लास्टमा केही सीप नलागेपछि; यो बहस सानो छ भन्ने नठान्नू होला तपाईंहरूले । यो कुरा फेरि तपाईंहरूले जनतालाई बुझाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको अहिलेको अवस्था के हो भन्ने कुरा पनि तपाईंहरूले बुझाइदिनुपर्छ । तर हुने के भने मतचाहिँ पहिचानविरोधीले पाउँछ यहाँ त । अब फेरि हामीचाहिँ संविधानअनुसार, विधानअनुसार र कानूनअनुसार चल्नुपर्छ भनेर त्यही प्रतिबद्धतामा छौँ । त्यसो भएपछि मैले लास्टमा के भन्थेँ भने अहिले नाममा जाँदै नजानू । १ नं. प्रदेश भनिएको छ, १ नं. प्रदेश नै होस् भनेको थिएँ । जत्तिबेला सहमति हुन्छ, त्यसबेला त्यो १ नं. हटाएर अरु केही राखौँला । नत्र त अहिले १ नं. प्रदेश भन्दा त राम्रै थियो, नं. १ प्रदेश भनेपछि त राम्रै हुन्थ्यो । त्यही १ नं. नै भनेर लैजाउँ भन्ने थियो मलाई । १ नं. नै भन्दाखेरि चाहिँ १ नं. प्रदेश भइएको छ भन्ने हुन्थ्यो । त्यसो हुँदा किरात पनि सम्भावना रहिरहन्थ्यो । तर, त्यो पनि गयो ।

प्रधानमन्त्रीको घोषणा- पदम लिम्बू शहीद घोषणा हुन्छन्, परिवारले क्षतिपूर्ति पाउँछन्

अब त्यसमा माओवादी केन्द्रले पनि बहुमतमा थपेर ८२ पुर्‍याइदियो । त्योचाहिँ कस्तो भने मेरो लागि पनि छापामार शैली नै भएको छ है, तपाईंहरूका लागि मात्रै होइन ।

त्यसैले अब मैले तपाईंहरूलाई पनि बुझेकै छु र तपाईंहरूले मलाई पनि बुझ्नुभएकै छ । अब छानबिन समिति बनाउने र त्यसबाट शहीद घोषणा र क्षतिपूर्ति दिने पाटो एउटा भयो । दोस्रो, वार्ताचाहिँ राजनीतिक तहमा सुरू गर्ने । त्यसलाई वार्ता गरेर स्थितिलाई साम्य पार्न पहल गर्ने । फेरि एउटा कुराचाहिँ हिजो नै मैले; त्यहाँ घटनाक्रम ‘फ्लेर-अप’ हुनेतिर गइरहेको छ । अब केपीजी (एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली) गएरचाहिँ उग्र ढङ्गले विरोध गरिदिनुभयो ।

अब त्यसले पनि के देखिन्छ भने म तपाईंहरूलाई यो कुरा पनि भनिहाल्छु— एकथरीहरूले चाहिँ पूर्वराजालाई लगेर अभिनन्दन गर्ने रे भन्ने कुरा आएको छ र हामी त्यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ । त्यसमा तपाईंहरूको साथ चाहिन्छ फेरि । हेर्नुहोला— यो आन्दोलन यता चलाउने, अनि राजा-महाराजाहरूलाई फेरि फर्काएर ल्याएर अभिनन्दन कार्यक्रम यहीँ राख्ने, अनि पहिचान चाहियो भन्ने पनि त्यहीँ हुने भनेपछि यो त बडो विचित्रको चाहिँ परिघटना त्यहाँ हुँदैछ । त्यसकारण हामी त्यसको संयतापूर्वक टुङ्ग्याउनुपर्छ ।

(शनिवार बिहान प्रधानमन्त्री सरकारी निवास बालुवाटार पुगेको प्रदेश नं. १ पुनः नामाकरण संयुक्त सङ्घर्ष समितिको टोलीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिएको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंश ।)