देश ‘समृद्ध’ बन्न कति समय चाहिने हो ? ०४६ सालयताको ३३ वर्ष अपुग थियो ?

हामीकहाँ बारम्बार चर्चा हुन्छ, चासो र चिन्ता व्यक्त गरिन्छ— किन देश बन्न सकेन । किन बनेन देश ? अझै कति समय बन्दैन होला ? के सधैँ यस्तै हो ? कहिलेबाट बन्न थाल्ला ? अरु देश किन बने, नेपाल किन बनेन ? के फरक हो अरु देश र नेपालको अवस्थामा ? के गरे बन्ने रहेछ, के नगरेको कारणले नबनेको होला ? यी प्रश्नले धेरै नेपालीको मथिङ्गल खाने गरेको छ ।

यस्तो चर्चा र चिन्ता पूर्वाग्रह पो हो कि ? देश बनिसक्यो हामीले थाहा नै नपाएको हो कि ? हाम्रो कहिल्यै नजाने गनगने बानी, सदाबहार गुनासो र असन्तुष्टि पो हो कि ? वा देशको विकासक्रम यस्तै विस्तारै, सुस्त गतिमै पो हुँदै जाने हो कि ? हामीले हतार मात्र गरेका हौं कि ? यसरी पनि सोच्न नसकिने हैन ।

पहिलो कुरा त यी दुई कोणमध्ये कुन सत्य हो ? देश नबनेको सत्य हो कि देश बनिसक्यो वा बन्दैछ भन्ने कुरा सत्य हो ? यस प्रश्नमा पनि समान दृष्टिकोण बन्न गाह्रो छ । सत्तामा बस्नेले, शासकहरूले यस्तै त हो, बन्दैछ भन्ने हुन् । धेरै गरिसकियो बाँकी गरिँदैछ भन्ने हुन् ।

प्रतिपक्षमा बसेका राजनीतिक शक्ति, आलोचनात्मक बौद्धिक वर्ग र आम जनताले देश बनेकै छैन भन्ने हुन् । पूर्वाग्रहमा नजाने हो भने तथ्यांकमा जानुपर्ने हुन्छ । मानकमा जानुपर्ने हुन्छ । मानकले के भन्छ ? तथ्यांक के भन्छ ? त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

केही मानकको चर्चा गरौं । मानकलाई ५ तरिकाले निर्धारण गर्न सकिएला । पहिलो, भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक तथ्यांकले के भन्छ ? दोस्रो, राजनीतिक परिवेश र शासन प्रशासनको गुणस्तरले के भन्छ ? तेस्रो, मानवीय तथा सामाजिक प्रगतिसम्बन्धी तथ्यांकले के भन्छ र चौथो, समग्र जीवनस्तर, दीगोपन र खुसी सूचकले के भन्छ ?

खासमा चर्चा गर्नु पनि बेकार छ, कि यीमध्ये अधिकांश सूचकमा नेपालको अवस्था फिटिक्कै राम्रो देखिन्न । करिब ३ करोड मान्छेको अर्थतन्त्रको आकार ५० खर्ब पुगेको छैन । हुनुपर्ने करिब ५०० खर्ब हो । प्रतिव्यक्ति आय मुश्किलले १४०० डलर पुगेको छ । जबकी १ लाख ४० हजार डलर प्रतिव्यक्ति आए भएका देश भइसके । विश्वको औसत प्रतिव्यक्ति आय मात्रै १४ हजार डलर पुगेको छ ।

अर्थात् हामी विश्वको औसतभन्दा १० गुणा पछाडि छौं भने सबैभन्दा उच्च प्रतिव्यक्ति आय भएका देश भन्दा १०० गुणा पछाडि छौं । हाम्रो औसत आर्थिक बृद्धिदर दशकौंदेखि ४/५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । गरिब र धनी मुलुकबीचको दूरी हेर्न गिन्नी कोफिसियन्ट ०.३८ भन्दा माथि छ, जबकी हुनु पर्ने ०.२ भन्दा तल हो ।

२० प्रतिशत मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । त्यो भनेको करिब ६० लाख हो । त्यो पनि नेपालको सामान्य मानकमा । बहुआयामिक गरिबी वा गरिबीको अन्तर्राष्ट्रिय मानक उपयोग गर्ने हो भने यो संख्या धेरै ठूलो हुन्छ ।

रोजगार र आयको कुरा गर्ने हो भने झन् कहालीलाग्दो अवस्था छ । प्रतिवर्ष श्रमबजारमा आउने ५ लाखमध्ये १ लाखले मात्रै देशभित्र काम पाउँछन् । बाँकी या त विदेशिन्छन्, या बेरोजगार भएर बस्छन् ।

देशभित्रको औसत ज्याला १२ हजार तोकिएको छ, तर त्यो पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा धेरै श्रमिकले पाउँदैनन् । विशेषतः अदक्ष र महिला श्रमिकले झनै पाउँदैनन् । विदेशिएकामध्ये पनि अधिकांश सस्तो श्रमबजारमा छन् । भारत, खाँडी देश र मलेसिया जानेको संख्या ठूलो छ । उनीहरूको आयस्तर राम्रो छैन । अर्थतन्त्रको समग्र गुणस्तर उत्पादनमुखी हैन, आयातमुखी छ । आयात-निर्यातबीच १८ गुणाको भिन्नता छ । कूल उपयोगको ८६ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा आयात हुन्छन् ।

भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिले हेर्ने हो भने हिजोभन्दा सडक सञ्जालमा केही विकास भएको छ । तर, अझै पनि हज्जारौं त्यस्ता गाउँ बाँकी छन्, जहाँ मोटर बाटो पुगेको छैन । रेल र जलमार्ग त सुरू पनि राम्रोगरी भएको छैन । हवाई यातायातमा केही विकास भएको छ ।

मुख्यतः अहिले पनि सडक नै हो । तर, दैनिकजसो हुने सडक दुर्घटना र वर्षेनी हज्जारौंको मृत्युबाट प्रष्ट हुन्छ, हाम्रा सडकको गुणस्तर कस्तो छ । शासन प्रशासको गुणस्तरबाट हेर्दा नेपाल सर्वाधिक भ्रष्ट मुलुकमध्ये एक हो । भष्ट्राचार सूचकमा नेपाल १२० भन्दा तल बिरलै कुनै वर्ष परेको होला । देशमा अनेक ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड हुन्छन् । तर, कुनैको पनि भरपर्दो छानबिन हुँदैन । २०४६ यताको कुरा गर्ने हो भने लाउडा, धमिजाजस्ता काण्डमा कुनै छानबिन  र कारबाही भएन ।

सुडान काण्डमा छानबिन भयो तर, त्यसमा पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाइयो । त्यसपछि वाइडबडी, ३३ किलो सुन, ललिता निवास, यती, ओम्नी, एनसेल कर मिनाहा, सेक्युरिटी प्रेस अनेक काण्ड भए । कुनैको विश्वसनीय छानबिन भएन । व्यापारीको अवैध धन तथा सम्पति शुद्धीकरण गर्दिन शीर्ष नेता आफैँ लागेका थुप्रै घटना छन् ।

दण्डाधिकारी निकायको संरचना नै आफैँमा संदिग्ध छ । राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति हुन्छन्, त्यो पनि पुरानै प्रशासकको । जसमाथि छानबिन हुनु पर्ने हो, तिनैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कब्जा गर्दिन्छन् । अख्तियारका आयुक्त नै घुस खाएका, भ्रष्टाचार गरेका घटना भएका छन् ।

कुनै बेला गोविन्दराज जोशी, चिरिञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश गुप्ताजस्ताको केही छानबिन हुँदा नयाँ मापदण्ड र प्रचलन आकर्षित हुने अपेक्षा जनस्तरमा थियो । तर, त्यसयता कति जोशी, वाग्ले, खड्का, गुप्ता जन्मिए कसैले कुनै हिसाब राखेको छैन । ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा पार्टीका ठूला र शक्तिशाली नेताकै संलग्नता छ भन्ने घाम जतिकै छर्लङ्ग छ ।

मानवीय विकासका दृष्टिले हेर्दा भने केही प्रगति भएको छ । औसत आयु बढेको छ । मातृशिशु मृत्युदर घटेको छ । साक्षरता बढेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य संस्था विस्तार भएका छन् । आधारभूत खोप दिन थालिएको दशकौं भयो । तर, शिक्षा जुन तरिकाले गुणस्तरहीन र स्वास्थ्य सेवा महँगो हुँदै गएको छ, त्यसले नयाँ चिन्ता उब्जाएको छ ।

सामाजिक प्रगतिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि सन्तुष्ट हुन सकिने ठाउँ छैन । समाजमा विभेद कायमै छ । दक्षिण एसियाबाहेक अन्यत्र कतै नहुने जातीय विभेद विशेषतः दलित समुदायमाथिको विभेद अझै चर्को छ । लैङ्गिक असमानता र विभेद पनि उत्तिकै चर्को छ । भाषिक समानता अझै कायम भएको छैन । राज्यको भाषिक नीतिले गर्ने विभेदका कारण बन्न जाने अवसरको विभेद कायमै छ ।

२०६३ सालपछि अपनाइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र आरक्षणको कारण यसमा थोरै सुधार भएको छ। तर राज्यमा निश्चित जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक समुदायको बर्चस्व कायमै छ । राज्य साँचो अर्थमा समावेशी भएकै छैन । तसर्थ समानता, सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति कमजोर छ ।

समाजमा अनेक अन्धविश्वास र कुप्रथा अझै छन् । यसकारणबाट पनि अनेक हिंसा र विभेद भइरहेका हुन्छन् । तिनलाई हटाउन राज्यले सामाजिक तथा नागरिक परामर्श सघन बनाएको छैन । विश्वस्तरसँग तुलना गर्दा नेपालको जीवनस्तर बिल्कुलै राम्रो छैन । कष्टसाध्य घरेलु तथा कृषि श्रमलाई प्रविधिमार्फत् पर्याप्तरूपमा कम गर्न सकिएको छैन ।

कि त कसैले भन्न सक्नुपर्‍यो यी तथ्यांक गलत हुन् । हैन भने भन्न सकिन्छ— देश नबनेकै हो । सामान्य मात्रात्मक विकास विस्तारै हुँदै गएको सत्य हो, तर गुणात्मक फड्को मार्न नसकेको सत्य हो ।

अब प्रश्न उठ्छ— त्यसो भए किन बनेन ? ल, हिजो त राणा, शाह, पञ्चजस्ता सामन्ती शोषक सत्तामा थिए, उनीहरूलाई देश बनाउनु नै थिएन, पारिवारिक स्वार्थका लागि देश र जनतालाई लुट्नु नै उनीहरूको मुख्य उद्देश्य थियो, त्यसकारणले बनेन ।

अब त कांग्रेस कम्युनिष्ट सत्तामा छन् । यिनीहरू आफूलाई जनताका शक्ति भन्छन् । यिनीहरू शक्ति र सत्तामा आएको ३३ वर्ष पूरा भयो । तर, अझै देश किन नबनेको ? देश बन्न कति समय लाग्ने हो ? कतिपटक भोट, मौका दिनुपर्ने हो यिनीहरूलाई ?

यहाँनेर कांग्रेस-कम्युनिष्टहरूलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न छ— के ३३ वर्ष देश बनाउनका लागि अपुग समय हो । एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई विचार गरौं, के भन्छ त्यसले ? खासमा देश बन्न कति समय लाग्छ ?

हो, देशहरूको आर्थिक विकासक्रमको कुनै बनिबनाउ प्रारुप नभएजस्तै देश बन्न, निश्चित विकासस्तर तथा जीवनस्तर हासिल गर्न कति समय लाग्दछ भन्ने कुनै समान मानक छैन । यति नै समय लाग्दछ भनेर अवधि हिसाब गर्न सजिलो छैन । कतिपय देश विस्तारै शताब्दीऔं लागेर बनेका छन् भने कतिपय देशले केही दशकभित्रै उल्लेखनीय फड्को मारेका छन् ।

अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा सन् १७७६ मा भयो । तर, अमेरिकालाई विश्व महाशक्तिका रूपमा गणना हुन दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य अर्थात् सन् १९४५ सम्म, १६९ वर्ष लागेको थियो । यो त महाशक्ति बन्न लागेको समय हो, भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले ५० वर्षभित्र अमेरिका एक विश्वस्तरको देश भइसकेको थियो ।

युरोपको विकासक्रम भने लामो छ । १६औं शताब्दीको पुनर्जागरण र १८औं शताब्दीको औधोगिक क्रान्तिलाई त्यसको जग मानिन्छ । यस आधारमा भन्ने हो भने अधिकांश युरोपेली देशको विकास कम्तीमा ३०० वर्षको प्रयास हो ।

तर के सबै देशलाई उन्नति गर्न यति नै लामो समय लागेको छ । नि:सन्देह छैन । सिंगापुर सन् १९६० को दशकमा संसारकै एक दरिद्र टापु थियो । सन् १९९० सम्म आइपुग्दा एक समृद्ध नगर राज्य भइसकेको थियो । यसले देश बन्न ३ दशक पर्याप्त हुने उदाहरण दिन्छ ।

चीन कै कुरा गर्ने हो भने सन् १९७८ मा तङ स्याओ फिङ सत्तामा आएका थिए । सन् २०१० सम्ममा चीन विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र भइसकेको थियो अर्थात् चीनको आर्थिक उन्नति मुख्यतः त्यही ३० वर्षको हो ।

भारतले सन् १९९० पछि विशेषतः पीवी नरसिंह रावका पालामा आर्थिक नीति सिफ्ट गरेको हो । ३० वर्षपछि आज बेलायतलाई उछिन्दै संसारको ५औं ठूलो अर्थतन्त्र र जी-२० राष्ट्रको अध्यक्ष भएको छ ।

दक्षिण कोरियाले सन् १९८० को दशकमा प्रगति गर्न थालेको हो, उसले त झनै २० वर्षमा नै ठूलो फड्को मार्‍यो । दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदको अन्त्य १९९० मा भएको हो, ३० वर्षमा आज त्यो देश कहाँबाट कहाँ पुगेको छ। ब्रिस्कको संस्थापक सदस्य भएको छ ।

यी उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ— यदि योजनाबद्ध ढंगले, दृढ इच्छाशक्ति र प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कौशलसहित काम गर्ने हो भने २० देखि ३० वर्षभित्र गरिबभन्दा गरिब देशलाई मध्यम आयस्तरको मात्रै हैन, उच्च आयस्तरकै देश बनाउन सकिन्छ । र समग्र राष्ट्रिय जीवनका लागि ३० वर्ष कुनै लामो अवधि हुँदै हैन ।

एक प्रकारको हिसाबमा हाम्रो यति समय बितेर खेर गइसक्यो । २०४६ अघिको कुरा छोडिदिउँ । त्यो राणा, शाह, पञ्चकै नाममा लिखत भयो रे भनेर मानिदिउँ । तर, त्यसयता पनि त ३३ वर्ष बित्यो ? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? हिजो राणा, शाह, पञ्चलाई दोष लगाउने कांग्रेस-कम्युनिष्टहरूले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ? यति जिम्मेवारी लिन हुती र हैसियत छैन, आत्मानूभित छैन भने यी केका राजनीतिक दल ? आजसम्म यिनलाई भोट दिएर बेकार भएन त ?

दूर्भाग्यको कुरा हो कि गरिबी र कुशासन, शोषण र असमानता, अन्याय र सामाजिक विभेदलाई हामीले नियतिका रूपमा स्वीकार गरेका छौं । राणा, शाह,पञ्चजस्ता पुराना हुन् वा कांग्रेस-कम्युनिष्ट जस्ता नयाँ, दुवै खाले शासकले राजनीतिलाई बर्चश्व र आधिपत्यको विषय बनाए । उनीहरूले राज्यको स्रोत, शक्ति र साधन, राजनीतिको सार राष्ट्र र जनताको विकास, समृद्धि हो भन्ने बुझ्नै चाहेनन् ।

कुनै पनि मानव समाजका मुख्य दुईवटा आकांक्षा हुन्छन्— डिग्निटी एण्ड प्रस्पेटिरिटी अर्थात् स्वाभिमान र समृद्धि । यसलाई प्राप्त गर्ने दुईवटा आधार हुन्छन्– सुशासन र स्वशासन । यसका लागि चाहिने दुई वटा चरित्र हुन्छन्– प्रगतिशीलता र लोकतान्त्रिकता ।

३३ वर्षमा पनि कांग्रेस-कम्युनिष्टहरूले यसको प्रत्याभूति गर्न सकेनन् भने कुरो प्रष्ट छ । हाम्रा दल र नेताहरू पर्याप्त रुपमा प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक भएनन् । मुखले यी शब्द रटे, जपे पनि कामले व्यवहारले भएनन् ।

दोस्रो कुरा, सुशासन र स्वशासनको सही प्रारुप हामीले बनाउन सकेनौं । बितेको ३३ वर्षमा शासन-प्रशासनको गुणस्तरमा कुनै सुधार नै आएन । हिजो शाह, राणा र पञ्चहरूले जेजस्तो राज्य संचरना र कर्मचारीतन्त्र बनाएका थिए, त्यसैलाई बोकेर कांग्रेस-कम्युनिष्टहरू हिँडे । राज्यको शासकीय स्वरुप, संचरना र निर्वाचन प्रणालीमा रचनात्मक परिवर्तन ल्याउने कल्पनाशीलता र साहस नै यिनीहरूमा भएन ।

सुशासन त भएन भएन संघीयतापछि पनि स्वशासन कायम भएन । संघीयतालाई बदनाम गर्ने र असफल हुने प्रारुपमा बनाइयो । न सीमांकन उचित भए न नामांकन, न वित्तीय संघीयता भयो, न प्रशासनिक संघीयता, न भाषिक-सांस्कृतिक पक्षलाई ध्यान दिइयो न क्षेत्रीय विकास सन्तुलनलाई, न उचित निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुप नै अबलम्बन गरियो ।

दलहरू पर्याप्त प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक हुन नसक्दा समाज अगतिशील र राज्य विकृत भयो । फलतः सुशासन र स्वशासन भएन । तसर्थ स्वाभिमान र समृद्धि पनि आएन । आज सम्म आएन त्यो एउटा समस्या भयो । अर्को पाटो– के यही चल्तेचलाते तरिकाले अबचाहिँ होला वा हुनेवाला छ त ? नि:सन्देह छैन । यसरी नै चल्ने हो भने अरु ३० वर्ष खेर जान्छ । ६० वर्षपछि हामी भन्ने छौं— ६० वर्षमा पनि देश किन बनेन ?

तसर्थ हाम्रो सोच, राजनीति, प्रशासन र अर्थनीतिमा एक ठूलो फड्को आवश्यक छ । त्यसो गर्न सक्ने वा त्यतातिर जाने तत्परता, इच्छाशक्ति र साहस भएको राजनीतिक शक्तिलाई हामीले विकास गर्न सक्नुपर्दछ । अन्यथा देश बन्ने  कुनै सम्भावना देखिँदैन ।

(कुराकानीमा आधारित)