मन्त्रिपरिषद् विस्तार : यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको प्रारम्भिक खाका

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई तीव्रता दिएका छन् ।

चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत पाएसँगै उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई तीव्रता दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै दलहरूलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरिरहेका छन् ।

सत्तारूढ गठबन्धनमा १० दल छन् । ती सबै दलहरूलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै माओवादी केन्द्रका महासचि देवप्रसाद गुरुङले भने, ‘दलहरूले उनीहरूको हैसियतअनुसार मन्त्रालय पाउँछन् ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत १० गतेअघि नै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताएका छन् । त्यहीअनुसार तयारी भइरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

चार दिन भित्रै सरकारलाई पूर्णता दिन्छु : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

सचिवालयकाअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने भन्नेबारे प्रारम्भिक खाकासमेत तयार गरेका छन् ।

जसअनुसार गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले ८ मन्त्रालय पाउनेछ भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले ५ मन्त्रालय लिनेछ । त्यसो त कांग्रेस नेताहरूले आफूहरूले ९ मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले त अरु साना दलहरूलाई सजग गराउँदै अस्वाभाविक मन्त्रालय दाबी नगर्न सुझाव नै दिइसकेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘दलहरूले अस्वाभाविकरूपमा मन्त्रालय दाबी गर्दा भागबन्डामा सकस हुन्छ, यो सबैले सोच्नुपर्छ ।’

माओवादी केन्द्रको दाबी भने प्रधानमन्त्रीसँगै ५ मन्त्रालय हो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रारम्भिक खाका सोही सङ्ख्या राखेका छन् । यद्यपि भागबन्डामा सकस भएको खण्डमा ४ मन्त्रालयसम्ममा लचिलो हुने माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताएका छन् । नेपालभ्यूजसँग एक नेता भन्छन्, ‘दलहरूले आ-आफ्नो दलीय हैसियतका आधार मन्त्रालय प्राप्त गर्ने हुन् । त्यसरी हेर्दा दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले ५ पाउने नै हो । यदि धेरै नै सकस भयो भने मिलाउनुपर्छ । हामीले त्यसमा सोच्नेछौँ ।’

यस्तै गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई ३ मन्त्रालय दिने तयारी प्रधानमन्त्रीको छ । यद्यपि उसको दाबी भने ४ छ । तर, स्रोतहरूकाअनुसार रास्वपाले ३ मन्त्रलाय नै ‘डन’ गर्नेछ ।

त्यसो त रास्वपा नेताहरूले आफ्नो दलको बाचापत्रअनुसार नागरिकलाई ‘डेलिभरी’ दिनका लागि आफूहरू सरकारमा सहभागी हुने बताइसकेका छन् । रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल भन्छन्, ‘हामीले बाचापत्रअनुसार नागरिकलाई डेलिभरी दिनु छ । त्यसैका लागि हामी सरकारमा सहभागी हुनेछौँ ।’

गठबन्धनको चौथो र पाँचौ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई क्रमश: २/२ मन्त्रालय दिने प्रारम्भिक खाकामा उल्लेख छ । यद्यपि उनीहरूको दाबी भने ४/४ हो । एकीकृत समाजवादीले त आफूले ४ मन्त्रालय पाउनुपर्ने; त्यो पनि आफूले रोजेको पाउनुपर्ने बताएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार : कति गाह्रो, कति अप्ठ्यारो ?

प्रमुख भागबन्डाहरूमा आफू छुटेको उल्लेख गर्दै एकीकृत समाजवादीले गृह मन्त्रालयको दाबी पेश गरेको छ । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भनेका छन्, ‘सबै प्रमुख पदहरूमा अरु दलहरूबाट पूर्ति भएको छ भने हामीले केही पाएका छैनौँ । मन्त्रालय रोज्ने क्रममा अब हामी पहिलो नम्बरमा पर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले गृह, अर्थ र ऊर्जा पाउनुपर्छ ।’

यसबाहेक जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति, नेपाल समाजवादी र आम जनता पार्टीले १/१ मन्त्रालय पाउने भनिएको छ । तर, यी दलका नेताहरूको दाबी भने यत्तिमात्रै होइन । यसमा अझ नयाँ दलहरू जनमत र उन्मुक्तिले चित्त बुझाउने छैनन् । यसअघि यी दुवै दलहरूले उपप्रधानमन्त्रीसमेत मागेका थिए ।

जसै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस भने निश्चित देखिन्छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या टुङ्ग्याएपछि पनि कुन मन्त्रालय कुन दललाई भन्ने विषय निकै सकसपूर्ण भएर आउने गठबन्धन दलका नेताहरूले बताउने गरेका छन् ।