पहिचानका लागि ‘कोशी’ को प्रतिरोध र सम्भावित परिणाम

काठमाडौं । पहिचानवादी शक्तिको सम्भावित प्रतिरोधको भय नै त्यस्तो कारण थियो जसले गर्दा प्रदेश–१ को पहिलो प्रदेश सभाको कार्यकाल नामाकरण नै नगरिकन समाप्त भएको थियो ।

यस अवधिमा तीन मुख्यमन्त्री भए– शेरधन राई, भीम आचार्य र राजेन्द्र राई । यी ३ वटै मुख्यमन्त्री एमाले पृष्ठभूमिका हुन् । राजेन्द्र राई पार्टी विभाजनमा एकिकृत समाजवादीतिर लागे । एउटै पार्टी र कम्युनिष्ट विचारका भएर पनि यी मुख्यमन्त्रीको धारणा फरकफरक थियो ।

भीम आचार्य पहिचान विरोधी थिए भने राजेन्द्र राई समर्थक । लामो समय सत्तामा बसेका शेरधन राई भने यस बिषयमा सधै अस्पष्ट र दोधारे रहे । आफ्नो कार्यकालमा कुनै प्रष्ट प्रस्ताव गर्न नसकेका राईले ‘कोशी’ नामाकारणपछि भने मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई बधाई दिए ।

मधेसमा जस्तै प्रदेश–१ मा पनि पहिचान आधारित ‘किरात’ नाम राखिनु पर्ने माग चर्को थियो । तर, त्यो भावना निर्वाचनमा भने अभिव्यक्त भएन । कारण ‘पहिचानवादी’ हरु विभिन्न पार्टीमा छरिएका थिए । पार्टी ह्वीप र राजनीतिक करिअरको डर नहुने हो भने कांग्रेस, एमालेकै प्रदेशसभा सदस्यहरु ‘किरात’ को पक्षमा हुन सक्दथे ।

तर, पार्टी नीति र राजनीतिक करिअरको समस्या आयो, उनीहरु पार्टी ह्वीप मान्न बाध्य भए । भित्री हृदयले प्रथम मुख्यमन्त्री शेरधन राई पनि पहिचान आधारित नामांकनप्रति झुकाव राख्थे, तर, पार्टी अध्यक्ष ओलीको विचार र आदेश विपरित जाने आँट उनमा थिएन । त्यसैले उनले आफ्नो कार्यकालभरि यो सवाललाई निर्णायक ढंगले पेश हुन नदिइ छल्दै टारे ।

एमाले र कांग्रेस पहिचानआधारित नामको पक्षमा नभएपछि नामाकरण ढिलो भएको थियो । तर आफूलाई ‘पहिचान पक्षधर’ दाबी गर्ने र हिजो जनयुद्धकालमा र पहिलो संविधानसभा अवधिमा पनि पहिचानको पक्षमा रहेको माओवादीले कुनै अडान लिएन ।

माओवादीले कोशीमा मात्र हैन, कुनै पनि प्रदेशको नामांकन गर्दा पहिचानको पक्षमा अडान लिएन । प्रदेश– २ मा मधेस नाम जसपा र लोसपाको अडानका कारण सम्भव भएको थियो । गण्डकीमा तत्कालिन नयाँ शक्ति पार्टीका २ प्रदेशसभा सदस्यले मात्र पहिचानको पक्षमा अडान लिँदै विमति राखेका थिए । माओवादीले भने कर्णाली, बागमती, लुम्बिनी र सुदुरपश्चिममा समेत सहमति जनाएको थियो ।

प्रदेश नामांकनपछि अरु कुनै प्रदेशमा जनस्तरबाट विरोध भएन । तर, कोशीमा भने केही दल, राजनीतिक समूह र सामुदायिक संघसंस्थाले प्रतिरोध गरेका छन् । संघीयतापछि नामांकनमा जनस्तरबाट प्रतिरोध गर्ने यो एक मात्रै प्रदेश भएको छ ।

यसो हुनुको कारण पूर्वी नेपालमा पहिचानको आन्दोलन तुलनात्मक रुपमा बलियो हुनु हो । मोरङ– सुनसरी मधेस आन्दोलनका बलिया किल्ला थिए भने अरुण पूर्वको क्षेत्रमा लिम्बुवान आन्दोलन हुने गरेको छ । अरुण पश्चिमको पहाडी भूभागमा भने ‘किरात’ भावना बलियो छ ।

हालै सम्पन्न आमचुनावपछि झापाका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री भए । कार्की एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अन्यन्त निकटस्थ मानिन्छन् । उनले शेरधन राईले जस्तो दोमन र ढिलाई गरेनन् । तुरुन्त ‘कोशी’ को प्रस्ताव अघि बढाए । यसले कार्कीलाई एक बोल्ड निर्णय गर्न, गराउन सक्ने नेताको छवि त दियो नै, सँगसँगै पहिचान पक्षधरको भावनालाई उद्धेलित समेत गर्यो ।

त्यहाँ प्रदेश बन्द लगायतका विरोध कार्यक्रम भए । आइतवार विराटनगरमा भएको प्रर्दशनमा पहिचान पक्षधरको प्रतिरोध बलियो गरी अभिव्यक्त भएको छ । यसले पहिचानको राजनीतिलाई जिवितै राख्ने कडीको काम गर्ने छ ।

प्रदेश– १ को बनौट नामांकनका दृष्टिकोणले निक्कै अप्ठ्यारो भने थियो । त्यहाँ ६ वटा मुख्य भावना एउटै प्रदेशमा छन् । करिब २९ प्रतिशत प्रदेश जनसंख्या रहेको खसआर्य समुदाय यस्तै कुनै गैरजातीय तथा गैरपहिचान नामांकरण चाहन्थ्यो । ‘कोशी’ नामाकरणबाट यो समुदाय खुृशी नै भएको हुनु पर्दछ ।

प्रदेशमा करिब १४ प्रतिशत मधेसी समुदाय छ । थारुको करिब ५ प्रतिशतलाई समेत जोड्दा यो २० प्रतिशत हुन्छ । झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरको तल्लो भागमा बसोबास गर्ने यो समुदाय मधेस–थरुहट आन्दोलनको समयमा निक्कै उद्देलित थियो । ‘मधेस’ कोशी पूर्वका ८ जिल्लामा सीमित भएपछि भने शिथिलता र सहवरणको भावना देखियो ।

अरुण पूर्वमा लिम्बुबानको चाहना थियो । यो प्रदेशमा लिम्बुको जनसंख्या ८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । राई समुदायका जनताको प्रदेशमा जनसंख्या करिब ११ प्रतिशत छ । तर उनीहरुको भावना ‘किरात’ प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने थियो ।

यी मुख्य जातीय समुदायका अतिरिक्त कोच र शेर्पा जातिले पनि प्रदेशलाई आफनो थाँतथलो मान्दछन् । कोचेमेचे समुदायका विभिन्न जातीय समूह झापा र मोरङमा बढी बसोबास गर्दछन भने शेर्पा ताप्लेजुङदेखि ओखलढुंगासम्मको हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् । प्रदेशको कुल जनसंख्यामा यी समुदायको अनुपात २ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ ।

प्रदेशको सीमांकन नै यसरी गरिएको थियो कि यसलाई कुनै एउटा साझा नामले सम्बोधन गर्न सम्भव थिएन । तर, ‘किरात’ धेरैका लागि स्वीकार्य नाम हुन सक्दथ्यो । तराईका कोचेमेचेदेखि हिमालका शेर्पासम्मका समुदायले यसमा सहमति गर्ने सम्भावना थियो । तर, लिम्बुवान अभियन्ता भने ‘किरात’ नामाकरणका पक्षमा समेत अनुदार देखिएका थिए । उनीहरुले ‘किरात–लिम्बुवान’ नामाकरण हुनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

पहिचानका आधारमा सीमांकन गर्ने हो भने अहिलेको कोशी प्रदेशलाई ४ प्रदेशमा विभक्त गर्नु पर्ने हुन्छ । झापा–मोरङ–सुनसरी र उदयपुरका दक्षिणी क्षेत्र समेटेर ‘पूर्वी मधेस’ बन्न सक्दछ । ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, संखुुवासभा, धनकुटा र मोरङ्ग पहाडी क्षेत्र समेटेर लिम्बुवान बन्न सक्दछ ।

त्यसै गरी, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु र उदयपुरका पहाडी क्षेत्र समेटेर ‘किरात’ बन्न सक्दछ भने ताप्लेजुङदेखि ओखलढुंगासम्मको हिमाली क्षेत्र समेटेर ‘शेर्पालुङ’ बन्न सक्दछ । यतिधेरै वटा पहिचानको भावनालाई एउटै नामांकरणले सम्बोधन गर्न भने सजिलो थिएन ।

तसर्थ ‘कोशी’ नामांकरण एक तदर्थवादी तथा व्यवहारवादी निर्णय हो । सीमांकनले सिर्जना गरेको बाध्यता हो । नामांकनले मात्रै प्रदेश–१ मा पहिचानको सम्बोधन हुन सक्दैनथ्यो । त्यसका लागि प्रदेशको सीमांकन नै सच्याउनु पर्ने हुन्थ्यो, जो तत्कालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा सम्भव नै थिएन ।

राजनीतक शक्ति सन्तुलनलाई हेर्दा पहिचानआधारित नामांकन असम्भवजस्तो देखिए पनि ‘कोशी’ प्रतिको जनप्रतिरोधले पूर्वी नेपालमा पहिचानको भावना र आन्दोलनलाई भने जिवितै राखेको छ । यो प्रतिरोध पहिचानको राजनीतिका लागि ‘अनिकालमा बिउ जोगाए’ जस्तो मात्रै हो ।

तर पूर्वी नेपालमा पहिचानवादी आन्दोलन पुनश्च अघि आउन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । करिब २ दशक यता त्यहाँ पहिचानवादी आन्दोलनले निक्कै तलतलसम्म पुगेर एक प्रकारको मनोविज्ञान निर्माण गरिसकेको छ ।