सम्पादकीय

राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक समस्याप्रति अविलम्ब ध्यान देऊ

नेतृत्वले अर्थव्यवस्थाका समस्याप्रति पर्याप्त ध्यान दिएन र अर्थतन्त्रको सही परिचालन गर्न सकेन भने राजनीतिकरूपमा मात्र ऊ सफल हुन सक्दैन । जस्तै लोकप्रिय राजनीतिक नेतृत्वलाई जुनसुकै बेला आर्थिक समस्याले पाखा लगाइदिन सक्दछ ।

नेपालभ्युज

राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक समस्याप्रति अविलम्ब ध्यान देऊ

देशमा आर्थिक संकट झन्-झन् चर्किंदो छ । यो कुनै हल्ला वा राजनीतिक प्रोपागान्डा हैन, व्यक्तिगत तथा संस्थागत जीवनमा आममानिसले प्रष्ट अनुभूत गरेको यथार्थ हो । र यस्तो प्रतिक्रिया तीव्र हुन थालेको महिनौं भइसक्यो । तथापि, राजनीतिक नेतृत्वले यसबारेमा अहिलेसम्म पर्याप्त ध्यान दिएको छैन ।

बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य अकासिएको छ । मुद्रास्फीति करिब ८ प्रतिशत पुगेको छ । जो निकै धेरै हो । आर्थिक क्रियाकलाप संकुचन मात्र भएका छैनन, आयात र उपभोगसमेत घटेको कारणले स्वयं सरकारको राजस्व संकलनको लक्ष्यमा समेत गम्भीर असर परेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले ६ खर्ब १५ अर्ब आम्दानी गर्दा करिब ७ खर्ब ७५ अर्बको खर्च गरेको छ । त्यो पनि चालु खर्च मात्रै । पुँजीगत खर्च अन्त्यन्त कमजोर छ । १ खर्ब ६० अर्ब ३४ करोड ४५ लाख बराबरको खर्च असन्तुलन छ । आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन ४ महिना मात्र बाँकी छ । वर्षको अन्त्यसम्म यही प्रवृत्ति कायम रहे पुँजीगत खर्च निकै कम हुनेछ ।

वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको दबाबलाई कम गर्न अघिल्लो वर्ष सरकारले केही विलासिता र कम महत्त्वका वस्तुको आयात प्रतिबन्ध गरेको थियो । यो एक प्रकारले ठीकै निर्णय थियो होला, तर, त्यसले बजारको आपूर्ति व्यवस्था र राजस्वमा समेत प्रभाव देखायो ।

यहाँसम्म कि सरकारले कृषि रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानमा समेत ५० प्रतिशत कटौती गरेको छ । यो निर्णय राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र समाजवाद–उन्मुख राज्यको परिकल्पनाविपरीत हो । एकातिर कृषि क्षेत्रको सबलीकरण र कृषक सुविधा अभिवृद्धि हुनुपर्ने चर्को माग छ । तर, सरकार भने दिइरहेको अनुदानसमेत कटौती गर्दैछ । यसबाट समेत प्रष्ट हुन्छ कि आर्थिक दृष्टिकोणले राज्य निकै ठूलो दबाबमा छ ।

राज्यको आर्थिक दबाब सन्तुलन गर्न नसकिने हैन । केही समयपछि मिल्दै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सरकारले सार्वजनिक तथा वैदेशिक ऋण लिएर खर्च असन्तुलनको समस्या हल गर्ला । तर, त्यसले समग्र अर्थतन्त्र र आमजनताको जीवनमा पार्ने प्रभावको मूल्य भने झनै चर्को हुन सक्नेछ ।

साना तथा मझौला मात्रै होइन ठूला व्यापारी पनि यतिखेर तीव्र आर्थिक दबाबको स्थितिमा छन् । काठमाडौंका सडकमा ‘पसल बिक्रीमा छ’ भनेर नटाँसिएका सटर देख्न गाह्रो हुँदै गएको छ । साना र मझौला व्यवसाय वा उद्यमशीलताबाट जीवन निर्वाह वा आर्थिक उन्नति गर्ने सम्भावना कमजोर हुँदै गएको छ ।

संसद् भवन अगाडि प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदाहपछि सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायीको समस्या हल गर्न कुनै विशेष निर्णय गर्ला भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, त्यस्तो कुनै ठोस कदम अहिलेसम्म चालेको छैन ।

मिटर ब्याजी र लघुवित्तपीडित सडकमा छन् । उनीहरू देशको ग्रामीण इलाकाबाट कष्टसाध्य ढंगले काठमाडौंको सडकमा आइपुगेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । उनीहरूको पीडाको आगोमा प्रतिगामी शक्तिले राजनीतिक रोटी सेक्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । तीव्र जनविरोध र चर्को आवाजपछि बैंकहरूले ब्याजदर त घटाएका छन्, तर त्यति कुराले मात्र ऋणीलाई तत्काल राहत पुग्ने सम्भावना निकै कम छ ।

सरकारले यथोचित पुँजीगत खर्च नगर्न नसक्दा निर्माण व्यवसायीले बजारमा गर्नुपर्ने भुक्तानी रोकिएको छ । भनिन्छ– निर्माण व्यवसायीलाई मात्र सरकारले ९८ अर्ब बराबरको भुक्तानी गर्न बाँकी छ । राजस्व चालू खर्च धान्न नै नपुग्ने अवस्थामा सरकारले यस्ता भुक्तानी कहाँबाट दिने हो र बजारमा अवरुद्ध भएको मुद्रा सर्कुलेसन कसरी सहज हुने हो ? कसैलाई थाहा छैन ।

वित्तीय संस्थाप्रतिको जनविश्वास घट्दो छ । केही सहकारी टाट पल्टेको र सञ्चालक भागेका समाचारपछि निपेक्षकर्ता डराएका छन् । आर्थिक समस्या संकटको तहमा विकसित हुने सम्भावना छ, तर राजनीतिक नेतृत्वले भने यसतर्फ खासै ध्यान दिएको छैन ।

अर्थ प्रशासनको मुख्य निकाय अर्थमन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नरको बीचमा ‘रासायनिक सहजता’ देखिन्न । उचित र उपयुक्त पात्र अर्थमन्त्री नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीले ढिलाइ गर्न हुँदैनथ्यो ।

अर्थनीतिको चुरो कुरा नबुझ्ने राजनीतिक कार्यकर्तालाई अर्थमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रचलनले समेत आर्थिक समस्यालाई क्रोनिक बन्न मद्दत पुर्‍या एका छन् ।

तुलनात्मकरूपमा राम्रो अर्थशास्त्रीय ज्ञान भएका भरतमोहन अधिकारी, डा. बाबुराम भट्टराई, डा. रामशरण महत जत्तिका अर्थमन्त्री हुँदा अर्थतन्त्र सुध्रिएको थियो । हिजोका दिनमा अर्थमन्त्री नियुक्त गर्दा उसको अर्थशास्त्रीय ज्ञान, विशेषज्ञता, क्षमता र योग्यतालाई समेत पर्याप्त ध्यान दिने प्रचलन थियो । अर्थमन्त्रीप्रति सबैको विशेष चासो र रुचि हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले समेत यो पक्षलाई ध्यान दिन्थे ।

सामान्य अर्थशास्त्रीय ज्ञानसमेत नभएका राजनीतिक कार्यकर्तालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गर्दाको अनुभव खासै राम्रो छैन । उनीहरूले उचित समयमा नै अर्थतन्त्रको प्रवृति बुझ्न, पर्गेल्न र सही निर्णय लिन सक्दैनन्, सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त गर्दा यो पक्षमा समेत ध्यान दिनुपर्ने छ ।

राजनीतिको अर्थ नेता, कार्यकर्ता एक-अर्काप्रति छलछाम र सत्तोसराप गरी बस्नु मात्र हैन । सत्तासमीकरण, गठबन्धन र पदको हिसाब किताबलाई मात्र राजनीति भनिँदैन ।

नेतृत्वले अर्थव्यवस्थाका समस्याप्रति पर्याप्त ध्यान दिएन र अर्थतन्त्रको सही परिचालन गर्न सकेन भने राजनीतिकरूपमा मात्र ऊ सफल हुन सक्दैन । जस्तै लोकप्रिय राजनीतिक नेतृत्वलाई जुनसुकै बेला आर्थिक समस्याले पाखा लगाइदिन सक्दछ ।

त्यसको ताजा उदाहरण श्रीलंका छँदैछ । श्रीलंकाको राजपाक्षे परिवार राजनीतिक रूपमा निकै बलियो र वर्चश्वशाली थियो । तर, आर्थिक संकटको एक झोंकाले उनीहरूलाई उडाइदियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसतर्फ ध्यान दिन ढिला गर्नुहुन्न ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप सम्पादकीय

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved