पाटन क्याम्पसको ११ रोपनी जग्गामा भाडा नतिरी लबिम मलको राज

काठमाडौं। पुल्चोकबाट कुपन्डोल जानेबाटोमा दायाँ तिर नजर मोड्दा देखिन्छ एउटा सेतो रंगको भव्य व्यापारिक कम्प्लेक्स। पुल्चोक आकाशे पुल पारिपट्टी रहेको सो भवनको नाम ‘लबिम मल’ लेखिएको छ।

११ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सो भवनमा विभिन्न पसलदेखि सिनेमा हलसम्म छ। तर, यो सेतो कम्प्लेक्सभित्र धेरै काला कर्तुत जोडिरहेको छ। जुन कम्प्लेक्स अर्बौं रुपैयाँ पर्ने सरकारी सम्पत्ति हत्याएर बनेको हो।

ललितपुर विशाल बजार मल्टिप्लेक्स कम्पनी (लबिम)ले पुल्चोकस्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसको ११ रोपनी जग्गामा भाडा नतिरी रजाइँ गरिरहेको छ। लिजको बहानामा जग्गा कब्जा गरी उसले ‘लबिम मल’ नामक व्यापारिक भवन बनाएर वार्षिक करोडौं रुपैयाँ कमाइरहेको छ। तर  क्याम्पसलाई भाडा भने तिरेको छैन। शक्तिको आडमा जग्गा हत्याएको पहुँचवाला लबिमलाई बेदखल गर्न पाटन क्याम्पस प्रशासनले आँट गरेको छैन।

लबिमले साढे तीन वर्षयताको झन्डै चार करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। उता कलेज भने आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको छ। भूकम्पले चर्काएका भवन र टहरामा कक्षा सञ्चालन गरिरहेको पाटन क्याम्पसले लबिमसँग बक्यौता उठाउनसमेत ताकेता गरिरहेको छैन।

जग्गा लिजमा लिँदा तीन–तीन महिनामा अग्रिम भाडा तिर्ने भन्दै सम्झौतामा उल्लेख भए पनि असोज २०७६ देखि लबिमले भाडा तिरेको छैन। ४० महिनासम्म (माघ २०७९) जरिवानासमेत गरेर चार करोडभन्दा धेरै रकम तिर्न बाँकी रहेको पाटन क्याम्पसले जनाएको छ। उसले सरकारलाई कर समेत तिरेको छैन।

सरकारी सम्पत्तिमा सीजीको गिद्दे नजर : हाउजिङ जाने बाटो बनाउन यसरी हडपियो सार्वजनिक जग्गा

दुई वर्षसम्म भाडा नतिरे स्वतः करार भङ्ग हुने व्यवस्था भए पनि साढे तीन वर्षसम्म भाडा नतिरेको लबिमसँगको सम्झौता रद्द गर्न पाटन क्याम्पस अग्रसर भएको छैन। भाडा नतिर्ने बहानाको लागि लबिम मलले भाडा, विलम्ब शुल्क र कर तिर्ने विषयमा विवाद निकालेको छ।

‘‘भूकम्प, कोभिड महामारीको समयमा भएको घाटाको भाडा मिनाहा गर्नुपर्‍यो भन्ने उनीहरूको माग छ। साथै, करको विषयमा समेत चित्त बुझाएको छैन’’ पाटन बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख लक्ष्मण कुँवरले बताए।

यस्तो छ सम्झौता

लबिम र पाटन क्याम्पसबीच ०७२ मा सुरुको वर्ष वार्षिक ४३ लाख भाडा तिर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा तीन–तीन महिनामा अग्रिम भाडा तिर्नुपर्ने उल्लेख छ। दोस्रो वर्षदेखि क्रमशः भाडा बढ्ने भनिएको छ।

दुई वर्षसम्म भाडा नतिरे स्वतः करार भङ्ग हुने व्यवस्था छ। सम्झौताको बुँदा नम्बर १२ मा प्रत्येक तीन–तीन महिनामा अग्रिम रूपमा तोकिएको बहाल रकम प्रथम पक्षलाई नबुझाएमा भाडा रकमको अनुपातमा पहिलो वर्ष १५ प्रतिशत विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने भनिएको छ। दोस्रो वर्ष २० प्रतिशतका दरले विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने उल्लेख छ।

२३ वर्षे लिज अवधिको २१ वर्ष समाप्त भएपछि नियमअनुसार बहाल रकम एक वर्षसम्म नबुझाएमा करार स्वतः भङ्ग भएको मानिने उल्लेख छ। तर, कर तिर्ने विषयमा विवाद निकालेर भाडा नतिरेको क्याम्पस प्रशासनको भनाइ छ।

शक्तिशालीको राइँदाइँ, निरिह क्याम्पस प्रशासन

दुई वर्षसम्म भाडा नतिरे स्वतः करार भङ्ग हुने सम्झौताको व्यवस्था कार्यान्वयनमा क्याम्पसले साढे तीन वर्षसम्म तदारुकता देखाएको छैन। ०५७ मा पाटन क्याम्पस र न्युरोडको विशाल बजार कम्पनीबीच जग्गा भाडामा लिनेदिने सम्झौता भएको थियो।

त्यतिवेला दुई वर्षको निर्माण अवधि तोकिएको थियो।  ३० वर्ष प्रयोग गर्ने सम्झौता थियो। विशाल बजार कम्पनीले भाडामा लिए पनि लामो समय चलाउन सकेन। त्यसपछि, प्रक्रिया पूरा गरेर उसले ललितपुर विशाल बजार मल्टिप्लेक्स कम्पनी प्रालिलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। पहिलो सम्झौताको सारभूत परिवर्तन नहुने गरी १० चैत ०७२ मा दोस्रो सम्झौता भएको थियो।

काठमाडौं विशाल बजारसँग एक लाख ६५ हजार वर्ग फिट ओगट्ने गरी सम्झौता भएको थियो। उसले सम्झौताभन्दा १० हजार वर्ग फिट बढी जग्गा ओगटेको छ।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा चासो राख्नेहरू भने पहुँचका आधारमा तजबिजी ढङ्गले जग्गा वितरण भएको पाइए अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन्। शक्ति र पहुँचको आडमा तजबिजी ढङ्गमा लिजमा दिइएको जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने वा नियमित भाडा उठ्नुपर्ने पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन्।

सहकारीको जग्गामा सीजीको राज, ललितपुरको मुटुमा १४ रोपनी जग्गा हडप्न अनेक दाउ

उनी भन्छन्, ‘‘जथाभावी बाँडिएको जग्गा फिर्ता हुनुपर्छ। सुहाउँदो किसिमको भाडा पनि नउठ्ने र आफ्नो जग्गा पनि फिर्ता लिन नसक्ने कमजोर प्रशासन संयन्त्र छ। लिज दिँदा नै भाडा तिर्न नपर्ने खालको सर्त राखेर दिने प्रवृत्ति देखिन्छ। त्यस्ता विषयमा छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ।’’

पाटन संयुक्त क्याम्पससँग ५७ रोपनी १३ आना जग्गा छ। तर, उसले सबै जग्गा भोगचलन गरेको छैन। कतिपय जग्गा अरूले अतिक्रमण गरेका छन्। क्याम्पसले भोगचलन गरिरहेको ३३ रोपनी ८ आना १ दाम जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा छैन। लामो समयदेखि विभिन्न प्रतिवेदनले जग्गा उपभोगका लागि पुर्जा प्राप्त गर्नुपर्ने सुझाए पनि क्याम्पसले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।