एक्लिएको एमाले, ओलीको गिर्दो अहंकार र चाइना कार्ड

काठमाडौं। २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनपछि राजनीतिक वृत्तमा एक्लिँदै गएको एमाले २०७९ पुस १० गते सहकार्य र सत्तासाझेदारीको चरणमा प्रवेश गरेको थियो । राष्ट्रपति निर्वाचनले पुनश्च: एमालेलाई एक्ल्याइदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको पक्षमा संसदमा भएका १२ मध्ये ८ दल छन् । स्वतन्त्र सांसद प्रभु साहले गठन गरेको नयाँ पार्टीसमेत सरकारकै पक्षमा उभिएको छ । विपक्षी तथा एमालेको सहयात्री मानिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमाले उम्मेद्वारलाई सहयोग गरेनन् ।

राप्रपाले मतदान नै गरेन भने रास्वपाले सत्ता गठबन्धनकै उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्‍यो । एमाले एक्लो देखियो । एमालेले पुस १० गते आफैँले समर्थन दिएर बनाएको संघीय सरकारबाट बहिर्गमित हुन परेको मात्र छैन, उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि प्रदेश सरकारबाट समेत हात धुनुपर्ने अवस्था छ । सुदुर पश्चिम प्रदेशमा एमालेले सरकार गुमाइसकेको छ ।

धोका र आक्रोशको अनुभूति

एमाले यतिखेर प्रचण्डबाट निकै ठूलो राजनीतिक धोका भएको अनुभूति लिएर हिँडिरहेको छ। यथार्थमा एमालेले कांग्रेसलाई दिएको धोकाको अर्को बदला थियो भनिन्छ ।

पुस १० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतीय दूतावासका दूतमार्फत् प्रचण्डलाई आफूले समर्थन नगर्ने भन्दै कांग्रेस सभापति देउवालाई पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिने अडानमा बस्न भनेका थिए । तसर्थ, कांग्रेस सभापति देउवा ढुक्क थिए ।

उनी पुस १० गते साँझ ५ बजेको समय सीमा काट्न चाहन्थे । त्यतिन्जेलसम्म संविधानको धारा (७६) को उपधारा (२) क्रियाशील हुन नसकेको भए सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया संविधानको धारा (७६) को उपधारा (३) मा जान्थ्यो । कांग्रेस सभापति देउवा संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले स्वत: प्रधानमन्त्री बन्थे ।

यहाँनेर धोका र प्रतिशोधको दोहोरो सम्बन्ध थियो । ओलीले त्यस्तो खबर नपठाएको भए देउवाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिने अडान लिने थिएनन् । जब बालकोट पुग्नेबित्तिकै प्रचण्डलाई ओलीले समर्थन दिए, देउवाले मात्र हैन, ओलीले त्यस्तो समाचार पठाउन प्रयोग गरेका दूतावासका अधिकारीले समेत ओलीबाट धोका पाएको अनुभूति गरे ।

कांग्रेस र दूतावास तुरुन्तै त्यसलाई ‘सच्याउने’ प्रयत्नमा लाग्यो । राष्ट्रपति निर्वाचनअघि भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राको भ्रमण त्यसैको एक कडी थियो, जसले फेरि प्रचण्ड र देउवालाई छिट्टै र नाटकीय तरिकाले एक ठाउँमा ल्यायो ।

यतिखेर भने धोका र आक्रोशको अनुभूतिले एमालेहरू जलिरहेका छन् । जसै गर्दा पनि माओवादी र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरूलाई ‘सुख’ नदिएको पीडामा छन् उनीहरू ।

यस्तो आक्रोशको तीव्र प्रतिक्रिया एक एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालको ट्विटमा देख्न सकिन्छ । उनले भनेका छन्–‘विश्वमा जति पनि मुलुकमा कम्युनिस्टहरू धराशायी भएका छन, कार्यकर्ता र जनताका कारणले हैन, पुष्पकमल दाहालजस्तै कम्युनिस्ट आन्दोलनका भष्मासुरको कारणले भएका छन् । माछाको तेलमा माछा फ्राई गर्ने सूत्र यसपटक नेपालका कम्युनिस्टको हकमा लागू भएको छ ।’

मिसन ग्रास रुटको मल्हम

सत्ता गठबन्धन र समीकरणको वृत्तबाट एक्लिएको एमाले पार्टीभित्र भने ‘मिसन ग्रासरुट’ नामको अभियान चलिरहेको छ । समर्थक, शुभचिन्तकलाई निराश हुन नदिन, स्थानीय पार्टीलाई प्रशिक्षित र परिचालित गर्न एमालेले यो अभियान चलाएको हो ।

अभियानका क्रमका पार्टी केन्द्रीय सदस्यलाई पालिकास्तरमा खटाइएको छ । उनीहरुले पार्टी कार्यकर्ता भेलाका साथसाथै जनस्तरमा भेटघाट गरिरहेका छन । नेताहरूले  अझै एमाले कमजोर नभएको ढाढस दिन खोजिरहेका छन् । मिसन ग्रसरुट अभियानले एमालेको एक्लोपनको घाउमा मल्हम लगाउने काम गरिरहेको छ ।

प्रतिएमाले रणनीति : समाजवादी मोर्चा

एमालेइतर कम्युनिस्ट समूह भने अहिलेको स्थितिको मूल जिम्मेवार स्वयं एमाले र ओलीको अहंकारलाई मान्दछन् । निकट भविष्यमा एमालेसँगको सहकार्य सम्भावनालाई अस्वीकार गर्दछन् ।

उनीहरूले एमालेबाहेकका संसदभित्र र बाहिरका कम्युनिस्ट समूह समेटर नेकपा (समाजवादी केन्द्र) नामको एउटै पार्टी वा त्यसो हुन नसके ‘समाजवादी मोर्चा’ बनाउने रणनीति बनाएका छन् ।

यही रणनीतिअन्तर्गत माओवादी केन्द्रभित्र पार्टीको नाम, सिद्धान्त र चुनावचिह्न फेर्ने, माओवाद परित्याग गर्ने प्रस्ताव आएको हो ।

तर, माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी भने यस कुरामा अझै विश्वस्त छैन । यसभित्रको ठूलो पंक्ति माओवादीसँग मिलेर प्रचण्डको नेतृत्वमा समाजवादी केन्द्र बनाउनुभन्दा ढिलोचाँडो अनुकुलतामा एमालेमै फर्किनुपर्ने धारणा राख्दछ ।

विशेषतः पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सम्मानित नेता झलनाथ खनालले यो धारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । माधव नेपाल आफैँ प्रचण्डले प्रस्तावित गरेको समाजवादी मोर्चाबारे अनिर्णित र अनिच्छुक रहेको बताइन्छ ।

ओलीको गिर्दो अहंकार र चाइना कार्ड

एक एमाले नेताका अनुसार ओलीको आत्माले अचेल हरेस खान थालेको छ । फाल्गुन १२ पछिको स्थितिमा उनी भित्रभित्रै निरास छन् । प्रचण्डले धोका दिएको भन्दा बढी माधव नेपाल राष्ट्रपतिको प्रलोभन दिँदा पनि नफकिएको र कांग्रेसले आफ्नो चाल उल्टाइदिएकोमा उनी हतोत्साहित छन् ।

यही सन्दर्भमा उनले ‘चाइना कार्ड’ खेल्न खोजेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘मित्र राष्ट्र चीनसँग गद्दारी’ गरेको आरोपसमेत उनले लगाएका छन् । ओलीले मुस्ताङमा भारतको सहयोगमा बौद्ध विश्वविद्यालय खोल्न लागिएको भनेर चर्को आलोचना गरे, जो झुटो सावित भयो ।

यसबाट ओली र एमालेको पछिल्लो मनस्थिति प्रष्ट हुन्छ कि वर्तमान सरकार र सत्तापक्षीय गठबन्धनलाई भारत–अमेरिकाको सहयोग र सदभाव रहेमा एमाले चीनको नजिक जान सक्दछ । एमालेले यसो गरेको पहिलोपटक भने हैन ।

नयाँ संविधानको घोषणा र तेस्रो मधेस आन्दोलनको सन्दर्भमा ओलीले यही रणनीति अख्तियार गरेका थिए । पछि सम्बन्ध सुधार गर्न २०७७ कात्तिक ६ गते भारतीय गुप्तर विभागका प्रमुख सामन्त गोयलसँग उनले लामो कुराकानी गर्नुपरेको थियो ।

प्रतिपक्षको भूमिका : एमालेको विकल्पहीन विकल्प

वर्तमान सत्ता गठबन्धन कायम रहँदासम्म प्रतिपक्षको भूमिका गर्नुबाहेक एमालेसँग विकल्प देखिन्न । निरन्तर ५ वर्ष संघीय सरकार र सबै प्रदेशमा प्रतिपक्षमा बस्नु पर्दा सत्ता र राजकीय सुविधामा एमालेको पहुँच निकै कमजोर हुनेछ । यसले कार्यकर्ता पंक्तिमा पर्न सक्ने मनोविज्ञान प्रभाव राम्रो हुने छैन ।

निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै भोट ल्याउने पार्टी ५ वर्ष सत्ता रिक्ततामा बस्न सजिलो हुने छैन । एमालेले कि अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्काउन सक्नु पर्ने छ, नत्र प्रतिपक्षीय भूमिका उसका लागि विकल्पहीन बन्न पुग्दछ ।

बाँकी खेल : एमालेको आशा

अहिलेको सत्ता गठबन्धन कति दीगो हुन्छ र परसम्म जान्छ भन्ने विषयमा भने सत्ता राजनीतिको वृत्तभित्र दुई प्रकारका दृष्टिकोण विद्यमान छन् । पहिलो दृष्टिकोण अनुसार– एमाले इतर कम्युनिस्ट समूहको ‘समाजवादी केन्द्र’ बन्ने छ । यस्तो केन्द्र र कांग्रेसबीचको सहकार्य तथा सत्तासाझेदारी ५ संसदको बाँकी कार्यकालसम्म नै कायम रहने छ ।

अर्को दृष्टिकोणअनुसार उपयुक्त समयमा फेरि एकपटक कांग्रेस र एमालेलाई नजिक बनाएर माओवादीलाई एक्ल्याउने प्रयत्न हुनेछ । त्यस काममा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र परिचालित हुने सम्भावना रहन्छ ।

त्यसो हुन माओवादी र कांग्रेसबीचको दूरी बढ्ने बढाउने कुनै निहुँ चाहिनेछ । उपराष्ट्रपतिको चुनाव र प्रदेश सरकारमा हेरफेरपछि कांग्रेसले यो बाटो लिन सक्ने एमालेका केही नेताको विश्वास देखिन्छ ।

एमाले कांग्रेसलाई सहयोग गरेर भए पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने रणनीतिबाट अघि बढ्ने देखिएको छ । तर, माओवादीले पार्टीको नाम, सिद्धान्त र चुनावचिन्ह नै परिवर्तन गर्न लागेको सन्दर्भमा ‘चीन परस्त कम्युनिस्ट शक्ति’ को पुरानो छवि कायम नरहने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले आफ्नो नीतिमा पुनरावलोकन गर्न सक्नेछन् ।

विशेषत: एमसीसी पारित भएपछि प्रचण्डको पुरानो भूमिका र छविमा परिवर्तन आइसकेको हुँदा माओवादीले बनाउने सम्भावित समाजवादी मोर्चा र कांग्रेस बीचको सहकार्य लामो जाने, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले पनि त्यसैलाई सहयोग गर्ने सम्भावना बलियो छ ।

यसो भएमा एमालेको भाग्यमा अझ बढी र लामो समय अलगावमा पर्नु मात्र बाँकी रहनेछ ।