पहिलो महिला ‘उपराष्ट्रपति’ निर्वाचित गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गरौं

राष्ट्रपति निर्वाचन सकिएको छ । राष्ट्रको ध्यान अब उपराष्ट्रपति निर्वाचनतिर मोडिएको छ । ‘संवैधानिक’ पद भएको हुँदा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका राजनीतिक तथा संवैधानिक दायित्व सीमित छन् । राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमा कुनै व्यक्ति निर्वाचित भएको वा नभएको कारणले देशको राजनीतिक तथा संवैधानिक प्रक्रियामा कुनै गुणात्मक भिन्नता आउँदैन ।

त्यसमा पनि राष्ट्रपति क्रियाशील रहेको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिका संवैधानिक दायित्व झनै सीमित छन् । उपराष्ट्रपति कुनै कारणले राष्ट्रपति रिक्त वा अनुपस्थित रहेको अवस्थामा मात्र क्रियाशील हुने पद हो ।

संविधानको धारा ६७ (२)मा उपराष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई एक वाक्यमा सीमित गर्दै भनिएको छ– ‘राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिने कार्य उपराष्ट्रपतिद्वारा सम्पादन गरिनेछ ।’

उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिका कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने स्थिति  विरलै आउला । अहिलेसम्म त्यस्तो स्थिति सिर्जना भएको छैन । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएसँगै दुई राष्ट्रपतिले जस्तै दुई उपराष्ट्रपतिले पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेका छन् ।

पहिलो उपराष्ट्रपति परमानन्द झा मधेसी समुदायबाट थिए । त्यो चुनाव अन्तरिम संविधान–२०६३ को संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुरूप भएको हुँदा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा समुदाय फरक गर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन ।

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमान्द झा दुवै मधेसी समुदायका थिए । संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधान लागू भएयता नन्दबहादुर पुन उपराष्ट्रपति भए, त्यो पनि दुई कार्यकालका लागि ।

खस-आर्य समुदायकी महिला विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति रहेको अवस्थामा जनजाति समुदायका पुन उपराष्ट्रपति हुनु समुदाय मात्र हैन, फरक लिङ्गको समेत अभ्यास भइसकेको हो ।

यद्यपि, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था त्यस्तो छैन । संविधानको धारा ७० मा भनिएको छ– राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक-फरक लिङ वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्ने छ ।

यथार्थमा यो ‘वा’ को स्थानामा हुनु पर्ने ‘र’ थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एक आधारस्तम्भ समावेशिता सिद्धान्तको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्ने हो भने ‘वा’ भन्दा ‘र’ नै बढी उपयुक्त हो ।

निर्वाचन आयोगले बेला-बेलामा यस्तो पैरवी गर्ने गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र समावेशिताको सिद्धान्तबाट हेर्दा अभ्यासमा आइसकेको प्रावधानबाट फिर्ता हुनु उचित हैन ।

राष्ट्रपति भण्डारी र उपराष्ट्रपति पुनको कार्यकाल मै लिङ्ग र समुदाय दुवै फरक हुने अभ्यास भइसकेको हो । यो अभ्यासलाई निरन्तरता दिन संविधानले रोकेको छैन ।

संवैधानिक तथा काुननी शब्दाबली कतिपय अर्थमा ‘लिङ्ग निरपेक्ष’ र ‘नागरिक सापेक्ष’ हुनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । विशेषतः लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो पक्षलाई गम्भीर ध्यान दिइन्छ । ‘नागरिक सापेक्ष’ दृष्टिकोणमा महिलाका लागि भनेर खुलाईका वा तोकिएका पद मात्र उनीहरूका लागि हुन् भन्ने अर्थ लाग्दैन ।

महिलाका लागि संविधान र कानुनमै तोकिनुपर्ने, तर ‘नागरिक सापेक्ष’ सबै अवसर पुरुषका लागि मात्र हुने हो भने संविधानले महिलालाई समान हैसियतको नागरिक नमानेर फरक वा दोस्रो दर्जाको नागरिक मानेको अर्थ लाग्दछ– हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाबाट त्यस्तो अर्थ लाग्न दिनुहुँदैन ।

यसकारणबाट पनि राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा उपराष्ट्रपति फरक समुदाय र लिङ्गको हुनु अपरिहार्य हो । अर्को कुरा–अहिलेसम्मका दुवै उपराष्ट्रपति पुरुष भएका छन् ।

‘पहिलो महिला उपराष्ट्रपति’ बनाउने यो ठूलो ऐतिहासिक अवसर पनि हो । यो अवसरलाई उपयोग गरी संविधानको मर्म र समावेशिताको सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा र प्रतिबद्धता पुष्टि गर्नु राजनीतिक दलहरूको कर्तव्य हो ।

लोकतन्त्रमा संविधान र कानुनको शब्दको मात्र हैन, प्रचलन, परम्परा र संस्कृतिको ठूलो महत्त्व हुन्छ । फरक समुदाय र लिङ्गको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हाम्रो स्थापित भइसकेको प्रचलन हो । त्यसबाट अब राजनीतिक दल र राज्य फिर्ता हुनु किमार्थ उचित हैन ।

स्थापित भइसकेका असल परम्पराबाट फिर्ता हुनु भनेको एक प्रकारको ‘प्रतिगमन’ हो । विभिन्न प्रकारका ‘प्रतिगमन’विरुद्ध बारम्बार निर्मम संघर्ष गर्दै आएका हाम्रा दल र नेताहरूले त्यस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन ।

नि:सन्देह उपराष्ट्रपति पदमा पहिलोपटक कुनै महिला पुग्दैमा राज्यको शासन प्रशासनमा कुनै तात्विक भिन्नता आउने छैन । तर, त्यसको सन्देश भने निकै ठूलो हुनेछ ।

मर्यादित पदहरूले दिने प्रमुख उपलब्धि भनेकै सकारात्मक सन्देश हो । समाजलाई नयाँ ऊर्जा, जीवन दृष्टि र आशावादिता प्रदान गर्नु हो । महिला उपराष्ट्रपति हुँदा यो उपलब्धि भने अवश्य हुनेछ ।

नेपाली समाज र राष्ट्रिय जीवन पछिल्लो समयमा निकै निरास र विक्षिप्तजस्तो देखिएको छ । निरासाका अन्य थुप्रै राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक कारण होलान तर तीमध्ये एक ‘संरचनात्मक विभेद’ यो वा त्यो रूपमा कायमै रहनु पनि हो ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पुरुष निर्वाचित गर्ने हो भने ‘संरचनात्मक विभेद’ कायमै रहेको, त्यसलाई दल, नेता र राज्यले मलजल गरेको सन्देश जाने छ । यस्तो सन्देश ऋणात्मक हुने छ र यसले निरासालाई झनै बढाउने छ । राज्य प्रक्रियामा हुने ‘संरचनात्मक विभेद’ सामाजिक विभेदभन्दा बढी खतरनाक र निरासाजनक हुन्छ ।

तसर्थ, यसपटक प्रथम महिला उपराष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने अवसरलाई गुमाउन हुँदैन । यो शुभकार्यमा कुनै पनि दलले अनावश्यक तगारो हाल्नु हुँदैन । जुन दलले त्यस्तो गर्ला, त्यो स्वयं उसैका लागि हानिकारक हुन सक्दछ । प्रथम महिला उपराष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने सुनौलो अवसर कुन दल वा नेताका कारणले गुम्यो भन्ने हिसाबकिताब जनता र मतदाताले अवश्य राख्नेछन्।

निर्वाचन आयोगले अगामी चैत्र ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनले जसपालाई उपराष्ट्रपति दिने चर्चा छ । सोहीअनुसार जसपाले रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय पनि गरिसकेको छ ।

तर, अझै पनि गठबन्धनमा छलफल गरेर उपराष्ट्रपतिमा महिलालाई अघि बढाउने समय बाँकी छ । जसपाले नै उपराष्ट्रपति पाउने भए अन्य दलले उसलाई महिला अघि सार्न दबाब दिनु आवश्यक छ । कुनै अमुक नेताको राजनीतिक स्वार्थका लागि स्थापित भइसकेको प्रचलन खण्डित गरिनु कसैका लागि पनि राम्रो हैन ।