‘डलरवादी’हरूका कारण संक्रमणकालीन मुद्दा टुङ्गिन सकेन, फेरि उनीहरू नै अत्तो थाप्दैछन् : डा. बाबुराम भट्टराई

काठमाडौं । १० वर्षे माओवादी जनयुद्धको नेतृत्वकर्तामध्ये एक हुन्— डा. बाबुराम भट्टराई । २०७२ असोज ३ गते संविधान सभामार्फत स‌ंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि उनले माओवादी छाडे । जो, अहिले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष छन् ।

२०७३ जेठ १ गते नयाँ शक्ति गठन गरेर आर्थिक समृद्धि र विकासलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका भट्टराई अहिले माओवादी केन्द्रकै अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग नजिक छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाविरुद्ध भट्टराई खुलेरै बोल्छन् ।

त्यसो त यस सन्दर्भमा माओवादी जनयुद्धमा जोडिएका शक्तिहरू पनि प्रचण्डसँगै छन् । तर, भट्टराईले भने खह्रो र सान्दर्भिक प्रतिवाद गर्ने गरेका छन् । उनले ८/१० जना ‘डलरवादी’हरूले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा पनि पूरा हुन नदिने र पूरा भएन भनेर अत्तो थाप्ने गरेको बताउने गरेका छन् ।

उसो त विषय भट्टराले भनेजस्तै हो त ? किन टुङ्गिएनन् संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा ? यहाँ कसको धेरै कमजोरी ? यीलगायतका विषयमा हामीले उनै भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छौँ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो अन्यन्त गम्भीर विषय हो । किनकी माओवादी देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न लडेको थियो । र, त्यसपछि जुन शान्ति सम्झौता भयो, नेपाली राज्य, तत्कालीन सात दल र माओवादीबीचको साझा प्रतिबद्धता हो । त्यसैको जगमा संविधान, कानुनहरू बने र राज्यका विभिन्न अङ्गहरूको पुन:संरचना भयो । विविध कारणले शान्ति सम्झौताका कतिपय कामहरू हुन सकेका छैनन् । खासगरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग गठन गरेर ती द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको निरूपण गर्ने पीडितहरूलाई परिपूरण दिने भन्ने जुन प्रावधान थियो, त्यो विविध कारणहरूले पूरा हुन सकेन ।अब त्यो हुन नसक्नु त नेपाल राज्यको कमजोरी हो । एउटा माओवादी पक्षको मात्रै होइन ।

तर, त्यसैलाई एउटा निहुँ बनाएर शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता, बहालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि एउटा सामान्य प्राविधिक कुरालाई लिएर मुद्दा लगाउने जुन कुरा भएको छ, यो अत्यन्त गम्भीर छ । यसका विरुद्ध सबै गम्भीर बन्नुपर्छ । किन पनि भने छिटो शान्ति प्रक्रिया पूरा गरेर देशमा सुशासन, समृद्धिको दिशातिर पो जानु छ । तर विभिन्न बहानामा चाहिँ शान्ति सम्झौतालाई भाँड्ने; अनि देशमा अशान्ति र अस्थिरता ल्याउँदा फाइदा कसलाई हुन्छ ? यो त देशभित्रका प्रतिगामी शक्तिहरूलाई र बाह्य शक्ति; जो नेपाल देशको  स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता चाहँदैनन् उनीहरूलाई हुने हो । यहाँ अस्थिरता मच्चाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न चाहन्छन् उनीहरूलाई हुने हो फाइदा त ।

त्यसैले यसलाई सबैले गम्भीरपूर्वक लिनुपर्छ । यो कुनै पार्टीविशेषको कुरा होइन, यो माओवादीको मात्रै विषय होइन । यो त नेपाल राज्यको कुरा हो । म सबैलाई यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनका लागि अनुरोध गर्दछु ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्धको मुद्दाका सम्बन्धमा माओवादी घटकहरू एकैठाउँ देखिन्छन्, अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ? केही ठोस योजनाहरू पनि छन् कि ?

पहिलो कुरा त यो माओवादीकै मात्रै विषय हुँदै होइन, नेपालमा माओवादी एक पक्ष थियो । त्यसबेला त्यहाँ तीन पक्षहरू थिए । सामन्ती निरङ्कुश राजतन्त्र, संसद्‌वादी राजनीतिक दलहरू र क्रान्तिकारी माओवादी शक्ति; यी तीनै शक्तिको बीचको द्वन्द्वमा क्रान्तिकारी माओवादी र संसद्‌वादी राजनीतिक दलहरू मिलेर राजतन्त्रको अन्त्य गरेको हो । त्यसैले बृहत् शान्ति सम्झौता भनेको त; त्यसबेलाको मुख्य शक्तिहरू भनेको कांग्रेस, एमाले र क्रान्तिकारी माओवादीहरूको विषय हो । त्यसैले यो माओवादीको मात्रै विषय होइन । सबैको हो, राज्यको हो ।

त्यसैले यसका विषयमा हामीले ९ दलको बीचमा पनि छलफल गरेका छौँ । यसको समाधान शान्ति प्रक्रियाको मर्मअनुसार नै गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ । यसलाई गिजोल्न हुन्न भन्ने कुरा गरेका छौँ र माओवादी आन्दोलनमा जोडिएका शक्तिहरूले पनि यसलाई गम्भीररूपमा लिएका छौँ । आगामी दिनमा चाहिँ मेरो आग्रह के छ भने कसैले पनि यसलाई गिजोल्ने काम नगरौँ । यो गिजोल्दा फाइदा कसलाई हुन्छ भन्दा त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधी शक्तिहरूलाई हुने हो । जुन हामी चाहँदैनौँ ।

नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता देख्न नचाहने शक्तिहरूलाई बल पुग्छ, त्यसैले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन ढिलो भएको छ । ढिलो भएको छ भने त सबै मिलेर यसलाई पूरा गरौँ । छिटो कानुन बनाऔँ, यो कसले अल्झाएको छ भने जो मुठ्ठीभर मान्छेहरूले हो । जो स्वार्थ शक्तिहरू हुन्, जो बाहिरबाट परिचालित शक्तिहरू छन्, उनीहरूले विभिन्न बहानामा अत्तो थाप्ने, मुद्दा हाल्ने, स-सानो कुरामा अड्काउने गरेर पटक-पटक ऐन बनाउन दिइरहेका छैनन् । अब ऐन नै नबनेपछि त्यो आयोगले काम गर्न सक्दैन । आयोगले काम नगरेसम्म यो हल हुँदैन । यसरीचाहिँ यो जुन दुष्चक्र छ, यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ ।

मुख्यत: द्वन्द्वकालीन मुद्दाका सम्बन्धमा तपाईंले ‘डलरवादी’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, यो के भन्न खोज्नुभएको हो, थप प्रष्ट पार्नुहोस् न ।

यो त तपाईंले प्रष्टै देख्नुहुन्छ नि । जत्ति बेलादेखि यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग निर्माण गर्ने कुरा भयो, त्यसका निम्ति जुन ऐन बनाउने कुरा भयो । पहिलो संविधान सभाकालमा म प्रधानमन्त्री थिएँ, त्यसबेला मैले सत्ता हस्तान्तरण गर्दा त्योसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थिएँ मैले । तर, त्यसको विरुद्धमा मुद्दा हालियो । त्यो मुद्दा हाल्ने मान्छेहरूचाहिँ त्यही डलरको खेती गर्ने मान्छेहरू थिए । र, त्यसपछि चाहिँ अदालतले त्यसलाई कानुन बनाएर गर भनिदियो । र, निर्वाचन हुनलाई एक वर्ष समय लाग्यो । र निर्वाचन भइसकेपछि फेरि अर्को सरकारले कानून बनायो, उनीहरूले फेरि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार भएन भनेर फेरि तिनीहरूले मुद्दा हाले । र, यसरी ती डलरवादीहरूले अड्काको अड्काकै छन् ।

र, त्यसरी मुद्दा हाल्ने मान्छेहरू को हुन् भनेर हामीले हेर्‍यौँ भने तीचाहिँ निहित स्वार्थ बोकेका यो देशमा अशान्ति मच्चाउन चाहने विभिन्न बाह्य शक्तिहरूबाट परिचालित शक्तिहरू जुन छन्, उनीहरूलाई डलरका खेती गर्नेहरू भनेको हुँ । त्यो सजिलै पहिचना गर्न सकिन्छ, ८/१० जना मात्रै छन् उनीहरू भन्ने प्रष्टै देखिन्छ ।

माओवादी घटकहरू संक्रमणकालीन मुद्दामा मात्रै एकठाउँ देखिन्छन्, अहिले पनि त्यसका विरुद्ध तपाईंहरू एकजुट भइसक्नुभएकै छ । त्यसबाहेकका विषयहरूमा चाहिँ जहिल्यै भिन्न-भिन्न देखिन्छ, किन यस्तो हुन्छ ?

हामी एकठाउँ आउने नै तर, नयाँ ठाउँमा जाउँ भनेकै छौँ । अब यो समय गतिवान् छ, विभिन्न नयाँ विषयहरू उठिरहेका छन् । त्यसैले हामीले हिजोको माओवादीमात्रै होइन, अरु समाजवादी, प्रगतिशील, अग्रगामी शक्तिहरू पनि एक भएरचाहिँ एउटा समाजवादी धार निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ ।

त्यसमा समाजवादी केन्द्रको कुरा पनि थियो, यसको प्रक्रियाचाहिँ कहाँ पुग्यो ?

त्यस विषयमा पनि विभिन्न पक्षहरूसँग वार्ता-संवाद भइरहेको छ ।

तपाईंको जोडचाहिँ माओवादीमात्रै भन्दा पनि अरु समाजवादी शक्तिहरू पनि त्यही ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने हो ?

अँ अहिलेलाई माओवादी एकठाउँमा नभन्नूस् । माओवादीबाहेकका पनि समाजवादी शक्तिहरू छन् नि । प्रगतिशील, वामपन्थी, समाजवादीहरू; माओवादी, गैरमाओवादी ती सबै शक्तिहरू एकठाउँमा आएर एउटा समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो, त्यो अगाडि बढ्छ ।

तपाईं पूर्वप्रधानमन्त्री, देशको कार्यकारी पदमा बसेर काम गरिसक्नुभएको व्यक्ति; अहिलेको सरकारलाई के-के सुझाव छ ?

पहिलो त हाम्रो यो निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दललाई बहुमत दिएन, दिँदैन । त्यसैले गठबन्धन बनाएर जान हामी बाध्य छौँ । त्यसैले पहिलो काम त ५ वर्षसम्मचाहिँ टिकाउ हुनेखाले गठबन्धन बनाउन ध्यान दिनुपर्‍यो । राजनीतिक स्थिरता नभइकन कुनै काम हुँदैन । त्यसैले अघिचाहिँ गठबन्धन स्थिर खालको बनाएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नुपर्‍यो ।

दोस्रो, हामीकहाँ तीव्र आर्थिक संकट छ । गरिबी छ, बेरोजगारी छ, युवाहरू पलायन छन् यसलाई रोक्नुको निम्ति सुविचारित ढङ्गले आर्थिक विकास र समृद्धिको चाहिँ मार्गचित्र बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो ।

र, तेस्रो कुरा देशमा जसरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चासो बढ्दो छ, भूराजनीति बदलिँदो छ । अमेरिका, भारत, चीन ठूलो शक्तिको रूपमा उदय हुँदैछन् । अमेरिकाको पनि चासो छ, यसलाई सन्तुलन मिलाउने ढङ्गले सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको निम्ति राष्ट्रिय पहल गर्नुपर्‍यो । यो अहिलेको सरकारले यत्ति काम गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ ।