लेख

‘राजनीतिक अनिश्चितताका बाबजुद भारत नेपालमा संलग्न भइरहनु आवश्यक छ’

हाम्रो कुनै पाइला पछाडि वा सुस्त भएमा त्यसले एउटा रिक्तता सिर्जना गर्दछ। त्यस्तो रिक्तता अर्को कसैले भर्न सक्दछ र त्यो हाम्रो दीर्घकालीन रणनीतिक हितमा हुने छैन।

नेपालभ्युज

‘राजनीतिक अनिश्चितताका बाबजुद भारत नेपालमा संलग्न भइरहनु आवश्यक छ’

नेपाल एकातिर युक्रेन द्वन्द्वले निम्त्याएका खाद्यवस्तु, इन्धन र मलको उच्च मूल्यवृद्धि र वृद्धि ह्रासजस्ता आर्थिक सुस्तताले पीडित छ भने अर्कोतिर अमेरिकी लगानीको एमसीसी र चिनियाँ बीआरआई परियोजनाहरूको प्रभाव र प्रतिस्पर्धाको प्रष्ट देखिने विवादले थङथिलो अवस्था छ ।

नेपाल निरन्तर राजनीतिक अनिश्चिताले ग्रस्त छ । नोभेम्बर २०२२ मा आमनिर्वाचन भए यताको तीन महिना नहुँदै दोस्रो गठबन्धन सरकार गठन हुँदैछ ।

पछिल्लो आमनिर्वाचन दुई ठूला गठबन्धनबीच भएको थियो । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा माओवादी थिए भने अर्कोतिर एमालेको गठबन्धनमा राजावादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी थियो ।

अपेक्षाकृत कम मतदान, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता नयाँ पार्टीको उदय र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पुनर्जीवनलाई ध्यान दिँदा सन् २०१५ मा नयाँ संविधान अनुमोदन भएयता सरकारहरू सेवा प्रदायनमा असफल भएका र राजनीतिक प्रक्रियाप्रति जनअसन्तुष्टि देखिन्छ ।

राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना गर्न खोज्ने नयाँ शक्तिहरूको उदय, त्यसमध्ये कतिपय संघीयताको विरोधी पनि छन्, यसले नेपाल समाहित भएको नयाँ मौलिक परिवर्तनहरू संघीयता, धर्म निरपेक्षता गणतन्त्रविरुद्ध पछाडि फर्किने प्रवृत्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने तर्क गर्न सकिन्छ।

सबैभन्दा ठूलो दल बन्नुका बाबजुद नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले सरकार बनाउन सफलता पाएन । यसो हुनुको कारण नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उसको सानो साझेदार माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको पहिले प्रधानमन्त्री हुने भन्ने सवाल थियो।

दोस्रो ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यस्तै चाहना राख्दथे । उनले अवसर देखे, माओवादीलाई समर्थन दिए र प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाए । गठबन्धनका अन्य साझेदार एमाले, रास्वपा र राप्रपाले राम्रा, ठूला पदहरू सुरक्षित गरे ।

समझदारी यो थियो कि, एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख दुवै पद प्राप्त गर्नेछ । यसको प्रभावस्वरूप सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, जसले सरकार गठन गर्नुपर्ने थियो, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रदेशका मुख्यमन्त्री–सबै महत्त्वपूर्ण पदहरू गुमाउने भयो भने दोस्रो ठूलो दल एमालेले चुनाव हारेर पनि पाउँने भयो।

आफ्नो गल्ती सच्याउन कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बसेर पनि माओवादी–एमाले गठबन्धनको प्रचण्ड सरकारलाई संसदमा विश्वासको मत माग्दा समर्थन दिने निर्णय गर्‍यो । उनीहरूले राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई माओवादीको समर्थन हासिल हुने आशामा यसो गरेका थिए । तर, यस्तो कार्यले प्रचण्ड र ओलीबीच चर्काचर्कीको स्थिति सिर्जना गर्‍यो।

प्रचण्डले अन्ततः राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेदवारलाई समर्थन दिन अस्वीकार गरे र कांग्रेसको उम्मेदवारलाई समर्थन दिन पुगे । प्रचण्डलाई यो डर थियो कि, कार्यकाल सकिनै लागेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजस्तै ओलीप्रति निष्ठा राख्ने कुनै अभियन्ता राष्ट्रपति हुन सक्दछ ।

भण्डारीले ओलीको अनुकूलतामा बारम्बार संविधान उल्लंघन गरेकी थिइन्, जसलाई सर्वोच्च अदालतले खण्डित गरेको थियो। त्यसो हुँदा प्रचण्ड ओलीले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने एक कमजोर प्रधानमन्त्री हुने थिए । यस्तो विकासक्रमको परिणाम– राप्रपासँगै एमालेले प्रचण्ड सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लियो । यसले गर्दा प्रचण्डले फेरि ताजा विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिएको छ ।

यो आशा गरिएको छ कि, नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार र रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति पद जित्ने छन् र कांग्रेसको समर्थनमा प्रचण्डले विश्वासको मत सुरक्षित गर्नेछन् । परिणामस्वरूप कांग्रेस, माओवादी र अन्य साना दलहरूसहितको चुनावको बेलाको गठबन्धन पुनर्स्थापित हुँदैछ ।

तीन नेता प्रचण्ड, देउवा र अर्को दल एमालेबाटै फुटेको एकीकृत समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपाल निश्चित समयका लागि आलोपालो प्रधानमन्त्री हुनेछन् र त्यसको सुरुवात प्रचण्डबाट भएको छ । तथापि, यो नै कथाको अन्त्य भने हैन । सरकार गठनका लागि हुन सक्ने तीन गठबन्धन एमाले–माओवादी, माओवादी–कांग्रेस र एमाले–कांग्रेसमध्ये पहिलो असफल भइसकेको छ ।

चीनले लामो समयदेखि नेपालका सबै कम्युनिस्ट शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास गरेको थियो । अहिले– दोस्रो गठबन्धनको अभ्यास भइरहेको छ । यदि, यो गठबन्धन पनि असफल भयो भने दुई ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र एमाले सँगै आउने सम्भावना बाँकी नै रहन्छ । सन् २०१३ को दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि उनीहरूले यसो गरेका थिए।

नयाँ सरकारले महत्त्वपूर्ण आर्थिक र विदेशी नीतिका सवालहरू सामना गर्दैछ । देशको एकतिहाई जनसंख्या रोजगारीका लागि भारत र खाडी मुलुकतिर गएको छ । सुस्त जीडीपीलाई बढाउन आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी तुरुन्त बढाउनुपर्ने छ।

एउटा गतिलो उपाय भनेको नेपाल र भारतबीच बलियो विद्युत् व्यापार हो । सन् २०२२ को मनसुन सिजनमा नेपालले भारतलाई ८५ विलियन डलर बराबरको बिजुली बेचेको छ । अब नेपाली बिजुली भारतको बाटो हुँदै बंगलादेशलाई बेच्ने योजना छ । यस्तो उपक्षेत्रीय ऊर्जा बजारले क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको एकीकरणमा उल्लेखनीय सबलता प्रदान गर्नेछ। नेपालको शोधान्तर घाटा हटाउने छ र सहभागी सबै देशको हित हुने स्थिति सिर्जना गर्नेछ।

विदेश नीतिको मोर्चामा नेपालले एमसीसी कम्प्याक्टमा बढ्दो अमेरिकी चासो र उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको श्रृंखलालाई सामना गरिरहेको छ । उपविदेशमन्त्रीसम्मका एकपछि अर्को भ्रमणपछि सीआईए प्रमुखको भ्रमणका लागि नेपाललाई दबाब लिइँदैछ भनेर समाचार पत्रहरूले लेखेका छन् ।

साथै, बीआरआईमा मात्रै हैन, नेपालका घरेलु मामिलामा पनि चिनियाँ संलग्नता बढ्दै गएको छ । विशेषगरी, ती कम्युनिस्ट धारका राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्धित छन् । भारतका लागि हाम्रो सुरक्षा र विकाससम्बन्धी दाउहरू उच्च महत्त्वका रहन्छन् । हामीले नेपालका सबै वर्ग विशेषगरी नयाँ राजनीतिक शक्ति र युवाहरूसँग संलग्न रहनुपर्दछ ।

हाम्रो कुनै पाइला पछाडि वा सुस्त भएमा त्यसले एउटा रिक्तता सिर्जना गर्दछ। त्यस्तो रिक्तता अर्को कसैले भर्न सक्दछ र त्यो हाम्रो दीर्घकालीन रणनीतिक हितमा हुने छैन।

(नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत रणजित रेको यो विचार डेक्कन हेराल्ड डट कमबाट अनूवाद गरिएको हो )


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved