राष्ट्रपति भण्डारी र उपाध्यक्ष अर्यालको के हो दुश्मनी ?

काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालको चिनजान पुरानै हो। २०१३ सालमा जन्मिएकी अर्याल र २०१८ सालमा जन्मिएकी भण्डारीको राजनीतिमा भेटचाहिँ २०३५ सालदेखि भएको देखिन्छ। संयाेग भनौं अहिले यी दुवैजना राजनीतिमा सक्रिय छैनन्।

विद्या भण्डारी फागुन २७ सम्म दोस्रो कार्यकालको लागि राष्ट्रपति कायम छिन् । अर्याल हाल राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष छिन्। उर्मिलाको कार्यकाल शुरु हुँदै गर्दा र भण्डारीको सकिँदै गर्दा यी दुईको ‘टसल’ र ‘दुश्मनी’ को कथा भने रोचक छ।

२०७० जेठ ४ गते अगाडि यी दुई एउटै पार्टी नेकपा एमालेमा थिए। त्यति मात्रै होइन एउटै हैसियत र एउटै संगठनमा एकै ठाउँमा थिए । तर, सम्बन्ध भने राम्रो थिएन। मसाल पृष्ठभूमिबाट राजनीति शुरु गरेकी अर्याल २०३५ पछि एमाले भएकी हुन्।

एमाले कोशी अञ्चलको विद्यार्थी संगठनमा काम गरे पनि खासै चर्चामा नरहेकी भण्डारी मदन भण्डारीको २०५० जेठ ३ मा भएको हत्यापछि मात्रै राजनीतिमा चर्चामा आइपुगेकी हुन्। यी दुवैले एमालेको महिला संगठनमा आबद्ध भएर काम गरेका थिए।

२०६९ सालको फागुनमा पोखरामा भएको अखिल नेपाल महिला संघको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अध्यक्ष हुने आकांक्षा राखेकी अर्याललाई उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अवस्थासमेत नभएपछि हलबाटै लखेटिनुपरेको थियो।

अर्यालले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराउने चर्चा सुरु भएसँगै उनलाई सम्मेलन हलमा छिर्न रोक लगाइयो । हातपातको समेत प्रयास भयो र पत्रकार सम्मेलन गर्नसमेत दिइएन। प्रतिकूल परिस्थितिपछि सम्मेलनका कार्यक्रम छाडेर अर्याल काठमाडौं आइन् । त्यही सन्दर्भलाई जोडेर अर्यालले ‘अनेमसंघलाई विद्या भण्डारी प्राइभेट लिमिटेड’ भनेकी थिइन् ।

त्यो सम्मेलनबाट अनेमसंघ अध्यक्ष भएकी भण्डारी २०७२ देखि राष्ट्रपति निर्वाचित भइन्। हाल उनको दोस्रो कार्यकाल सकिन लाग्दैछ। मदन भण्डारीको मृत्युपछि नै उपचुनावबाट सांसद भएकी भण्डारी रक्षामन्त्री सम्म भएर राष्ट्रपतिमा अवसर पाउँदा उर्मिलाले एकपटक सांसद र स्थानीय विकासमन्त्री भेट्टाइन्।

पोखरा सम्मेलनबाट महिला संगठनको अध्यक्ष हुन नपाएकी अर्याल भने ०७० जेठमा नेकपा माओवादी केन्द्र प्रवेश गरिन्। हाल उनी परानै पार्टी एमालेको समेत समर्थनमा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष निर्वाचित भइन्। तर, फरक पार्टी र फरक भूमिकामा रहँदा पनि अर्यालप्रति भण्डारीको ‘दुश्मनी’ भने जीवित रहने गरेको प्रशस्त प्रमाणहरू छन्।

०७५ जेठ ३ मा माओवादी र एमालेबीच पार्टी एकतापछि अर्याल नेकपाको नेतृ भइन्। नेकपामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहे । तर, भण्डारी राष्ट्रपति भइसकेकी थिइन् । त्यो समयमा अर्याल एकीकृत पार्टीको महिला संगठन हाँक्न चाहन्थिन् र त्यसमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड सहमत थिए।

तर, भण्डारीमा अर्यालप्रतिको तुष बाँकी नै रहेछ भन्ने कुरा त्यो बेला पनि देखियो। एकतापछि गठन हुने अनेमसंघको संयोजकमा अर्यालको नाम प्रस्ताव भएपछि शीतलनिवासको असन्तुष्टि बालुवाटार र खुमलटारसम्म पुग्यो । जसले गर्दा अर्यालको नाममाथि थप छलफल नै हुन नपाएको त्यो समयका साक्षी माओवादी केन्द्रका एक नेता बताउँछन्।

त्यति मात्रै होइन, महिला संगठनको जिम्मेवारी दिन नसकेपछि अध्यक्ष प्रचण्ड अर्याललाई राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष बनाउन चाहन्थे। त्यसमा पनि ओली बाधक बनेनन् तर, त्यसको सुइँको पाएको शीतलनिवासले असन्तुष्टिको सन्देश खुमलटारमा पठायो र त्यो पनि तुहियो।

यी दुईलाई नजिकबाट चिन्ने नेताहरूका अनुसार एउटै पार्टीमा रहँदा पनि भण्डारी र अर्यालको मन मात्रै होइन हातसमेत मिल्ने गरेको थिएन। तर,अर्याल राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष निर्वाचित भएर माघ २४ मा सपथ लिन शितलनिवास पुग्दा भने दुवैले हात मिलाएर मुस्कुराएको तस्विर खिचाए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिएको २३औं दिनमा पुनः अर्यालले राष्ट्रपति एमाले पार्टीको मात्रै भएको भन्दै गम्भीर आरोप लगाएकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले दुई पटकसम्म नागरिकता विधेयक रोक्नुमा एमालेप्रतिको निष्ठा र झुकाव भएको अर्यालको भनाइ थियो।

राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष निर्वाचित भएपछि पहिलोपटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकी अर्यालले राष्ट्रपति सबैको अभिभावक बन्न नसकेको बताइन्। नागरिकता विधेयक दुई–दुई पटक पठाउँदा पनि रोक्नु पीडादायी कुरा भएको र यसले एमालेको मात्र राष्ट्रपति हो भन्ने बुझाइलाई स्थापित गरेको बताइन्।

राष्ट्रपति भण्डारीको शासकीय महत्त्वाकांक्षा देखिएकोसमेत अर्यालको बुझाइ छ। ‘त्यही विधेयक हुबहु अध्यादेशका रूपमा आएको बेला ओके गर्ने तर, कानुन बनेर जाँदा रिजेक्ट गर्नु त भएन नि’ उनको भनाइ थियो–‘यी दुई उदाहरण नै काफी छन्, राष्ट्रपति भण्डारीको शासकीय महत्त्वाकांक्षा प्रदर्शित गर्न।’