अस्थिरता देशको नियति कि अवसरवादी राजनीतिको उपहार ?

काठमाडौं। पुस १० गते बनेको सत्ता गठबन्धन मधुमास भनिने १०० दिन नबित्दै भत्किएको छ । फाल्गुन १२ गते साँझ नयाँ ८ दलीय गठबन्धन बनेपछि एउटा प्रश्न खडा भएको छ- अस्थिरता देशको नियति हो कि अवसरवादी राजनीतिको उपहार ?

यसरी छिटोछिटो भइरहने सत्ता समीकरणको फेरबदल र गठबन्धन परिवर्तनलाई धेरैले मन नपराएको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले राजनीति र नेतृत्वको विश्वसनीयता समाप्त हुँदै जान्छ ।

झुठो सम्झौता, धोका, छलछाम, षड्यन्त्र र अवसरवादले राजनीतिमा मात्र हैन, आम राष्ट्रिय जीवनमा मान्यता प्राप्त गर्दै जाने जोखिम बढ्ने हुन्छ। यहाँसम्म कि, गत चुनावमा माओवादी केन्द्रसँग निर्वाचन चिन्ह साझेदारी गरी पार्टी एकताको तयारीमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले समेत आफ्ना सहकर्मीको यस्तो प्रवृत्तिलाई रुचाएका छैनन् ।

उनले एक ट्विटमा भनेका छन्–‘आम निर्वाचनको तीन महिनाभित्र दुई गठबन्धन र सरकार परिवर्तन । गठबन्धनमा विचार, नीति, कार्यक्रमको तादम्यता नास्ति । दल र नेताहरूका निम्ति राजकीय पदको भागबन्डा मुख्य मुद्दा । संसदको एउटा कार्यकालका लागि तीन प्रधानमन्त्रीको अग्रिम बाँडफाँट। जनसरोकारका मुद्दा नास्ति । यही हो लोकतन्त्र ? हामी कता जाँदैछौं ?’

डा. भट्टराईको यो ट्विटले यो प्रवृत्ति ठीक हो कि हैन भन्नेबारे आफ्ना समकालीन र समकक्षी नेताहरूलाई प्रश्न पनि गर्दछ । तर, प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरूले संसदीय प्रणालीमा दलीय समीकरण र गठबन्धन फेरबदललाई भविष्यमा पनि भइरहने एक सामान्य र स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्ने दाबी गर्दछन्।

माओवादीका एक नेता भन्छन्–‘हाम्रो प्रणाली र संस्कार नै यस्तै छ के गर्ने त ? यसलाई अस्थिरता र अवसरवादका रूपमा हैन, गतिशीलताका रूपमा बुझ्नपर्दछ ।’

स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भनाइमा यो कुनै अस्थिरता र अवसरवाद हैन, ‘राष्ट्रिय सहमति’को प्रयास हो । उनको विचारमा ‘नेपाली कांग्रेसजस्तो देशको सबैभन्दा ठूलो दललाई सबै अवसरबाट बाहिर राख्न उचित हुँदैनथ्यो तसर्थ ८ दलीय गठबन्धन भन्नु नै यतिखेर ‘राष्ट्रिय सहमति’ हो ।’

तर, पुस १० गते बनेको गठबन्धनका दुई घटक एमाले र राप्रपाले भने यसलाई माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट भएको धोका र विश्वासघातका रूपमा लिएका छन् । रास्वपा अगाडि नै सरकारबाट बाहिरी सकेको थियो । १२ गते ८ दलीय गठबन्धन बनेसँगै राप्रपा पनि सरकारबाट बाहिरियो । सोमबार एमालेले पनि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । एमाले र राप्रपाले सरकार छाडेको मात्र नभई प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएका छन् ।

एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट ठूलो धोका र विश्वासघात भएको सार्वजनिक तथा संस्थागत अभिव्यक्ति दिएको छ । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रचण्डको मनसाय मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने देखिएको आरोप लगाएका छन् ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त कडा प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्–‘मैले प्रचण्डलाई नचिनेको हैन। बिरालोलाई चिनिरहनु पर्दैन । दूध र भात दियो भने छिमेकीको बिरालो आफ्नै हुन्छ । ठूलो कचौरामा दूधभात देख्यो भने आफ्नो बिरालो पनि छिमेकीको घरतिर जान्छ । उहाँ ढाँट्न, छक्काउन, धोका दिन अप्ठ्यारो मान्नु हुन्न । उहाँले जनतालाई धोका दिनुभयो, सहयोद्धालाई धोका दिनुभयो, आफूलाई त्यस ठाउँमा पुर्‍याउने शहीदलाई धोका दिनुभयो भने मलाई धोका दिनु कुनचाहिँ ठूलो कुरा हो र ?’

ओलीले अगाडि थपे–‘उहाँलाई २ महिना साँच्चै गाह्रो भएको थियो । हरियो देख्नै नहुने, दाम्लो चुँडाउन खोज्ने, मैले रोकिदिने । बोल्नुहुन्छ भाषा बेग्लै, गर्नुहुन्छ काम बेग्लै । हेराइ देब्रेपट्टि हुन्छ, निशाना दाहिनेपट्टि हुन्छ ।’

ओलीका यी भनाइबाट माओवादी र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो व्यवहारलाई साझेदार दल एमालेले सहजरूपमा नलिएको प्रष्ट हुन्छ । तथापि एमालेले तत्काल सरकार नछोड्ने निर्णय गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले एमालेका मन्त्री हटाउने वा विनाविभागीय बनाउने तयारी गरेको थाहा पाएपछि सरकार छाडेको उपाध्यक्ष पौडेलको प्रतिक्रिया छ ।

राष्ट्रपति पदका लागि ८ दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वार कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडलको विरुद्धमा एमालेले पूर्वसभामुख तथा इलाम–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई खडा गरेको छ ।

नयाँ आठ दलीय गठबन्धन र साझेदारीबाट लाभान्वित भएको नेपाली कांग्रेस भने यो घटनाक्रमबाट खुसी देखिन्छ । तर, नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक तथा नैतिक औचित्यका आधारमा यसको प्रतिरक्षा गर्न सकेको छैन । आफूलाई फाइदा भएको अर्थमा मात्र कांग्रेसजन खुसी देखिन्छन्, यसले प्रणाली, राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिलाई कहाँ पुर्‍याउँछ भन्नेतिर सोचेका छैनन् ।

तर, आम सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा अधिकांश विश्लेषक तथा टिप्पणीकारले यसलाई अस्थिरता र अवसरवादको पराकाष्ठाको रूपमा चित्रण गरेका छन । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ लाई अस्थिरता र अस्तव्यस्तताको हिलोमा फुल्न रुचाउने ‘कमल’ भनिँदै छ ।

विश्लेषक मुमाराम खनाल ट्विटमा भन्छन्, ‘पुष्पकमल दाहाल, केपी ओली र शेरबहादुर देउवा स्वयं धोका, षड्यन्त्र र झुठका पोका हुन् । यिनीहरूले एक-अकालाई बाँड्ने भनेकै आफूसँग रहेका तिनै पोकाहरू मात्र हुन् । समयले धोकाका पोका बाँड्ने पात्र भने आलोपालो बद्लिरहन्छ।’

संविधानविद् भीर्माजुन आचार्यको ट्विटमा उस्तै निराशा र आक्रोश व्यक्त भएको छ । अझ उनले नयाँ भनिएका दल पनि उही प्रक्रियामा फसेको आरोप लगाएका छन् ।

आचार्यको ट्विटमा भनिएको छ–‘नयाँ भनिएका दल र अनुहार आफ्नो प्रतिज्ञाबाट विचलित भई बिटुलो भइसकेकोले पुराना र ठूला भनिएका दललाई विगतमा झैं पूरै मनपरि गर्ने छुट प्राप्त भयो । संसद र सत्तालाई उनीहरूले बाँडीचुँडी टुक्रा-टुक्रा बनाएर खाने भए । शक्तिको सन्तुलन गर्ने कुनै शक्ति संसदमा बाँकी रहेन ।’

अर्का विश्लेषक डम्बर खतिवडाले पनि घटनाक्रमलाई नकारात्मक र निराशाजक रूपमा चित्रण गरेका छन् । उनको ट्विटमा भनिएको छ–‘ओलीको अहंकार, प्रचण्डको अवसरवाद र अस्थिरता, देउवाको नालायक ढुकुवातन्त्र, यी एकअर्काका परिपूरक हुन्– यी तीनवटै प्रवृत्ति देशका लागि अभिशाप । त्रिकोणात्मक स्वार्थ–संघर्षमा कसले कसलाई पछार्‍यो, धोका दियो, देखाई वा चखाइदियो, जनतालाई भने हर्ष र न विस्मात् ।’

देश दशकौंदेखि राजनीतिक अस्थिरताको शिकार हुँदै आएको थियो । यसले गर्दा सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, सुशासन र समृद्धिजस्ता जनप्राथमिकताका एजेन्डा ओझेलमा पर्ने गरेको आमगुनासो थियो । त्रिशंकु संसद् भएको अवधिमा मात्रै हैन, कुनै दल वा गठबन्धनले बहुमत हासिल गरेको अवस्थामा पनि देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेको थिएन ।

२०४८ र २०५६ सालको आम चुनावमा नेपाली कांग्रेसले एकल बहुमत ल्याएको थियो भने २०७४ मा कम्युनिस्ट गठबन्धनले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको थियो । तथापि, राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन ।  देशको इतिहासमै अहिलेसम्म कुनै निर्वाचित सरकारले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेको छैन ।

यसो हुनुको पछाडि संसदीय प्रणाली नै दोषी भएको बलियो धारणा पाइन्छ, तर छिमेकी देश भारतको इतिहास हेर्ने हो भने यो कुरा पुष्टि हुँदैन । नि:सन्देह संसदीय प्रणालीमा सरकार परिर्वतनको गुञ्जायस बढी हुन्छ तर, त्यो सदावहार प्रवृत्तिकै रूपमा कायम रहन्छ वा रहनुपर्दछ भन्ने कुराचाहिँ सत्य हैन ।

भारतमा जवाहरलाल नेहरु करिब १७ वर्ष निरन्तर प्रधानमन्त्री भएका थिए । इन्दिरा गान्धीको १४ वर्षको शासनकालमा हुँदा हत्या भएको थियो । अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दोस्रो कार्यकालमा छन् । १० वर्ष पूरा हुने सुनिश्चित देखिन्छ । नेपालमा भने कुनै पनि प्रधानमन्त्री बढीमा करिब ३ वर्ष मात्र टिकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको औसत कार्यकाल डेड वर्षको हुने गरेको छ ।

पछिल्लो अस्थिरताको पछाडि राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय आयामसमेत रहेको आशंका छ । ठीक यही बीचमा केही महत्त्वपूर्ण अमेरिकी अधिकारी र भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले नेपाल भ्रमणले पनि आशंका उब्जाएको छ ।

भारतलाई ‘विस्तारवाद’ र अमेरिकालाई ‘साम्राज्यवाद’ भन्ने स्कुलिङबाट आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो व्यावहार स्वयं उनको सैद्धान्तिक मान्यता अनुरूपको नभएको कतिपयले आरोप लगाउन थालेका छन् ।

लामो समय ‘चीनपरस्त’ नीति अख्तियार गर्दै आएका प्रचण्डले खासै राजनीतिक फाइदा नभएपछि सिद्धान्तलाई एकातिर थन्काएर ‘भारत–अमेरिका निकट’ हुने नयाँ व्यवहारवादी बाटो समातेको हुन् कि भन्ने आशंका समेत उत्पन्न भएको छ । अहिले आएको आकस्मिक परिवर्तनको एउटा कारण यो समेत हुन सक्ने छ ।

कुटनीतिज्ञ भन्छन्–‘पुस १० गते बनेको गठबन्धनप्रति भारत र अमेरिका खुसी थिएनन् । राष्ट्रपति निर्वाचनलाई उनीहरूले ‘कोर्स करेक्सन’ गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सुझाएका थिए । माओवादी र कांग्रेसले उनीहरूको कुरा मानेजस्तो देखिन्छ। अन्य दल भने सहायक मात्रै हुन् ।’

संसदीय प्रणालीमा सरकार वा सरकारका साझेदार दल अदलीबदली हुँदैमा कुनै तात्विक भिन्नता आउनेचाहिँ हैन । जनताका लागि भने यो ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष र विस्मात’ भने जस्तै हो । तर, यसले राजनीतिक विश्वसनियता भने अवश्यक कमजोर हुनेछ । राजनीतिक तनाव, द्वन्द्व र खिचातानी बढ्दै जाँदा देशले सुनिश्चित मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने छैन ।

यतिखेर, सबैको ध्यान देशको बढ्दो आर्थिक संकटतिर केन्द्रित हुन जरुरी थियो । तर, त्यतातिर कसैको ध्यान गएको छैन । दलहरू बीचको अविश्वासले सिर्जना गर्ने धमिलो वातावरणको दुश्चक्रमा देश फेरि फस्ने देखिएको छ ।