गठबन्धन भत्कनुमा को जिम्मेवार ? ओलीको अहंकार, प्रचण्डको अस्थिरता ?

जनतालाई भने हर्ष र विस्मात

सरकारका १०० दिनलाई ‘हनिमुन डेज’ भन्ने गरिन्छ । यस अवधिभित्र सरकार ढाल्ने वा गठबन्धन बदल्ने त कुरै छोडौँ, चर्को आलोचनासमेत गरिँदैन । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार निर्माणका क्रममा बनेको गठबन्धन भने यही ‘हनिमुन डेज’ मै टुटेको छ ।

नेपालभ्युज

गठबन्धन भत्कनुमा को जिम्मेवार ? ओलीको अहंकार, प्रचण्डको अस्थिरता ?

काठमाडौं । सरकारका १०० दिनलाई ‘हनिमुन डेज’ भन्ने गरिन्छ । यस अवधिभित्र सरकार ढाल्ने वा गठबन्धन बदल्ने त कुरै छोडौँ, सरकारको चर्को आलोचनासमेत गरिँदैन ।

तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार निर्माणका क्रममा बनेको गठबन्धन भने यही ‘हनिमुन डेज’ मै टुटेको छ । गत पुष १० मा नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्तिको गठबन्धनबाट प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो ।

पुष २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्दा विपक्षमा बस्ने अनुमान गरिएका कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लगायतका दलले समेत सरकारलाई समर्थन गरे । प्रतिनिधि सभामा १/१ सिट भएका दुई साना दल राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा) मात्रै विपक्षमा बसेका थिए ।

यो घटनापछि एमालेसहितको गठबन्धन लामो नजाने आशंका गरिएको थियो । स्वयम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्‌मा बोल्दै आशङ्का व्यक्त गरेका थिए । उनले कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर ‘ढोक्सा’ थापेको तर त्यसमा माछा नपर्ने बताएका थिए । तर राष्ट्रपति पद कांग्रेसको भागमा परेसँगै ‘ढोक्सा’मा माछा परेको छ ।

२०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको हैसियतले ओलीले असंवैधानिकरूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपश्चात् त्यसलाई ‘प्रतिगमन’ को संज्ञा दिँदै पाँचदलीय गठबन्धन बनेको थियो । तर, त्यसमध्येको एक घटक उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले भने चुनावअगावै सो गठबन्धन परित्याग गरी एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्‍यो ।

पुस १० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘धोका दिएको’ भन्दै ओली निवास बालकोट पुगे । ३ वर्षदेखिको ओली-प्रचण्डको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा ३ मिनेट मै नाटकीय परिवर्तन आयो ।

प्रचण्ड ओलीको समर्थनमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए । एमालेले यसलाई प्रचण्डको ‘उद्धार’ भनेको थियो । तर, एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड भने अझै ‘स्थिर’ हुन सकेका थिएनन् । उनी एमाले अध्यक्ष ओलीको दबाब र कार्यशैलीप्रति भित्रभित्रै असन्तुष्ट थिए ।

माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीकाअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक महिनाअगावै गठबन्धन लामो समय नजाने निष्कर्षमा पुगिसकेका थिए । राष्ट्रपति राष्ट्रिय सहमतिबाटै टुङ्ग्याउने भनेर निर्णय गर्नुको पछाडि पनि यही कारण रहेको बताउँछन् उनी ।

‘उहाँ (केपी शर्मा ओली) को संसद्‌ बैठकहरूको अभिव्यक्तिबाटै पनि प्रधानमन्त्रीज्यू सशंकित हुनुभएको थियो,’ ती पदाधिकारीले नेपालभ्यूजसँग भने ।

ती पदाधिकारीकाअनुसार ओलीको संसद् बैठकको ‘प्रतिनिधि सभा भङ्ग’बारेको पहिलो अभिव्यक्तिबाटै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सशंकित भएका थिए । उनले ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफ्नो ‘अन्डर’मा राख्न खोजेको पनि बताए ।

एमाले नेताहरूले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वास गर्न नसकिने ‘अस्थिर नेता’ भएको पुन: पुष्टि भएको बताउँछन् । ‘उहाँलाई विश्वास गरेर सरकार निर्माण गर्‍यौँ । तर, अहिले फेरि उस्तै अवस्था बन्यो । उहाँलाई विश्वास गर्नै गल्ती भयो,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने ।

तर, राष्ट्रपतिकै निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर भन्दा भने बाह्य शक्तिहरूको चलखेल बढी रहेको बताउँछन् एमाले उपमहासचि प्रदीप ज्ञवाली । ‘कतिपय खेलहरूचाहिँ देशभित्रका नेताहरूकै चाहना वा आकांक्षाले मात्रै पनि भइरहेको छैन । बाह्य शक्तिहरूको हात पनि छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,।’ उनले भनेका छन् ।

उनले एमाले कहाँ पुग्छ भनेर भन्दा पनि मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाधीनताबारे आफूहरूलाई चिन्ता भएको बताए ।

विश्लेषकहरू भने एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्र टाढिनुलाई सामान्यरूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यो भइरहने प्रक्रिया हो,’ विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन् ।

यसको दोष मूलत: उनीहरूले नै लिनुपर्ने  बताउँछन् । ‘राजनीतिक कदम नियाल्दा सबैको उस्तै देखिन्छ । तर, उहाँहरू फेरि पनि मिल्नुहुन्छ,’ उनले थपे ।

प्रचण्डका चित्त दुखाइ 

माओवादी केन्द्रकाअनुसार प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच चुनावअघि नै आधाआधा आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने भद्र सहमति थियो । पहिलो कार्यकाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति पनि भएको थियो ।

तर, सहमति तोड्दै कांग्रेसले ‘धोका’ दिएपछि प्रचण्ड बाध्य भएर बालकोट त पुगे । तर, ओलीसँगको कार्यशैली त्यति सहज नहुने आशंका उनको मनमा छँदै थियो । ओलीले सरकार बनेको सुरूको दिनदेखि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाबमा राख्ने प्रयत्न गरे ।

प्रचण्ड स्वतन्त्र भएर प्रधानमन्त्रीको अधिकार प्रयोग गर्न चाहन्थे । तर, सरकारमा ओलीको भूमिका र दबाबको कारण प्रधानमन्त्री को हो ? भन्ने सम्मको प्रश्न उठ्यो । यति निरीह र अपमानित प्रधानमन्त्री हुन प्रचण्डलाई असहज भइरहेको थियो ।

सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै एमाले, रास्वपा र राप्रपाको उप-गठबन्धन चलाउने ओलीको तरिका पनि प्रचण्डले पचाउन सकेनन् । खासमा प्रचण्ड सुरूदेखि नै गृहमन्त्रालय आफ्नै पार्टीसँग राख्न चाहन्थे । गृह, अर्थ, परराष्ट्रजस्ता सबैजसो शासकीय शक्ति भएका मन्त्रालय अरु पार्टीलाई दिँदा प्रधानमन्त्री कमजोर हुने उनको बुझाइ थियो ।

तर, ओलीले रास्वपाका रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रालय दिन उर्दी जारी गरिदिए । त्यो दिन कुनै सल्लाह नहुँदै ओलीले निर्णय सुनाएका थिए— ‘मैले रवि बाबुलाई बचन दिइसकेको छु, गृह रास्वपालाई भयो । बाँकी मन्त्रालयमा छलफल गरौं ।’

प्रचण्डले भने नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गृहमन्त्री हुन तयार रहन भनेका थिए । तर, प्रचण्डले ओलीको कुरा काट्न सकेनन् ।

सुरुवातमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दा मात्रै हैन, सर्वोच्च अदालतको फैसला र रवि लामिछानेको सांसद पद गुमेपछि पनि ओलीले उनैलाई गृहमन्त्री बनाउन चर्को दबाब दिइरहे, यसपटक भने प्रचण्डले ओलीको दबाब स्वीकार गरेनन् । यसबाट ओली र प्रचण्डबीचको मनमुटाव झनै बाक्लो भयो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको अस्वाभाविक ‘रविमोह’ले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको थियो । सांसद पद गुमिसक्दा समेत उनैलाई गृहमन्त्री बनाउन ओलीले दिएको दबाब प्रचण्डले मात्रै हैन, धेरैले मन पराएनन् ।

आखिर ओलीको रवि मोहको कारण के हो त ? यसबारे एक एमाले नेता भन्छन्— ‘देशैभरि रविप्रति युवा मतदातामा जुन क्रेज देखियो, यसलाई ध्वंस गर्न केही वर्ष रविलाई नजिक राख्न पर्छ भन्ने ओलीको धारणा हो । रविको क्रेज घट्दै जाओस् र अर्को चुनावसम्म पुग्दा त्यो पार्टी एमालेसँग विलय हुन राजी होस् भन्ने ओलीको रणनीति हो ।’

प्रचण्डलाई भने ओलीको यो रणनीति मन परेन । ओलीसँग प्रचण्डको अर्को चित्त दुखाइ भने गठबन्धनकारी दलको संयन्त्रमा ओलीको प्रस्तुति हो । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा आफैँले यस्तो संयन्त्र बनाउन अस्वीकार गरेका थिए ।

तर, प्रचण्डलाई कमजोर आफूलाई शक्तिशाली देखाउन ओलीले आफ्नै पूर्वमान्यताविपरीत गठबन्धन दलको संयन्त्र बनाउन मात्र चाहेनन्, त्यसको बैठकमा आफूलाई सर्वोच्च नेताजस्तो गरि प्रस्तुत गर्न खोजे । यो कुरा पनि प्रचण्डले पचाउन सकेनन् ।

कांग्रेसको दाउपेच

ओली-प्रचण्ड सम्बन्ध लामो समयसम्म जान गाह्रो छ भन्ने कांग्रेस नेताहरूले बुझिसकेका थिए । त्यही भएर विश्वासको मत दिने निर्णयमा देउवा पुगे । यो निर्णयले कांग्रेस र सभापति देउवाको जनस्तरबाट व्यापक आलोचना त भयो । तर, यसले प्रचण्डलाई भने नयाँ प्रकारको सहजता थप्यो ।

यदि कांग्रेसले विश्वासको मत दिँदैनथ्यो भने एमालेले समर्थन फिर्ता गर्दा प्रचण्डको सरकार ढल्दथ्यो र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि सरकार नढल्ने भयो ।

आजको बिन्दुमा आइपुग्दा कांग्रेसको रणनीति सफल देखिएको छ । अब एमाले सरकारबाट बाहिरिँदा पनि प्रचण्ड सरकार नढलिकन कांग्रेस र अन्य दल सरकारमा सामेल हुन सक्नेछन् । राजनीतिकरूपमा गठबन्धन टुट्ने छ तर, सरकारलाई कानुनी तथा वैधानिक संकट भने आउने देखिँदैन ।

सबै चिज गुमेको पीडामा छटपटाइरहेका कांग्रेसीहरू पुनश्च उत्साहित भएका छन् । कांग्रेस उम्मेदवारले नै राष्ट्रपति जित्ने सम्भावना देखिएको छ ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नवलकिशोर शाह वा रामसहाय प्रसाद यादवमध्ये एकलाई उपराष्ट्रपति बनाएर सप्तरी–१ वा बारा–२ मध्ये एक निर्वाचन क्षेत्रबाट उपनिर्वाचन लड्न चाहन्छन् ।

नयाँ गठबन्धनपछिको अवस्था ? 

निर्वाचनअघि पाँचदलीय गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकिकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा थिए । चुनावको मुखमा जसपा पाँचदलीय गठबन्धनबाट बाहिरिएर एमालेसँगको तालमेलमा गयो । त्यसपछि लोसपा गठबन्धनमा थपिएको थियो ।

नयाँ गठबन्धनको सिट संख्या सरकार चलाउनका लागि पर्याप्त हुने देखिएको छ । नेपाली कांग्रेससँग ८८, माओवादी केन्द्रसँग ३२, जसपासँग १२, एकीकृत समाजवादीसँग १० र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग १ सिट छ । पाँच दलभित्रैबाट १४३ सिट पुग्दछ ।

यसमा लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र अन्य स्वतन्त्र सांसद पनि थपिन सक्नेछन्। एमाले, रास्वपा र राप्रपा विपक्षमा बस्न सक्नेछन् । गठबन्धनमा हुने परिवर्तनको प्रभाव संघीय सरकारमा मात्र सीमित हुने छैन । यसको प्रभाव प्रदेश सरकारहरूमा समेत पुग्ने निश्चित छ ।

जनतालाई हर्ष न विस्मात 

गठबन्धन परिवर्तन दल र नेताहरूको ‘व्यवहारिक बाध्यता’ होस् वा ‘राजनीतिक सुतिखेती’ जनतालाई भने खासै मन परेको छैन । यसले राजनीतिक खिचातानी र अस्थीरतालाई झनै बढाएको छ ।

राजनीतिक भागबन्डा, गठबन्धन र समीकरणको अन्त्यहीन श्रृंखला कहिल्यै नटुंगिने देशमा विकास, सुशासन र समृद्धिका सवालले महत्त्व पाउने सम्भावना झनै संकुचित हुँदै गएको छ ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप विश्लेषण/टिप्पणी

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved