‘सार्क’ र ‘बिमस्टेक’ मा नेपाल कहिलेसम्म अल्झिने ? अब विकल्प खोजौं

काठमाडौं । सन् १९८५ मा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ( सार्क) स्थापना हुँदा नेपाल त्यसको एक महत्वपूर्ण संस्थापक सदस्य राष्ट्र थियो । राजा वीरेन्द्र आफैले सार्कको स्थापना र गतिशीलतामा सक्रियता देखाएका थिए । सन् १९८७ मा सार्क सचिवालयको कार्यालय समेत नेपालमै राखियो ।

नेपालका अतिरिक्त बंगालदेश, भुटान, श्रीलंका र पाकिस्तानले समेत सार्कको स्थापनामा व्यापक रुचि र सक्रियता देखाएका थिए । बरु यस क्षेत्रको सबैभन्दा र शक्तिशाली राष्ट्र भारतमा सार्कबारे थुप्रै आशंका थिए । यो साना छिमेकी राष्ट्र मिलेर पाकिस्तानको उक्साहटमा भारत विरोधी मोर्चा बन्दी गर्ने संगठन त बन्ने हैन भन्ने भारतको आशंका थियो ।

सन् १९७७ मा सार्कको अवश्यकताबारे पाकिस्तानी राष्ट्रपति जियाउर रहमानले भारतीय प्रधानमन्त्री मुरारजी देशाईसँग गहिरो संवाद गरेका थिए । सन् १९७७ मै भएको एक कोलम्बो प्लानको बैठकमा राजा वीरेन्द्रले दक्षिण एशियाली राष्ट्रबीच क्षेत्रीय सहयोग संगठनको आवश्यकताबारे जोड दिँदै बोलेका थिए ।

यसले भारतमा नेपाल पाकिस्तानको नजिक भएको त हैन भन्ने आशंका झनै बाक्लो भएको थियो । तथापि भारतले अवधारणालाई अवज्ञा भने गर्न सकेन । सन् १९८१ मा ७ राष्ट्रका विदेशमन्त्रीले कोलम्बोमा बैठक गरे । सन् १९८३ मा सार्क स्थापनाको घोषणा भयो र सन् १९८५ मा बंगालादेशको ढाकामा सार्कको पहिलो शिखर सम्मेलन भएको थियो ।

सार्कको पहिलो शिखर सम्मेलनमा बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद हुसेन एर्साद, भारतीय प्रधानमन्त्री राजिव गान्धी, नेपाल र भुटान नरेश क्रमश वीरेन्द्र शाह र जिग्मे सिंग्वे वाङचुक, श्रीलंका, पाकिस्तान र मालदिभ्सका राष्ट्रपति जेआर जयबर्दने, जिया उल हक र मोहम्मद अब्दुल गयुमले भाग लिएका थिए ।

के थियो उद्धेश्य कहाँ पुग्यो आज ?

सार्क स्थापनाको उद्धेश्य मुख्यत ५ वटा क्षेत्र कृषि, ग्रामिण विकास, दुरसंचार, मौसम विज्ञान र शिक्षा तथा जनसंख्या क्रियाकलापका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने थियो । तर, त्यसपछिका दिनमा सार्क यति मै सीमित भने भएन । यसले आफ्नो सहकार्य र सम्बन्धका क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै गयो । सन् २००८ सम्म सार्कको सक्रियता सन्तोषजनक नै थियो ।

सार्क अन्तर्गतको सबैभन्दा महत्वकांक्षी र उत्साहजनक सहकार्य परियोजना सफ्टा थियो । सन् १९९५ बाट साफ्टा नामको एक भिन्नै सम्झौतामार्फत् सार्क सदस्य राष्ट्रबीच साझा बजार र आर्थिक संघको अवधारणा अघि बढाउने प्रयत्न भयो ।

साफ्टाको तयारीका प्रारम्भिक दिनमा सार्क विस्तारै युरोपियन युनियनको मोडेलमा विकास हुन सक्ने अपेक्षा बढेको थियो । सन् २००४ मा इस्लामावादमा भएको सार्क १२ औं शिखर सम्मेलनमा सफ्टामा हस्ताक्षर समेत भयो । सदस्य राष्ट्रहरुले सन् २००९ देखि तोकिएका वस्तुमा भन्सार महशुललाई २० प्रतिशतभन्दा मुनि झार्ने काम नगरेका पनि हैनन् । तर, सार्क र साफ्टा सम्बन्धी अवधारणा त्यसपछिका दिनमा खासै राम्रोगरी अघि बढेन बरु त्यसमा अनेक व्यवधान देखिन थाले ।

अफगानिस्तानको प्रवेशः सवलता कि समस्या ?

सन् २००८ मा अफगानिस्तान ८ औं सदस्य राष्ट्रका रुपमा सार्कमा प्रवेश गर्यो । यद्यपी अफगानिस्तान दक्षिण एशियाली कि मध्य एशियाली राष्ट्र हो भन्ने विवाद छँदै थियो । सार्कमा समावेश हुने तीव्र रुचि देखाएपछि अफगानिस्तानले प्रवेश त पायो तर, यसबाट  जटिलता बढेको छ । त्यो बेला अफगानिस्तान अमेरिकी सेनाको नियन्त्रण थियो । हमिद कार्जाइ राष्ट्रपति थिए ।

अहिले त्यहाँ पुनश्च इस्लामिक उग्रवादी संगठन तालिबानले सत्ता हत्याएको छ । तालिबानको सरकारलाई भारतले मान्यता दिएको छैन । सार्कबारे तालिबानको धारणा के हो भन्ने पनि प्रष्ट छैन । अफगानिस्तानको स्थिति प्रष्ट नहुन्जेलसम्म सार्क क्रियाशील हुने अवस्था देखिँदैन ।

सार्कभित्रको राजनीतिः

सार्कको अठारौं शिखर सम्मेलन सन् २०१४ मा नेपालमा भएको थियो । त्यसपछिको सम्मेलन इस्लामावादमा हुनु पर्ने थियो । १८ औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाफ सरिफले सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्थ्यो । तर, त्यसपछिका दिनमा भारत र पाकिस्तान सम्बन्ध झनै बिग्रियो । इस्लामावाद बैठकमा भाग नलिने भारतको निर्णयपछि शिखर सम्मेलन स्थगन हुँदै आएको छ ।

सार्कमा पाकिस्तानको भूमिकालाई लिएर मात्र हैन, नेपालले समेत भारतमा आशंका उब्जाइ दिएको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा उनले सार्कमा चीनलाई पनि समावेश गर्नु पर्ने धारणा राखेर आशंकालाई अझ बाक्लो बनाइ दिए ।

भारतमा सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनबाट भाजपाको उदयपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्ने’ नीति घोषणा गरेका थिए । तर, व्यवहारिक स्थिति भने उल्टो हुँदै गयो । मोदी शासनकालमा भुटान र बंगलादेशबाहेक अरु कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रसँग भारतको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन ।

विवादित कश्मिर क्षेत्रमा भइरहने झडपको कारणले पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध झनै चिसियो । भारतीय संविधानको धारा ३७० को खारेजीपछि पाकिस्तानले त्यसलाई इगोको बिषय बनायो । नयाँ संविधान जारी गर्ने समयको मधेस आन्दोलन र अघोषित भारतीय नाकावन्दीले नेपालसँगको सम्बन्ध बिग्रियो । अफगानिस्तानमा तालिबानको उदयले भारत झनै अप्ठ्यारोमा पर्यो भने श्रीलंकाले तमिल विद्रोह दमनपछि भारतसँग टाढिने र चीनसँगको निर्भरता बढाउँदै लाने नीति लियो ।

कसैलाई भएन फाइदा 

सार्कभित्रको गतिरोधले कसैलाई पनि फाइदा भएको भने देखिँदैन । चीनसँगको निर्भरताले श्रीलंकालाई कुनै फाइदा भएको देखिन्न, बरु उल्टै टाट पल्टिएको छ । पाकिस्तान चरम आर्थिक संकट, पृथकतावाद र आतंकवादको समस्यामा फस्दै गएको छ । श्रीलंकाले जस्तै पाकिस्तानले पनि चीनसँगको निर्भरता बढाउँदै लगेको छ तर झनझन ऋणको पासोमा फस्दै गएको छ ।

नाकाबन्दीकालको नेपाल-भारत सम्बन्धका कटुता केही शिथिल अवश्य भएका छन् तर सम्बन्ध त्यति बलियो र विश्वासनीय भएको छैन । इपिजी प्रतिवेदन नबुझेर भारतले नेपालसँगको सम्बन्धको तिक्तता कायमै राखेको संकेत गरिरहेको छ । नेपालको नयाँ संविधान जारी हुँदा पनि भारतले खुला हृदयले स्वागत गरेन ।

दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुको अविश्वास र कटुताले सार्क मात्रै संकटमा परेको छैन, सबै जसो देशले कुनै न कुनै प्रकारको अप्ठ्यारो र संकट भोग्न परिरहेको छ ।

बिमस्टेकले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन सार्क 

सार्कभित्रको समस्या र गतिरोधपछि भारतको ध्यान बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको पहलकदमी (बिमस्टेक) लाई प्रभावकारी बनाउनतिर मोडिएको छ । यसभित्र सार्कमा भएका पाकिस्तान, अफगानिस्तान र मालदिभ्स छैनन् भने सार्कभित्र नभएका म्यान्मार र थाइलैण्ड छन् । भारत, बंगलादेश, नेपाल, भुटान र श्रीलंका भने सार्क र बिमस्टेक दुवैतिर छन् ।

सन् १९७९ मा ४ मुलक बंगलादेश, भारत, थाइलैण्ड र श्रीलंकाले बिमस्टेक अवधारणा अघि सारेका थिए । यसको सचिवालय भने ढाकामा छ । सन् १९९७ मा म्यान्मार यसमा थपिएको थियो भने सन् २००४ मा भुटान र नेपालले यसको पूर्ण सदस्यता लिएका थिए । सार्कको स्थापना र गतिशीलतामा नेपालको जेजति भूमिका थियो, बिमस्टेकमा छैन ।

बिमस्टेकलाई भारतले सार्कको समानान्तर प्रतिस्थापनका रुपमा अघि बढाउन खोजेजस्तो देखिन्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र सम्बन्धका जानकारका अनुसार बिमस्टेक सार्कको प्रतिस्थापना हुन सक्दैन । बिमस्टेकले व्यापार तथा लगानी, यातायात तथा संचार, उर्जा, पर्यटन, प्रविधि, कृषि, जनस्वास्थ्य, गरिबी निवारण, प्रतिआतंकवाद र संक्रमणकालिन अपराध लगायतका १४ क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

बिमस्टेकलाई बंगालको खाडीलाई साझेदारी गर्ने मौमस तथा जलाधार क्षेत्रका राष्ट्रको सहकार्य संगठन मानिएको छ । तर, सार्कभित्र जस्तै बिमस्टेकभित्रको राजनीतिमा पनि थुप्रै समस्या छन् । म्यान्मारको सैनिक शासन र उसको चीनसँगको बढ्दो निर्भरता त्यसको प्रमुख कारण हो भने नेपाल, भुटान, श्रीलंकाजस्ता देशको थाइलैण्डसँगको साझेदारी, सरोकार र चासोका क्षेत्र सीमित छन् ।

यसको फाइदा भारत, बंगलादेश र थाइलैण्डलाई हुन सक्ने देखिन्छ । नेपालले बिमस्टेकबाट कसरी आफूलाई लाभान्वित गर्न सक्दछ, त्यो अझै स्पष्ट छैन ।

नेपालले ‘बिबिआइएन’ मा जोड किन नदिने ?

सार्क गतिरोध र बिमस्टेकको सीमाको कारणले नेपालले ‘बिबिआइएन’ मा जोड किन नदिने भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्छ । बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालसहितका ४ देशीय उपक्षेत्रीय विकास तथा सहयोग साझेदारी अवधारणालाई ‘बिबिआइएन’ भनिन्छ । तर, यो सार्क र बिमस्टेकजस्तो औपचारिकीकरण भइसकेको संगठन भने हैन ।

यो अवधारणाको आधार भने उत्तरपूर्वी दक्षिण एशिया हो । ‘बिबिआइएन’ का नाममा चारदेशीय बैठक, छलफल र सहकार्य हुन थालेको दशकौं भयो । सन् १९९६ मा चारदेशीय मन्त्रीस्तरीय बैठकले यो अवधारणा स्वीकार गरेको थियो । साथै, जलस्रोत व्यवस्थापन, विद्युत व्यापार, यातायात र पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो ।

सार्क र बिमस्टेकले पर्याप्त गति लिन नसकेको अवस्थामा नेपालले ‘बिबिआइएन’ अघि बढाउन उचित हुन सक्दछ । ‘बिबिआइएन’ अवधारणामा समेटिएका ४ देशबीच जनस्तरमै बलियो सामाजिक तथा साँस्कृतिक सम्बन्ध देखिन्छ । यो सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई आर्थिक तथा राजनीतिक युनियनका रुपमा विकास गर्न सके दक्षिण एशियामा युरोपियन युनियनजस्तै एक अर्काे उदाहरण बन्न सक्ने छ ।

तर, यसका लागि गर्नु पर्ने काम धेरै हुनेछन् । दक्षिण एशियामा यतिखेर भारत, भुटान र बंगलादेशको सम्बन्ध निक्कै राम्रो छ । पछिल्लो दशकमा राम्रो आर्थिक तथा मानवीय उन्नति गर्ने देश पनि यिनै मानिएका छन् । यी तीन वटै देशको आर्थिक बृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आय नेपालको भन्दा उच्च छ ।

आपसी अविश्वास, बैमनस्यता, तनाव, द्वन्द्व र झगडाले मात्रै राष्ट्रहरुको विकास, उन्नति र समृद्धि सम्भव हुँदैन । आधुनिक मानव समाजका लागि राष्ट्रिय–राज्यका संकीर्ण सोच र दायरा अपर्याप्त छन् । नेपालले पनि संकीर्ण राष्ट्रवादको भावनाभन्दा माथि उठेर उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहकार्य गर्ने साहस गर्न पर्दछ । सार्क, गतिरोध र समस्यामा फसेको यो बेला ‘बिबिआइएन’ नेपालका लागि उपयुक्त हुन सक्दछ ।