इन्टरनेटका तार तत्काल नकाट्न विद्युत् प्राधिकरणलाई पाटन उच्च अदालतको आदेश

नेपालभ्युज

काठमाडौं। पाटन उच्च अदालतले इन्टरनेटको तार नकाट्न विद्युत् प्राधिकरण तथा ऊर्जा मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) लगायतले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । उक्त मुद्दाको पेसी भने फागुन १६ मा तोकिएको छ ।

आइस्पानले प्राधिकरणले पटक-पटक तार काट्नेदेखि इन्टरनेट उपकरण जफत गर्नेलगायतका काम गरिरहेको भन्दै निषेधाज्ञायुक्त आदेश मागेको थियो ।

प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच लामो समयदेखि पोलभाडा विवाद छ । भाडा नतिरेको, सम्झौता नवीकरण नगरेको भन्दै प्राधिकरणले तार काटिरहेको छ । प्राधिकरणले एकतर्फी भाडा बढाएको आइस्पानले गुनासो गरिरहेको छ ।