सर्वोच्चले भन्यो- जरिवानाबारेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासले निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवानाबारेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएसँगै स्थानीय तहका उम्मेदवारले तत्काल जरिवाना बुझाउनु नपर्ने भएको हो ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार तोकिएको समयमा निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउनेहरुले जरिवाना बुझाउनुपर्ने भनी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको हो ।

जरिवानामा परेकामध्ये करिव १७ हजार जना निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आगामी ३० फागुनभित्र जरिवाना बुझाउनुपर्ने थियो । जरिवाना नतिरे पदमुक्त हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

आयोगले गत ३१ भदौमा एक लाख २३ हजार ६२४ स्थानीय तहका उम्मेदवारले समयमा खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै जरिवाना तोकेको थियो ।