ऐनविपरीत ३१ जना स्वकीय सचिव लिएर हिँड्छिन् राष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको यात्राको क्रममा सडक ठप्प पारी पेटीबाट समेत आवागमन गर्न रोक लगाइँदा लाखौँ नागरिक घण्टौंसम्म प्रताडित बनेको विषयमा चर्चा चलिरहेको छ । यो त बाहिर देखिने कुरा मात्र भयो । राष्ट्रपति कार्यालय भित्र पनि भद्रगोल देखिएको छ । राष्ट्रपतिले ऐन मिचेर ३१ जना स्वकीय सचिव राखेको पाइएको छ।

राष्ट्रपतिका कारण जनताले पाएका सास्तीले सिर्जना गरेको बहस चलिरहँदा उनले कानुन नै मिचेर सरकारी ढुकुटीको दोहन गरिरहेको समेत पाइएको छ । आफू निकटकालाई जागिर खुवाउन मनोमानी पद सिर्जना गरेर जागिर दिएको भेटिएको छ । त्यो पनि बिना कामकालाई।

आलंकारिक पदमा रहेको राष्ट्रपति पदमा रहेको व्यक्तिको सेवासुविधा अनावश्यक भएको र राज्यलाई बढी आर्थिक भार परेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । तर, बढी भयो भनेर  औँल्याएका सुविधासमेतले राष्ट्रपतिलाई पुगेको छैन।  उनले नियुक्त गरेका स्वकीय सचिवको काम भने केही पनि छैन।

‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन’ विपरीत राष्ट्रपतिले आफू निकटकालाई मनोमानी रूपमा पद सिर्जना गरेर नियुक्ति दिएकी छन् । २०७४ असोज २७ मा संसदबाट पारित ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन’मा ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयका राख्ने कर्मचारीको’ बारेमा उल्लेख छ।

जहाँ प्रमुख स्वकीय सचिवसहित ९ पदमा १९ जना स्वकीय सचिव राख्न पाइने व्यवस्था छ। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले भने मनोमानी पद सिर्जना गरेर थप १२ जना अतिरिक्त स्वकीय सचिव राखेकी छिन्। जुन ऐनविपरीत हो।

ऐनमा भएको व्यवस्था, बढीमा १९ सहयोगी

ऐन अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयका कर्मचारीमा १९ जना स्वकीय सचिव रहनेछन्। जसमा प्रमुख स्वकीय सचिव (रा.प.विशिष्ट श्रेणी सरह) र सह स्वकीय सचिव (रा.प. प्रथम श्रेणी सरह) मा एकएक जना, उप स्वकीय सचिव (रा.प. द्वितीय श्रेणी सरह) मा २ जना स्वकीय सचिव राख्न पाइनेछ।

स्वकीय अधिकृत (रा.प. तृतीय श्रेणी सरह) मा ४ जना, कम्प्युटर सहायक (रा.प. अनङ्कित प्रथम श्रेणी सरह), फोटोग्राफर (रा.प. अनङ्कित प्रथम श्रेणी सरह) प्रेस संयोजक (रा.प. अनङ्कित प्रथम श्रेणी सरह) मा एक-एकजना राख्न पाइनेछ।

यस्तै, सवारी चालक (श्रेणी विहीन) र कार्यालय सहयोगीमा चारचार जना स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाइनेछ।

स्वकीय सचिवालयका यी हुन् ३१ सहयोगी

तर, राष्ट्रपति भण्डारीले यीमध्ये कतिपय पदमा तोकिएको भन्दा बढी स्वाकिय सचिव राखेकी छिन्। कतिपय पद नभए पनि मनोमानी रूपमा सिर्जना गरेर कर्मचारी राख्दै राज्यको ढुकुटी दोहन गरिरहेकी छिन्।

अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय प्रेस सचिव, निजी चिकित्सक, स्वकीय फोटोग्राफरमा एक एक जना छन्।

स्वकीय सहसचिव ३ जना छन्, जुन नभएको पद खडा गरेर नियुक्ति गरिएको छ। स्वकीय उपसचिव २ जना छन्। स्वकीय शाखा अधिकृतमा बढीमा ४ जना राख्नुपर्नेमा ६ जना राखिएको छ।

ऐनमै नभएको व्यवस्थाअनुसार स्टाफ नर्स पद सिर्जना गरेर २ जना आफन्तलाई जागिर खुवाइएको छ।

स्वकीय कम्प्युटर सहायकमा एकजना हुनुपर्नेमा २ जना राखिएको छ। अर्को हुँदै नभएको पद सिर्जना गरेर स्वकीय टेलिफोन अपरेटरमा २ जनालाई राखिएको छ। बढीमा ४ जनाको पद रहेको स्वकीय कार्यालय सहयोगीमा ६ जना छन्। स्वकीय सवारी चालक ४ जना छन्।

यी सबै गरी ३१ जनाले अहिले नियमित तलब सुविधा लिइरहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै, राष्ट्रपतिको विज्ञ टोलीमा भने ऐन अनुसारकै दरबन्दीमा ७ जना छन्।

राज्यले पालेकाहरूको कामै छैन

राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयका अधिकांशको काम छैन। प्रमुख स्वकीय सचिव र केही सहयोगीको काम भए पनि २७-२८ जनाको कुनै काम नै नभएको राष्ट्रपति कार्यालयका एक कर्मचारी बताउँछन्।

ऐनअनुसार पदमा नियुक्त भएकाको पनि काम नै नभए पनि जागिर खुवाउनकै लागि नियुक्त गरिएका स्वकीय सचिव तलब र भत्ता बुझ्न मात्र कार्यालय जाने गरेका छन् ।

उनीहरूले नियमित तलबबाहेक सवारीसाधन समेत राज्यको ढुकुटीबाटै चढ्छन्। आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार मनाउने चाडपर्वका लागि प्रत्येक वर्ष एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च लिइरहेका छन्।

राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमणको सिलसिलामा विदेश घुम्न गइरहने उनीहरूको भ्रमणको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोरिरहेको छ। साथै, भत्ता पनि लिइरहेका छन्।

विलासप्रियताले गणतान्त्रिक व्यवस्थाकै हुर्मत

राज्यलाई बढी भार पर्ने गरी ऐन मिचेरै आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउनु राजतन्त्रको झल्को भएको कतिपयको टिप्पणी छ। यसरी ऐन नै मिचेर मनोमानी रुपमा आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउनु अशोभनीय काम भएको विश्लेषक हरि अधिकारीको टिप्पणी छ।

संविधान अनुसार राष्ट्रपति खोपिका देउता भएका र जसलाई यथोचित सुविधा दिएर राखिएकोमा थप सुविधा भोगी हुनु विलासीताको मोह भएको उनको तर्क छ।

उनी भन्छन् ‘‘यस्ता व्यवहार नसुधार्ने हो भने समग्र व्यवस्थाले नै यसको मार भोग्नुपर्ने छ। नागरिकलाई गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जाग्नेछ। र विकल्प खोज्न लाग्नेछन्। तसर्थ, बेलैमा ऐन कानुनको पालना गदै कर्मचारी नियुक्ति गर्ने र सकेसम्म कम खर्च गरेर राज्यलाई भार कम गर्दा सन्देश राम्रो जान्छ।’’

संस्थालाई सम्मानित र मर्यादित बनाउन ऐनमै अझ थोरै सहयोगीको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनको सुझाव छ ।