एमालेका ति दुई विज्ञप्ति जसले रेशमलाई कठोर बनायो

काठमाडौं । काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागारमा रहेका पूर्वसांसद एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइको लिखित ग्यारेन्टी नहुँदासम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चाबी लिएर बसेका ७ सांसदले काठमाडौं छाडेनन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको यो अडानसँगै अन्ततः एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेको छ ।

डिल्लीबजार जेलमा रहेपनि सुदूरपश्चिम सरकारको चाबी रेशमसँगै थियो । उनले ‘ओके’ नभनेसम्म त्यो चाबी धनगढी पुग्नेवाला थिएन । वियोगान्त चलचित्रको ‘क्लाइमेक्स’ जस्तै एमालेका लागि दृश्य दुःखद रह्यो । मुख्यमन्त्रीका रूपमा सपथ लिएको ३० दिनमै एमाले नेतृत्वको एउटा प्रदेश सरकार ढलेको हो ।

नाउपाले आफ्नो निर्णायक उपस्थितिलाई पार्टीका संरक्षक छाड्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्‍यो र यसको सिकार भए एमाले नेता राजेन्द्रसिंह रावल ।

संसदीय राजनीतिमा ‘अब्बल निर्देशक’ मानिएका ओलीले रावललाई जिताउन अन्तिमसम्म प्रयत्न गरे । रातारात हवाईजहाज वा हेलिकोप्टर मार्फत नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ सांसद धनगढी पुर्‍याउनै परे पनि तयार रहेका ओलीलाई जेलमा रहेका चौधरीले रोके ।

पटक–पटक जेलमा रहेका चौधरीसँग भेटघाट र टेलिफोन अनि नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसँगको छलफलले कुनै नतिजा निकाल्न सकेन । यसपटक एमाले कच्चा ठहरियो ।

यो अहिलेको कथा हो । तर, फिल्म रोचक बनाउने हो भने अलिकति ‘फ्ल्यासब्याक’मा जानै पर्दछ । ७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टिकापुरमा दुःखद घटना घट्यो । जहाँ ८ सुरक्षकर्मी र १ जना शिशुको विभत्स हत्या हुन्छ ।

ठीक त्यसै समयमा फुलबारी एफएम सञ्चालनसँगै थारु आन्दोलनको अगुवाई समेत गर्दै आएका रेशम चौधरीलाई उक्त घटनाको दोषी मानियो । घटनामा उनको संलग्नता पुष्टि भएको भन्दै अदालतले दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला गर्‍यो । फलतः चौधरी जेलमा छन् ।

अब यही घटनामा रेशम चौधरी निर्दोष छन् भन्दै उनको रिहाईको लागि बल पुग्नेगरी प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुँदा ४ जेठ २०७४ मा मन्त्रिपरिषद्ले चौधरीविरुद्धको ‘जघन्य अपराधसम्बन्धी’ मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गर्दछ ।

तर, त्यसको भोलिपल्ट नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीको नामबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसको विरोध भएसँगै उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएन । एमालेको त्यो विज्ञप्तिमा ‘आपराधिक घटनाहरुलाई राजनीतिक आवरण दिई तिनका संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको’ आरोप थियो । जुन कुराले रेशम चौधरी र त्यतिबेलाको उनी संलग्न दल राष्ट्रिय जनता पार्टी भड्कियो । त्यसपछि पनि रेशमको विरोधमै एमाले लागिरह्यो ।

त्यस्तै अर्को अध्यादेश शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २५ मंसिर २०७९ मा पनि ल्यायो । त्यसले पनि रेशम चौधरी लगायत बन्दीहरू छुट्ने अवस्था थियो । तर, आम निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर शेरबहादुर देउवाले अझै शासन गर्न खोजे भन्दै एमालेले फेरि त्यसको विरोध गर्‍यो । राष्ट्रपति कार्यालय पठाइईएको अध्यादेश एमालेको विरोधपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाइन् ।

खासमा त्यो अध्यादेश चुनावी नतिजा आइसकेको र तत्कालीन अवस्थामा देउवा–प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समेतको सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन २ सांसद नपुगेपछि नागरिक उन्मुक्तिका सांसद तान्न बल पुग्नेगरी नै ल्याइएको भनेर एमालेले अर्थ लगायो ।

जुन कुराले रेशम चौधरीको पार्टी र उनी स्वयंलाई फेरि झस्कायो । जेलमा रहेका चौधरीको रिहाई सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्ने कुरालाई बल पुग्नेगरी एमालेले सार्वजनिक रूपमा त्यसको विरोध गर्‍यो ।

पछि देउवा नेतृत्वको गठबन्धन भत्किएर एमाले समेतको नयाँ गठबन्धन बन्दा संयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि त्यही गठबन्धनमा आइपुग्यो । तर, उसले गठबन्धनमा आउने बेलामै रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने शर्त राखेको थियो । त्यसमा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सकारात्मक थिए ।

किनभने पुस १० गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनको दिन पनि केही घण्टामै सबै काम सक्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यतिबेला रेशमलाई भेट्न डिल्लीबजार कारागारमै नेताहरुको दौडधुप हुन्थ्यो । त्यो समयमा रेशम र उनको पार्टीले जे शर्त राखेपनि ‘हुन्छ’ भन्ने अवस्थामा प्रचण्ड–ओली पुगे । जसको फाइदा रेशम र उनी संलग्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अहिले पनि लिन खोजिरहेको छ ।

सुदूरपश्चिम पछि यो फिल्मी कथा जस्तै राजनीतिक घनचक्करले लुम्बिनी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसम्म कस्तो असर गर्ने हो, त्यो हेर्न बाँकी छ । हेरौं कथा, पटकथा र द्वन्द्वका दृश्यसँगै यो गठबन्धनको मिलन वा विछोड के हुन्छ ?