रेशम चौधरीलाई छुटाउन प्रचण्ड-ओलीसँग लिखित सहमति गराउने प्रयासमा रन्जिता

काठमाडौं। २७ पुसमा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका राजेन्द्र सिंह रावलले बिहीबार विश्वासको मत लिनुअघि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना नेता छुटाउन लिखित सहमति गर्ने प्रयास गरेको छ।

एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको समर्थनमा २७ पुसमा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका राजेन्द्र सिंह रावलले बिहीबार विश्वासको मत नपाएर सरकार ढल्ने भएकाले विश्वासको मत दिन उन्मुक्तिले जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउनुपर्ने सर्त राखेको छ।

मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत पाउने\नपाउने अझै अन्योल छ। सत्ता गठबन्धनमा निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले लिने निर्णयका आधारमा मुख्यमन्त्री रावलको भविष्य तय गर्नेछ।

किनभने आफ्नो पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त नगरेसम्म विश्वासको मत नदिने अडान नाउपाले लिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मत नदिएको खण्डमा मुख्यमन्त्री रावल नेतृत्वको अहिलेको सरकार ढल्छ।

जसकारण ओली प्रचण्ड आफ्नो गठबन्धन जोगाउन दबाबमा परेका छन्। नाउपासँग सत्ता गठबन्धनका नेताहरू अन्तिम र निर्णायक छलफलमा सक्रिय छन्। सोही अन्तरगत बुधबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले नाउपाका नेताहरूसँग भेटघाट गरेका थिए।

भेटमा नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले रेशमको रिहाइका लागि ठोस प्रतिबद्धता खोजेकी थिइन्। रन्जिताले रेशम चौधरी छुटाउन लिखित सहमति गर्नुपर्ने अडान राखेकी एक नेताले बताए। छलफलमा सहभागी एक प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘‘त्यो भनेको उहाँहरूले लिखित प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो। मुद्दा अदालतले हेर्ने हो। तर राजनीतिक आन्दोलन भएकाले सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग छ।’’

रावलले दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय भएको छ। नाउपा सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले पनि बुधबार भएका शीर्ष तहको भेटमा ठोस समझदारी नबनेको बताउँदै विश्वासको मतबारे अहिले भन्न सकिने अवस्था नरहेको जनाए। काठमाडौंमा रहेका नाउपाका प्रदेशसभा सदस्यहरू बैठकमा सहभागी नहुने अवस्था देखिएपछि बुधबारको बैठक स्थगित गर्दै बिहीबारका लागि सारिएको थियो।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मतबारे निर्णय नदिँदा लामो समयदेखि सरकार नै विस्तार हुन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री रावललाई माओवादी केन्द्रका १०, एमालेका ९, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका एक जना सांसदले विश्वासको मत दिए भने मात्र यो सरकारले निरन्तरता पाउँछ।

प्रतिपक्षमा कांग्रेसका १९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ३ र स्वतन्त्र १ जना सांसद छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मत नदिएको खण्डमा मुख्यमन्त्री रावल नेतृत्वको अहिलेको सरकार ढल्छ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका रावलले बिहीबार विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा भने उपधारा ३ सक्रिय बन्नेछ। जसअनुसार प्रदेश प्रमुखले ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन्।