अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला : परिबन्धको चक्रव्यूहमा धुर्मुस-सुन्तली

सरकारले जिम्मा नलिएपछि बढेको चिन्ता

धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनको थैलो रित्तिएको छ। उधारो रकमकाे ब्याज दिनप्रतिदिन जति बढ्दैछ, धुर्मुस सुन्तलीको चिन्ताको ग्राफ पनि उत्तिकै बढिरहेको छ। सामान उधारोमा दिएकाहरू अहिले धुर्मुस-सुन्तलीको घर घेर्न आइरहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला : परिबन्धको चक्रव्यूहमा धुर्मुस-सुन्तली

काठमाडौं। २०७४ भदौतिरको कुरा हो। हाँस्य कलाकार तथा सामाजिक अभियन्ता सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’लाई खेलकुददेखि राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिले रङ्गशाला बनाउन पहलकदमी लिन आग्रह गरे। ‘नमुना नेपाल’ नामको महत्त्वाकांक्षी परियोजनामा हात हालिरहेका कट्टेललाई खेलाडीदेखि नेतासम्म भेट्न पुग्थे। उनीहरू भन्थे ‘रङ्गशाला बनाउन तपाईं नेतृत्व लिनुहोस्, हामी साथमा छौँ।’

धुर्मुस र उनकी पत्नी कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ले धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसन खोलेर भूकम्पपछि धेरै ठाउँमा आवास परियोजना सञ्चालन गरेका थिए। उनीहरूले सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र तराईमा मुसहरहरूका लागि नमुना बस्ती र बाढी पीडितका लागि बस्ती निर्माण गरेका थिए।

पहाडमा भूकम्पले ढलेका घर उठाउन नपाउँदै तराईका घर डुबे। धुर्मुस सुन्तली रातारात त्यही पुगे। भोकालाई खाना दिए, बाढीमा फसेकालाई आफ्नै ढाडमा बोकेर उद्धार गरे। पीडितको लागि आवास बनाएर मात्रै काठमाडौं फर्किए। शानदार र सफल रूपमा परियोजना सम्पन्न गर्न सफल भएका र मानवीय सहयोगमा जुटिरहेकाले नै होला उनीहरूप्रति भरोसा गर्नेको लहर थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला अत्यावश्यक भएकाले त्यसको निर्माणमा पहलकदमी लिन उनै धुर्मुस सुन्तलीलाई चौतर्फी दबाब पर्‍यो। चौथो परियोजना सकेका उनीहरूले ‘नमुना नेपाल’ नामको अर्को महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजनामा हात हालिसकेका थिए। एउटा बोझ टाउकोमै बोकिरहेका धुर्मुस सुन्तलीले सँगसँगै अर्को थप्ने आँट गर्न सकेनन्।

कतिपयले त धुर्मुस सुन्तलीलाई म्यासेज र फोन नै गर्न थाले। समर्थकको उक्साहटबाट धुर्मुस सुन्तली पनि हौसिए। त्यसपछि क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि उनीहरुले नेतृत्व लिए।

त्यही समयमै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी)बाट एक दिवसीय क्रिकेट खेल्ने मान्यता पायो। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रङ्गशालाको आवश्यकता झन् बढ्यो। ‘रंशगाला कसले निर्माण गर्ला ?’ भन्ने बहस सुरु भयो।

विगतमा भूकम्पपीडित, बाढी पीडित र विपन्न समुदायका मानिसका लागि एकीकृत नमुना बस्ती बनाएको विश्वासका आधारमा धेरैले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको खोजी गरे। चारभन्दा बढी निर्माण परियोजना सम्पन्न गरिसकेका धुर्मुस र सुन्तलीको जोडी धेरैको  रोजाइमा पर्‍यो।

कतिपयले त धुर्मुस सुन्तलीलाई म्यासेज र फोन नै गर्न थाले। समर्थकको उक्साहटबाट धुर्मुस सुन्तली पनि हौसिए। त्यसपछि क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि उनीहरुले नेतृत्व लिए।

१६ माघ २०७५ मा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरबीच अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको जग्गा प्राप्ति सम्झौता र घोषणा कार्यक्रम

तर, उनले रङ्गशाला निर्माण सरकारकै अग्रसरतामा हुनुपर्ने शर्त राखे। सरकारले आर्थिक पाटोको जिम्मेवारी लिएर स्रोत उपलब्ध गराए पुरानो अनुभवका आधारमा आफूहरूले निर्माणको संयोजन गर्ने बताए।

कतिपयले क्रिकेटप्रेमी जुर्मुराएका बेला रङ्गशाला जनस्तरबाटै निर्माण गर्न सकिने सुझाव दिए। चन्दा तथा विभिन्न सहयोगबाटै निर्माण गर्न सकिने आश्वासन पाएपछि धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनले ‘जनस्तरबाटै निर्माण गर्ने र नेतृत्व लिन’ सहमति जनायो। सरकारले जग्गा मात्रै दिने सहमति भयो। रङ्गशालाको आर्थिक दायित्व फाउन्डेसनको काँधमा आयो।

मकवानपुरदेखि पोखरा, दाङबाट रुपन्देही हुँदै विराटनगरसम्म धेरै स्थानमा रङ्गशालाको लागि जग्गा हेरियो। बाग्मती प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र केन्द्रीय खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मा जग्गा हेर्न ठाउँ-ठाउँमा पुगे। भरतपुर– १६ को जग्गा टुङ्गो लाग्यो।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार करिब ३० हजार दर्शक क्षमताको बनाइने रङ्गशालाको नाम ‘गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला हुने भनियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको भरतपुर– १६ को जग्गा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले भोगचलन गरिरहेको थियो।

पहिला रंशगाला बनाउन उक्साउनेहरू साथमा छैनन्। धुर्मुस-सुन्तली अहिले एक्लै छन्। काम रोकिए पनि उधाराे सामानको  ब्याज दिनदिनै बढ्दै छ। ‘तिमी अघि लाग, हामी पछि छौँ’भन्नेहरू भागे। तर, धुर्मुस सुन्तली भने भाग्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। 

क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने भनिएपछि भरपुर महानगरले २० बिघा ८ कट्ठा क्षेत्रफल जग्गा लिएर धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई दियो। फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरबीच १६ माघ २०७५ मा रङ्गशाला निर्माणका लागि सम्झौता भयो। पहाडमा भूकम्पले ढलेका बस्ती र मधेसमा साउने बाढीबाट भत्केका घरबार बनाएका धुर्मुस सुन्तली अब चितवन हानिए।

रङ्गशाला निर्माणमा ३ अर्ब लाग्ने अनुमान थियो। तर, रङ्गशालाको आर्थिक दायित्व बोकेको फाउन्डेसनको खातामा २ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्र थियो। निर्माणको लागि स्रोत जुटाउन देश–विदेशका नेपालीबाट स्वैच्छिक सहयोग मागियो।

भरतपुर महानगरले धन धान्याञ्चल  महायज्ञ आयोजना गर्‍यो। एमाले नेता तथा तत्कालीन प्रदेश सांसद (२०७९ स्थानीय चुनावमा मेयरमा पराजित) विजय सुवेदीको संयोजकत्वमा ११ पुस २०७६ महायज्ञ लगाइयो। केही आर्थिक सहयोग संकलन भयो।

पहिले उचालियो, अहिले थचारियो

‘अपेक्षाबमोजिम रकम संकलन नभए निर्माण अलपत्र पर्दैन ?’ यो प्रश्न रंशगालाको नेतृत्व लिन आग्रह गर्नेलाई धुर्मसले पहिल्यै सोधेका थिए। तर जवाफ आउँथ्यो ‘‘यो रङ्गशालाप्रति सम्पूर्ण नेपालीमा ठूलो उत्साह र चासो छ। ३ करोड नेपालीले एक सयका दरले पैसा दिए पनि तीन अर्ब भइहाल्छ नि।’’

‘कथंकदाचित रकम अपुग भयो भने सरकारले पनि सहयोग गर्छ’ भन्दै नेतादेखि मन्त्रीसम्मले भने। धुर्मुस-सुन्तली ढुक्क भएर काममा लागे।

विभिन्न किसिमका सहयोगबाट जुटेको रकमले रङ्गशाला निर्माण अघि बढाउँदै लगियो। रङ्गशालामा तीन हजार दर्शकले बसेर खेल हेर्न मिल्ने प्यारापिटको पहिलो चरणको काम सकियो। प्यारापिटका २८६ वटा पिलर उठाइयो। चौरमा दुबो रोपियो। २३ लाख लिटर पानी अट्ने क्षमताको ड्रेन बनाइयो।

प्यारापिट तयार भएर भिआइपी टावर बनाउन थालिएको थियो । टावर ‘वान’को पिलर उठाइसकेर बिम ढलान गरिएको छ। आठवटा पिच बन्न बाँकी छन्। दोस्रो टावरको काम हुँदै थियो, पैसा अभाव भयो। काम ठप्प भयो।

चितवनको भरतपुर १२ मा बन्दै गरेको रङ्गशाला र वरपरको नक्सा

विगतकै अनुभवले कम्मर कसेर रङ्गशाला बनाउन होमिएका धुर्मुस सुन्तली यसपालि भने नमज्जाले फसे। एउटै कारण थियो अपेक्षाअनुसार सहयोग नजुट्नु। ३५ प्रतिशत मात्रै काम भएको थियो, त्यसपछि रोकियो। उधारो तिर्न पनि धुर्मुस-सुन्तलीसँग पैसा छैन। नियमित आम्दानीको स्रोत पनि छैन। अरूको सामुन्ने हात फिँजाएर रङ्गशाला निर्माण गरिरहेका धुर्मुस सुन्तली अहिले संकटमा छन्।

पहिला रंशगाला बनाउन उक्साउनेहरू साथमा छैनन्। धुर्मुस सुन्तली अहिले एक्लै छन्। काम रोकिए पनि उधाराे सामानको ब्याज दिनदिनै बढ्दै छ। ‘तिमी अघि लाग, हामी पछि छौँ’ भन्नेहरू भागे। तर, धुर्मुस सुन्तली भने भाग्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। नैतिक दायित्वले थिचिएका छन्।

धुर्मुस निकटका एक व्यक्ति भन्छन् ‘‘करोडौँ घाटा खेपेर पनि रंशगाला निर्माण गरेरै छाड्ने उनकाे अठोट थियो। तर, सुरुमा जसले उनलाई नेतृत्व लिन भन्दै उक्साए। आज उनीहरू नै धुर्मुसकाे सम्पर्कमा छैनन्। बीचमै साथ छाडे, अहिले स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसक्दा थप आर्थिक बोझले धुर्मुस थिचिएका छन्।’’

रङ्गशाला निर्माणको नेतृत्व आफूलाई दिइए पनि सम्झौताको क्रममा रहेका साथीहरू र आफूलाई नेतृत्व दिलाउनेहरू दायित्वबाट भाग्न नमिल्ने उनको तर्क छ। काम थाल्नुअघि विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले घोषणा गरेको रकम मात्रै उठे पनि रंगशाला बन्न सक्ने  भरतपुर महानगरका एक अधिकारीले बताए।

उनी भन्छन्- ‘‘अहिले उधारो रकम मात्रै भुक्तानी गर्न पाइयो भने पनि परियोजना बन्छ। अहिले थोरै पूर्वाधार बनाएर पनि तत्कालै आंशिक रुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। पछि बाँकी संरचना थप गर्न सकिन्छ। तर, अहिले अरू सबै दायित्वबाट भागेपछि सायद धुर्मुसजीले पनि हार मानेका होलान्। सम्झौताको बुँदा नम्बर ६ अनुसार हात झिक्न खाेजेका छन्।’’

रङ्गशाला निर्माणको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने भन्दै विभिन्न व्यक्ति र संस्थाबाट गरिएको बोलकबोल

अझै हात झिकेका छैनन् धुर्मुस सुन्तलीले

महानगरपालिकालाई जिम्मा लिन भनेको एक वर्ष बित्दा पनि धुर्मुससुन्तली फाउन्डेसन आफैँले काम गरिरहेको छ। २ पुस २०७८ मा फाउन्डेसनले भौतिक तथा आयव्यय विवरण बुझाउँदै भरतपुर महानगरलाई स्वामित्व लिन आग्रह गरेको थियो।

भरतपुर महानगरपालिकाले फाउन्डेसनले दिएको आर्थिक र प्राविधिक प्रतिवेदनको सरकारी पक्षबाट भेरिफाई गरिसकेको छ। फाउन्डेसनले ५७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएको संरचनाको लागत ६३ करोड रुपैयाँ पर्ने सरकारी मूल्याकंनमा देखिएको छ। तैपनि, रङ्गशालाको स्वामित्व महानगरपालिकाले लिइसकेको छैन।

महानगरले विभिन्न बहानामा स्वामित्व लिन ढिलाइ गर्दा फाउन्डेसनलाई आर्थिक भार बढिरहेको छ। रङ्गशाला छाडेर समस्याबाट भाग्न सक्दैनन् धुर्मुस। उनीमाथि ठूलो नैतिक दबाब छ। रङ्गशालामा छ-सात जना कर्मचारी कुरुवा छन्। त्यहाँ धेरै सामान भएकाले एक छिन छाड्न नमिल्ने फाउन्डेसनका कर्मचारी बताउँछन्। उनीहरूको तलब, तथा खाना खाजा खर्च, काठमाडौंमा फाउन्डेसनका कर्मचारी तथा घर भाडा लगायतका नियमित खर्च भइरहेको छ।

निर्माणाधीन रंंगशालामा सीताराम कटेल ‘धुर्मुस’

उधारोको भारी एक्लैको टाउकोमा, परिबन्धमा धुर्मुस–सुन्तली

अहिले रङ्गशालाको उधारो खर्च (सामान किनेको ठाउँमा तिर्नुपर्ने रकम ) भुक्तानीका लागि धुर्मुसले पहल गरिरहेका छन्। सरकारले उधारो खर्चको जिम्मा लिए आफूलाई हलुङ्गो हुने उनी बताउँछन्। उनी सिंहदरबारमा पुगेर मन्त्रीदेखि उच्च तहका कर्मचारीसँग नियमित भेटघाट गरिरहेका छन्। शीर्ष नेतालाई भेट्न पटक-पटक प्रयास गर्दा पनि सम्भव नभएको बताउँछन्।

धुर्मुस सुन्तलीलाई चैन छैन। निन्द्रा बिथोलिएको छ। जुन उत्साहका साथ रङ्गशाला निर्माणमा पसिना चुहाइरहेका थिए। अहिले त्यो सबै सकिएको छ। उधारो रकम १९ करोड नजिक पुग्यो। धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनको थैलो रित्तिएको छ।

कम्पनीबाट सामान ल्याएको उधारोकाे  ब्याज दिनप्रतिदिन बढ्दैछ, धुर्मुस सुन्तलीको चिन्ताको ग्राफ पनि उत्तिकै बढिरहेको छ। सामान उधारोमा दिएकाहरू अहिले पैसा माग्न धुर्मुसकाे घर घेर्न आइरहेका छन्।

 

रंंगशालामा निर्माणको क्रममा कोषको रकम सकिएपछि उधारोमा गरिएकाे खर्च विवरण

फाइल सिंहदरबारमा घुमेको घुम्यै, भएन स्वामित्व हस्तान्तरण

गत वर्ष २ पुस (२०७८)मा फाउन्डेसनले पत्र लेखेर रङ्गशालाको जिम्मा लिन भनेको थियो। रङ्गशाला स्वामित्वमा आएसँगै महानगरले बाँकी काम पूरा गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने जनाएको थियो। यसका लागि संघीय सरकारले २२ करोड र प्रदेश सरकारले ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाएका छन्।

तर, रङ्गशालाको बाँकी काम कसको नेतृत्वमा कसरी गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्नु त परको कुरा स्वामित्व कसरी लिने भन्ने फाइल सिंहदरबारभित्र एक भवनबाट अर्को भवनमा घुमिरहेको छ। फाइल अहिले खेलकुद मन्त्रालयमा अड्किएको छ। मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेमा आफ्नो टाउकोबाट बोझ हल्का हुने धुर्मुस बताउँछन्।

धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले दिएको आर्थिक र प्राविधिक प्रतिवेदनको भेरिफाई गर्न भन्दै महानगरले इन्जिनियर भरत आचार्यको संयोजकत्वमा ‘सहजीकरण तथा मूल्याकन समिति’ गठन गर्याे। समितिले आयव्यय विवरण र भौतिक संरचनाको प्रतिवेदन फाउन्डेसनसँग माग्यो। आयव्यय विवरण भेरिफाइकोे लागि महानगरले ‘जी प्रकाश एन्ड एसोसिएट्स चार्टर एकाउन्टेन्ट’ संस्थालाई जिम्मा दियो।

भौतिक संरचनाको प्रतिवेदन भेरिफाइ गर्न सघन सहरी तथा भवन आयोजनालाई जिम्मा दियो। आयोजनाले भौतिक संरचनाको प्रतिवेदन महानगरलाई १३ माघ (२०७८)मा पठायो। ‘जी प्रकाश एन्ड एसोसिएट्स चार्टर एकाउन्टेन्ट’ संस्थाले २८ माघमा प्रतिवेदन महानगरलाई बुझाएकाे हो।

दुवै प्रतिवेदन महानगरले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठायो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १ फागुन २०७८ मा सोही प्रतिवेदन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाएको छ।

५ फागुनमा खेलकुद मन्त्रालयले सहसचिव विदुरप्रसाद खनालको संयोजकत्वमा फेरि अर्को समिति गठन बनायो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रतिनिधि, सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रतिनिधि, खेलकुद परिषद्का प्रतिनिधि सम्मिलित थिए।

रङ्गशालाको स्वामित्व लिनुपूर्व महानगरले गरेको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदन

समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गर्दै निर्माणाधीन रंगशालाबारेमा कसरी अघि बढ्ने भन्दै एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान सुझाव दिनुपर्ने थियो। ३० दिनको समय पाएको समितिले साढे ५ महिनासम्म कुनै रिर्पाेट दिएको छैन।

तर, फाउन्डेसन भने दैनिकजसो समितिलाई सघाउन सिंहदरबारमै थियो। धुर्मुस आफैँ बिदाको दिन र शनिबारबाहेक अरू दिन विभिन्न फाइल बोकेर धाइरहे। समितिका सदस्यले ‘प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाउनुपर्ने, नेपाल सरकारसँग कुनै पनि सम्झौता नभएकाले ठोस निर्णय केही गर्न नमिल्ने’ भन्दै सुझाव दिन्थे।

९ साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले फेरि अर्को ‘प्राविधिक समिति’ गठन गर्‍यो। सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव इन्जिनियर प्रकीर्ण तुलाधरको संयोजकत्वमा गठित समितिको सहयोगी बनेर धुर्मुस फेरि खटिए। छिट्टै स्वामित्व हस्तान्तरण हुने आशा राखेका थिए। तर, नयाँ समितिले पनि छिटो काम गरेन। समितिका एक सदस्य भन्छन् ‘‘समितिका सदस्यहरू कहिले फाउन्डेसनको एकाउन्टेन्ट बोलाउन लगाउँथे। कहिले को कर्मचारी बोलाउन लगाउँथे। जागिर छाडेर उपत्यका बाहिर गइसेका पूर्वकर्मचारी सिंहदरबारमा हाजिर हुन आउँथे।’’

रंगशाला निर्माणसम्बन्धी फाउन्डेसन र महानगरबीच भएको सम्झौता

समितिलाई सघाउन धुर्मुस कहिले फाइल बोकेर काठमाडौं र चितवन धाउँथे। प्राविधिक समिति’ले डेढ महिना लगाएर रिर्पाेट तयार गर्‍याे। मन्त्रिपरिषद्लाई रिर्पाेट बुझायो। सो समितिले रङ्गशालाको स्वामित्व फाउन्डेसनबाट लिने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म भएका काम मात्रै उल्लेख गरेर पठायो। जसकारण गत भदौमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा छलफल मात्र भयो, रङ्गशालाको स्वामित्व लिने निर्णय हुन सकेन।

तत्कालीन एक मन्त्रीले भने ‘‘प्रतिवेदनमा रंशगालाको स्वामित्व लिने विषयमा गर्नुपर्ने निर्णय सुझाइएको थिएन। यसैले कुनै निर्णय भएन।’’ त्यसयता दशैं, तिहार र चुनावले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। काम चलाऊ सरकारले काम गर्न नमिल्ने भएकाले नयाँ सरकार गठनअघि कुनै प्रक्रिया अघि बढेन। फाउन्डेसनले अहिले चितवनस्थित निर्माणस्थल छाडेको छैन।

विद्युत् प्राधिकरणले एक वर्षअघि बिजुली काटेको छ। लाखौँ रुपैयाँ महसुल बुझाउन बाँकी छ। अहिले त्यहाँ कुरुवा कर्मचारी खाना बनाउन ग्यास किन्ने पैसा नभएर दाउरा बालेर खाना पकाइरहेका छन्। ‘‘सामानको सुरक्षाको लागि बसेका कर्मचारी भन्छन् ‘‘राति मैनबत्ती र टुकी बाल्छौँ। खाना बनाउन ग्यास नभएर दाउरा बालिरहेका छौँ। तलब खानसमेत समस्या छ। महिनौँ भयो नपाएको।’’

आजित धुर्मुस, रणभुल्लमा महानगर

धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले रङ्गशाला निर्माणमा २०७८ माघ २० गतेसम्म तिर्न बाँकी उधारो १८ करोड ४३ लाख ४२४ रुपैयाँ रहेको देखाएको छ। ब्याजसमेत गरेर अहिलेसम्म १९ करोड हाराहारी पुगिसकेको छ।

यही उधारो के गर्ने भन्ने मुद्दाकै कारण अहिले फाउन्डेसनबाट सरकारी पक्षलाई हस्तान्तरणको प्रक्रिया रोकिएको छ। भरतपुर महानगर आफ्नो स्रोत साधनले रङ्गशाला बनाउन नसक्ने भन्दै संघीय सरकारलाई जिम्मा लगाउन चाहन्छ।

यसका लागि भरतपुर महानगरको कार्यपालिका बैठकले संघीय सरकारलाई जिम्मा दिने निर्णय गरिसकेको उपमेयर चित्रसेन अधिकारीले बताए। ‘रङ्गशाला निर्माण संघीय सरकारलाई जिम्मा दिने निर्णय भइसकेको छ। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले काम गर्दा झन्डै १९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको हिसाब आएको छ। त्यो उधारो रकम सरकारी कोषबाट तिर्न झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको देखियो।’ उनले भने, ‘त्यो उहाँहरूले लगाएको ऋण हो।  कसरी तिर्ने भन्ने विषयका कारण रङ्गशालाको स्वामित्व लिने प्रक्रिया अल्झिएको छ।’

घटनाले सिकाएको पाठ  

स्थानीय स्तरबाट सानातिना समाजिक काम गर्न सकिए पनि ठूला परियोजना निर्माण गर्न राज्य नै चाहिन्छ भन्ने यो घटनाले पाठ सिकाएको छ। धुर्मुस-सुन्तलीको भावना पक्कै पवित्र थियो, तर निर्माण कार्य भावनाले भन्दा पनि रकमले मात्रै बन्न सक्छ भन्ने पनि यसबाट सबैजना प्रष्ट हुनै पर्छ।

धुर्मुस-सुन्तलीको करिअर राम्रै चलिरहेको थियो। उनीहरू अलि बढी हौसिए। नेपालको प्रशासन संयन्त्र र बोलेर पनि रकम नदिने नेपालीको बानी उनले पहिले नै बुझ्न सकेनन्। अब अहिले आएर चक्रव्यूहमा परेका छन्।

जे भए पनि धुर्मुस-सुन्तलीले एउटा ठूलो परियोजनाको सुरुवात गरेर अगाडि बढाएका छन्। अब त्यसको जिम्मा लिएर सम्पन्न गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। राज्यका लागि यो निकै गाह्रो काम पनि होइन। मन्त्रिपरिषदको एउटै निर्णयले सबै समस्याको समाधान हुन सक्छ।

तर, आगामी दिनमा यस्ता परियोजना सरकारी तवरबाट मात्रै सञ्चालन गरिनेछन् भन्ने स्पष्ट सन्देश राज्यकै तहबाट दिनु आवश्यक देखिएको छ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved