भारत सरकारले धारा ३७० खारेज गरेपछिको काश्मिरको कथा

‘सिपाही, सिपाही’ कश्मिरलाई विभाजन गर्ने नियन्त्रण रेखानजिकको चकोठी–उरी भञ्ज्याङबाट पाकिस्तानी सेनाको ट्रक गुज्रिँदै गर्दा स्कुलबाट घर फर्किरहेका बालबालिका भन्न थाल्छन्। यी युवालाई पान्डुतर्फ आउने–जाने सिपाही हेर्ने बानी परेको छ ।

पान्डु– ९१२१ फिट, यो हिमाली उपत्यकाको उच्चतम उचाइमा रहेको सैन्य शिविर हो । पान्डु पुग्नु एक चुनौती हो । पहाडको भिरालोमा देवदार र चिनार वृक्षका जंगलले घेरिएको बाटो साँघुरो र उकालो छ ।

त्यसको एक ठाउँमा संयुक्त राष्ट्र संघीय सैन्य पर्यवेक्षकको स्कर्टिङ गरिएको ताँतीलाई अनुमति दिन ढाँट तानिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघका शान्ति रक्षक सन् १९४९ देखि नै कश्मिरमा छन् । तर, तिनीहरूको उपस्थितिले दक्षिण एसियाली छिमेकी राष्ट्र भारत र पाकिस्तानलाई सन् १९६५ र १९७१ मा युद्ध गर्न र तथाकथित सीमित लडाइँ गर्नबाट रोक्न सकेन ।

पान्डु आफ्नो रणनीतिक अवस्थितिको कारण सबै लडाइँमा परेको ठाउँ हो–त्यहाँ तैनाथ एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी भन्छन्, ‘यो यस्तो पहाडी चट्टान भएको ठाउँ हो, जहाँबाट उत्तर ओरालो लाग्दछ र भारत शासित कश्मिरको उरी शहर १६ किमी पर देखिन्छ ।’

पान्डुको सबैभन्दा नजिकको टाकुरामा पाकिस्तानी सैन्य स्थित छ । जुन खुल्ला र तल्लो भरिलो क्षेत्रमा भएका २ भारतीय सैन्य शिविरभन्दा ३ किमी मात्र टाढा छ।

झेलम उपत्यकामा नियन्त्रण रेखाको रक्षा गर्न बसेका पाकिस्तानी सेनाका बटालियन कमान्डर लेफ्टिनेन्ट कर्णेल रसिद हुसेनले स्पाइनर स्कोप लेन्सबाट देखाउँदा दुवै भारतीय शिविरको गतिविधि यसको दायराबाट देख्न सकिन्छ।

कर्णेल हुसेन भन्छन्–‘पान्डु भारतीय सेनाका लागि प्रतिष्ठाको विषय हो । किनकि, उनीहरूले यसलाई सन् १९४७ मा कब्जा गरेका थिए तर पछि छोड्न बाध्य भए । सन् १९६५ मा यहाँ ठाउँ बनाउने प्रयत्न गरेका थिए तर पछि हट्न पर्‍यो । सन् १९७१ मा फेरि एकपटक प्रयास गरे तर सफल भएनन् ।’

भारत र पाकिस्तान दुवैले पूरै कश्मिर आफ्नो हो भन्दछन्, तर, सन् २०२१ फेब्रुअरीदेखि सेना र नियन्त्रण रेखा आसपासका गाउँका बासिन्दाले यस क्षेत्रमा भइरहेको ७५ वर्षदेखिको द्वन्द्वबाट विश्राम पाएका छन् । दुवैको सहयोगी राज्य अमेरिकाको मध्यस्थतामा सन् २००४ मा प्रस्तावित गरिएको युद्धविरामको शर्त सन् २०२१ बाट क्रियाशील भएको हो ।

अप्रत्याशित र संगीन वर्षहरू

यस विवादित क्षेत्रबारे जानकार विश्लेषकका अनुसार विशेषतः सन् २०१९ को अक्टोबरमा भारतले आफू शासित काश्मिरका लागि सन् १९५२ मा दिएको स्वायत्तता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक दबाब पहिलेभन्दा धेरै बढेको छ ।

त्यो कदमले यसलाई दुई राज्य जम्मु–कश्मिर र लद्दाखमा विभाजन गर्यो र तिनलाई भारतीय संघमा समावेश गर्यो । नयाँ दिल्लीले कश्मिरमा गैरकश्मिरीको सम्पतिमाथिको प्रतिबन्ध पनि हटायो । विभिन्न भारतीय भूभागबाट कश्मिरमा बसाइँ सरेकालाई मतदानको अधिकार दिइयो ।

हिन्दू बहुल क्षेत्रमा निर्वाचन सिट संख्या बढाइयो । यी कदमले कश्मिरका बहुसंख्यक मुस्लिमलाई अधिनस्थ अल्पसंख्यक बनाउने भय बढाएको छ। जम्मुकश्मिरको गृष्मकालीन राजधानी श्रीनगरमा रहेका पत्रकार तथा विश्लेषक शाकिर मिर भन्छन्–‘यो क्षेत्रको समग्र कानुनी संरचना भताभुङ पारिएको धारणाले कश्मिरी त्रस्त छन्। विगत तीन वर्षमा भारतद्वारा लागू गरिएका प्रशासनिक परिवर्तनले सन् १९४७ देखि कायम विवादित हैसियत समेट्ने प्रयत्नलाई झनै टाढा बनाइदिएको छ।’

उनी थप्छन्–‘यसले भारत विरोधी गतिविधि, विशेषतः पहिले त्यस्तो रुझान नराख्ने श्रीनगरका मुस्लिम किशोरकिशोरीमा सैन्यभावना बढाएको छ। यसको अर्थ सन् २०१९ अगष्टको निर्णयले उत्पन्न गरेको क्रोधबाट सशस्त्र हिंसाको नयाँ लहर उत्प्रेरित गरेको छ । त्यसको प्रतिक्रियामा भारत सरकारले पनि कश्मिरीको सैन्यकरणलाई बढाएको छ । अझै आउँदा केही वर्ष संगीन र पूर्वानुमान गर्न नसकिने खालका हुनेछन् ।’

सेप्टेम्बर ११ ले सबैथोक बद्ल्यो

यस क्षेत्रको राजधानी शहर मुज्जफरावादका प्राज्ञका अनुसार पाकिस्तानशासित कश्मिरमा पनि पनि उस्तै भावना व्याप्त छ । सन् २०१९ पछि युद्धमा जान पाकिस्तानले देखाएको अनिच्छाले उसका दाबी आफैँ दब्न पुगेका छन्। उनीहरू भन्छन्–‘पाकिस्तानी पक्षबाट विद्रोहीलाई नियन्त्रण रेखा पार गर्न प्रतिबन्ध गरिएको छ तर, धेरै कश्मिरी ठान्दछन् कि उनीहरूलाई भारतविरुद्ध हतियार उठाउन दिइनुपर्थ्यो ।’

भारतीय सेनासँग लड्न नियन्त्रण रेखा पार गर्ने इस्लामिक शसस्त्र समूहलाई समर्थन गर्दा इस्लामावादको कुटनीतिक अवस्था दशकौंदेखि कमजोर बनेको छ । कश्मिर अध्ययन संस्थानका निर्देशक सुमाइरा शफिक भन्छन्– ‘अमेरिकामा सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ को आक्रमणले सबै कुरा परिवर्तन गर्यो । त्यसले हाम्रा स्वतन्त्रता सेनानीलाई आतंकवादीमा परिणत गर्दियो ।’

सन् २००१ को डिसेम्बरमा कश्मिर केन्द्रित एक उग्रवादी संगठनले भारतको संसद भवनमा आक्रमण गर्यो, त्यसले भारत सरकारलाई सीमा क्षेत्रमा सैनिक थुपार्न प्रेरित गर्यो र दुई आणविक शस्त्रयुक्त छिमेकीबीच युद्धको सम्भावना नजिक ल्यायो।

अफगानिस्तानमा अमेरिकी आक्रमणले स्थितिमा अर्को मोड ल्याएको थियो । अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्न पाकिस्तानी हवाई अड्डा र स्थल मार्ग प्रयोग गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सन् २००४ मा भारत–पाक युृद्धविरामका लागि मध्यस्थता गर्‍यो। त्यो वार्ताले सन् २००६ मा शान्ति सम्झौताको एउटा यस्तो रूपरेखा कोरेको थियो जसअन्तर्गत कश्मिरीलाई सिमानाको दुवैतिर भएका आफन्तजनलाई भेट्न र सरसामानको व्यापार गर्न दिइएको थियो ।

यो योजनाले अन्ततः भारतीय र पकिस्तानी सेना फिर्ता गर्न र सर्वसाधारणलाई नियन्त्रण रेखा वारपार गर्ने स्वतन्तत्रा दिन आह्वान गर्दथ्यो । तर, दुवै देशतिर परेका चुनावको कारणले हस्ताक्षर गर्न भने ढिलो भयो । त्यसपछि अमरनाथ मन्दिरमा हिन्दू तीर्थयात्रा अनुगमन गर्ने एक संस्थालाई भारत शासित कश्मिर क्षेत्रमा भूमि अनुदान दिने विवादले तनाव उत्पन्न भयो ।

सन् २००८ मा पाकिस्तानी आतंककारीले ३ दिनभित्र मुम्बईमा १६६ जनाको हत्या गरेपछि भारतले उक्त शान्ति सम्झौता पूर्णरूपमा खारेज गर्न पुग्यो । दुवैतिरका सैन्य टुकटीले सीमा अतिक्रमण गर्न थाले । तनाव झनै बढ्यो । सन् २०१४ को निर्वाचनमा भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी भाजपा प्रशासन कायम भयो ।

उनले वार्ता र शान्ति सम्झौताको सम्भावनालाई अन्त्य गर्दै अग्रमोर्चामा रहेका आफ्ना सेनालाई आतंकवादी हमलाको लागि पाकिस्तानलाई दण्डित गर्न आदेश दिए । सन् २०१८ मा कश्मिरमा भारतीय सेनामाथि घातक आतंकवादी हमलापछि भारतले जी–७ राष्ट्रलाई पाकिस्तानविरुद्ध मुद्रा शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कोष निर्माणविरुद्ध उक्सायो, यसले गर्दा पाकिस्तान धेरै देशको निगरानी सूचीमा पर्‍यो र लगानीकर्ताले अनुपयुक्त गन्तव्य ठाने ।

सन् २०१८ मा भारत शासित कश्मिरमा हिंसा दशककै सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुग्यो । यसमा सर्वसाधारण नागरिकसहित सयौंको ज्यान गयो । सन् २०१९ मा कश्मिरका ४० जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान जानेगरी गरिएको आत्मघाती बम हमलाका लागि जिम्मेवार ठानिएको एक समूहको तालिम शिविरमा हवाई आक्रमण गर्न भारतीय लडाकु विमान पाकिस्तानी हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गरे ।

मोदीले पुनर्निर्वाचनका लागि राष्ट्रवादी समर्थन हासिल गर्ने लहर नै चलाए। त्यही बेला जम्मुु–कश्मिर र लद्दाखलाई छुट्याएर संघमा गाभ्ने मार्ग खोले । पाकिस्तानले कुटनीतिक सम्बन्धलाई कम गरेर, वारपार सीमा व्यापारलाई बन्द गरेर बदला लियो ।

सन् २०२१ मा नियन्त्रण रेखामा युुद्धविरामको पुनर्स्थापनापछि पाकिस्तानले ७५ बर्षे तनावको अन्त्य गर्ने वाचा गर्दै साझा भूआर्थिक हितका लागि कनेक्टिभिटी आधारित नीतिको पक्षपोषण गर्ने नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणा अगाडि ल्यायो ।

इस्लामावादले आशा गरेको थियो कि दिल्लीले कश्मिरलाई विलय गराउने आफ्नो पुरानो नीतिमाथि पुनर्विचार गरी नयाँ परिणाम दिने छ । तर, मोदी प्रशासनले यो सम्भावनालाई पूरै इन्कार गरेर भन्यो कि आतंकवादी हमला अन्त्य नहुन्जेलसम्म भारतले पाकिस्तानसँग कुटनीतिक संलग्नताको व्यवहार गर्दैन ।

चीन फ्याक्टर

पाकिस्तानी नेतृत्व अब कश्मिरमाथि थप सार्वभौमसत्ताको दाबी गर्दै सहयोगका लागि चीनतिर फर्कियो । लगत्तै चीनले भारतको लद्दाखका केही भूभाग कब्जा गर्‍यो । सन् १९६३ मा पाकिस्तान र चीनले गिल्गिट–बाल्टिस्तान र सिन झियान क्षेत्रमा सीमा विवाद हल गरेका थिए ।

बेइजिङले कश्मिरको कानुनी हैसियत परिर्वतन गर्ने भारतीय निर्णयप्रति संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा नै आपत्ति जनाएको थियो । सन् २०२० मा चीनले भारत नियन्त्रित लद्दाखमा आक्रमण गर्न आफ्ना सेनालाई आदेश दियो । विज्ञ भन्छन् कि, यदि लद्दाखमा चीनको यो आक्रमण नभएको भए भारत कश्मिरको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक एजेण्डाबाट सधैँका लागि हटाउन सफल हुन्थ्यो ।

कश्मिर नीति अध्ययन प्रतिष्ठानका निर्देशक राजा सज्जित खान भन्छन्–‘पाकिस्तानले चीनलाई तानेर लद्दाखमा ल्याएको हैन तर जब चीन यहाँ आयो पाकिस्तानले चीनको संलग्नता सुनिश्चित गर्न चाह्यो।’ उनी थप्छन्‘ जब गिल्गिट–बाल्टिस्तानको विलयनको कुरा आउँछ, चीनको कुटनीतिक वार्ता कश्मिरबाट सुरु र अन्त्य दुवै हुन्छ ।’

यदि, चीन लद्दाखमा भारतप्रति थप आक्रामक भयो भने उसले गिल्गिट–बाल्टिस्तान क्षेत्रलाई अस्थीर पार्न उत्प्रेरित गरेर प्रतिद्वन्द्वी चीनसँग प्रोक्सी युद्ध गर्दछ । मोदीका निकटस्थ सहयोगी गृहमन्त्री अमित शाह र रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले बारम्बार पाकिस्तानी कश्मिरी क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने धम्की दिँदै आएका छन्।

पाकिस्तानी सैनिक अधिकारी भने भारतीय सेनाको गतिविधिले त्यस्तो धम्कीलाई व्यवहारतः पुष्टि नगर्ने बताउँछन्। दिल्लीले भने चीन र पाकिस्तान दुवैसँग कश्मिर युद्धको तयारीका लागि आफ्ना सेनालाई पुनस्थानान्तरण गरिरहेको ठानिन्छ।

भारतले सीमानामा अमेरिकामा निर्मित ड्रोन र देशमै विकास गरिएका क्षेप्यास्त्र तैनाथ गरेको छ । यसले वार्ताबाट कुनै सार्थक परिणाम आउने कश्मिरी आशामा खलल पुर्‍याउँछ ।

कार्नेगी इन्डिया थिंक ट्यांकका एशोसियट निर्देशक सूर्यविलप्पन कृष्ण भन्छन्–‘मोदी प्रशासनले यो वा पहिलेका अरु कुनै विश्वास निर्माणका उपाय विचार गरिँदैछन् भन्ने कुनै संकेत दिएको छैन ।’ उनी अगाडि भन्छन्–‘राम्रो नतिजा आउने पवित्र इच्छा यथार्थमा सीमित छ । सापेक्ष शान्तिको वर्तमान स्थिति कुनै पनि बेला बद्लिन सक्दछ।’

(साउथ चाइना मोर्निङ पोस्टबाट)