रवि प्रकरणपछि उठेको प्रश्न : देशलाई ‘नरम कि कठोर’ नागरिकता ऐन चाहिन्छ ?

काठमाडौं। रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणले केही विषय उजागर गरेको छ । देशमा नागरिकता समस्या र सकस भएका अहिले पनि लाखौं नागरिक छन् । जसले नागरिकता पाएका छैनन् । आफ्नै मातृदेशभित्र ‘अनागरिक’ हुनुको पीडा भोगिरहेका छन् । लाखौंको अवस्था ‘अर्ध–नागरिक’ को जस्तो छ ।

‘अर्ध–नागरिक’ ‘अनागरिक’ जस्तो दिनन्दैनी समस्यामा त छैनन्, तर, भविष्य चिन्ता र अनिश्चितता, जीवन र उद्यमशीलताको यथोचित योजना निर्माणमा मनोवैज्ञानिक समस्याको सामना गरिरहेका छन् । नेपालको नीति के हुने हो ? नेपालमा लगानी गर्ने कि नगर्ने ? पैसा नेपाल पठाउँने कि नपठाउनेजस्तो द्विविधामा छन् ।

त्यसैको एक बलियो उदाहरण हो रुद्र पाण्डेको ट्विट–‘म एक एनआरएन हुँ । शिक्षा क्षेत्रमा मात्र नेपालमा २० लाख डलर इन्भेस्ट गरेको छु । रवि काण्डपछि मलाई फेक आइडिबाट धम्कीपूर्ण म्यासेज आउन थालेका छन् । मलाई जेल हाल्ने रे। मेरो लगानी सरकारीकरण गर्ने रे ? संविधानले भन्छ, एनआरएनले राजनीतिबाहेक सबै गर्न पाउँछ तर कानुन छैन । एनआरएनले अब किन लगानी गर्ने ?’

उनको अर्काे ट्विट यस्तो छ–‘संसारभरि प्रेसिडेन्टल पार्डन भन्ने एक पावर सरकारमा निहित हुन्छ। त्यही पावर प्रयोग गरेर सरकारले रवि लामिछानेले जान अनजानमा गरेको गल्ती एक घन्टामा अर्को नागरिकता दिन सक्थ्यो । र गर्न पनि पर्थ्यो, तर किन गरेन ?’

पाण्डेका यी ट्विटबाट प्रष्ट हुन्छ कि रवि लामिछाने प्रकरणपछि विशेषतः एनआरएन र ब्रिटिस गोर्खामा कुन प्रकारको भय तथा मनोवैज्ञानिक चिन्ता छाएको छ । साथै, यो पनि प्रष्ट हुन्छ कि उनीहरूको अपेक्षा के छ ?

अर्थात्, रवि लामिछानेको नागरिकता विवादलाई केबल एक व्यक्तिको निजी मामिला वा उदयमान राजनीतिक पात्र विरुद्धको प्रतिशोधको भावनाले मात्रै हेर्न मिल्दैन । यसले देशकै नागरिकता नीति, संविधान, नागरिकता ऐन र नियमावलीमा रहेका विभिन्न प्रावधानबारे र नागरिकता सम्बन्धि थाती समस्याको बारेमा पनि सबैको ध्यानाकर्षण गरेको-गराएको हुनुपर्दछ ।

रवि लामिछानेले अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएपछि दोहोरो नागरिकताको प्रावधान नभए वापत कानुनी प्रक्रिया पूरा नगर्दा कानुनी राज र विधिको शासन उल्लंघन भएको, लोकतन्त्रमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि नहुने हुँदा उनलाई अप्ठ्यारो पर्नु स्वभाविक थियो । तसर्थ उनको नागरिकता विवाद र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे कुनै अन्यथा सोच्नु वा ठान्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन । सर्वोच्च अदालतको फैसला एक सामान्य कानुनी हो । कानुनी राज्यको मान्यता र प्रक्रियासँग जोडिएको फैसला हो । त्यो फैसलाको अर्थ त्यतिमै सीमित छ।

तर, अन्तर्यमा गएर नियाल्ने हो भने यो मुद्दाको गम्भीरता अन्यत्रै छ । त्यो हो– देशलाई कस्तो नागरिकता नीति चाहिएको हो ? नरम कि कठोर ? मानौं कि देशमा नरम नागरिकता नीति थियो, दोहोरो नागरिकतालाई संविधान र ऐन कानुनले स्वीकार गरेको थियो भने रवि लामिछानेले आज यो अप्ठ्यारो भोग्नुपर्ने नै थिएन । न त उनको उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सांसदको पद जान्थ्यो । नत चितवन–२ मा तुरुन्तै उपचुनाव गर्नुपर्थ्यो । न त उनलाई भर्खरै मत दिएका मतदाताले यस्तो अवान्छित समाचार सुन्न र खिन्नताको अनुभूति गर्नुपर्थ्यो ।

रवि लामिछाने यस्ता कानुनी प्रबन्धनबाट प्रताडित एक्ला पात्र हुँदै हैनन् । उनी सार्वजनिक जीवन र चर्चामा आए । उनको नागरिकताबारे छानविन गर्नै पर्ने कानुनी तथा व्यवहारिक स्थिति सिर्जना भयो । तर, यो हैन कि यस्तो स्थिति अरुको छैन ।

राज्यका स-साना प्रबन्धनहरूको प्रभाव कति गहिरो हुन्छ भनेर बुझ्न यो प्रकरण पर्याप्त हो ।

रवि लामिछाने यस्ता कानुनी प्रबन्धनबाट प्रताडित एक्ला पात्र हुँदै हैनन् । उनी सार्वजनिक जीवन र चर्चामा आए । उनको नागरिकताबारे छानविन गर्नै पर्ने कानुनी तथा व्यवहारिक स्थिति सिर्जना भयो । तर, यो हैन कि यस्तो स्थिति अरुको छैन ।

एक अनुमानित तथ्यांकमा १० लाख नेपालीले यस्तो, दोहोरो नागरिकताको उपयोग गरिरहेको हुन सक्ने देखिन्छ । जस्तो कि– भारतमा नेपालीको नागरिकता कसैले खोजिनीति गर्दैन । सामान्यतः नेपाली भारतमा सजिलै मिसिन सक्दछन्। त्यहाँको कानुनी सुविधा लिनु धेरैको आवश्यकता बन्दछ । धेरैले आधारकार्ड लिएका, भोटर लिष्टमा नाम लेखाएका हुन्छन्। कतिले औपचारिक तबरले नागरिकता नै लिएका, त्यहाँको सरकारी तथा अर्ध सरकारी जागिरमै संलग्न भएका हुन्छन् तर, नेपालको नागरिकता त्याग गरेका हुँदैनन् ।

भारतमा मात्रै हैन, अन्य मुलुक गएका नेपालीको पनि ठूलै संख्यामा यस्तो स्थिति हुन्छ । विदेश गएका नेपालीमध्ये क-कसको कुन प्रकारको भिसा हो, कस्ले ग्रिन कार्ड वा पीआर मात्रै लिएका छन, क-कसले त्यहाँको नागरिकता नै लिइसके, त्यसको तथ्यांक लिएर यहाँ नेपालको नागरिकता खारेजीको अभिलेख गर्ने कुनै प्रक्रिया र त्यसबारे अनुगमन गर्नुपर्ने जिम्मेवार निकाय भएजस्तो लाग्दैन।

यो विषय अहिलेसम्म स्वेच्छिक र अनौपचारिकजस्तो छ । दोहोरो नागरिकता र पासपोर्ट धेरैले प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने स्वतःसिद्ध छ । यसको नियमन गर्नसमेत सजिलो छैन । सबैभन्दा ठूलो कुरा त यसबाट कसैलाई, कुनै व्यक्तिलाई र देशलाई पनि कुनै हानी नोक्सानी छैन ।

संसारका धेरै देशले जब अर्को कुनै देशको नागरिकलाई नागरिकता दिन्छन्,आफ्नो देशको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको वा नगरेको वा त्यो देशमा नागरिक कर्तव्य पूरा नगरेको वा नगरेको मात्र हेर्छन, मातृदेशको नागरिकता त्याग्यो कि त्यागेन भनेर कुनै खोजिनीति गर्दैनन् । त्यसवापत ती देशलाई कुनै ठूलो हानी-नोक्सानी भएको कुनै उदाहरण छैन ।

यदि, यो यथार्थलाई स्वीकार गर्ने हो भने गम्भीर प्रश्न उठ्छ, नेपाल राज्यले आफ्ना नागरिकलाई दोहोरो नागरिकताको सुविधा किन नदिने ? त्यसले के बेफाइदा गर्छ र ? जब कुनै चिजको कुनै बेफाइदा छैन, बरु फाइदा नै छ र धेरै मानिसलाई त्यसले कानुनी त्रुटी गरेको मनोवैज्ञानिक भय वा अपराधबोधबाट मुक्ति दिन्छ भने त्यसो किन नगर्ने ?

संसारका धेरै देशले जब अर्को कुनै देशको नागरिकलाई नागरिकता दिन्छन्,आफ्नो देशको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको वा नगरेको वा त्यो देशमा नागरिक कर्तव्य पूरा नगरेको वा नगरेको मात्र हेर्छन, मातृदेशको नागरिकता त्याग्यो कि त्यागेन भनेर कुनै खोजिनीति गर्दैनन् । त्यसवापत ती देशलाई कुनै ठूलो हानी-नोक्सानी भएको कुनै उदाहरण छैन ।

नेपालमा मात्र किन कठोर नागरिकता ऐनको मनोविज्ञान बलियो छ, बुझिनसक्नु छ । यहाँ यस्तो धारणा बलियो हुनुमा राष्ट्रवादको भावना र जनसांख्यिक परिवर्तनको सम्भावनालाई चर्को गरी उठाइन्छ । फिजीकरणको कुरा उठाइन्छ। देशका मूलधार दल र विचार विशेषतः साम्यवादी र राजावादीहरूले कठोर नागरिकता ऐनको प्रावधानलाई फिजीकरणसँग जोडेर चर्चा गर्दछन् । तर, यस्तो धारणा वस्तुगत भन्दा बढी भावनाप्रधान र कतिपय कारणले अमानवीय र नोक्सानदायक देखिन्छ ।

पछिल्लो चरणमा एमाले र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमेत कठोर नागरिकता ऐनको पक्षमा देखिए । फलतः संसदको विगत पाँच वर्षको कार्यकालमा नागरिकता ऐन विवादले कुनै टुंगो पाएन । विधेयकलाई लामो समय कम्युनिष्ट सांसदको बहुमत रहेको संसदीय सुशासन समितिले अट्काएर राख्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याए, त्यसलाई सर्वोच्च अदातले अस्वीकार गरिदियो । जब संसदबाट ऐन पारित भयो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरिदिइन् ।

नरम नागरिकता नीति र ऐनको पक्षपोषण गर्नु नेपालको राजनीतिमा निकै अलोकप्रिय र जोखिमपूर्ण काम मानिन्छ । यहाँ संकीर्ण राष्ट्रवादको यति बलियो प्रभाव छ कि वस्तुगत आधारमा तर्कविर्तक गर्न, सत्यतथ्य बुझ्न र सोही अनुरूपको नीति निर्धारण गर्न कसैले चाहेको देखिन्न ।

जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता निदिएर जुन अन्याय गरिएको छ, त्यसलाई खासै महत्त्व दिएर हेरिएको छैन । नागरिकताविहीन करिब साढे ३ लाख युवायुवतीले कुन प्रकारको पीडा भोगिरहेका होलान् भन्ने अनुमान र संवेदनशीलता कसैमा देखिएन । राष्ट्रपति भण्डारीले उल्टै र जानाजान उनीहरूको पीडामा नुनचुक छर्ने काम गरिन्।

जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता निदिएर जुन अन्याय गरिएको छ, त्यसलाई खासै महत्त्व दिएर हेरिएको छैन । नागरिकताविहीन करिब साढे ३ लाख युवायुवतीले कुन प्रकारको पीडा भोगिरहेका होलान् भन्ने अनुमान र संवेदनशीलता कसैमा देखिएन । राष्ट्रपति भण्डारीले उल्टै र जानाजान उनीहरूको पीडामा नुनचुक छर्ने काम गरिन्। र राष्ट्रवादको बर्को ओडेर ‘मानवता विरुद्धको अपराध’ ठहर हुने प्रकारको संवेदनशील गल्ती गर्न पुगिन् ।

नेपालको संविधानले सार्क क्षेत्रबाहेकका देशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार विनाको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार हुने गरी दोहोरो नागरिकता दिने भनेको छ । तर, कानुन नबनेको कारणले यो प्रावधान अहिलेसम्म क्रियाशील हुन सकेको छैन । ठीक यही समस्या ब्रिटिश गोर्खाहरूको सवालमा पनि छ ।

तसर्थ कठोर नागरिकता ऐनको कारणले प्रताडित मुख्य समूह भनेको जन्मसिद्धका सन्तान, एनआरएन र ब्रिटिस गोर्खा हुन् । जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकताविहीन बनाउनु भनेको आफैँमा एक प्रकारको अपराध हो । राज्यले आफ्नै नागरिकमाथि गरेको अपराध । यस्तो काम कुनै पनि मानिसलाई राज्यविहीन र नागरिकताविहीन बनाउन नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय मानअधिकार अभिसन्धिको विरुद्धमा पनि हो ।

वास्तवमा गैरआवासीय नेपाली र ब्रिटिस गोर्खालाई दोहोरो नागरिकताको अधिकार दिँदा नै नेपालको हित र भलो छ । अन्यथा रुद्र पाण्डेको ट्विटमा भनिएजस्ता द्विविधा उनीहरूमा उत्पन्न हुनेछ । उनीहरूले नेपाल पैसा पठाउने र लगानी गर्ने सोच र योजना परित्याग गर्दै जानेछन् । उनीहरूले उतै सम्पति जोगाड गर्न थाल्नेछन् ।

नेपाल राज्यप्रति उनीहरूमा एक प्रकारको पराईभाव र वितृष्णा जाग्दै जानेछ । उनीहरूले आफ्ना सन्तानलाई पनि नेपालबाट मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक तबरले टाढा पार्दै लानेछन् । यसले नेपाललाई धेरै ठूलो घाटा हुनेछ ।

रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसँगै उठ्नुपर्ने बहस यो पनि कि नेपाललाई कथित राष्ट्रवादी, संकीर्ण र कठोर हैन, नरम र मानवीय प्रवृत्तिको नागरिकता नीति र ऐन अत्यावश्यक भइसकेको छ।