प्रदेश १ : यस्तो छ प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली

विराटनगर । प्रदेश १ को सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली पारित भएको छ ।  मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि उक्त नियमावली राजपत्रमा बिहीबार प्रकाशित भएको हो ।
नियमावलीमा यसअघि कायम ४ वटा मन्त्रालय पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयमा गाभिएको छ ।

संशोधित नियमावली अनुसार अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गरी ९ वटा मन्त्रालय कायम रहनेछन् ।

नियमावलीका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई विभिन्न ३० वटा जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका लागि ७२ वटा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई २५ वटा, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ४४ वटा, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ३० वटा, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयलाई १२ वटा, खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयलाई १२ वटा, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ४१ वटा र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ४४ वटा कामको जिम्मेवारी ठोस गरिएको छ ।