प्रेमले उठाएका समस्या र सवाल बुझ्ने कोही छ यो देशमा ?

काठमाडौं । २०७९ माघ १० गते मंगलबार देशको संसद् भवन अगाडि इलामका ३६ वर्षीय युवा प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाह गरे । देशको इतिहासमै यो एक उदास, निरास र चरम पीडादायी दिन बन्न पुगेको छ । आचार्यको आत्मदाह कुनै आवेग, सनक वा निजी निराशा मात्रै नभएर राज्यका नीति, संयन्त्र र प्रचलनसँग गहिरो गरी जोडिएका देखिन्छन् ।

उनको अन्तिम पत्रले प्रष्ट गर्दछ उनी कुनै उद्यमशीलताको प्रयत्नै नगर्ने निरुत्साही वा बेरोजगारी युवा थिएनन् । ट्राभल एजेन्सीदेखि एग्रो कम्पनीसम्म उनले थुप्रै काम गर्ने प्रयत्न गरे ।

ती सबै प्रक्रियामा उनले जुन जटिलता भोगे, ती निजी थिएनन् । ती सबै कुनै न कुनै रूपले राज्य, बजार र समाजसँग जोगिएका थिए । संवेदनाहीन र कुशासित राज्य, राम्रो नियमन हुन नसकेको बजारतन्त्र, मान्छेको हात तान्न भन्दा खुट्टा तान्न रमाउने समाजले उनलाई आत्मदाहजस्तो कठोर कदम चाल्न प्रेरित गरेको देखिन्छ ।

आत्मदाह विद्रोह गर्नेभिन्नै तरिका हो कि हैन, यसको छुट्टै बहस हुन सक्दछ । कामना गरौं कि यस्तो कठोर कदम संसारमा कसैले नउठाओस्, उठाउनुपर्ने परिस्थिति कसैको जीवनमा नआओस्।

तर, प्रेमले जुन सवाल र समस्या उठाएका छन्, के ती गलत हुन् ? के देश यस्तो हालतमा छ भन्ने कसैलाई थाहा थिएन ? के यी सार्वजनिक बहसमा नभएका कुरा थिए ? कसैले थाहा नपाएका, नभोगेका, अनुभूति र अनुभव नगरेका कुरा थिए ? के यस्ता समस्या र सवाल बुझ्नुपर्ने, र हल गर्न प्रयत्न गर्नु पर्ने कुनै संयन्त्र र निकाय थिएन यो राज्यमा ?

यदि, थिए र छन् भने ती के गरेर बसेका थिए ? ती संयन्त्र र निकायको संवेदनशीलता कहाँ थियो ? कर्तव्य र दायित्व कहाँ थियो ? राज्यले बाँड्ने कृषि अनुदानमा कसरी भ्रष्टाचार, पक्षपात र कमिसनखोरी हुन्छ ? यो कुरा दिउँसोको घामझैँ छर्लङ्ग थिएन ?

यो प्रधानमन्त्री, कृषिमन्त्रीहरूलाई थाहा नभएको कुरा हो ? कृषि अनुदान पार्टीका झोले कार्यकर्ताका लागि हो कि प्रेम आचार्यजस्तै कृषि उद्यमीहरूका लागि ?

कति सटिक चित्रण गरेका छन् आचार्यले समस्याको– कर कार्यालयले नाफा बढाएको देखा भन्छ, नाफा नदेखाए बैंकले ऋण दिँदैनन्। व्यवहारमा हुँदै नभएको नाफाको कर र मूल्यांकन शुल्क व्यवसायीले तिर्नुपर्छ ।

प्रेम आचार्यको सार्वजनिक पत्रले साना व्यवसायी र उद्यमीको पीडा बढो राम्रो गरी बोल्दैछ । कर कार्यालयहरूले भन्छन्– प्रत्येक वर्ष नाफा बढेको देखाएर आउ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बढाएर कर तिर । राज्यले हरेक वर्ष करको लक्ष्य बढाएर राख्छ ।

के राज्यलाई यो पनि थाहा छैन कि व्यवसायमा हरेक वर्ष बढेर नाफा हुने ग्यारेन्टी हुँदैन । व्यवसाय भनेकै नाफा र घाटा दुवै हुनसक्ने जोखिम हो भन्नेसम्म राज्यलाई थाहा छैन ।

कति सटिक चित्रण गरेका छन् आचार्यले समस्याको– कर कार्यालयले नाफा बढाएको देखा भन्छ, नाफा नदेखाए बैंकले ऋण दिँदैनन् । व्यवहारमा हुँदै नभएको नाफाको कर र मूल्यांकन शुल्क व्यवसायीले तिर्नुपर्छ ।

कोरोना महाव्याधीबीच पनि ट्राभल एजेन्सी र होटल व्यवसायीले नाफा नै गरे होलान् भनेर सोच्ने राज्य, कर कार्यालय, कर अधिकृत र बैंकहरू कति असंवेदनशील ?

राष्ट्र बैंकका गभर्नर ऋणीलाई धम्की दिँदैछन्–‘ऋण खाएर तिर्दिन भन्न पाइन्छ ?’

उनलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न छ–बैंकहरूले मनपरी ब्याज दर बढाउनचाहिँ पाइन्छ ? पेनाल्टी ठोक्नचहिँ पाइन्छ ? ब्याज दर बढाउँदा वा जरिवाना थप्दा देशको आर्थिक स्थितिको, आर्थिक चक्रको कुनै विश्लेषण गर्नुपर्दैन ? अर्थतन्त्रको चक्रमा कुनै समस्या आयो भने त्यसको विश्लेषण गरी समाधान खोज्नु राज्यको कर्तव्य हुँदैन ? व्यवसायी र नागरिकलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउन राज्यको कुनै कर्तव्य हुँदैन ?

राष्ट्र बैंकलाई थाहा छैन र यहाँ ब्याजदरमा समेत वर्ग विभेद र पक्षपात छ ? ठूला व्यवसायीको ऋण रकम ठूलो, ब्याजदर कम, किस्ताबन्दी लामो अवधिको हुन्छ । साना व्यवसायी र ऋणीलाई भने उल्टो व्यवहार गरिन्छ । ब्याज दर १८ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइन्छ, साना व्यवसायीले बैंकलाई नाफा कमाइ दिन काम गर्ने कि जीवन चलाउन ?

के मानिसले खुसीले ऋण तिर्दिन भन्दै सडकमा आउँछन् ? मान्छेमा त्यति पनि आत्मसम्मान हुँदैन ?

डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता सनकी र दक्षिणपन्थी राष्ट्रपतिले समेत कोरोना महाव्याधीको लकडाउनका बेला नागरिकलाई उल्लेखनीय आर्थिक सहयोग दिएका थिए । यस्ता विषम परिस्थितिमा नेपाल राज्यले के गर्‍यो अहिलेसम्म ?

ठूला आर्थिक संकटको अबधिमा राज्यले बृहत् आर्थिक अनुदानमार्फत् व्यवसायी, अर्थतन्त्र र नागारिकको रक्षा गरेका संसारमा धेरै उदाहरण छन् । सन् २००८ को विश्व वित्तीय संकट अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले त्यसरी नै सामना गरेका थिए ।

डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता सनकी र दक्षिणपन्थी राष्ट्रपतिले समेत कोरोना महाव्याधीको लकडाउनका बेला नागरिकलाई उल्लेखनीय आर्थिक सहयोग दिएका थिए । यस्ता विषम परिस्थितिमा नेपाल राज्यले के गर्‍यो अहिलेसम्म ?

एकातिर हामी देशभित्र उत्पादन भएन, आयात र उपभोग बढ्यो, आयात, निर्यात अनुपात असन्तुलित भयो भन्छौं, तर प्रेम आचार्यको पत्रले स्पष्ट गर्दंछ कि देशभित्र उत्पादन भएका वस्तुको बजारीकरणमा जोखिम कति उच्च छ ? जब उत्पादकले बजार नै पाउँदैन, बिक्री नै हुँदैन भने घाटा खानका लागि किन उत्पादन गर्छ ?

विदेशबाट जे-जे जतिजति आयात भए पनि बिक्री हुने, आयातकर्ता व्यापारीहरू सधैँ मुनाफामा हुने देशभित्रको सीमित उत्पादनले चाहिँ बजार नपाउने ? उत्पादक उद्यमीले सधैँ घाटा वा न्यून आयको शिकार किन हुनपर्ने ? के यसको कुनै कारण छैन ?

निरपेक्ष बजार अर्थतन्त्रका समस्या भित्रभित्रै कति जटिल भइसके भन्ने पाटोलाई समेत आचार्यको पत्रले उजागर गरेको छ । उनले केही त्यस्ता ठूलो विभागीय भण्डारको नाम नै लिएर उनीहरूको व्यवहार उजागर गरिदिएका छन् । हाम्रो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय किन र केका लागि हो ? लाइसेन्स बाँड्न र कमिसन खान मात्र हो ? राज्यका निकाय र संयन्त्रको काम नागरिकलाई उत्साहित गर्नु हो कि निरुत्साहित ?

यी कुरा कसले सोच्नुपर्ने हो ? कसले बुझ्नुपर्ने हो ? कसले विश्लेषण गर्न, पर्गेल्न र समाधान खोज्न पर्ने हो ? राज्यका मूल सञ्चालक भनिएका दल र तिनका शीर्ष नेताहरूले हैन ?

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले करिब डेढ दशकदेखि चलाएको आलोपालो राज्यमा किन यति धेरै विकृति, विंसंगति र बेथितिको थुप्रो लाग्यो ? यसको उत्तर उनीहरूले दिनुपर्दैन ?

राज्यको मूल नेतृत्वको काम सधैं सत्ता समीकरणको दाउपेचमा रमाउनु र निकृष्ट अवसरवादको अभ्यास गर्नु मात्रै हो ? एक-अर्काविरुद्ध सत्तोसराप गर्नु मात्रै हो ? यदि, मूल राजनीतिक नेतृत्वको काम त्यति मात्रै हो भने देशका आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने निकायचाहिँ कुन हो ?

के यिनको काम भनेको एक-अर्काविरुद्ध दाउपेच र षडयन्त्र गर्नु, यसले उसलाई उठापटक गर्नु, कसको षडयन्त्र र दाउपेज सफल वा असफल भयो भनेर हिसाब गर्नु, अलिकति बाजी मार्दा फुर्किनु र अर्कोलाई खिसी गर्नु, थोरै गुमाउँदा निरास हुनु र प्रतिशोधका लागि मौका पर्खेर बस्नु मात्रै हो ?

राज्यको मूल नेतृत्वको काम सधैं सत्तासमीकरणको दाउपेचमा रमाउनु र निकृष्ट अवसरवादको अभ्यास गर्नु मात्रै हो ? एक-अर्काविरुद्ध सत्तोसराप गर्नु मात्रै हो ? यदि मूल राजनीतिक नेतृत्वको काम त्यति मात्रै हो भने देशका आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक समस्याको समाधान खोज्न पर्ने निकायचाहिँ कुन हो ?

देशका मूल नेताहरूले संवेदनशील भएर, गम्भीतापूर्वक नागरिकका समस्याको चर्चा, विमर्श र बहस गरेको कहिल्यै देखिन्न ।

प्रेम आचार्यको आत्मदाहले प्रष्ट गर्छ कि हाम्रो राज्य पूर्णतः असंवेदनशील र असफल भइसकेको छ। यो राज्य भित्रभित्रै कुहिएको फर्सीजस्तै भएको छ, यहाँ जताततै बेथिति, अन्याय, अत्याचार, कुशासन र भ्रष्टाचारबाहेक केही छैन । केही मुठ्ठीभर लुटेराको स्वर्ग हो यो राज्य ।

कुनै बेला कम्युनिस्टहरू यही भन्थे– ‘लाखौंका लागि उजाड छ यो देश मुठ्ठीभरलाई त स्वर्ग ।’

दशकौं भयो, तिनै कम्युनिस्टहरू यो देशको मुख्य राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको । झण्डै दुईतिहाइको सरकार बनाउन सक्ने हैसियतमा पुगेको । तर, आज पनि देश मुठ्ठीभर लुटेराका लागि स्वर्ग र लाखौंका लागि उजाड नै छ ।