केबल टेलिभिजन सञ्चालकले सञ्चारमन्त्रीलाई पनि बुझाए ज्ञापनपत्र, माग पुरा नभए तालाचाबी बुझाउने चेतावनी

२०७५ श्रावणपूर्वको भाडा दर कायम गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२, विज्ञापन ऐन २७६ तथा विज्ञापन नियमावली २०७७ विपरीत इन्टरनेट र आइपीटीभीका नाममा ओटीटी मोबाइल एप तथा युट्युब र फेसबुकमार्फत गैरकानूनीरुपमा प्रसारण भइरहेका कार्यक्रम तत्काल बन्द गराउनुपर्नेलगायतका मा राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।

नेपाल भ्युज

केबल टेलिभिजन सञ्चालकले सञ्चारमन्त्रीलाई पनि बुझाए ज्ञापनपत्र, माग पुरा नभए तालाचाबी बुझाउने चेतावनी

काठमाडौं। केबल व्यवसायीहरूले विभिन्न माग राख्दै सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मालाई विभिन्न माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

२०७५ श्रावणपूर्वको भाडा दर कायम गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२, विज्ञापन ऐन २७६ तथा विज्ञापन नियमावली २०७७ विपरीत इन्टरनेट र आइपीटीभीका नाममा ओटीटी मोबाइल एप तथा युट्युब र फेसबुकमार्फत गैरकानूनीरुपमा प्रसारण भइरहेका कार्यक्रम तत्काल बन्द गराउनुपर्नेलगायतका मा राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।

‘विद्युतीय पोल पोल प्रयोग तथा सोको भाडा भुक्तानी एवं उपयोग सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन’ तत्काल कार्यान्वयन गरी केबल व्यवसायीको साबिक मिति २०७५ साउन पूर्वको नै पोल भाडादर कायम गरिनुपर्ने र हाल पोल भाडाको विषयलाई लिएर देशका विभिन्न स्थानहरूका केबल व्यवसायीहरूको तार काट्ने, उपकरण जफत गर्ने, विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने जस्ता नेपाल विद्यूत प्राधिकरणबाट भइरहेको गैरकानूनी कार्यहरूमा तत्काल रोक लगाउने’’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ।

त्यस्तै, दोस्रो बुँदामा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२, विज्ञापन ऐन २७६ तथा विज्ञापन नियमावली २०७७ विपरीत इन्टरनेट र आइपीटीभीका नाममा ओटीटी मोबाइल एप तथा युट्युब र फेसबुकमार्फत गैरकानूनीरुपमा प्रसारण भइरहेका कार्यक्रम तत्काल बन्द गराउनुपर्ने भनिएको छ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको नाममा आइपीटीटी सेवा निःशुल्क गरी बन्डलिङ प्याकेज बनाएर इन्टरनेट सेवा बिक्री वितरण गर्ने कार्यमा तत्काल रोक लगाउन पनि माग गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ‘‘समस्याको तत्काल समाधान गरी गराई नेपाल राज्यले अति आवश्यकिय सेवाको रूपमा अङ्गीकार गरेको केबल टेलिभिजन सेवा नियमित रूपमा प्रवाह गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न अपिल गर्दछौँ। अन्यथा नेपालभरका सम्पूर्ण टेलिभिजन व्यवसायीहरूले सरकार समक्ष आफ्नो व्यवसायको तालाचाबी बुझाउन बाध्य हुने जानकारी समेत यसै ज्ञापनपत्रमार्फत जानकारी गराइन्छ।’’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

Copyright © 2023 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved