मधेसकेन्द्रित चारवटै दल सरकारसँग असन्तुष्ट, यस्तो छ भित्री कथा

उपेन्द्र यादवले सरकारमा सामेल हुन ढिलो गर्नुको अर्थ उपराष्ट्रपतिको प्रतीक्षा, बारा-२ मा उपचुनावको सम्भावना, अशोक राई र प्रदीप यादवलाई समानान्तर शक्ति केन्द्र हुन नदिने सोच हो । उपराष्ट्रपति नपाएमा उपेन्द्रले सरकारमा नजाने निर्णय लिन सक्दछन् ।

मधेसकेन्द्रित चारवटै दल सरकारसँग असन्तुष्ट, यस्तो छ भित्री कथा

काठमाडौं । संघीय प्रतिनिधिसभामा अहिले मधेसकेन्द्रित ४ दलको प्रतिनिधित्व छ— जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ।

यी ४ वटै दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सरकारलाई विश्वासको मत दिएका थिए । त्यसमध्ये डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी १ मन्त्री लिएर सरकारमै सामेल भएको छ। जनमतलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिने भनिएको थियो तर, पछि दिइएन । त्यसपछि यो पार्टी असन्तुष्ट छ । मन्त्रिमण्डल विस्तारपछिको शपथमा यो पार्टीका मन्त्री अब्दुल खान अनुपस्थित रहे । उनलाई दिइएको खानेपानी मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण पनि गरेका छैनन् ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग असन्तुष्ट छन् । उनले ३ मन्त्रालय र उपसभामुख मागेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजकसमेत रहेका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जसपालाई उपसभामुख दिन राजी भएनन् । यता २ भन्दा बढी मन्त्री पनि दिन नसकिने बताए ।

जसपाका लागि भनेर वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय खाली राखिएको छ । लोसपा भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीको न्यून प्राथमिकताका थियो । लोसपाले आफैँ सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय मात्र गरेन, सरकारमा सामेल हुने इच्छासमेत व्यक्त गर्‍यो ।

लोसपालाई १ मन्त्री दिने तय भइसकेको थियो । शरदसिंह भण्डारी पार्टीको तर्फबाट मन्त्री हुने निश्चित भइसकेको थियो । तर, शपथ ग्रहणको समयमा लोसपालाई कुनै सूचना गरिएन । अर्थात् उसलाई अन्तिम समयमा सरकारमा सहभागी नगराउने निर्णय सत्ता साझेदार दलले गरे । कहाँनेर खेल बिग्रियो र किन यस्तो भयो भन्नेबारे लोसपा नेताहरू अनभिज्ञ देखिन्छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने रेशम चौधरीको रिहाइ नहुन्जेलसम्म सरकारमा सामेल नहुने निर्णय गरेको छ । तर, यो पार्टीले पनि सरकारलाई विश्वासको मत भने दिएको छ । यस पार्टीका लागि मन्त्रालय बाँकी राखिएको छैन ।

मन्त्रालय परिवर्तनपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले आक्रोश व्यक्त गरे । उनले ट्वीट गरे—‘कुरा केवल जनमत पार्टीको हैन, जसपा, लोसपा, जनमत, नाउपा सबैलाई पाखा लगाउँदै शासक वर्गले बुल्डोज गरेको हो । चरम् नश्लवादीहरूको झुण्ड पूरै मधेसी र थारुलाई राज्यबाट बहिष्करण गर्दै यो देश तिम्रो हैन भन्दै, अधिकार खोस्दै शोषण दमन गर्न अगाडि बढेका छन्— ‘मधेसले यसको प्रतिकार गर्ने छ ।’

राउतको यो ट्वीट निक्कै कडा छ । यसले जनमत पार्टीलाई मात्र नभएर सिंगो मधेसकेन्द्रित दल र राजनीतिक शक्तिलाई राज्यबाट बहिष्करण गर्ने उद्देश्यले यस्तो गरिएको निर्णय निकालेको छ । तर, जनमत पार्टीले अब के गर्छ भन्नेचाहिँ प्रष्ट छैन । उसले या त उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय पाउनुपर्ने या अर्को एउटा मन्त्रालय दिनुपर्ने अन्यथा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने धम्की दिएको छ ।

जनमत पार्टीको यो माग अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय जनमत पार्टीको उच्च प्राथमिकतामा थियो । कारण– चुनावमा सीके राउतले मधेसमा नयाँ-नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने र मधेसी युवाका लागि रोजगार सिर्जना गर्ने मुद्दा जोडतोडका साथ उठाएका थिए ।

जनमत पार्टीका एक नेता भन्छन्— ‘उद्योग मन्त्रालय लिँदा केही गर्न सकिन्छ भन्ने भन्ने पार्टी अध्यक्षको सोच थियो । खानेपानी मन्त्रालयले मधेसमा खासै महत्त्व राख्दैन । मन्त्री हुने मात्रैभन्दा पनि सरकारमा सामेल भएर राम्रो काम गर्ने पार्टी अध्यक्षको सोच हो ।’

बाँकी राखिएका वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लिएर जसपा सरकारमा जान्छ कि जाँदैन त्यो पनि अनिश्चित छ । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि सरकारमा जानै र्ने दबाब छ । उपसभामुख सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पाइसकेको छ । जसपा अध्यक्ष यादवले उपराष्ट्रपतिमा अझै आशा मारिसकेका छैनन् ।

अध्यक्ष यादवको पराजय र संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राईलाई संसदीय दलको नेता हुनु यादवको अवरोधपछि जसपाको आन्तरिक स्थिति झनै नाजुक र संकटग्रस्त हुँदै गएको नेताहरूको विश्लेषण छ । अध्यक्ष यादव निक्कै निराश छन्। आफू संसद्‌मा नभएको हुँदा सरकारमा पार्टी सामेल भए मन्त्री बनाएकाहरू नै शक्तिशाली हुँदै जाने उनलाई डर पनि छ । तसर्थ मन्त्रीभन्दा बढी उनको जोड उपराष्ट्रपतिमा छ ।

जसपाको भागमा उपराष्ट्रपति पार्न सके संसदीय दलका नेता रामसहायप्रसाद यादवलाई पठाउने र खाली हुने बारा–२ मा उपचुनाव लड्ने मनस्थितिमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव छन् । यदि उपराष्ट्रपति नपाएमा पार्टीलाई सरकारमै सामेल नगर्ने, आफनो समानान्तर हुनेगरी कुनै अर्को नेतालाई पार्टीभित्र शक्तिशाली हुन नदिने सोचमा यादव रहेको बताइन्छ ।

अध्यक्ष यादवलाई मुख्यगरी पार्टीभित्रै अशोक राई र प्रदीप यादवको डर छ । पार्टी सरकारमा सामेल हुँदा अशोक राई वा सुशिला श्रेष्ठमध्ये एकलाई मन्त्रीमा सामेल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा पार्टीभित्र समानान्तर शक्तिकेन्द्र जन्मिने छ । मधेसमा भने अध्यक्ष यादव प्रदीप यादवसँग सधैँ त्रस्त रहँदै आएका छन् । बौद्धिक नभए पनि जनस्तरमा भिजेर काम गर्न सक्ने प्रदीप यादवको स्वभावले कुनै बेला जसपाभित्र मधेसको शक्तिकेन्द्र प्रदीप बन्ने हुन् कि भन्ने डरले अध्यक्ष यादवले पार्टीलाई सरकारमा जानबाट रोकिराखेका छन् ।

नाम नखुलाउने सर्तमा जसपाका एक नेता भन्छन्— ‘उपेन्द्र यादवले सरकारमा सामेल हुन ढिलो गर्नुको अर्थ उपराष्ट्रपतिको प्रतीक्षा, बारा–२ मा उपचुनावको सम्भावना, अशोक राई र प्रदीप यादवलाई समानान्तर शक्ति केन्द्र हुन नदिने सोच हो । उपराष्ट्रपति नपाएमा उपेन्द्रले सरकारमा नजाने निर्णय लिन सक्दछन् ।’

लोसपाभित्रको कथा भने भिन्नै छ । निर्वाचनमा पराजित भएपछि पार्टीका निर्णायक नेता राजेन्द्र महतो निष्क्रियजस्तो भएका छन् । आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा उनी कुनै निर्णयमा पुगेका छैनन् । पार्टीले थ्रेसहोल्ड समेत नकाट्नु, आफैँ पराजित हुनु र पार्टीको नेतृत्व महन्थ ठाकुरको हातमा पुग्नुले महतो निराश छन् । उनी अनेक विकल्पबारे सोच्दै तमासा हेरेर बसेका छन् । आफू मन्त्री नहुने हुँदा उनलाई पार्टी सरकारमा सामेल हुने/नहुने कुरामा कुनै रुचि छैन।

पार्टीबाट महन्थ ठाकुरलाई सम्झाइ-बुझाइ नेतृत्व त्याग गर्न लगाएर यही पार्टीलाई अघि बढाउने कि ठाकुरलाई छोडेर आफ्नै नेतृत्वमा अर्को पार्टी बनाउने भन्नेसम्मका विकल्पमा महतो क्याम्पमा सरसल्लाह भइरहेको छ । तर, उनीहरू कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनन् ।

अध्यक्ष महन्थ ठाकुर भने आफ्नो कुनै सोच र रणनीति नभएको नेता मानिन्छन्। भनिन्छ— ‘उनको रिमोट कन्ट्रोल अन्तै छ । उताबाट जे निर्देशन आउँछ, त्यही हुन्छ ठाकुरले गर्ने निर्णय ।’ ठाकुर कुनै बेला एमाले अध्यक्ष ओलीको नजिक थिए । यो समूहको ‘कुनै विश्वासनीयता नभएको’ भन्दै ओलीले ठाकुरलाई पत्याउन छाडे । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शरदसिंह भण्डारीलाई मन्त्री बनाउने वचनबाट पछि हट्न बाध्य भए । यसको कारण एमाले अध्यक्ष ओलीको अनिच्छा नै थियो ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने रेशम चौधरीको रिहाइअघि सरकारमा पनि नजाने र समर्थन पनि फिर्ता नलिने मनस्थितिमा छ । रेशम चौधरीको रिहाइका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकारात्मक छन् । तर, प्रक्रियाबारेको अनिश्चितता कायमै छ ।

रेशमको रिहाइ सहज बनाउन संसद्‌मा विधेयक ल्याउन गृह मन्त्रालय अघि सर्नुपर्ने हुन्छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पार्टीले टीकापुर घटनालाई आपराधिक घटना मान्दछ र रेशम चौधरीको रिहाइको विरुद्धमा रहँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको निर्णय प्रक्रिया ढिलो बनाएका कारण विषय झनै पेचिलो हुँदै गएको छ ।

समग्रमा चारवटै मधेसकेन्द्रित दल सरकारसँग असन्तुष्ट देखिन्छन् । तर उनीहरू केही झर्ला कि भन्ने आशामा पनि छन् । अर्कातिर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले चारवटै मधेसकेन्द्रित दललाई किन बिच्काइरहेका छन् ? भन्ने पनि अस्पष्ट छ ।

सीके राउतले अवस्था यस्तै रहे मधेसमा फेरि आन्दोलन सुरू हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । तर यसलाई सत्ता साझेदार अन्य दलले खासै गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप फिचर

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved