भारतको राजनीतिमा वंशवाद र व्यक्तित्वपूजा

भारतीय र विदेशी विद्वानले हाम्रो लोकतन्त्रको स्वास्थ्य हालैका वर्षमा बिग्रेको तर्क गरेका छन् । यद्यपि, भारतीय लोकतन्त्रको पतनको एउटा पक्षले पाउनुपर्ने जति ध्यानाकर्षण पाएको छैन । त्यो हो–पार्टी प्रणालीको विघटन ।

वास्तवमा अनेक तरिकाले यो प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र संस्थाहरूको अस्तित्व, निर्वाचन कोषबारेको अस्पष्टता आदि भन्दा भारतीय लोकतन्त्र तल झरेको संकेत हो ।

भर्खरै तमिलनाडुका मुख्यमन्त्रीले आफ्ना छोरालाई सरकारमा सामेल गरेको उदाहरणबाट विचार गरौं । युवा पाठकले यसलाई सामान्य रूपमा हेर्न सक्दछ । तर, लामो स्मरणबाट हेर्नेले यो डीएमकेको संस्थापक आदर्शसँग विरोधाभाषका रूपमा बुझ्नेछन्।

डीएमके तमिल पहिचानलाई जोड दिन चाहने एक लोकप्रिय आन्दोलनबाट उठेको थियो, जसले भारतको राजनीतिमा प्रभावशाली धेरै जनसंख्या र हिन्दी–बहुल भाषी क्षेत्रको आधिपत्यतालाई आवेगपूर्ण ढंगले सामना गरेको थियो।

जब तमिल संस्कृतिको स्वायत्तता र आत्मसम्मानको चाहना प्राथमिक चालक शक्ति थिए, डिएमकेले तत्कालीन उत्तरी प्रदेशका प्रभुत्व भएको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको तुलनामा जात र लिङका दृष्टिकोणले आफूलाई बढी प्रगतिशील स्थितिमा उभ्याएको थियो ।

यसबाहेक, सन् १९६७ यता सत्तामा रहँदा डीएमकेले राज्यमा त्यस अघिका सरकारभन्दा बढी लोकल्याणकारी शासन प्रशासन प्रदान गर्न खोज्यो । डीएमकेले आफूलाई सांस्कृतिक गौरव र सामाजिक सुधारको संवाहकका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।

यो एक पारिवारिक संस्था हुनुसँग सम्बन्धित कुरा थिएन । र यसका पहिलो मुख्यमन्त्री सी.अन्नादुराईको असामयिक निधन नभएको भए सायद, यो पार्टी कहिल्यै ‘पारिवारक फर्म’ बन्ने थिएन । डिएमकेलाई पारिवारिक पार्टीमा परिणत गर्नुमा उनका उत्तराधिकारी एम. करुणानिधीको हात थियो । यी तिनै थिए, जसले आफ्ना छोरा एमके स्टालिनलाई उत्तराधिकारीका रूपमा अघि सारे । यसरी तमिल गौरवका लागि जन्मिएको एक पार्टी संस्थापकको चाहनाविपरीत अर्कै दिशामा मोडियो ।

पितादेखि पुत्रसम्म

नातावादको बाटो हिँड्ने डिएमके एक मात्रै क्षेत्रीय पार्टी भने हैन । पञ्जाबको शिरोमणि अकाली दल डीएमकेभन्दा पनि पुरानो वंशवाद भएको पार्टी हो । स्थापनाको धेरै दशकपछिसम्म पनि यसको प्रमुख उद्देश्य बलियो शिख पहिचानको रक्षा र संघर्ष थियो । प्रकाशसिंह बादलको नेतृत्वमा आएर मात्रै यो पारिवारिक पार्टी बन्यो ।

अरु क्षेत्रीय दलले पनि ठीक यस्तै बाटो लिएका छन, जस्तो कि शिव सेना र तेलंगाना राष्ट्रिय समिति । वास्तवमा जब एमके स्टालिन आफ्ना छोरा उदयनिधिलाई सरकारमा सामेल गर्दै थिए, उनी त्यस अघिका उद्धव ठाकरे र केसीआरबाट उत्प्रेरित थिए । ठाकरे र केसीआरले त्यसअघि नै आफ्ना छोराहरूलाई आ-आफ्नो सरकारमा मन्त्री बनाइसकेका थिए ।

हामी जब उत्तरी भारततिरका समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता दल र राष्ट्रिय लोक दललाई हेर्छौं, तिनको वैचारिक प्रतिबद्धता ‘सामाजिक न्याय’ को विपरीत पितादेखि पुत्रसम्मको यात्रा तय गर्दै आफ्नै विचारको गहिरो अपमान गरेका छन्।

भारतीय राजनीतिक दलमध्ये सबैभन्दा पुरानो र भू-सतहसम्म प्रभाव भएको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलाई इन्दिरा गान्धीले पारिवारिक संस्था न बनाएको भए माथिका यी कुनै पनि घटना हुँदैनथे भन्ने मेरो विश्वास छ । भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको यो पार्टीसँग आज थोरै मात्रै सादृष्यता होला ।

त्यस्तो मुख्य भिन्नताको कारण नै आज परिवारवाद बनेको छ । महात्मा गान्धीका ४ छोरा थिए । यी सबै बेलायती शासनविरुद्धको प्रदर्शनमा भाग लिएवापत बारम्बार जेल गएका थिए , कोही पनि न त लोकसभा सदस्य न त स्वतन्त्र भारतको सरकारका मन्त्री नै भए ।

महात्मा गान्धीका कान्छा छोरा देवदास गान्धीलाई प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले औपचारिक राजनीतिमा प्रवेश गर्न आग्रह गरेका थिए, तर, उनले अस्वीकार गरे । उनी आफ्नै काम एक समाचारपत्रको सम्पादकका रूपमा कायम रहे ।

सन् १९४९ मा नेहरूले देवदासलाई सोभियत संघको राजदूत हुन र त्यसको एक वर्षपछि संघीय मन्त्री हुन आमन्त्रण गरे । महात्मा गान्धीका छोराले वंशवादको उदाहरण स्थापित हुने कुरालाई ध्यानमा राख्दै यस्ता सबै आग्रह अस्वीकार गरे ।

यसको कण आज भारतीय राजनीतिमा अनुपस्थित छ, तर भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसमा मात्रै भने हैन । इन्दिरा गान्धीले आफ्ना छोराहरू, सञ्जय र राजीवलाई राजनीतिक उत्तराधिकारका रूपमा राज्याभिषेक गरेपछि डीएमके र अकाली दलका नेतालाई आफ्ना छोरोछोरी अघि बढाउन प्रोत्साहित गर्‍यो ।

एक पुस्तापछि सोनिया गान्धीले आफ्ना छोरा राहुलबाहेक अरू कसैलाई कांग्रेसको प्रतिष्ठित नेताका रूपमा मान्न अस्वीकार गरेपछि भारतीय राजनीतिमा वंशवादी राजनीतिलाई प्रवर्द्धन गर्न थप प्रोत्साहन पुगेको छ।

यो साँचो हो कि, भारतमा राजनीति मात्र हैन अरु धेरै पेशाहरू पारिवारिक रेखामा चल्दछन्। अभिभावकको व्यापार अपनाउने सन्तानले प्रारम्भमा सहजता पाउन सक्दछ । तर, अन्ततः त्यो तिनीहरूको आफ्नै उपलब्धिका रूपमा गणना हुन्छ ।

रोहन गावास्कर आफ्ना पिताकै कारणले क्रिकेटर बने, तर कमै सफल भए । चेतेश्वर पुजारा पनि पिताकै कारणले क्रिकेटर बने, तर पिताभन्दा बढी सफल भए । अभिषेक बच्चनले पक्कै पनि आफ्ना पिता अमिताभ बच्चनको प्रसिद्धिकै कारण केही भूमिका पाए होलान्, तर उनले जति नै प्रयास गरे पनि टाढाबाट पनि बुबाको नजिक पुग्न सकेका छैनन् ।

खेलकुद, सिनेमा, कानुन वा साहित्यमा वंशवादले सामाजिक स्वामित्व र उत्तराधिकारलाई झल्काउँदछ । तर, राजनीतिमा वंशवाद सबैभन्दा खराब हुन्छ किनकि, यो लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको उल्लंघन हो । यसले धेरै मानिसलाई नराम्रो असर गर्दछ ।

थप कुरा, राजनीति बाहेकका क्षेत्रमा केही हदसम्म सार्वजनिक जवाफदेहिता हुन्छ । यदि, बुबाआमाभन्दा कमजोर वकिल छ भने उसले कमै मुद्दा पाउँछ। बुबाआमाभन्दा कमजोर डाक्टर छ, भने कमै बिमारी उस कहाँ आउँछन्। तर, राजनीतिमा यस्तो स्थिति विरलै देखिन्छ।

एमके स्टालिन, उद्धब ठाकरे, केसीआर वा सोनिया गान्धीले आफूले नेतृत्व गरेको पार्टी वा सरकारको नेतृत्वमा सामेल गर्दिन्छन् भने तिनले अन्य सदस्यलाई यो संकेत गर्दै वा सन्देश दिँदै हुन्छ कि तिनीहरूको प्रतिभा र विशेषताका बाबजुद उनीहरूले कहिल्यै उच्च नेतृत्वको आकांक्षा नराखून् ।

कुनै राजनीतिक दल पारिवारिक फर्मका रूपमा रुपान्तरण हुनु लोकतान्त्रिक पतनको सघनीकरण हो । लोकतान्त्रिक पतनको अर्को कारण भने– कुनै एकल नेताले सिंगो पार्टी अधिनमा राख्नु पनि हो ।

मोदीको व्यक्तित्व पूजा

यहाँनेर भने निश्चय नै भारतीय जनता पार्टी देखा पर्छ । मोदी पूर्वको भारतीय जनता पार्टी आजको जस्तो व्यक्तित्व पूजाको अवस्थामा कहिल्यै थिएन । यो पार्टीले एक व्यक्तिको पूजालाई सधैं कडा विरोध गर्थ्यो । अधिनायकवादी इन्दिरा गान्धी नेतृत्वको कांग्रेसभन्दा भाजपा फरक हुनुको एक कारण यसको अन्तरपार्टी लोकतन्त्र र सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई मानिन्थ्यो।

अटलबिहारी बाजपेयी नरेन्द्र मोदीको जस्तोगरी आफ्नो सरकारका मन्त्रीलाई प्रभुत्व जमाउँदैनथे । यहाँसम्म कि, भाजपाका मुख्यमन्त्रीले समेत प्रधानमन्त्रीको जस्तो धूर्त शब्दावली प्रयोग गर्ने आँट गर्दैनन् ।

सन् २०१४ को मेदेखि नै प्रधानमन्त्री मोदीको छवि उजिल्याउँन संघ सरकार र विशाल पार्टीको स्रोतसाधन खर्च गरिएको छ। उनलाई आफ्नो व्यक्तित्वमा भारत राष्ट्र र भारतीय सम्यताको पनि भूत, भबिष्य र वर्तमान समाहित गर्न सक्ने त्रिकालदर्शी अर्ध–दैविक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

नरेन्द्र मोदीको व्यक्तित्व पूजाबाट भारतीय लोकतन्त्रलाई भएको नोक्सानीबारे मैले पहिले नै धेरै लेखिसेको छु । डरलाग्दो कुरा के छ भने, अन्य पार्टीहरूको कार्य सञ्चालन शैलीमा समेत यसको प्रभाव पर्न थालेको छ।

जब आम आदमी पार्टीको स्थापना भयो, यसले भ्रष्टाचार विरुद्धको अडान, यसमा विशेषाधिकार वा दण्डहीनताको सुविधाविरुद्ध स्पष्ट दूरीका लागि व्यापक जनसमर्थन पाएको थियो । तर, केही वर्षयता यो पार्टी समेत धेरै हदसम्म अरविन्द केजरीवालको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाहरूको साधन बन्न थालेको छ ।

आमआदमी पार्टीका अन्य नेताहरूले उनलाई त्यसरी हेर्छन्, जसरी भाजपाका अन्य नेताहरूले मोदीलाई हेर्छन् । दिल्ली सरकारले केजरीवालको व्यक्तित्वपूजा र प्रवर्द्धन गर्न निकै ठूलो रकम खर्च गर्दछ । सायद संघ सरकारले मोदीको प्रवर्द्धनका लागि गरेजत्तिकै खर्च गर्दछ ।

सम्पूर्ण पार्टी र राज्यमा कुनै एक नेताको व्यक्तित्वपूजाको प्रवृत्ति पश्चिम बंगालमा ममता बनर्जीमा देखिन्छ । केरलमा पिनारयी विजयनको व्यक्तित्वपूजा त्यसरी नै विस्तार हुँदैछ । भाजपाजस्तै भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी ) कुनै बेला आफ्नो अन्तपार्टी लोकतन्त्रका लागि गौरवान्वित थियो । त्यो पनि अहिले इतिहास भइसक्यो । सन् २०२१ मा केरलमा वाममोर्चा पुन: निर्वाचित हुँदा मुख्यमन्त्री विजयनले आफूखुसी दुई उत्कृष्ट मन्त्री बर्खास्त गरेका थिए।

भारतीय पार्टी प्रणालीको पतन ज्यादा वा कम, राजनीतिक दलहरू पारिवारिक फर्ममा परिणत हुनुसँग सम्बन्धित छ । अर्को, अर्धधार्मिकजस्तो लाग्ने पूजा संस्कृति हो, जसले आफ्नो नेतृत्वलाई जिवित देवताजस्तो उचाल्ने गर्दछ । यस निराशाजनक प्रवृत्तिका परिणामहरू व्यापक रूपमा परीक्षण हुन बाँकी नै छन् । राजनीतिक दल आधुनिक समाजको त्यस्तो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्था हो, जसको स्वास्थ्य कार्यप्रणालीमा लोकतन्त्र अत्यावश्यक रूपले निर्भर गर्दछ ।

यदि, पार्टीहरू आफैँ असमानता र आज्ञाकारिताको संस्कृतिमा काम गर्दछन्, यदि परिवारपूजा वा नायकपूजा तिनको जनादेश बनाउँछन् भने यसले बृहत् राजनीतिक संस्कृति निर्माणको पक्षमा के संकेत गर्छ ? यदि, कुनै नेताले आफ्ना पार्टीका सहकर्मीबाट मात्र प्रसंशा चाहन्छ भने के उसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रवर्द्धन गर्ने रुझान राख्न सक्दछ ?

यदि, कुनै नेताले पार्टीका सदस्यबाट प्रश्नहीन र निर्विवाद बफादारिताको माग गर्दछ भने उसले सत्तामा हुँदा कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, सञ्चारमाध्यम र न्यायपालिकाबाट आफ्ना कुकृत्यका लागि त्यस्तै प्रश्नहीन समर्थन माग्दैन होला र ?

द टेलिग्राफबाट अनुदित