मतदातालाई सबै दलले दिए धोका, भोटका बेला ‍एकथोक, चुनावपछि अर्कै

चुनावमा कुनै दललाई मतदाताले भोट दिनुको निश्चित कारण र मनोविज्ञान हुन्छ । कुनै एउटा मात्रै कारण, एउटा मात्रै मनोविज्ञान क्रियाशील हुने भए त कुनै एउटा दलले मत पाउँथ्यो होला । तर, बहुदलीय लोकतन्त्रमा सामान्यतः त्यस्तो हुँदैन ।

बहुदलीय लोकतन्त्रमा कुनै एकले ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत पाएका दृष्टान्त संसारमा बिरलै छन् । ३०–४० प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दल यस प्रणालीमा निकै ठूलो, बलियो र शक्तिशाली हुन सक्छ । यति भोट ल्यायो भने एकल सरकार बनाउने सिट प्राप्त हुन सक्दछ ।

यसपटकको चुनावमा नेपालका कुनै पनि दल खासै बलियो र शक्तिशाली देखिएनन् । त्यसको कारण हो– कुनै पनि दलले ३० प्रतिशत मत कटाएनन् । २०७४ को चुनावमा दुई ठूला दलले ३० प्रतिशत मत कटाएका थिए । एमालेले ३३.२५ र नेपाली कांग्रेसले ३२.७५ प्रतिशत मत पाएका थिए । यसपटक एमाले करिब २७ प्रतिशत र कांग्रेस २६ प्रतिशतमा सीमित भए ।

राजनीतिशास्त्रमा हुन्छ ‘दुभेजर्स ल’ भन्ने एउटा सिद्धान्त । त्यसले के भन्छ भने बहुदलीय लोकतन्त्रको चुनावी ध्रुवीकरण अन्ततः दुई दलीय बन्ने तीव्र सम्भावना हुन्छ । बहुदलीय लोकतन्त्रको नकारात्मक पक्ष हो त्यो, जसले नयाँ राजनीतिक प्रवृत्तिहरूको जन्म र विकासमा अवरोध गर्दछ । पुराना दुई ठूला दलहरूलाई चाहेर वा नचाहेर रोज्नुपर्ने बाध्यतामा मतदाता पुग्दछन् । सिद्धान्ततः स्वतन्त्र समाज छ भनिए पनि व्यवहारमा सिर्जनशील विकल्प सीमित हुन्छन् ।

एमाले पहिलाजस्तो यसपटक संगठित र लोकप्रिय छैन भन्ने सबैलाई थाहा थियो । तसर्थ, उनीहरूले ‘दुभेजर्स लको दुर्भाग्य’ क्रियाशील गराउन अधिकतम प्रयत्न गरेका थिए, तर त्यो सफल भएन । फलस्वरूप एमालेकै करिब ६ लाख भोट घट्यो । बढेको भोट अनुपातमा भन्ने हो भने करिब १० लाख भोट घट्यो भन्नु पर्छ ।

यसपटकको चुनावमा विशेषतः एमालेले ‘दुभेजर्स लको दूर्भाग्य’ प्रयत्न गरेको थियो । एमाले महासचिव शंकर पोखरेल जो सिद्धान्तले बहुदलीय जनवादका पक्षधर हुन्, उनले खुलेआम दुई दलीय प्रणालीको पैरवी गरेका थिए । उनले कि एमालेलाई कि कांग्रेसलाई भोट दिन सार्वजनिक आह्वान गरेका थिए ।

एमाले पहिलाजस्तो यसपटक संगठित र लोकप्रिय छैन भन्ने सबैलाई थाहा थियो । तसर्थ, उनीहरूले ‘दुभेजर्स लको दुर्भाग्य’ क्रियाशील गराउन अधिकतम प्रयत्न गरेका थिए, तर त्यो सफल भएन । फलस्वरूप एमालेकै करिब ६ लाख भोट घट्यो । बढेको भोट अनुपातमा भन्ने हो भने करिब १० लाख भोट घट्यो भन्नु पर्छ । १२ दल संसदमा आए । यहाँनेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभन्दा उल्टो भयो । सामान्यतः साना दल प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रबाट आउन सक्दैनन्, समानुपातिक सूचीबाट आउँछन् भन्ने बुझाइ हुन्छ । तर, हामी कहाँ त्यस्तो भएन ।

सबै नयाँ र साना दल पनि प्रत्यक्ष तर्फबाट आए । नयाँ दल रास्वपाले ७, नागरिक उन्मुक्तिले ४ र जनमत पार्टीले १ प्रत्यक्षतर्फ नै जिते । बरु उल्टो समानुपातिकतर्फ थ्रेसहोल्ड काट्न नसकेको एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षतर्फ गठबन्धन गरेरै सही १० सिट जित्यो अर्थात् यो चुनावलाई दुई दलीय ध्रुवीकरणमा लैजाने प्रयत्न सफल भएन ।

यी सबै दलले चुनावमा भोट पाउनुका फरक-फरक कारण थिए । तर, चुनावलगत्तै दलहरूले मतदाताका अपेक्षाविपरीत बाटो रोजेको प्रष्टै देख्न सकिन्छ । लोकतन्त्रको मर्म यो हो कि दलहरू जनादेशअनुरूप चल्नुपर्दछ । तर, चुनाव सकिएलगत्तै दलहरूले जनादेशको उल्लंघन गरेका छन् । हरेक दललाई मततादाले जे कारणले भोट दिएका थिए, त्यसको उल्टो बाटोमा लागेका छन् । जनादेशको सिद्धान्त खण्डित भएको छ । केवल नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा नामका १ सिटे दुई साना दलले मात्रै जनादेशको पालना गरेको देखिन्छ।

यी साना दल सरकारमा नगएकाले जनादेशको पालना भयो भनेको हैन । दलहरू सरकारमा जानु कुनै अन्यथा नभए पनि त्यस्तो जनादेश थियो कि थिएन भन्ने कुरा मुख्य हो । नेमकिपालाई सरकारमा जाने जनादेश थिएन, उसले त्यसको पालना गर्‍यो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चालाई भने सरकारमा पनि जान सक्ने जनादेश थियो । किनकि, यो गठबन्धनबाट चुनाव लडेको थियो । पहिलेकै गठबन्धनको सरकार बनेको भए राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा जाँदा हुन्थ्यो । तर, त्यो गठबन्धनको सरकार बन्न नसक्दा यो दल सरकारमा गएन, समर्थन पनि दिएन भने त्यो ठीकै हो । जनादेशअनुरूप नै हो ।

करिब तीन वर्ष देखिको ओली र प्रचण्ड–माधव समूहबीचको दुश्मनी, विरोध र सत्तोसराप फास्स न फुस्स भयो । त्यसको कुनै अर्थ, औचित्य र संगति कायम भएन । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मान्नु नै रहेछ, तीन वर्षअघि नै दिएको भए हुन्थ्यो, पार्टी पनि फुट्दैनथ्यो, यति धेरै नयाँ दलहरू पनि जन्मिदैनथे, दुई-दुईपटक असंवैधानिक संसद् विघटन गरेको आरोप पनि भोग्नुपर्दैनथ्यो ।

बाँकी कुनै पनि दलले जनादेशअनुरूप व्यवहार गरेका छैनन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै भोट ल्याएको कांग्रेसलाई जनादेश थियो कि कुनै पनि हालतमा तत्कालिन गठबन्धन जोगाउनु । निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन बनाएका पाँच दलको साझा सरकार बनाउनु । त्यसो हुन नसके प्रतिपक्षको भूमिका गर्नु । तर, कांग्रेस यी सबै कुरा भुल्यो । न पाँच दलीय गठबन्धन जोगाउँन सक्यो, न प्रतिपक्षीको भूमिका मै टिक्ने साहस गर्‍यो । सरकारलाई नमागेको र अनावश्यक समर्थन दिएर प्रतिपक्षविहीन संसद् बनायो । कांग्रेसले लिएको यो बाटो भर्खरैको चुनावमा व्यक्त जनादेशविपरीत हो ।

दोश्रो ठूलो दल एमाले पनि जनादेशविपरीत हिँडेको छ । चुनावमा तालमेल गरेका दलको बहुमत पुर्‍याएर सरकार बनाउनु नभए प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका गर्नु उसको कर्तव्य हुन्थ्यो । एमालेले यसपटक प्राप्त गरेको मत नेकपाको विभाजनमा ओली समूहलाई ठीक र प्रचण्ड– माधवलाई गलत ठान्नेको थियो । प्रचण्ड र माधव नेपाललाई गाली गरेर, उनीहरूको विरोधमा निर्मांण भएको मनोविज्ञान दोहन गरेर एमालले भोट पाएको थियो । तर, चुनाव सकिए लगत्तै एमाले प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री मान्न राजी भयो ।

करिब तीन वर्ष देखिको ओली र प्रचण्ड–माधव समूहबीचको दुश्मनी, विरोध र सत्तोसराप फास्स न फुस्स भयो । त्यसको कुनै अर्थ, औचित्य र संगति कायम भएन । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मान्नु नै रहेछ, तीन वर्षअघि नै दिएको भए हुन्थ्यो, पार्टी पनि फुट्दैनथ्यो, यति धेरै नयाँ दलहरू पनि जन्मिदैनथे, दुई-दुईपटक असंवैधानिक संसद् विघटन गरेको आरोप पनि भोग्नुपर्दैनथ्यो ।

माओवादी केन्द्र र यसका अध्यक्ष प्रचण्डले रोजेको बाटो पनि चुनावमा व्यक्त भएको जनादेशबमोजिम हैन । उनी तेस्रो दल भएका थिए । अघिल्लो चुनावमा भन्दा भोट घटेको थियो । गठबन्धनमा सबैभन्दा ठूलो दलले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रचलन विश्वव्यापी छ । तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व नै गर्न नपाउने भन्नेचाहिँ हैन । त्यसका लागि कांग्रेसलाई नै मनाएर गठबन्धन कै प्रधानमन्त्री हुनुपर्थ्यो ।

माओवादी र प्रचण्डसामु दुई ठूला प्रश्न छन यतिखेर । तेस्रो हुने दल नै प्रधानमन्त्री हुने मान्यता स्थापित गर्ने हो भने मतदाताले पहिलो र दोस्रो दललाई दिएको जनादेशको के काम ? आखिर एमाले र ओलीसँग तीन मिनेटमा मिल्नु नै थियो त तीन वर्षको झगडा किन ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पाएको भोटको कारण र जनमत यस्तै सरकारको साझेदार बन्नका लागि थियो त ? भन्ने अर्को गम्भीर प्रश्न छ । यथार्थमा यी दुवै दल सरकारमा जाँदैनन, तीन ठूला पुराना दल विरुद्ध प्रतिपक्षको भूमिका गर्छन भनेर यिनीहरूले भोट पाएका थिए । रास्वपा पाँच दलीय गठबन्धन वा एमाले तालमेल दुवैतिर थिएन ।

त्यसको अर्थ हुन्छ– यो पार्टीलाई यी दुवै गठबन्धन र तालमेलविरुद्धको भोट थियो तर, यो दल त हतारहतार दुवैतिरकासँग मिल्यो । गठबन्धनतिरको माओवादी र तालमेलतिरको एमालेको काखको बीचमा बस्न पुग्यो । रास्वपाको यो कदमले यसको भविष्यका बारेमा गम्भीर आशंका पैदा गर्दछ । यो दल अर्को चुनावसम्म पुग्दा अघिल्लो चुनावको विवेकशील साझाजस्तै हुने सम्भावना प्रबल छ ।

माओवादीलाई विकृत वामपन्थको प्रतीक बनाएर हुर्मत लिने रवीन्द्र मिश्रहरूको मुख टालिएको छ। कांग्रेसको प्रचण्डीकरण भयो भनेर उनीहरूले बीपी कोइरालालाई बेच्न खोजेका थिए । बीपीकी नातिनी मनीषा कोइरालालाई चुनाव प्रचारमा हिँडेका थिए ।

राप्रपाले पाएको मत पनि राजेन्द्र लिङदेनको उदयपछि ‘कमल थापा पथ’ बाट मुक्ति पाइन्छ कि भनेर थियो । दक्षिणपन्थी राजावादी जनमतको गुनासो थियो कि देशमा एक निश्चित हिस्सा अझै रुढीवादी छ । तर, त्यसको कमल थापाले दुरुपयोग गरे । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा बारम्बार सरकारमा गयो । गणतन्त्रवादी संविधान, नेता र सरकारलाई स्वीकार गर्‍यो । त्यो वितृष्णाले राजावादी जनमत छरियो र राप्रपा कमजोर भयो ।

लिङदेनले यो समस्याबाट राप्रपालाई जोगाउँछन् र दीर्घकालमा एक बलियो कन्जर्भेटिभ पार्टी बनाउँछन् । जसले राजतन्त्र फिर्ता र हिन्दू राज्यको स्थापना गर्नेछ । प्रचण्डलाई राप्रपाको समर्थन र लिङ्देनको सरकार प्रवेशपछि यो भाष्य पनि समाप्त भएको छ ।

माओवादीलाई विकृत वामपन्थको प्रतीक बनाएर हुर्मत लिने रवीन्द्र मिश्रहरूको मुख टालिएको छ। कांग्रेसको प्रचण्डीकरण भयो भनेर उनीहरूले बीपी कोइरालालाई बेच्न खोजेका थिए । बीपीकी नातिनी मनीषा कोइरालालाई चुनाव प्रचारमा हिँडेका थिए । चुनावलगत्तै भने राप्रपाको माओवादीकरण र लिङदेनको प्रचण्डकीकरण भएको छ । ‘भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु हो’ भन्नेहरू आमाको दूध चुस्न कि रगत पिउन हतारिएका हुन बुझिनसक्नुको दृष्य उत्पन्न भएको छ ।

यसैगरी, माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले लिएको बाटो पनि जनादेशबमोजिमको हैन । कि त, यो दलले पाँच दलीय गठबन्धन टिकाउन योगदान गर्नु पर्थ्यो,  कि भने प्रतिपक्षमा बस्ने साहस गर्नुपर्थ्यो । कि त, सरकारलाई समर्थन दिइसकेपछि सरकारमै जाने आँट गर्नुपर्दथ्यो । यो पनि छैन, त्यो पनि छैन, यो दलले के गरेको हो, नबुझिने खालको छ । यो दल अहिले जसपासँग एकताको प्रयासमा लागेको सुनिन्छ, त्यो झनै विजातीय, अराजनीतिक र असंगत हो ।

यदि, गाह्रो नै भएको हो भने एमाले फर्के भो । माउ पार्टी त्यही हो । एकता नै गर्ने हो भने माओवादीसँग गरे भो । कम्तीमा कम्युनिस्ट–कम्युनिस्ट मिले भन्ने त हुन्छ । जसपा त गैरकम्युनिस्ट र पहिचानको मुद्दामा उदाएको पार्टी हो । त्यससँग एकीकृत समाजवादीको कस्तो एकता होला ? कम्युनिस्ट भएर कि कम्युनिस्ट छोडेर, पहिचानको सवाल समातेर, कि छोडेर ।

लोसपा र जसपाको कुरै गर्नुपरेन । यी दुवै दल आफ्नै दुर्बुद्धिको शिकार भएका छन् । जसपा बन्दा यो पार्टी जे-जत्रो आकार र हैसियतमा आएको थियो, त्यो कायम भएको भए सायद तेस्रो ठूलो पार्टी हुने थियो । ओलीको पहिलो संसद् विघटनलाई प्रतिगमन भनेका ठाकुर–महतो त्यही ओली सरकारको ११ दिने मन्त्री खान गए । अन्ततः आफैँ समाप्त भए ।

उता, उपेन्द्र यादव पाँचदलीय गठबन्धन छोडेर एमालेसँगको तालमेलमा गए । यी दुवै दल अस्तित्व संकटको अवस्थामा छन्, त्यो पनि आफ्नै कारणले । यी दुवै दल प्रचण्ड सरकारमा जान इच्छुक छन् । तर भाग पाएका छैनन् । यी दलको कुनै भिन्नै पहिचान, सामर्थ्य र औचित्य बाँकी देखिन्न ।

अब रहे जनमत र नागरिक उन्मुक्ति । जनमत सरकारमा गइसक्यो, नागरिक उन्मुक्ति उत्तिकै व्यग्र छ । कम्तीमा यी दलले यसपटक प्रतिपक्षको भूमिका गरेको भए भविष्यमा लोसपा, जसपाको विकल्प हुन सक्थे । मधेसका नयाँ शक्ति हुन सक्थे । तर, यी दलको पनि संकेत राम्रो छैन । यी दुवै दल अर्को चुनावसम्म पुग्दा बदनाम वा विघटन हुने सम्भावना तीव्र छ ।

समग्रमा राजनीतिक दलहरूको चरित्र र मतदाताले दिएको जनादेश बीच ठूलो दूरी छ । मतदाताले भोट दिनुको कारण र मनोविज्ञान फरक थियो । दल र नेतृत्वले भने जनादेशलाई भिन्नै काममा दुरुपयोग गरेका छन् । सबैजसो दलले आफूले पाएको भोटको भावना विपरित र उल्टो काम गरेका छन् । आ-आफ्ना मतदाताको अपमान गरेका छन् ।

अहिले यति मात्र भन्न सकिन्छ, दलहरूको क्रियाकलाप र मतदाताको अपेक्षाबीच द्वन्द्व हुन सुरुवात भइसकेको छ । यो असंगति, बेमेल र द्वन्द्वले भविष्यमा कस्तो परिणाम ल्याउँछ ? त्यो त हेर्नै बाँकी छ ।

(कुराकानीमा आधारित )