माघ १५ गतेबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वडामै प्रदान गर्ने योजना छः बालेन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहले माघ १५ गतेबाट वडाबाटै राष्ट्रिय परिचयपत्र सेवा प्रदान गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । काठमाडौँ महानगरको १२ औँ कार्यपालिका बैठकमा बोल्दै उनले यसबारे राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागसँग छलफल भइसकेको बताए ।

‘राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने कामलाई वडामा लैजान हामीले राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागसँग छलफल गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘आउँदो महिनाको (माघ) १५ गतेदेखि वडाबाट सेवा सञ्चालन गर्ने योजना छ ।’

बैठकमा नगर सभाको १२ औँ अधिवेशनमा पेश हुने प्रस्ताव पारित गरेको छ । महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा विहीबार राष्ट्रिय सभा गृहमा बसेको १२ औँ कार्यपालिकाको बैठकले ती प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै पारित गरेको हो ।

शुक्रबार हुने अधिवेशनमा २ वटा नयाँ विधेयक पेश हुनेछन् । नगर प्रहरी र सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक सभामा लैजान विधायन समितिबाट पेश भएको थियो । यसैगरी बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन २०७७, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७, कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी ऐन, २०७७ र आर्थिक ऐन संशोधनका लागि पेश हुनेछन् । आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा संगठन संरचनाको संक्षिप्त अध्ययन सम्बन्धी प्रस्ताव नीतिगत निर्णयका लागि पेश हुनेछन् ।

चालु आर्थिक बर्षमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेका कार्यक्रमहरुलाई बजेट संशोधन गरेर खर्च हुन सक्ने कार्यक्रममा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव अधिवेशनमा पेश हुने अर्को महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो । बैठकमा प्रमुख शाहले अधिवेशनमा पेश भएका प्रस्ताव अध्ययनका लागि दिइने बताए ।

नीतिगत प्रवन्धले लामो समयसम्म प्रभाव राख्ने भएकाले प्रस्तावित विधेयक, संशोधन गर्नुपर्ने ऐन तथा नीतिग निर्णयका लागि पेश हुने प्रस्तावहरुमाथि गहिरो अध्ययन गरिनु पर्ने बैठकका उपाध्यक्ष एवं महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बताइन् ।

बैठकका सचिव एवं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले, कार्यपालिका सदस्यहरुबाट प्राप्त भएका विषयलाई समेटेर नगर सभामा लैजाने प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिइने बताए ।

बैठकमा कार्यपालिका सदस्यहरु मुकुन्द रिजाल, महेश नेपाली, अनिता कार्की ढोली, मचाराजा महर्जन, राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, उदयचुडामणि बज्राचार्य, विमल होडा, दलबहादुर कार्की, रामकुमार के. सी. भुवन लामाले प्रस्तावित एजेन्डासँगै सेवा प्रवाह, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक विकास, जनस्वास्थ्यको प्रवर्धनलगायत विषयमा धारणा तथा सुझाव राखेका थिए ।