प्रतिपक्षविहीन संसदीय लोकतन्त्र कति उचित ? कति अनुचित ?

कांग्रेसको सान्दर्भिकतामाथि नै उठ्यो प्रश्न

सत्तापक्षको सबैभन्दा ठूलो घटक नेकपा ( एमाले) ले समेत कांग्रेसको समर्थनलाई शंकाको नजरले हेरेको देखियो । आफ्नो सहभागिताको सरकारलाई समर्थन गर्दा उत्साहित हुनुपर्नेमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संसदको भाषण निकै चिडचिडाहटपूर्ण र आशंकायुक्त थियो । कांग्रेसले सरकारलाई दिएको विश्वासको मतभित्र कुनै जालजेल त छैन भन्ने प्रश्न ओलीले संसदको रोष्टमबाटै उठाए । यसले के देखाउँछ भने ओली कांग्रेसको समर्थनबाट खुसी छैनन् ।

प्रतिपक्षविहीन संसदीय लोकतन्त्र कति उचित ? कति अनुचित ?

नेपाल भ्युज। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को विश्वासको मत लिने प्रस्तावलाई संसदमा १-१ सिट भएका दुई साना दल राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाबाहेक सबैले समर्थन गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका गर्ने आशा र अपेक्षा गरिएको नेपाली कांग्रेसले समेत प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको छ । संसदमा भएका १२ मध्ये १० दलले सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । देशको संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक यस्तो घटना भएको हो– जो संसारकै संसदीय लोकतन्त्रमा विरलै भएको होला ।

कम्तीमा संसदीय लोकतन्त्रका मुख्य अभ्यासकर्ता देशहरू बेलायत, भारत, जापान र क्यनाडाको राजनीतिक इतिहासमा यस्ता घटना भएको देखिन्न । यस्तो अभ्यासको साटो बरु राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउँने प्रचलन भने हुन्छ । तर, त्यस्तो सरकार बनाउँनका लागि विशेष प्रकारको राष्ट्रिय परिस्थिति हुनुपर्दछ ।

विशेषतः देश अर्को कुनै देशसँग युद्धरत भएको, देशमा आन्तरिक तथा भीषण गृहयुद्ध चलेको, कुनै ठूलो प्राकृतिक विपत्ति परेको वा असामान्य आर्थिक संकट आएको अवस्थामा राष्ट्रि सहमितको सरकार बनाउँने प्रचलन हुन्छ । तर, नियमित संसदीय चुनावपछि सामान्य अवस्थामा नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रचलन पाइन्न ।

देशमा अहिले यस्तो कुनै असामान्य तथा विशेष परिस्थिति विद्यमान छैन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई सबैले विश्वासको मत दिँदैमा यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्न मिल्दैन । यदि त्यसो हो भने कांग्रेस समेत सरकारमा सामेल हुनुपर्ने हो। तर, विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बस्ने नेपाली कांग्रेसको निर्णय आफैँमा असंगत र हाँस्यास्पद छ ।

विपक्षी दलले फ्लोरमा बसेर सरकारलाई समर्थन दिने प्रचलन पनि संसदीय लोकतन्त्रमा नहुने हैन । तर, त्यस्तो अभ्यासको पनि खास कारण र अवस्था हुनुपर्दछ । सामान्यतः विपक्षी दलले समर्थन नदिएमा सरकारको पक्षमा बहुमत नपुग्ने, बहुमत नपुग्दा अर्को सरकार गठन हुन नसकी तुरुन्तै नयाँ चुनावमा जानु पर्ने र देश नयाँ चुनावमा जानका लागि कुनै न कुनै प्रकारको असहजता भएको हुनुपर्ने हुन्छ ।

यो अवस्था पनि अहिलेको हैन । कांग्रेसको समर्थन विनै सरकारसँग सुविधजनक बहुमत थियो । सरकार गठन गर्न संसदमा १३८ सिट काफी हुन्छ तर, सरकारसँग यसै पनि १६९ सिट थियो । त्यसमा नेकपा ( एकीकृत समाजवादी) समेत समर्थन थपिँदा १७९ हुन्थ्यो । स्वतन्त्र सांसदको समेत समर्थन प्राप्त हुने सरकारलाई प्रचण्ड बहुमतको सुविधा प्राप्त थियो । तसर्थ कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने कुनै राजनीतिक तथा स्थापित मान्यतासंगत कारण थिएन ।

देशकै सबैभन्दा ठूलो, पुरानो लोकतान्त्रिक दल मानिएको नेपाली कांग्रेस जसको वैचारिकी र अडानका कारणले यो संसदीय प्रणाली स्थापित छ, उसैले यस्तो निर्णय किन गर्‍यो भन्ने प्रश्न स्वभाविकरूपमा उठ्छ ।

संसदीय लोकतन्त्रलाई आर्दश प्रणाली मान्ने राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेसबाहेक उल्लेख्य रुपमा अरु कोही छैन । संसदीय प्रणाली कम्युनिस्टहरूको आदर्श प्रणाली हैनन् । वैचारिक हिसाबले कम्युनिष्ट पार्टीहरू सर्वहारा राज्य र अधिनायकत्वको पक्षमा हुन्छन् । व्यवहारिक यथार्थबाट हेर्दा नेपालका अधिकांश कम्युनिस्ट पार्टीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने प्रणालीको पक्षमा आफ्नो मत राख्दै आएका छन् । राजावादीको वैचारिक जग निर्दलीयता हो ।

तसर्थ संसदीय लोकतन्त्र कांग्रेसका लागि आदर्श हो भने अरु राजनीतिक शक्तिका लागि व्यवहारिक बाध्यता । तर, आफ्नो आदर्श प्रणालीको मूल्यमान्यतालाई कांग्रेस आफैँले बुझेन र लागू गरेन भने भोलि कांग्रेसले यो प्रणालीप्रतिको स्वामित्व र दाबी गुमाउनु स्वाभाविक हुन्छ । यसले के देखाउँछ भने नेपाली कांग्रेसले आफैँले भन्दै आएको संसदीय प्रणालीबाट आफै विश्वास गुमाएको छ।

सरकारलार्ई विश्वासको मत दिँदैमा त्यस्तो के बिग्रन्छ र ? भन्ने तर्क पनि गर्न सकिएला । तर, यसले लोकतान्त्रिक राजनीतिमा धेरै प्रकारका अप्ठ्यारा र जटिलता सिर्जना गर्दछ । सरकारको विरोध गर्ने नैतिक आधार कमजोर मात्र हुँदैन, जनपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने राजनीतिक अधिकारसमेत शिथिल हुन्छ । सरकारले ल्याउँने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र अन्य कयौं निर्णयको नीतिगत विरोध गर्ने प्रतिपक्षको ताकत खस्केर जान्छ ।

लोकतन्त्रको प्रतिपक्ष भनेको केबल औपचारिकता मात्रै हैन । त्यो एक जीवन्त प्रक्रियाको अंग पनि हो । प्रतिपक्षको भाषा बोल्न भित्र हृदयदेखि नै उठेर आउने प्रतिपक्षीय मानसिकता हुनुपर्दछ । अनि मात्र उसले जनमुखी विषयमा सरकारसँग पंगा लिने क्षमता र ताकत राख्दछ । त्यस्तो आवाज मात्र कुनै पनि सरकार सुन्न बाध्य हुन्छ । वैधानिक प्रतिपक्षी भूमिकाको औपचारिकताका लागि गरिने देखावटी विरोध नाटक मात्रै हुन्छ । त्यस्तो भूमिका नक्कली हुन्छ र त्यसमा खासै दम पनि हुँदैन ।

सरकारलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि कांग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिका अब त्यस्तै कानुनी, वैधानिक, औपचारिक, नाटकीय र नक्कली मात्रै हुने हो । त्यस्तो प्रतिरक्षालाई न कसैले महत्त्व दिएर सुन्ने छ न सरकारले टेर्नेछ । सरकारलाई समर्थन दिएर प्रतिपक्षमा बस्नु, प्रतिपक्षी दलको मान्यता प्राप्त गर्नु र प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतमा राज्यको सेवा-सुविधा उपयोग गर्नु आफैँमा एक अमिल्दो र अनैतिक काम हो ।

नेपाली कांग्रेस किन यस्तो निर्णयमा पुग्यो भन्ने प्रश्नका पछाडि धेरै वटा कारण हुन सक्दछन् । ती मध्ये सबैभन्दा ठूलो कारण सभापति देउवाको सत्ता राजनीतिको स्वार्थ नै हुन सक्दछ ।

सत्तापक्षको सबैभन्दा ठूलो घटक नेकपा ( एमाले) ले समेत कांग्रेसको समर्थनलाई शंकाको नजरले हेरेको देखियो । आफ्नो सहभागिताको सरकारलाई समर्थन गर्दा उत्साहित हुनुपर्नेमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संसदको भाषण निकै चिडचिडाहटपूर्ण र आशंकायुक्त थियो ।

कांग्रेसले सरकारलाई दिएको विश्वासको मतभित्र कुनै जालजेल त छैन भन्ने प्रश्न ओलीले संसदको रोष्टमबाटै उठाए । यसले के देखाउँछ भने ओली कांग्रेसको समर्थनबाट खुसी छैनन् । प्रचण्डलाई भविष्यमा फेरि उपयोग गर्न वा एमालेबाट टाढा पार्न सकिन्छ भन्ने सोचका आधारमा कांग्रेसले तिकडम गरेको हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ ।

कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिनुको अर्को कारण स्वयं सत्ताराजनीतिको लाभबाट वञ्चित हुनुृपर्ने मनोवैज्ञानिक भय पनि हुन सक्दछ । हाम्रो लोकतन्त्र भागबन्डामा चल्दै आएको राज्य हो । सत्तारुढ दलमार्फ्त राज्यले कयौं र सयौं राजनीतिक नियुक्ति गर्दछ । ती नियुक्तिमा भाग माग्न र पाउन सहज होस भनेर पनि कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गरेको हुन सक्दछ ।

लामो समय संक्रमणकालीन जटिलता र बाध्यताका गठबन्धनका नाममा राज्य एक सिन्डिकेटजस्तो बनेको थियो । त्यसको सदस्य वा सेटिङ राज्यको साझेदार भएवापत दलहरूले ‘भागशान्ति जय नेपाल’ गर्ने अवसर पाउँदै आएका थिए । यो अवसर गुम्ने डर र पीरले कांग्रेस सभापति देउवाले यस्ता निर्णय गरेका हुन सक्दछन् ।

अलिक परसम्म हेर्दा यसको अर्को राजनीतिक कारण पनि देखिन्छ । त्यो हो कदाचित फेरि एमाले र माओवादीबीच दूरी बढेमा प्रचण्ड सरकारलाई कांग्रेसको समर्थनमा कायम राखेर यही सरकारमार्फत् कांग्रेसले सत्तासाझेदारीको सम्भावना उपयोग गर्ने आकलन गरेको हुन सक्दछ ।

कारण जेसुकै भए पनि बलियो प्रतिपक्ष विनाको संसदीय लोकतन्त्र किमार्थ सफल हुन सक्दैन । प्रतिपक्ष विनाको लोकतन्त्रले कुनै न कुनै प्रकारको अधिनायकवादी राज्य चरित्र निर्माण गर्दछ । कांग्रेस जस्तो पुरानो दलले यति सरल सत्यसमेत बुझ्न आनाकानी गरेबाट देशमा एक ठूलो राजनीतिक रिक्तता र लोकतान्त्रिक शून्यता सिर्जना भएको छ ।

यसलाई पूरा गर्न संसदबाहिर भएका सानातिना राजनीतिक समूह र नागरिक समाज नै अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ । अरु कुनै विकल्प देखिन्न । प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्ने साहसको अभावले कांग्रेसको औचित्यमाथि अझ धेरै प्रश्नहरू खडा गर्दछ । त्यसै त कांग्रेस दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै छ । उसको जनाधार खस्किदै गएको भर्खरै सम्पन्न निर्वाचन परिणामले देखाउँछ । त्यसमाथि यस प्रकारका निर्णयले कांग्रेस अझै र आफ्नै कारणले कमजोर र असान्दर्भिक हुँदै जाने सम्भावना बढ्दछ ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप फिचर

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved