समाजवादी ध्रुवीकरणमा नेसपाको जोड, यस्तो छ राजनीतिक प्रतिवेदन (पूर्ण पाठ)

विभिन्न पक्ष, समूह, व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्न पार्टीभित्र एउटा औपचारिक संवाद समिति बनाउनु पर्दछ । पार्टी एकीकरण, ध्रुवीकरणबारे आवश्यक निर्णय र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई दिनुपर्दछ ।

नेपालभ्युज

समाजवादी ध्रुवीकरणमा नेसपाको जोड, यस्तो छ राजनीतिक प्रतिवेदन (पूर्ण पाठ)

नेपाल समाजवादी पार्टीको राजनीतिक समितिको बैठकमा अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन : 

१. प्रारम्भ

राजनीतिक समितिको प्रथम पूर्ण बैठकमा उपस्थित राजनीतिक समितिका सदस्यहरू ! सर्वप्रथम यस प्रथम पूर्ण बैठकमा उपस्थितिका लागि सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु ।

साथै, देशको समग्र लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस जनविद्रोह, महिला, दलित, मजदुर, किसान, आदिवासी, जनजाति, थारू, मुस्लिम, खस, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख समुदायलगायत न्याय र समानताका लागि भएका सबैखाले आन्दोलनमा जीवन बलिदान गर्नु हुने सम्पूर्ण आदरणीय अमर शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दछु । यी आन्दोलनका घाइते, अपाङ्ग, वेपत्ता, योद्धाहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु ।

२. पार्टी निर्माणका ७ वर्ष एक सिंहावलोकन

वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित २०७३ जेठ ३१ गते नयाँ शक्ति पार्टीको स्थापना गरिएको थियो । २०७६ वैशाख २३ गते तत्कालिन सङ्घीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबीच एकता गरी समाजवादी पार्टी (सपा) बनाइएको थियो । त्यसको ठीक एक वर्ष नपुग्दै २०७७ वैशाख १० गते तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टीसँंग समाजवादी पार्टीको एकता गरी जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल बनेको थियो ।

पछिल्लो समय २०७९ साउनमा नेपाल समाजवादी पार्टी निर्माण गरेर अहिले अघि बढिरहेका छौँ । सरसर्ति हेर्दा छोटो समयमा पार्टी गठन र पुनर्गठनको श्रृङ्खला तीव्र देखिन सक्दछ । तर नयाँ शक्तिदेखि नेपाल समाजवादी पार्टीसम्मको विचार, राजनीति र एजेण्डा आधारभूत रूपमा उही नै रहेको छ । राजनीतिक पार्टी भनेको अन्ततः विचारसहितको मिसन हो । तसर्थ, पार्टीको नाम र संख्याभन्दा पार्टीले अवलम्बन गरेको विचार, राजनीति, एजेण्डा के छ भनेर हेर्नुपर्दछ । वास्तवमा पार्टी साध्य नभएर साधन मात्रै हो ।

नयाँ शक्तिदेखि नेपाल समाजवादी पार्टीसम्म जति पनि पार्टी गठन, पुनर्गठनका प्रयाशहरू भए ती कुनै निजी स्वार्थ र लाभका लागि थिएन । ती सबै युगीन आवश्यकता र जिम्मेवारीबोधको भावनाले ओतप्रोत थिए । पार्टी निर्माणको मुख्य आधार समावेशी चरित्रको एक वैकल्पिक प्रगतिशील–लोकतान्त्रिक, समाजवादी शक्तिको निर्माण गरी देशलाई समतामुलक समृद्धिको दिशामा लैजाने थियो ।

लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, सकारात्मक विभेद, सामाजिक न्याय, समावेशिता र समाजवाद उन्मुखजस्ता संवैधानिक आधारशीलालाई संवैधानिक प्रावधानमा अभिव्यक्त गरी देशको लोकतान्त्रीकरण र सङ्घीयकरणका बाँकी कार्यभार पूरा गर्नु थियो । त्यसको जगमा सुशासनयुक्त समावेशी विकास र समृद्धि हासिल गर्नु थियो ।

सुरुदेखि नै हाम्रा राजनीतिक एजेन्डाहरू प्रष्ट र मूर्त थिए । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझै पूर्ण र सबल पार्न संविधान संशोधन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसहितको शासकीय स्वरूपको व्यवस्था, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, बहुल राष्ट्रिय पहिचानका आधारमा सङ्घीयता र प्रदेशको पुनर्सीमाङ्कन, समावेशितालाई अझ ठोस र मूर्त बनाउने अनुपातिक आरक्षण प्रणाली, दलीय राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त निष्पक्ष संवैधानिक निकाय, अधिकार सम्पन्न जनलोकपालको व्यवस्था र भ्रष्टाचारको अन्त्य, तीव्र आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास, समन्यायिक वितरण र समतामूलक समृद्धि आदि हाम्रो आन्दोलनका ठोस एजेन्डाहरू थिए ।

लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई बदनाम गर्न सामन्ती निरङ्कुशतावादी तत्वहरूले छर्ने गरेका झुठ, भ्रान्तिहरूको प्रतिवाद गर्नुपरेको छ । सङ्कीर्ण राष्ट्रवाद, अन्धराष्ट्रवाद, नश्लवाद, नवफाँसीवाद, लोकरिझ्याइँ जस्ता विकृत विचारधारा र राजनीतिक प्रवृत्तिको जुन लहर चलेको छ । यस्ता विकृत र जनविरोधी विचार पद्धतिविरुद्धको संघर्ष पनि हाम्रो वैचारिक कार्यभारको महत्त्वपूर्ण पाटो हो ।

हामीले विद्यमान औपचारिक, विकृत, संसदीय र ठिमाहा लोकतन्त्रको साटो सहभागितामूलक, प्रत्यक्ष, समावेशी, समानुपातिक लोकतन्त्रको विकास गर्ने उद्घोष गरेका थियौं । राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तमुताविक समाजवादोन्मुख राज्यको अभिष्ट हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका थियौं । देशका सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र समुदायको पहिचान र अधिकारको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै नयाँ प्रकारले राष्ट्रिय एकता हासिल गर्ने उद्देश्य राखेका थियौं ।

यसका साथै हामीमा विश्वदृष्टिकोणसँग जोडिएका वैचारिक कार्यभारहरू पनि थिए । एकातिर हामीले शास्त्रीय पुँजीवाद, संसदीय उदार लोकतन्त्र तथा नवउदारवादी निरपेक्ष उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरणले सिर्जना गरेका आर्थिक अवसरका असमानता, बेथिति, शोषण, गरिबी, बेरोजगारी, कुशासन र अल्पविकासविरुद्ध जनमतलाई संगठित गर्नुपरेको छ ।

अर्कोतिर शास्त्रीय, एकमनावादी, सङ्कीर्ण र जडसूत्रवादी साम्यवादी विचारधाराले सिर्जना गरेको सीमितता र जडताविरुद्ध बलियोसँग उभिन परेको छ । वैज्ञानिक समाजवादी चिन्तन पद्धति र परम्पराको सृजनशील विकासमार्फत् विचारधारात्मक शून्यता र सङ्कटलाई चिर्दै जनसमुदायलाई समुन्नत समाजवादको उज्ज्वल भविष्यप्रति आशावादी बनाउनुपरेको छ ।

लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई बदनाम गर्न सामन्ती निरङ्कुशतावादी तत्वहरूले छर्ने गरेका झुठ, भ्रान्तिहरूको प्रतिवाद गर्नुपरेको छ । सङ्कीर्ण राष्ट्रवाद, अन्धराष्ट्रवाद, नश्लवाद, नवफाँसीवाद, लोकरिझ्याइँ जस्ता विकृत विचारधारा र राजनीतिक प्रवृत्तिको जुन लहर चलेको छ । यस्ता विकृत र जनविरोधी विचार पद्धतिविरुद्धको संघर्ष पनि हाम्रो वैचारिक कार्यभारको महत्त्वपूर्ण पाटो हो ।

यी विचार, दृष्टिकोण, लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्नेतर्फ हाम्रा प्रयाशहरू सोचे जसरी सफल भएनन् । यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्दछ । नयाँ पार्टी निर्माण विचार, राजनीति, मुद्दा, संगठन, नेतृत्व प्रणाली, व्यवस्थापन, संघर्षको स्वरूप, कार्यशैली सबै हिसाबले नयाँ हुनुपर्दथ्यो । विचार अनुरूपको संगठन भएन भने अन्ततः विचार नै असफल हुन्छ । वैचारिकरूपमा जुन उत्साह, ऊर्जा र विश्वाससहित नयाँ शक्ति पार्टी गठन भएको थियो, संगठनलगायत अन्य क्षेत्रमा त्यही स्प्रिटमा काम हुन सकेन ।

संगठनात्मक सिद्धान्त र नेतृत्व प्रणालीबारे नयाँ शक्ति पार्टीले नितान्त नयाँ प्रस्ताव अघि सारेकै हो, मुद्दाको हिसाबले पनि युगानुकुल सशक्त मुद्दाहरू स्थापित गर्दै लगेकै हो । विधानमा लेखिएका कुराहरूलाई संगठनात्मक जीवनमा लागू गर्दै जान नसक्दा पार्टीभित्र अवसरको खोजीमा आएका केही व्यक्तिहरूले संगठनको जीवन नै तहसनहस बनाए ।

राजनीतिक पृष्ठभूमि र गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएकाहरूबिच खासमा अन्तरघुलन नै हुनसकेन । राजनीतिक पृष्ठभूमि र गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएकाहरूको क्षमता र अनुभवको आधारमा सही कार्यविभाजन पनि हुन सकेन ।

नयाँ राजनीतिक पार्टी निर्माण र विकासका लागि वैचारिक राजनीतिक स्पेस भएर मात्रै नपुग्ने रहेछ, त्यसका लागि समयको उपयुक्त छनोट पनि गर्नसक्नुपर्ने रहेछ । नयाँ शक्ति पार्टी हतारिएर घोषणा गर्नुभन्दा एकाध वर्ष पार्टी निर्माणको आधार तयार गर्न अभियान सञ्चालन गरेको भए निर्वाचनको दबाब पर्ने थिएन । निर्वाचनको दबाब नपरेको भए सायद नयाँ शक्ति पार्टी अर्कै रूपमा निर्माण हुने थियो ।

नयाँ शक्ति पार्टी स्थापनाको ११ महिनापछि निर्वाचन आयो । निर्वाचन आयोगले दलीय चुनाव चिन्ह दिएन । जसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय निर्वाचनमा पर्‍यो । अपेक्षित परिणाम नआएपछि पार्टीभित्र भागदौड सुरु भयो । समाजवादी शक्ति निर्माण गर्ने रणनीतिक उद्देश्यसहित तत्काल २०७४ को आम निर्वाचनका लागि कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र) हरूसँग गठबन्धन गरेर जाने प्रयत्न पनि सफल हुन सकेन । तत्कालै नेपाली कांग्रेससँग तालमेल गरेर चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आयो । यसले पार्टीभित्र ठूलो भ्रम जन्मियो । जसको कारण पार्टी नेतृत्वमाथि नै शंका र अविश्वासको वातावरण बन्न पुग्यो ।

नयाँ राजनीतिक पार्टी निर्माण र विकासका लागि वैचारिक राजनीतिक स्पेस भएर मात्रै नपुग्ने रहेछ, त्यसका लागि समयको उपयुक्त छनोट पनि गर्नसक्नुपर्ने रहेछ । नयाँ शक्ति पार्टी हतारिएर घोषणा गर्नुभन्दा एकाध वर्ष पार्टी निर्माणको आधार तयार गर्न अभियान सञ्चालन गरेको भए निर्वाचनको दबाब पर्ने थिएन । निर्वाचनको दबाब नपरेको भए सायद नयाँ शक्ति पार्टी अर्कै रूपमा निर्माण हुने थियो ।

कम्तिमा १० वर्ष सत्तातिर फर्केर नहेर्ने पार्टी स्थापनाताकाको सङ्कल्प १ वर्षमै कमजोर हुन पुग्यो । त्यसले विशुद्ध भौतिक शक्ति निर्माणका लागि दबाब सिर्जना गर्‍यो । निकटवर्ती विचार मिल्ने शक्तिहरू र मुख्यतः पहिचानसहितको संघीयता पक्षधर शक्तिहरूसँग एकता प्रक्रिया शुरु भयो । नयाँ शक्ति पार्टी र सङ्घीय समाजवादी फोरमबीचको एकता यसैको परिणाम थियो । त्यसपछि समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबिचको एकता पनि त्यसैको पछिल्लो श्रृङ्खला थियो ।

पार्टी एकता आधारभूत रूपमा सही हुँदाहुँदै पनि मधेस आन्दोलनको जगमा बनेका पार्टीहरूसँगको एकता सुखद् हुन सकेन । मधेस आन्दोलनको गरिमा, महत्त्व र मनोविज्ञानलाई उच्च सम्मान गरिएको थियो । तर मुख्य नेतृत्वमा देखिएको क्षेत्रीयतावादी सङ्कीर्ण सोचका कारण राष्ट्रिय चरित्रको समावेशी पार्टी निर्माण गर्न सकिएन । साथै, देशलाई आर्थिक विकास, सुशासन र समृद्धिको दिशातिर अभिमुख गराउन सकिएन । कार्यकारी नेतृत्वबाट जुनस्तरको वैचारिक काम हुनुपर्दथ्यो त्यतातिर रुचि पाइएन ।

समाजवादको सिर्जनशील नयाँ धाराको विकास गर्नुको साटो ‘लोहियावाद’ नै समाजवादको सबैभन्दा राम्रो मोडेल र परिभाषा हो भन्नेतिर जोड दिएको देखियो । मुख्य नेतृत्वमा नै मधेस आन्दोलनको गरिमालाई विस्तार गर्नुभन्दा इतिहासमा सिमित गरी त्यसको व्याज मात्र खाने सोच देखियो ।

पार्टी संगठन, व्यवस्थित र चुस्तदुरुस्त बन्न सकेन । संगठनात्मक स्वैच्छाचारिताले गर्दा संगठन विल्कुलै तदर्थवादी बन्दै गयो । पार्टीका संगठन, समिति र सदस्य बढ्दै जानुपर्नेमा झन घट्दै गयो । कैयौं नेताकार्यकर्ताहरू राजनीति तथा संगठनात्मक जीवनबाट पलायन हुन बाध्य भए । एउटै पार्टीभित्र पूर्वाग्रह, संङ्कीर्णता, पक्षपात र अपमानको शिकार हुनपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

पार्टी भनेको एक संस्थागत समूह कार्य पनि हो । पार्टीभित्र पछिल्लो समय सामुहिक र समावेशी नेतृत्व प्रणालीको बहस निकै मुखर भए पनि मुख्य नेतृत्वले त्यो बहस सुन्न तयार भएन । अन्ततः जनता समाजवादी पार्टीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरी नेपाल समाजवादी पार्टी गठन गर्न बाध्य भयौँ ।

नेपाल समाजवादी पार्टीको गठन स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन मिति पनि घोषणा भइसकेको अवस्थामा भयो । शासकहरूको सत्ता स्वार्थका कारण दल विभाजनसम्बन्धी संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा झन्डै ५० प्रतिशत सदस्य संख्या रहेर पनि दलको मान्यता प्राप्त गर्न सकिएन । जसको कारण पार्टी पुनर्गठन प्रक्रियामा गम्भीर असर पर्न गयो ।

२०७९ असार २८ र २९ गते काठमाडौंमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टी पुनर्गठनबारे २ विकल्प दिइएको थियो । ‘एक–नयाँ ढंगले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको अभियानलाई अघि बढाउने, दुई– विचार, नीति, कार्यक्रम मिल्ने निकटतम शक्तिहरूसँग सहकार्य, ध्रुवीकरण, एकीकरण गर्दै जाने ।’

नेपाल समाजवादी पार्टीको गठन स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन मिति पनि घोषणा भइसकेको अवस्थामा भयो । शासकहरूको सत्ता स्वार्थका कारण दल विभाजनसम्बन्धी संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा झन्डै ५० प्रतिशत सदस्य संख्या रहेर पनि दलको मान्यता प्राप्त गर्न सकिएन । जसको कारण पार्टी पुनर्गठन प्रक्रियामा गम्भीर असर पर्न गयो ।

समुन्नत समाजवादको सिद्धान्तमा आधारित प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक तथा समावेशी चरित्रको वैकल्पिक राष्ट्रिय राजनीतिक दल निर्माण गर्नु, यसको संगठनात्मक शक्ति र आन्दोलनमार्फत् जनताको पहिचान, अधिकार, समावेशीता, सुशासन, आर्थिक विकास, समृद्धि र समाजवादको अपेक्षा पूरा गर्नु नेसपाको मूल ध्येय हो । नेपाल समाजवादी पार्टीको घोषणा–पत्रमा स्पष्ट लेखिएको छ :

‘नयाँ, अग्रगामी, प्रगतिशील–लोकतान्त्रिक चेतना तथा वास्तविक समाजवादी सोच भएको बलियो शक्तिविना देश अग्रगमनमा जान सक्दैन । वास्तविक रूपमा आर्थिक विकास र समृद्धिको युग शुरुवात हुन सक्दैन । तर यसका लागि विचार, संगठन, संघर्ष र नेतृत्व सबै हिसाबले नयाँ ढङ्गको, हरेक क्षेत्रमा आफ्नो अलग विकल्प र प्रस्तावना भएको राजनीतिक शक्ति चाहिन्छ । यसै उद्देश्यको परिपूर्तिका लागि स्वाधीनता, समावेशिता, सङ्घीयता, सुशासन, समृद्धि र समाजवादलाई आफ्ना मूलभूत सिद्धान्तको रूपमा अगाडि सारी नेपाल समाजवादी पार्टी स्थापना गरिएको छ ।’

उल्लेखित उद्देश्य प्राप्तिका लागि नयाँ ढंगले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको अभियानलाई अघि बढाउने, वा विचार, नीति, कार्यक्रम मिल्ने निकटतम शक्तिहरूसँग सहकार्य, ध्रुवीकरण, एकीकरण गर्दै जाने हाम्रासामु यी दुवै विकल्प खुला छन् ।

३. सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन– २०७९ संक्षिप्त समीक्षा

नयाँ संविधान जारी भए यता सङ्घ र प्रदेशको दोस्रो निर्वाचन २०७९ मङ्सिर ४ गते एकै चरणमा सम्पन्न भएको छ । लोकतन्त्रको निरन्तरता र सबलीकरणका लागि यो सुखद कुरा हो । सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनमा जस्तै यस निर्वाचनमा पनि मिलेर निर्वाचनको सामना गरेको छ । सत्ता गठबन्धनविरुद्ध एमाले, राप्रपा, जसपालगायतका दलहरू तालमेल गरेर चुनाव लडेका छन् ।

सिट संख्याको दृष्टिकोणबाट नेपाली कांग्रेस ८९ सिट ल्याएर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ भने नेकपा (एमाले) ७८ सिट ल्याएर दोश्रो र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३२ सिट ल्याएर तेश्रो दल बनेको छ । त्यस्तै, यसै साल गठन गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २० सिट र २०७४ को निर्वाचनमा थ्रेसहोल्डसम्म कटाउन नसकेर अस्तित्व सङ्कटमा परेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४ सिट ल्याएको छ ।

मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सशक्तरूपमा उदाएको छ । जसपाले १२ सिटसहित थ्रेसहोल्ड कटाएर अस्तित्व बचाएको छ भने लोसपा थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेर अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जित्न सफल भए पनि थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेर सङ्कटमा छ ।

समानुपातिकतर्फको मत परिणाम हेर्दा ठूला दलहरू खुम्चेको र नयाँ दलहरू विस्तार भएको देखिन्छ । समानुपातिकतर्फ कुल १ करोड ५ लाख ६० हजार ६७ मत सदर भएकोमा नेकपा एमालेले २८ लाख ४५ हजार ६४१ मतसहित ३४ सिट ल्याएर एमाले समानुपातिक मतमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । कांग्रेसले २७ लाख १५ हजार २२५ मतसहित ३२ सिट ल्याएर दोश्रो र माओवादी केन्द्रले ११ लाख ७५ हजार ६८४ मतसहित १४ सिट ल्याएर तेश्रो दल बनेको छ ।

यस निर्वाचनमा प्रमुख तीन दलले समानुपातिकतर्फ मत गुमाएका छन् । एमालेले २०७४ मा ३१ लाख ७३ हजार ४९४ अर्थात् ३३.२४ प्रतिशत मत पाएको थियो भने कांग्रेसले ३१ लाख २८ हजार ३८९ अर्थात् सदर मतको ३२.७७ प्रतिशत मत पाएको थियो । यो पटक दुवै दलले करिब ६ प्रतिशत विन्दुले मत गुमाएका छन् । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले अघिल्लोपटक १३ लाख ३ हजार ७२१ मत अर्थात् १३.६५ प्रतिशत मत पाएको थियो । उसले पनि करिब २ प्रतिशत विन्दुले समानुपातिक मत गुमाएको छ ।

ठूला दलहरूको मत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपातिर गएको देखिन्छ । यसै चुनावमा उदाएको रास्वपाले समानुपाातिकतर्फ ११ लाख ३० हजार ३४४ मत पाएर १३ सिट प्राप्त गरेको छ । अघिल्लोपटक थ्रेस होल्ड कटाउन नसकेको राप्रपाले योपटक ५ लाख ८८ हजार ३१३ मत पाएको छ ।

निर्वाचनमा समानुपातिक सूची बुझाउने दल संख्या ४७ थियो । तीमध्ये ७ दलले मात्रै ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाएका छन् ।

प्रदेश सभातर्फको मत परिणाम 

प्रदेश १- कुल प्रदेश सभा सदस्य संख्या ९३ (प्रत्यक्षतर्फ ५६ र समानुपातिकतर्फ ३७) मा नेकपा एमाले –४०, कांग्रेस –२९, माओवादी– १३, एकीकृत समाजवादी– ४, जसपा १ र राप्रपाले ६ सिट जितेको छ ।

मधेस प्रदेश- कुल प्रदेशसभा सदस्य १०७ (प्रत्यक्षतर्फ ६४ र समानुपातिकतर्फ ४३) मा एमाले– २३, कांग्रेस– २२, जसपा– १६, लोसपा– ९, जनमत पार्टी– १३, माओवादी केन्द्र– ८, एकीकृत समाजवादी–७, राप्रपा १, संघीय समाजवादी १, नागरिक उन्मुक्ति १ र स्वतन्त्रले– ६ सिट जितेको छ ।

बागमती प्रदेश- कुल प्रदेशसभा सदस्य ११० (प्रत्यक्षतर्फ ६६ र समानुपातिकतर्फ ४४) मा कांग्रेस– ३६, माओवादी– २१, नेकपा एमाले– २७, राप्रपा– १३, एकीकृत समाजवादी– ७, र अन्यले– ५ सिट जितेको छ ।

गण्डकी प्रदेश- कुल प्रदेशसभा सदस्य ६० (प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिकतर्फ २४) मा कांग्रेस– २५, एमाले– २२, माओवादी– ८, अन्य र स्वतन्त्रले– ३ सिट जितेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश- कुल प्रदेशसभा सदस्य ८७ (प्रत्यक्षतर्फ ५२ र समानुपातिकतर्फ ३५) मा एमाले– २९, कांग्रेस– २७, माओवादी– ९, स्वतन्त्र– ३, जसपा– ३, लोसपा– ३, नागरिक उन्मुक्ति– ४, राप्रपा– ४, राजमो १ र जनमत पार्टीले– ३ सिट जितेको छ ।

कर्णाली प्रदेश- कुल प्रदेशसभा सदस्य ४० (प्रत्यक्षतर्फ २४ र समानुपातिकतर्फ १६) मा कांग्रेस– १४, माओवादी– १३, एमाले– १०, एकीकृत समाजवादी १, राप्रपा १ र स्वतन्त्रले– १ सिट जितेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश- कुल प्रदेशसभा सदस्य ५३ (प्रत्यक्षतर्फ ३२ र समानुपातिकतर्फ २१) मा कांग्रेस– १८, माओवादी– ११, एमाले– १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी– ५, एकीकृत समाजवादी– ३, राप्रपा १ र स्वतन्त्रले– १ सिट जितेको छ ।

सात प्रदेशको मत परिणाम हेर्दा कुल ५५० सिटमा १७१ सिट ल्याएर कांग्रेस पहिलो, १६१ सिट ल्याएर एमाले दोश्रो र ७९ सिट ल्याएर माओवादी केन्द्र तेश्रो पार्टी भएको छ । मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ पार्टीहरू जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले क्रमशः १३ र ५ सिट ल्याएर आफ्नो सशक्त उपस्थिति देखाएका छन् । त्यस्तै वागमतीमा राप्रपाले १३ सिट ल्याएर सरकार निर्माणको साचो आफ्नो हातमा लिएको छ । रास्वपाले भने प्रदेश संरचनाको बिरोध गरेर प्रदेशमा उम्मेदवारी नै दिएको थिएन ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) को चुनाव चिन्ह गोलाकारभित्रको हँसियाहतौडा लिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको हाम्रो पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ सङ्घमा १ र प्रदेशमा २ सिट विजय गरेको छ । सङ्घतर्फ २ र प्रदेशतर्फ ४ सिटमा प्रतिस्पर्धा गरेको हाम्रो पार्टीले आधा अर्थात् ५० प्रतिशत सिटमा विजय हासिल गरेको छ । एकल चुनाव चिन्हमा चुनाव लडेको हुनाले हाम्रो समानुपातिकको अलग्गै सूची हुँदैनथ्यो ।

त्यसैले माओवादी केन्द्रकै सूचीमा हाम्रा उम्मेवारहरू पनि सङ्घ र प्रदेश दुबैतिर पर्नेगरी समझदारीसहित सूची बनाइएको थियो । अन्तिम पटक सूची सच्याउँदा समझदारीको ख्याल नगरेकाले प्रदेशतर्फ १ जना पनि नेसपाको तर्फबाट निर्वाचित भएनन् ।

प्रतिनिधि सभातर्फ १ जना निर्वाचित भयो । समानुपातिकतर्फ प्रदेशमा शून्य हुन गएकोमा असावधानी निम्ति नेतृत्व आत्मालोचना गर्दछ । कमिकमजोरीका वावजुद एकल चुनाव चिन्ह गोलाकारभित्रको हँसियाहतौडा लिएर निर्वाचनमा जानु सही थियो । किनकि, बृहद् ध्रुवीकरणमार्फत समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो । त्यो आवश्यकता एक्लै हिँडेर पूरा गर्न सम्भव छैन । यसका लागि विचार, नीति, कार्यक्रम मिल्ने निकटतम शक्तिहरूसँग सहकार्य, ध्रुवीकरण, एकीकरण गर्दै जानुको विकल्प छैन । रणनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि कार्यनीतिक स्टेपहरू मिलाउन सिपालु हुनैपर्छ ।

ठूला दलहरूको मत घट्दै गए तापनि ठूला पार्टीका रूपमा अझै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) नै रहेको तथ्य स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । यो मूलतः देशमा २०४६ यताको करिब ३ दशकको मतदान प्रवृत्तिको निरन्तता हो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा माओवादी र मधेसी जनाधिकार फोरमको उदयले कांग्रेस र एमालेको स्थिति कमजोर हुन पुगेको थियो । यसपालि रास्वपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयले कांग्रेस, एमाले, माओवादी र जसपा ४ वटै पार्टी कमजोर हुन पुगेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं, धरानलगायत केही ठाउँमा असन्तुष्टिका भुल्काहरू देखापरिसकेका थिए । त्यसलाई ठूला दलहरूले गम्भीर समीक्षा गर्नुको साटो पानीको फोका भनेर मजाकमा उडाए । २०७४ पछि थपिएका ३६ लाख नयाँ पुस्ताका मतदाताको मनोविज्ञान बुझेर उनीहरूको मन जित्ने कार्यक्रम ठूला दलहरूले बनाएनन् । पुराना र ठूला दलहरूको दम्भ, घमण्ड, अधिकांश नेताहरूको अक्षमता, नैतिकता र इमानदारितामा ह्रास देखेर युवा पुस्ताभित्र जसरी वितृष्णा बढ्दै गइरहेको छ, त्यो अर्को निर्वाचनसम्म विद्रोहमा रूपान्तरण नहोला भन्न सकिन्न । स्थानीय निर्वाचनदेखि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन नतिजाले त्यसैको सङ्केत गरेको छ ।

स्थानीय निर्वाचनदेखि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा दलहरूप्रतिको अविश्वास, आम निराशा र वितृष्णा बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसको परिणामस्वरूप स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूप्रतिको आकर्षण मतदातामा बढेको देखियो । दलहरूभित्र टिकटको झमेला, टिकट वितरणमा अपारदर्शीता र पक्षपात, निर्वाचनमा धन, डन र गनको बढ्दो प्रभावले लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास कमजोर हुँदा गइरहेको छ ।

क्रान्तिकारी रूपान्तरणका अग्रगामी मुद्दा बोकेर लडेका दलहरू लामो समयदेखि सत्तामा छन् । तर देशले उल्लेखनीय आर्थिक सफलता र शासन-प्रशासनको गुणस्तर हासिल गर्न सकेको छैन । बेथिति र भ्रष्टाचार चौतर्फी छ । दशौं हजार जनताको रगतसँग साटेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोखिममा छ । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म–निरपेक्षताको चर्को विरोधी प्रतिगामी शक्ति राप्रपाको एकहदसम्म पुनरुत्थान हुनु लोकतन्त्र निम्ति शुभसंकेत हैन । प्रदेश खारेजीको मुद्दा बोकेर जन्मिएको रास्वपाले पहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माणका लागि लडेको माओवादी बराबर मत ल्याउनु विडम्बनापूर्ण छ ।

दलभित्र हजार समस्या मौलाएका छन् । फेरि पनि लोकतन्त्र र दलहरू एकअर्काका परिपूरक हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ । दलहरू लोकतन्त्रका मेरुदण्ड हुन् । दलविना लोकतन्त्र चल्न सक्दैन । स्वतन्त्र व्यक्तिहरूबाट देश बनाउने संगठित शक्ति निर्माण हुन सक्दैन । नराम्रा दलहरूको विकल्प राम्रा दलहरू हुन् । अहिलेका दलहरू पर्याप्त जनमुखी, पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी नभएको कुरा सही हो, तर त्यसको विकल्प स्वतन्त्र उम्मेदवार हैनन् र हुन सक्दैनन् । स्पष्ट अग्रगामी विचार, नीति, कार्यक्रम, संगठन, नेतृत्व सहितको दल निर्माण गर्नु समयको माग हो ।

निर्वाचनको परिणामपछि दलहरूबीच बढ्दै गएको असमझदारीले अन्ततः गठबन्धन भत्कियो । गठबन्धन भत्किनुमा को कति जिम्मेवार छ त्यसको निरूपण हुँदैजाला । तर गठबन्धन भत्काएर देशलाई भने फाइदा भएको छैन । एकातिर यसले मतदाताको मनोभावनामा चोट पुर्‍याएको छ भने अर्कातिर राजनीतिमा नैतिकता र इमानदारिता नहुने रहेछ भन्ने नकारात्मक सन्देश पनि गएको छ । सबैभन्दा गम्भीर कुरा यसले राजनीतिक अस्थिरतालाई निरन्तरता दिई देशलाई सुशासन, विकास र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न फेरि रोक्छ कि भन्ने आमचिन्ता छ ।

राजनीतिक दल र नेताहरू देश र नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बन्नैपर्छ । देश सङ्कटमा परेको बेला नेताहरूले बदलाभाव नराखी मिलेर सहकार्य गर्ने संस्कार देखाउन सक्नुपर्छ । यतिबेला देशको प्रमुख आवश्यकता भनेको आधारभूत कुराहरूमा राष्ट्रिय सहमतिको हो । जनयुद्ध, जनआन्दोन, मधेस विद्रोहलगायत सबै अग्रगामी आन्दोलनहरूबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै बाँकी उपलब्धि प्राप्तिका लागि मिलेर काम गर्नु आजको आवश्यकता हो । सबै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू एकताबद्ध भएर राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरी राखी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनसक्दा देश र जनताका लागि सबैभन्दा उत्तम हुनेछ ।

४. समाजवादी ध्रुवीकरण आजको आवश्यकता

देश अहिले पनि गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ । इतिहासदेखि थेग्रिएर बसेका राजनीतिक, भू–राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय समस्याहरू झन् झन् गम्भीर बन्दै गइरहेका छन् । राजनीतिक रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान जारी भएर दुईवटा आमनिर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा पनि स्थीर सरकार बन्न सकिरहेको छैन र समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको जनताको चाहना पूरा हुन सकेको छैन ।

भू–राजनीतिक हिसाबले उदाउँदा विश्व शक्ति चीन र भारत तथा पुराना महाशक्तिहरूको यस हिमाली क्षेत्रमा आगामी दशकमा झन् गम्भीर ढंगले मडारिने सामरिक द्वन्दको सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेछन् । आर्थिक रूपमा देश अझै अतिकम विकसित मुलुकको स्तरबाट माथि उठ्न सकिरहेको छैन र गरीबी, वेरोजगारी, परनिर्भरता, असमानताको दुष्चक्रमा फसिरहेको छ ।

सामाजिक र साँस्कृतिक रूपमा एकातिर जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक विविधताबीच दिगो एकता कायम हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर लैंगिक तथा जातपातजन्य विभेद र रुढिवाद तथा छाडावादको खच्चड संस्कृतिको विगविगीले समाज आक्रान्त छ । पर्यावरणीय हिसाबले अनियन्त्रित डोजरे विकास, अव्यवस्थित शहरीकरण, बढ्दो कार्वन उत्सर्जन, प्राकृतिक श्रोतको मनपरी दोहन आदिले गम्भीर वातावरणीय संकट चुलिँदै गएको छ ।

यी सबै अन्तरसम्बन्धित समस्याहरूको हल सही राजनीतिले मात्र गर्न सक्छ । यी गम्भीर संरचनात्मक र प्रणालीगत समस्याको हल पुरानै स‌ंवर्धनवादी, यथास्थितिवादी र दाहिने वा देब्रे लोकरिझ्याइँको राजनीतिले गर्नै सक्दैन । यसै सन्दर्भमा अहिले युग सुहाउँदो, देशको धरातलीय यथार्थ सुहाउँदो अग्रगामी राजनीतिक विचार, शक्ति र दलको निर्माण, पुनर्गठन र ध्रुवीकरणको प्रश्न प्रखर बनेर आएको छ ।

सन् १९९० अघिको विश्व मूलतः पुँजीवादी र साम्यवादी विचारधारामा विभक्त थियो । नेपालमा पनि तिनै दुई प्रमुख विचारधाराबाट प्रभावित नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वर्चस्व रहँदै आएको छ । परन्तु अठारौं, उन्नाइसौंं र बीसौं शताब्दीमा भएका वैचारिक, राजनीतिक संघर्ष, राज्य तथा अर्थतन्त्र सञ्चालनका अनुभव र ज्ञानविज्ञानको विकासले त्यस्तो वैचारिक संश्लेषण आजको युगमा पर्याप्त रहेनछ भन्ने कुरा व्यवहारबाट पुष्टि भइसकेको छ ।

हामीले आजको युग र नेपाली विशेषताको नयाँ समुन्नत समाजवादको मोडेल विकास गर्नैपर्दछ । त्यसका मुख्य ५ वटा आयाम हुनेछन् : १.दार्शनिक २. राजनीतिक ३. अर्थशास्त्रीय ४. समाजशास्त्रीय र ५.साँस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक ।

त्यसै आधारमा एकातिर आज विश्वभर राजनीतिक रूपमा निजी स्वतन्त्रता र आर्थिक रूपमा बजार अर्थतन्त्रलाई प्रधानता दिने परम्परागत पुँजीवादी लोकतान्त्रिक पार्टीहरू राजनीतिमा समूहगत अधिकार-स्वतन्त्रता तथा अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका स्वीकार गर्दै ‘समाजवाद’तर्फ ढल्किँदै छन् । अर्कोतिर, राजनीतिक रूपमा वर्गीय अधिकार-स्वतन्त्रता र आर्थिक रूपमा राज्यको स्वामित्व-नियन्त्रणलाई प्रधानता दिने कम्युनिस्ट पार्टीहरू राजनीतिमा वर्गेतर अधिकार-स्वतन्त्रता र अर्थतन्त्रमा बजारको समेत भूमिका स्वीकार गर्दै परम्परागत साम्यवादी ढाँचालाई परित्याग गर्दैछन् । नेपालमा पनि पुराना कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा यो प्रवृत्ति बढ्दै छ ।

यो स्थितिमा हामीले आजको युग र नेपाली विशेषताको नयाँ समुन्नत समाजवादको मोडेल विकास गर्नैपर्दछ । त्यसका मुख्य ५ वटा आयाम हुनेछन् : १.दार्शनिक २. राजनीतिक ३. अर्थशास्त्रीय ४. समाजशास्त्रीय र ५.साँस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक ।

नयाँ समुन्नत समाजवाद दार्शनिक दृष्टिकोणले द्वन्द्वात्मक तथा भौतिकवादी विश्वदृष्टिको अझ विकसित र संगठित रूप सर्वांगिक तथा वैज्ञानिक मानवतावादमा आधारित हुनेछ । यसले सबै प्रकारका रुढी, जडता, अन्धविश्वास वा अवैज्ञानिक तर्क प्रणालीलाई प्रतिवाद गर्दै वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानमा आधारित भएर सत्यतथ्यको विश्लेषण तथा संश्लेषण गर्दछ । मानवजातिको ऐतिहासिक तथा भौतिकवादी विकास प्रक्रियालाई आत्मसात गर्दै अझ परिकृष्त र समुन्नत समाज निर्माण गर्ने अभिष्ट राख्दछ ।

राजनीतिको दृष्टिकोणबाट यो सिद्धान्तको मुख्य अभिष्ट लोकतन्त्रको अझ बढी विकास गर्नु हो । निरङ्कुश राजतन्त्र, जहाँनिया शासन, एकदलीय प्रणाली, सैनिक तानाशाही वा अन्य कुनै प्रकारका अलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई यस सिद्धान्तले समर्थन गर्दैन । तर, लोकतन्त्रको अर्थ केवल ‘उदार लोकतन्त्र’ वा ‘राजनीतिक लोकतन्त्र’ मात्र हैन । समुन्नत समाजवादको सिद्धान्तमा लोकतन्त्र एक समष्टिगत अवधारणा हो ।

यसभित्र ‘राजनीतिक लोकतन्त्र’ का साथसाथै, आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय लोकतन्त्रसमेत समाविष्ट हुन्छ । यस्तो लोकतन्त्रलाई सहभागितामुलक–समावेशी लोकतन्त्र भन्न सकिन्छ । सहभागिता, समावेशिता, समानुपातिकता, सङ्घात्मकता आदि यस्तो लोकतन्त्रका अनिवार्य विशेषता हुनेछन् । विद्यमान संसदीय उदार लोकतन्त्रलाई सहभागितामुलक–समावेशी लोकतन्त्रमा रूपान्तरण र विकसित गर्नु समुन्नत समाजवादको मुख्य राजनीतिक दायित्व हो ।

अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट यस सिद्धान्तले परम्परागत निरपेक्ष खुल्ला बजार अर्थतन्त्र, राज्य–समाजवादी अर्थतन्त्र वा शास्त्रीय मिश्रित अर्थतन्त्रको साटो राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको बजार अर्थतन्त्र अर्थात् बजार–समाजवादको आर्थिक मोडेल अवलम्बन गर्दछ । यस मोडेलमा सरकारी, निजी, सहकारी र सामुदायिक स्वामित्वबिच गतिशील सन्तुलन, सहकार्य र प्रतिस्पर्धा हुनेछ । तीव्र आर्थिक बृद्धि, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार विकास, समन्यायिक वितरण, समतामुलक समृद्धि, दीगोपना र मानवीय खुसी यस्तो आर्थिक ढाँचाका मुख्य विशेषता हुनेछन् ।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट यो सिद्धान्तले बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक नीति अख्तियार गर्दछ । सामाजिक विविधताको संरक्षण र लैङ्गिक, वर्गीय र नश्लीय सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्नेछ । देशका सबै उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको पहिचानको मान्यतालाई स्थापित गर्दै बहुलतायुक्त राज्य निर्माण गर्दछ । प्रादेशिक स्वशासन र सङ्घस्तरमा साझेदारी शासन हुनेछ । प्रादेशिक पहिचानमा नसमेटिएका अन्य अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष, स्वायत्त तथा संरक्षित क्षेत्रहरू निर्माण गरिनेछन् । पार्टी र राज्य संगठनलाई प्रादेशिक तथा सामुदायिक जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक र समावेशी बनाइने छ ।

उपरोक्त मूल्यमान्यतालाई स्थापित गर्न हामीले जनस्तरबाटै नयाँ साँस्कृतिक प्रचलन स्थापित गर्नुपर्ने छ । समावेशी लोकतन्त्र अनुकुल आम मनोविज्ञानको निर्माण गर्न त्यही अनुरूपको वैचारिक पैरवी र पार्टी जीवन हुनु पर्दछ । नैतिक आचरणयुक्त सदाचारी जीवनपद्धति, सहिष्णुता र सभ्य लोकतन्त्र, पारदर्शिता र गतिशीलतालाई जोड दिनु पर्दछ । अनावश्यक तडकभडक, गुटबन्दी, सङ्कीर्णता, सत्ता र शक्तिप्रतिको अतिमोहजस्ता रोगबाट पार्टी, आन्दोलन र जनसमुदायलाई जोगाउनु पर्दछ ।

नयाँ समुन्नत समाजवादका यी मूलभूत मान्यताहरूको वरिपरि रहेर हामीले देशमा नयाँ समाजवादी ध्रुवीकरणको प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यसनिम्ति विभिन्न पार्टी, समूह र व्यक्तिहरूसँग योजनावद्ध ढंगले सहकार्य, एकता र ध्रुवीकरणको पहल गर्नुपर्दछ ।

५. आगामी कार्ययोजना

५.१ राजनीतिक कामः

देशमा राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति, समृद्धिका लागि समुन्नत समाजवादमा आधारित एउटा सशक्त समाजवादी केन्द्रको आवश्यकता छ । तर देशको राजनीतिमा दक्षिणपन्थी, यथास्थितिवादी शक्तिहरूको बोलवाला बढ्दै गएको छ । हामीले भने जस्तो अग्रगामी, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक तथा समावेशी चरित्रको समाजवादी पार्टी निर्माणका लागि थुप्रै चुनौतिहरू छन् । हामी एक्लैले ती चुनौतीहरू समाना गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि हामी मुद्दा मिल्ने पक्ष, समूह, व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूसँग सहकार्य गर्दै जानुपर्छ भने विचार र मुद्दा मिल्नेहरूसँग पार्टी एकीकरण गर्नु पर्छ ।

विभिन्न पक्ष, समूह, व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्न पार्टीभित्र एउटा औपचारिक संवाद समिति बनाउनु पर्दछ । पार्टी एकीकरण, ध्रुवीकरणबारे आवश्यक निर्णय र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई दिनुपर्दछ ।

५.२ संगठनात्मक काम

संगठन पार्टी शक्तिको मुख्य आधार हो । पार्टी सदस्य र समिति धेरै वा थोरै हुनु पार्टी संगठनको मुख्य पक्ष हैन । पार्टी सदस्य धेरै हुन् वा थोरै, कमिटी धेरै हुन् वा थोरै त्यसले खास फरक पर्दैन; यदि पार्टी संगठनको विधि, पद्धति, सही छ भने । तर हाम्रो भर्खरै पुनर्गठन गरेको पार्टी भएकाले कतिपय संगठनात्मक विधि, पद्धति, संरचना निर्माण गर्नै बाँकी छ । केन्द्रीय पदाधिकारी र कार्यकारिणी समितिले पूर्णता पाएको छैन ।

समायोजनको कतिपय काम अझै बाँकी नै छ । कतिपय विभाग र जनबर्गीय संगठनहरू पुनर्गठन गर्न बाँकी नै छन् । संस्थागत अभिलेखीकरणको काम व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । अब यी सबै कामहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्दछ । निश्चित समयभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (जिल्ला, पालिका, वडा) सम्मका पार्टी र जनवर्गीय संगठनहरूको कमिटी गठन, पुनर्गठन, बैठक, प्रशिक्षणको काम सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।

५.३ प्रचारप्रसारको काम

सूचना क्रान्ति, डिजिटल प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो भूमिकाको युगमा पार्टी प्रचारको योजना पनि सोही बमोजिमको हुनुपर्दछ । सोही बमोजिमका प्रचार–सामग्री निर्माण गर्नुपर्दछ । प्रचार–प्रसारमा पार्टी कार्यकर्ता र पार्टी संयन्त्रले अध्यावधिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । पार्टीका तहगत कमिटीमा प्रचार विभाग गठन गरी प्रचारप्रसारको कामलाई तीव्रता दिनुपर्दछ ।
बदलिएको सञ्चार माध्यम, जनताको मनोविज्ञान र पहुँच तथा पार्टीको आवश्यकताबिच तालमेल मिलाउँदै प्रचार रणनीति निर्माण र कार्यान्यवन गर्नु पर्दछ ।

५.४. आन्दोलन-अभियान

समुन्नत समाजवादको लक्ष्य सडक, सदन र सरकारका मोर्चाबाट व्यवस्थित कार्य, संघर्ष, अभियान निरन्तर सञ्चालन गरेर मात्र पूरा गर्न सकिन्छ । त्यसैले, पार्टी र जनवर्गीय संगठनका संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरका कमिटी र सदस्यहरूले आ–आफ्नो सापेक्षतामा देश, जनता र आ–आफ्ना समूहका हितमा आन्दोलन र अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा,
आदरणीय मित्रहरू !

हामीलाई थाहा छ, राजनीति मूलतः मिसन हो । निश्चित विचार, सिद्धान्त, एजेण्डाप्रतिको समर्पण हो । राष्ट्र र राज्य निर्माणप्रतिको स्वस्फूर्त रुचि, प्रतिबद्धता र सक्रियता हो । राजनीति आरोह अवरोहपूर्ण कष्टसाध्य सामाजिक उत्तरदायित्व तथा राष्ट्रिय कार्यभार हो ।

राजनीतिमा कहिलेकहीँ असाध्यै प्रतिकुल अवस्था पनि आउँछ । त्यतिबेला हतोत्साही भएर भाग्ने होइन, चुनौति र जोखिमको समाना गर्ने आँट गर्नुपर्छ । अनेक द्वन्द्व, तनाव, टुटफुट, विग्रह, विभाजन, एकता र पुनर्एकताको प्रक्रियाबाट गुज्रनु पर्ने हुन्छ । विश्वका र नेपालका पनि सबै जसो ठूला, पार्टी र आन्दोलनहरू अनेक असहजताहरूको बीचबाट हिँडेको छ ।

राजनीतिक दलहरूको इतिहासमा यस्ता क्षणहरू आउनु अस्वभाविक हैन । छिमेकी देश भारतको अहिलेको सत्तारुढ दल भाजपाले सन् १९८४ मा पुनर्गठनपछिको पहिलो निर्वाचनमा २ सिट मात्रै जितेको थियो । आज त्यही पार्टी करिब एक दशकदेखि बहुमतसहित त्यहाँ सत्तामा छ । विश्व इतिहासमा यस्ता थुप्रै दृष्टान्त पाइन्छन् ।

आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य र लक्ष्यलाई कायम राख्दै अघि बढ्दा पार्टी कहिले एकताबद्ध भएर त कहिले एक्लै हिँड्नुपर्ने हुन्छ । कहिले चुनाव जितिन्छ, कहिले चुनाव हारिन्छ । यी सबै परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहुनुपर्दछ । म साथीहरूलाई समुन्नत समाजवादमा पुग्ने लक्ष्यप्रति दृढ रहँदै नयाँ परिस्थितिको सहासका साथ सामना गर्न हार्दिक सफलताको कामना गर्दछु ।

धन्यवाद !


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप फिचर

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved