सत्ता साझेदार दलको कार्यक्रम : नागरिकता, सेनिटरी प्याडदेखि ‘मेक इन नेपालसम्म’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन गर्दा समर्थन गरेका ७ पार्टीको ‘न्यूनतम् साझा कार्यक्रम’ को मस्यौदा तयार भएको छ ।

‘नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रम’ नाम दिइएको मस्यौदामा नेकपा ( एमाले ), नेकपा ( माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहमत भएको बताइएको छ ।

मस्यौदा शनिबार बेलुका शीर्षस्थ नेतालाई बुझाइएको छ । अहिलेसम्म बाहिर आएको मस्यौदा अन्तिम भने हैन । यसमा शीर्ष नेताले थपघट गर्न सक्नेछन् । तर बाहिर आएको मस्यौदा हेर्दा के कस्ता कार्यक्रम छन् भनेर यस लेखमा उल्लेख गर्न खोजिएको छ ।

मस्यौदा १८ मूल शीर्षकमा तयार गरिएको छ । पहिलो शीर्षकमा नागरिकताको सवाल छ भने अन्तिम शीर्षकमा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालिन न्यायको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने बिषय छ ।

कतिपय शीर्षक रोचक तरिकाले निर्माण गरिएका छन । जस्तै, ‘मेक इन नेपाल’, ‘निरोगी नेपालः स्वास्थ्य नागरिक’ आदि । ‘मेक इन नेपाल’ भारतीय जनता पार्टीको ‘मेक इन इन्डिया’ बाट कपि गरेको देखिन्छ ।

नागरिकताको बिषय

‘सरकारले पूर्णता पाएको एक महिनाभित्र सबै नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने भनिएको छ।’ यो बुँदाले ‘जन्मसिद्धका सन्तान’ तर्फ लक्षित गर्न खोजिएको छ तर खुलाइएको छैन ।

जन्मसिद्धाका सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रावधानसहितको विधेयक केही महिना अघि संसदले दोहोर्याएर पास गरेको थियो तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणिकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन ।

राष्ट्रपतिको सो कदमलाई समर्थन गरेका एमाले र राप्रपा समेतले अहिले यो समझदारी बनाएका छन्। तर, न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा परेको यो प्रावधान कसरी लागू हुन्छ ? फेरि संसदमा अर्को विधेयक आउँछ, अध्यादेश ल्याइन्छ वा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नमानेको ऐनलाई नै पुनश्च प्रमाणीकरणका लागि पठाइन्छ, त्यसबारे भने साझा कार्यक्रम मौन छ ।

नागरिकता सम्बन्धी अन्य विवादित सवाल गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार विनाको दोहारो नागरिकता, ब्रिटिश गोर्खा, वैवाहिक अङिगकृत, छोरीको दम्पतिको नागरिकतामा समानताको प्रश्नजस्ता बिषयमा पनि स्पष्ट पारिएको छैन ।

सुधारको प्रतिवद्धता

‘नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधार’ नाम दिइएको दोस्रो शीर्षकमा भने भरिभरकम सुधारका कुरा गरिएका छन । यो बुँदा कति लागू हुन्छ वा हुँदैन, यसै भन्न सकिने खालको छैन ।

यसभित्र अख्तियारलाई शसक्त बनाउनेदेखि छाता विश्वविद्यालय ऐन ल्याउनेसम्मका कुरा छन् । तर कुन बिषयमा के मार्गदर्शनका आधारमा कस्तो संरचनात्मक सुधार तथा परिमार्जन गरिन्छ भन्ने ठोस योजना र प्रस्ताव भने छैन ।

केही नयाँ कार्यक्रम आए

तेस्रो बुँदामा लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतिका रुपमा विकास गर्ने भन्दै ‘सबैलाई अधिकार, अवसरमा सबैलाई समान पहुँच, समानताको प्रत्याभूति, सबैलाई सामाजिक न्याय, सुरक्षा र सम्मानको ग्यारेन्टी’ भन्ने नारा तय गरिएको छ तर, त्यस नारालाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम भने स्पष्ट पारिएको छैन ।

चौथो बुँदामा आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सवीकरणलाई राखिएको छ। यसमा सिफारिस गरिएका कुरा भने नीति तथा कार्यक्रम तथा बार्षिक बजेटमा भनिँदै आएका विषय नै छन् ।

पाँचौ बुँदाको ‘मेक इन नेपाल’ शीर्षकमा केही नयाँ कार्यक्रम राखिएका छन् । यसमा रोजगार बैंक, स्टार्ट अप कोष र व्यवसाय इन्क्युवेटर सेन्टर बनाउने विषय छ । यी अहिलेसम्म नेपालमा लागू नभएका अवधारणा हुन् ।

गुणस्तरीय शिक्षा र पूर्वाधार शीर्षकमा उठाइएको कुरा भने बिल्कुलै परम्परागत र औपचारिक छन् । दुई बर्षभित्र देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने र निशुल्क विद्यालय शिक्षाको अवधारणा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने कुरा छन् । निजी र सार्वजनिक विद्यालयबीचको गुणस्तर विभेदबारे केही भनिएको छैन ।

‘निरोगी नेपालः स्वास्थ्य नागरिक’ शीर्षकमा स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम समेटिएका छन्। यसमा सामान्यतया नेपाल सरकारका स्वास्थ्य कार्यालय र निकायले गरिरहेकै कामको संक्षेपीकरण छ र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ ।

नयाँ कुरा महिनावारी हुने उमेर समूहका महिलालाई सेनिटरी प्याड सुविधाका लागि बार्षिक १ हजार १ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको लोकप्रिय नारा ‘कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन’लाई महत्वका साथ समेटिएको छ । तर, व्यक्तिको खाद्य सुरक्षाको मोडालिटी र डेलिभरि गर्ने संयन्त्रबारे केही भनिएको छैन । यो कार्यक्रम कुन कार्यालयले कुन बजेटमा कसरी लागू गर्ने स्पष्ट छैन ।

भूमि बैंक स्थापना गर्ने कुरा गरिएको छ र तर, त्यसको उद्धेश्य र मोडालिटीबारे प्रष्टता छैन । भूमि बैंक केका लागि ? कृषि बिकास बैंक जस्तै कृषि ऋण प्रवाहका लागि कि अव्यवस्थित बसोबासी वा सुकम्बासी समस्या हल गर्नका लागि ?

२ बर्षभित्र अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया र हलिया समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ । तर कसरी ? अर्कोतिर ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ जस्तो निकम्मा प्रचलनलाई कायम राख्ने भनिएको छ । यो क्षेत्रमा साझा कार्यक्रमले औपचारिकता पूरा गर्ने र झारा टार्न खोजेको देखिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने श्रमिकको संख्यालाई ५ बर्षमा ६० लाख पुर्‍याउने भनिएको छ ।

नगरिक उन्मुक्ति पार्टीको समेत सहभागिता रहेको भनिएको साझा कार्यक्रमाा टिकापुर थारु जनविद्रोह लगायतका विभिन्न न्यायपूर्ण जनन्दोलनका राजबन्दी रिहा गर्ने र झुठा मुद्दा खारेज गर्नेबारे साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको देखिँदैन ।

समग्रमा साझा कार्यक्रम सामान्य र औपचारिक छ । नयाँ दलहरुको प्रवेशले नयाँपन थप्न सकेको पाइदैन । तर मुख्य कुरा भने कार्यक्रम भन्दा पनि सरकारको एक्सन र यसको कार्यान्वयन हो । त्यो त प्रधानमन्त्रीको आगामी कदमले नै स्पष्ट पार्नेछ ।