प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र हाम्रो प्रशासन संयन्त्र : काम पनि होला कि प्रचारबाजीमै सीमित ?

काठमाडौं। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाल सरकारका सचिवलाई ३० बुँदे निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीका निर्देशन अन्तरप्रशासन परिपत्र हैन, सार्वजनिक रूपमै सम्प्रेषण गरिएको छ । यसको अर्थ— आफूले प्रशासनलाई भनेका कुरा नागरिकलाई पनि थाहा होस भन्ने प्रधानमन्त्रीको मनसाय देखिन्छ । तर, यो मनसायभित्र पनि दुईवटा अर्थ लाग्न सक्दछ ।

एक– प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यसपटक साँच्चै केही गम्भीर र जनमुखी काम गर्न चाहन्छन् । प्रचण्ड तेस्रोपटक देशको प्रधानमन्त्री भएका छन् । यो पटक उनको अन्तिमपटक पनि हुन सक्दछ । किनकि, उनका राजनीतिक सम्भावनाहरू जसरी सीमित र संकुचन हुँदैछन्, त्यसैगरी उमेरले पनि उनी जीवनको उत्तरार्द्धतिर प्रवेश गर्दैछन् । तसर्थ, यसपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा केही उल्लेखनीय काम गर्ने उनको चाहना हुन सक्दछ ।

दुई– ३० बुँदे सार्वजनिक निर्देशनलाई यसरी पनि अर्थ लगाउन सकिन्छ कि, यसअघि नै दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डलाई देशको प्रशासनिक संचरना, चरित्र र कार्यसम्पादन क्षमता राम्रोसँग थाहा छ । यस्तो प्रशासनबाट राम्रो काम हुने अपेक्षा उनले गरेका छैनन् । मैले त राम्रै गर्न खोजेको थिए तर, के गर्ने कर्मचारीतन्त्रले साथ दिएन वा कर्मचारीतन्त्र नै काम लाग्ने छैन भन्न सजिलो होस् ।

मानौं, प्रधानमन्त्रीको ३० बुँदे सार्वजनिक निर्देशनको उद्देश्य दोस्रो हैन, पहिलो नै हो । तर, यसभित्र पनि धेरै प्रश्न उठाउने ठाउँ छन् । प्रधानमन्त्रीले जुन समस्या आफ्नो ३० बुँदे निर्देशन पत्रमा चित्रण गरेका छन्, ती निर्देशनका कारणले मात्र हल हुने हैनन् ।

जस्तो कि लक्ष्य अनुसारको राजस्व नउठेको, पुँजीगत खर्च कम भएको र लक्ष्यअनुरूप वैदेशिक स्रोत परिचालन नभएको विषयलाई बुँदा नम्बर ६ मा गम्भीर ढंगले उठाइएको छ । तर, प्रश्न कहाँ हो भने के यो समस्या कर्मचारीतन्त्रले हल गर्न सक्दछ वा कर्मचारीले हल गर्ने प्रकृतिको हो ? नि:सन्देह हैन । यो समस्या देशको अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन ढाँचासँग सम्बन्धित छ ।

आयातका रोक र भन्सार घटेको कारणले अप्रत्यक्ष कर घटेको हुनसक्ने तर आयकर लगायतका प्रत्यक्ष कर किन घट्यो भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्रीले उठाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो प्रश्न वा गुनासोभित्र एक ‘निर्दोष अज्ञानता’ लुकेको छ । अर्थतन्त्र भनेको एक समग्र चक्र हो । त्यसको कडी कुनै एक ठाउँमा टुट्यो भने चक्र चल्न सक्दैन । व्यापार, व्यवसाय र उद्यमशीलता संकुचन भएर आयकर मात्र बढ्न सम्भवै हुँदैन । आयकार भनेको आयमा लाग्ने हो । जब व्यापार, व्यवसाय नै संकुचन हुन्छ भने आय कहाँबाट हुन्छ र आयकर बढ्छ ?

ठीक त्यसैगरी, वैदेशिक स्रोत परिचालनको प्रभावकारिता प्रशासन यन्त्रले मात्र हल गर्ने कुरा हैन । त्यो राज्यको समग्र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासनीयता र कुटनीतिक क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो । यसमा सत्तारुढ पार्टीको वैचारिकी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विश्व दृष्टिकोण र छविले समेत काम गरिरहेको हुन्छ ।

जुन देश र संस्थालाई हामी दैनिक राजनीतिक जीवनमा साम्राज्यवाद, पुँजीवाद वा विस्तारवाद भनेर गाली गरिरहेका हुन्छौं, तिनै देश र संस्थाले सहयोग गरेर तपाईलाई सफल बनाउँदैनन् । ‘माओवाद’ भन्ने ब्रान्ड सफल होस भन्ने चाहना राख्ने वा कामना गर्ने राज्य र विश्व संस्था अत्यन्तै सीमित होलान् वा कम्तीमा ती नहोलान् जससँग हिजोआज हामी सम्बन्धमा छौं वा वैदेशिक स्रोत परिचालनका सन्दर्भमा आशा र अपेक्षा गरिरहेका छौं ।

यो काम कर्मचारीतन्त्रबाट आशा गर्ने वा फत्ते हुने काम हुृँदै हैन । यो मूलतः राजनीतिक नेतृत्वको काम हो । सबैलाई थाहा छ कि नेपालको विश्व छवि केही दशक यता खासै राम्रो छैन । एमसीसी लगायतका घटनाक्रमले पश्चिमा जगतका लागि राज्यको विश्वंसनीयता कमजोर भएको छ । यस्तो बेला वैदेशिक स्रोत परिचालनको प्रभावकारिता नहुनुलाई कर्मचारीतन्त्रसँग जोड्न मिल्दैन । अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ ।

नागरिकता, मालपोत, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, यातायात साइसेन्स, कर कार्यालयका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले नागरिकका दु:ख, पीडा र मर्कालाई राम्रो चित्रण गरेका छन् । झट्ट हेर्दा यो प्रशासनिक जस्तो लाग्दछ । तर, यी पनि प्रशासनिक समस्या मात्रै हैन । यसमा पनि नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता छ ।

जस्तो कि– राहदानी अझै काठमाडौं एकै ठाउँबाट मात्रै दिने प्रणाली किन कायम राखेको ? देशका सातै वटा प्रदेश राजधानी अझ राजधानी बन्न नसकेका वीरगञ्ज, नेपालगञ्जजस्ता शहर र केन्द्रबाट समेत राहदानी वितरण किन नगर्ने ? के यो समस्या कर्मचारीतन्त्रले हल गर्न सक्दछ ? सक्दैन ? यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वकै नीतिगत निर्णय चाहिन्छ ।

कर्मचारीतन्त्र भनेको ऐन, काननु, नीति, नियम र प्रणालीमा बाँधिएको संस्था हो । त्यसलाई जतिसुकै निर्देशन र अर्ति उपदेश दिए पनि आफ्नो करिअर र जिन्दगीलाई जोखिममा हालेर त्यसले परिणाममुखी काम गर्दैन, प्रक्रियामुखी काम नै गर्दछ । यदि, कर्मचारीतन्त्रले राम्रो काम गरेन भन्ने हो भने त्यसको ढाँचा, संरचना, प्रणाली र पद्धति फेर्ने साहस राजनीतिक नेतृत्वमा हुनुपर्दछ ।

कर्मचारीतन्त्रको सीमा के हो भने त्यसले कागजको घोडा दौडाउने हो । र त्यो कागजको घोडा कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक नेतृत्वले नै दिएको हुन्छ । आधुनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन सिद्धान्तमा निर्देशन दिनुलाई कुनै ठूलो कुरा मानिँदैन । त्यस्ता निर्देशनको उपयोगिता नै हुँदैन जसलाई ऐन, कानुन, प्रक्रिया र विधि पद्धतिले अनुमोदन गर्दैन ।

तसर्थ, असल प्रशासकले अबको युगमा केवल निर्देशन दिँदै हिड्ने हैन, कामको वातावरण र कार्यसम्पादन क्षमता अभिवृद्धिको परिवेश निर्माण गर्नुपर्दछ । कुनै काम नभएको भए के कारणले नभएको हो, त्यसमा आइलागेका परिबन्ध र झन्झट के-के हुन्, त्यसलाई पर्गेल्ने र समाधान दिने क्षमता हुनुपर्दछ ।

हाम्रो कर्मचारीतन्त्र पदसोपनीय र प्रक्रियामुखी छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । यो आजको मात्र समस्या हैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले ल्याएको समस्या हैन । यो पञ्चायतकाल अझ २००७ सालपछि निर्माण गरिएको कर्मचारीतन्त्रको संरचना, प्रचलन र परम्पराले ल्याएको समस्या हो ।

२००७ सालपछि केही भारतीय जनप्रशासन विशेषज्ञको सुझावको आधारमा हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको निर्माण भयो । भारतीयले आफ्नै मोडेल नेपालमा ल्याए । भारतमा त्यो अंग्रेज साम्राज्य हुँदै आएको माक्स बेबरियन मोडेल थियो । यो मोडेलामा एक यस्तो पदसोपान हुन्छ, कि माथिल्लो तहले तल निर्देशन दिँदै जान्छ । निर्देशनकै आधारमा काम हुन्छ, बन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर, यसको त्रुटि कहाँ छ भने निर्देशन कार्यसम्पादनका लागि पर्याप्त शर्त हैन । निर्देशनले मात्र कुनै परिणाम निकाल्न सक्दैन ।

नतिजामुखी कामका लागि अन्तर्संगठन संचरना र संस्कृतिका समग्र आयाम सन्तुलनमा हुनुपर्दछ । त्यसका लागि पर्याप्त बजेट, प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र प्रष्ट कानुनी प्रबन्धन चाहिन्छ । यथोचित योजना, समन्वय, अनुगमन, अभिप्रेरणा र मूल्यांकन चाहिन्छ । यी यावत वातावरण र परिवेश चाहिँ नमिलाउने हो भने निर्देशनले मात्रै परिणाम दिँदैन ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो ३० बुँदे निर्देशनमा ‘नीतिगत समस्याको जिम्मेवारी आफूले लिने’ बताएका छन् । यो आफैँमा राम्रो कुरा हो । तर, जटिल र भारि भरकम राज्य संयन्त्रका सबै नीतिगत समस्याको जिम्मेवारी लिन प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि सम्भव हुँदैन । यसका लागि संरचना र कार्यप्रणालीकै व्यापक पुनर्गठन चाहिन्छ ।

देशमा बेलाबेला प्रशासनिक सुधार आयोग तथा कार्यदल नबनेका हैनन् । तिनले विभिन्न सल्लाह र सुझाव नदिएका पनि हैनन । तर, त्यस्ता आयोग र कार्यदलले प्रशासन सुधारको सुझाव दिँदा व्यापक पुनर्गठनको आँट भने कहिल्यै गरेनन् । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पञ्चायतकालीन प्रशासन यन्त्रलाई टालटुल पारेर चलाइयो ।

जनआन्दोलन २०६२-२०६३ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना एक क्रान्ति थियो भनेर मान्ने हो भने कर्मचारीतन्त्रमा पनि व्यापक पुनर्संरचना जरुरी थियो । तर, त्यसो गर्ने आँट अहिलेसम्म कुनै पनि दलका सरकार र नेताले गर्न सकेका छैनन् ।

फलतः कामचोर कार्यसम्पादन क्षमता भएको प्रक्रियामुखी प्रशासन देशमा कायम छ । यो प्रशासनतन्त्रका सीमा सबै कर्मचारी र प्रशासकलाई राम्रोसँग थाहा छ । तसर्थ सरकार बद्लिए पिच्छे प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले गर्ने भाषण र निर्देशन यिनीहरूका लागि ‘दुईचार दिनका खोकाइ’ मात्रै हुन् । एक कानले सुन्दिने र अर्को कामले उडाइदिने ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पदबहाली गर्दा कर्मचारी सामु गर्ने आदर्शका भाषण, प्रवचन र निर्देशनको कर्मचारीतन्त्रमा स्वभावैले कुनै प्रभाव पर्दैन । किनकि, कर्मचारीतन्त्रको संचरना र संस्कृति नै त्यस अनुकूल हुँदैन । त्यस्ता भाषण, प्रवचन र निर्देशन नमानेवापत उनीहरूको वृति विकासमा असर पर्ने कुनै गुन्जाइस हुँदैन ।

स्थायी सरकार अस्थायी सरकारसँग डराउन पर्ने हो कि अस्थायी सरकार स्थायी सरकारसँग डराउनुपर्ने हो ? यो प्रश्न आजको मितिसम्म अनुत्तरित छ । तसर्थ, आम कर्मचारीतन्त्रकै पुनर्गठन गर्ने तयारी गर्नु, यसका लागि एक बृहत् राजनीतिक सहमति निर्माण गर्नु प्रधानमन्त्रीको अबको बाटो हो ।

नीतिगत झमेला र झन्झटिला प्रक्रिया, ऐन, कानुन र नियमावदी संशोधनमार्फत् सहजीकरण गर्नु । बजेट, प्रविधि र कार्य दक्षतामार्फत् परिणाम दिने प्रयत्न गर्नु हो । अन्यथा त्यस्ता निर्देशनको दुई-चार दिन चर्चा हुन्छ । अन्ततः राज्य र कर्मचारीतन्त्रका कार्यप्रक्रियामा कुनै परिवर्तन आउँदैन ।