नेपालमा जाति सूचीकरणको वृतान्त !

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO) ले सन् १९८९ को २७ तारिकको दिन प्रस्तुत ILO convention- १६९ पारित गर्‍यो । जहाँ करिब २०० मुलुकहरूमध्ये नेपाललगायत १९ देशले मात्रै हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । अहिले विश्वको जनसंख्या ८ अर्ब पुगेको छ ।

नेपालमा जब आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को स्थापना भयो, तब जाति बन्ने आधारहरू निम्नलिखित बनाइए ।

(क) जसको आफ्नो छुट्टै सामूहिक सांस्कृतिक पहिचान छ ।
(ख) जसको परम्परागत भाषा, धर्म, रितिरिवाज र संस्कृति छ ।
(ग) जसको आफ्नो लिखित वा अलिखित इतिहास छ ।
(घ) जसको परम्परागत सामाजिक संरचना समानता छ ।
(ङ) जुन समूहको आधुनिक नेपालीको राजनिति र शासन व्यवस्थामा निर्णायक भूमिका छैन ।
(च) जो चार वर्णको हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाभित्र पर्दैनन् र,
(छ) जो आफूलाई आदिवासी भनी दाबी गर्छन् ।

यसरी माथि उल्लेख गरिएको मापदण्डअनुसार मात्र कुनै पनि आदिवासी तथा जनजातिहरू औपचारिक र विधिवत्‌रूपले नयाँ जाति सूचीकरण हुन सक्दछन् ।

यही विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले यसरि परिभाषित गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले (ILO) ले आदिवासी तथा जनजातिहरूको परिभाषा यसरी गरेको छ- Indigenous peoples are descendant of the original inhabitants of many lands, strikingly varied in their cultures and patterns of social Ans economical organizations, all indigenous peoples retain a strong sense of their distinct cultures, the most salient features of which is special relationship to the land. ( UNO’ s draft declaration ).

UNO को Centre for Human Rights ले आदिवासी तथा जनजातिको परिभाषा यसरी गर्दछ- Indigenous or aboriginal peoples are so called because they were living on their lands before settlers came from elsewhere , they are the descendants according to one definition of those who inhabited a country or a geographic region at the time when people of different cultures or ethnic  origin arrived , the new arrivals later bearing dominant through conquest , occupation , settlement or others means. ( Human Rights, Fact Sheet no. 9:1)

अब पुन: प्रतिष्ठान ऐन २०५८ ले आदिवासी जाजातिहरू क-कसलाई भनेको छ ? यसलाई पनि हेरौँ । ऐनले भनेको आदिवासी जाजातिहरू हुन् १) किसान , २) कुमाल , ३) कुशवाडिया , ४) कुसुण्डा , ५) गनगाई , ६) गुरुङ , ७) चेपाङ , ८) छन्त्याल , ९) छैरोतन , १०) जिरेल , ११) झाङगड, १२) डोल्पो , १३) ताङ्वे , १४) ताजपुरिया , १५) तामाङ , १६) तीन गाउँले थकाली , १७) तोप्केगोला , १८) थकाली , १९) थामी , २०) थारु , २१) थुदाम , २२) दनुवार , २३) दराई , २४) दुरा , २५) धानुक ( राजवंशी ) , २६) धिमाल , २७) नेवार , २८) पहरी , २९) फ्री , ३०) बनकारिय , ३१) बरामो , ३२) बाह्र गाउँले , ३३) बोटे , ३४) भुजेल , ३५) भोटे , ३६) मगर , ३७) माझी , ३८) मार्फाली थकाली , ३९) मुगाली , ४०) मेछे (वोडो) , ४१) याक्खा , ४२) राई , ४३) राउटे , ४४) राजवंशी ( कोछ ) , ४५) राझी , ४६) लार्के , ४७) लिम्बू , ४८) लेप्चा , ४९) ल्होपा , ५०) ल्होमी ( शिङ्सावा ) , ५१) वालुङ , ५२) व्यासि , ५३) शेर्पा , ५४) सतार ( सन््थाल ) , ५५) सियार , ५६) सुनुवार , ५७) सुरेल , ५८) हायु ( वायु ) र ५९) ह्याल्मो आदि ।

कुन जाति सूचीकरणको अभियानमा छन् ?

जब, प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को स्थापन भयो, त्यो मितिदेखि विभिन्न भूगोलमा बसोबास गरेका आदिवासी वा मूलवासीहरू निश्चित स्वार्थको साथ तीव्र गतिमा सलबलाउन थाले ।

मूल जातिबाट चोइटिएर नयाँ नयाँ जातिका रूपमा सूचीकरण हुने अभियान नै चलाए । उनीहरूले जोडिनुभन्दा चोइटिनु ठूलो कुरा ठानेका छन् । यो क्रम मूलत: २०५८ सालदेखि चलेको पाइन्छ ।

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापनपछि विशेषगरी मगर जातिबाट पुन मगर, गुरुङ जातिबाट घले, नेवार जातिबाट देउला, थारु जातिबाट राणा थारु र राई जातिबाट १४ भाषीका राईहरू टुक्रा-टुक्रा भएर सूचीकरणको प्रक्रियामा छन् ।

अध्ययनअनुसार सूचीकरणमा जाने टोलीहरूले सम्बन्धित कार्यालय तथा निकायमा औपचारिकरूपमा ज्ञापनपत्र पटक-पटक बुझाएका छन् ।  आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रातिष्ठान, सानेपा, आदिवासी जनजाति आयोग, पुल्चोक, केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालय, थापाथली, भाषा आयोग, दोभान, मानवअधिकार कार्यालय र राजनैतिक पार्टीको कार्यालयमा उनीहरूले पटक-पटक छुट्टै सूचीकरणका लागि निवेदन दिएका छन् ।

उनीहरूको एउटै स्वार्थ छ कि— छुट्टै सूचीकरण भएपछि अंश-स्वामित्व पाइन्छ । सूचीकरण भएपछि लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक र पिछडिएकाको समुदायको नामबाट ठूलो लाभ लिने प्रलोभनमा उनीहरू देखिन्छन् ।

सूचीकरणमा गएका गैरराई (Non-Rai) हरूको हविगत

अध्ययनअनुसार विशेषगरी; मातृभाषा, तुम्लो (मुन्धुम), प्रथाजनिक चालचलन, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, आर्थिक जीवन प्रणाली, सामाजिक जीवन र मानव विकास र विस्तारको बारेमा गहन अध्ययन नगरी आ-आफ्नै पाराले विश्लेषण गरियो भने यसले पूर्णत: सार्थकता पाउँदैन ।

यसैक्रममा, जब प्रतिष्ठान २०५८ मा स्थापना भयो । त्यो मितिदेखि केही राईहरू ‘हामी राई होइनौँ’ भनेर नयाँ संस्था स्थापना गरी संस्थाको सबै प्रमाणपत्रमा राई उल्लेख नगरीकन राई जातिबाट टुक्रिएर सूचीकरणको प्रकृयामा गए । अध्ययनअनुसार करिब ३३ किसिमका राईहरूको भाषा, धर्म, लिपि, भूगोल, संस्कृति, सजाजिक अस्तित्व, इतिहास, मनोवैज्ञानिक र विकास उस्तै साझा र परिपूरक छन् ।

सूचीकरण हुने समूहहरूले विभिन्न सम्बन्धित कार्यालयहरूमा गइ पटक-पटक ज्ञापनपत्र बुझाइ नयाँ जाति निर्धारण गर्न माग गरेको देखिन्छ । ILO १६९ र प्रतिष्ठान २०५८ ऐनअनुसार कुनै हालतमा नयाँ जाति बन्न र बनाउन सकिँदैन । अर्कोतिर प्रतिष्ठानले अनुसन्धान नगरीकन र सिफारिस नगरी केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले नयाँ जातिमा सूचीकरण दिन मिल्दैन ।

यसै क्रममा कुनै समय थारु जातिबाट राणा थारुलाई जबर्जस्त नियम मिचेर राज्यसत्ताले सूचीकरण गरेको थियो । तर, अहिले वैधानिक तवरले नयाँ जाति सूचीकृत हुन सकेको छैन । राणा थारुको अवस्था गम्भीर छ । निल्नु न ओकल्नुजस्तो भएको छ । न त मूल जाति थारुमा मिसिनु, न त चोइटिएर जानुको अवस्था उसको छ । विधि र प्रक्रिया पूरा नगर्दा यो दुर्घटना भएको छ । प्रकारान्तरले यही दुर्घटना किरात समुदायमा पनि आउन सक्दैन भन्न सकिन्न ।

किरात राई समुदायभित्र निरन्तर सूचीकरणको अभियान सञ्चालन गर्ने क्रममा जब २०६८ सालको १२औं राष्ट्रिय जनगणना आयो, त्यो समयमा जातिको महलमा ‘राई’ लेख्नु र लेखाउनुपर्नेमा सूचीकरण टोलीले भाषिक समुदायलाई जातिको रूपमा सूचीकरण गरे । जस्तो जातिको महलमा ‘बाहिङ, कुलुङ, थुलुङ, खालिङ’ लेखाए, जुनचाहिँ भाषिक समुदाय मात्रै हुन् । उनीहरू राई जाति हुन् ।

अन्तमा, केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले विज्ञ र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानसँग समन्वय नगरीकन भाषिक समूहलाई भटाभट नयाँ जाति कोड नं. दिन थाल्यो । यो कदम विधान र ऐनसँग पटक्कै मेल खाँदैन । यसरी १४ किसिमका राईहरूले राई जातिबाट फुट्न पाउँ भन्दा १२ किसिमका राईहरूलाई नयाँ जाति बनाइएको छ ।

क-कसलाई जाति कोड दिइयो ?

१) जाति : कुलुङ, कोड (६२)
२) जाति : नाछिरिङ, कोड (८५)
३) जाति : याम्फु, कोड (८६)
४) जाति : चाम्लिङ, कोड (८८)
५) जाति : आठपहरिया, कोड (८९)
६) जाति : बान्तावा, कोड (९४)
७) जाति : थुलुङ, कोड (१००)
८) जाति : मेवाहाङ, कोड (१०३)
९) जाति : बाहिङ, कोड (१०४)
१०) जाति : साम्पाङ, कोड (११४)
११) जाति : खालिङ, कोड (११७) र
१२) जाति : लोहरूङ, कोड (१२९) आदि ।

जो-जो राई जातिबाट चोइटिएर सूचीकरणमा गए, उनीहरू ऐनविपरीत भएका छन् । त्यसैले प्रतिष्ठानले नयाँ जाति हो भनेर सिफारिस गरेको छैन ।

अहिले सूचीकरण भएकाहरू निराशाजनक अवस्थामा छन् । २०५८ सालदेखि २०७८ सालसम्म गरेको परिश्रम खेर गएको देखिन्छ । ‘लाटो लड्छ एक बल्ड्याङ, बाठो लड्छ १२ बल्ड्याङ’ भनेझँ भएको छ । तर, सूचीकरण भएकाहरूलाई भाषिक र जातीयरूपमा लोपोन्मुख र अल्पसंख्यक हुन पाएका छन् ।

के हो पहिचान ?

Hobel काअनुसार मानवलाई तीन जातिमा विभाजन गरिएको छ ।

१) मङ्गोल नश्ल (Mongloid )
२) हब्सी नश्ल (Negroid )
३) आर्य नश्ल  (Caucasoid)

जहाँ, किरात राई जातिहरू मङ्गोल नश्ल (नाग थेप्चे) अन्तगर्त पर्दछन् । यसरी मानव विकास क्रमलाई क्रमशः वर्गीकरण गर्दै जाँदा सुरूमा सजीव प्राणी, चिम्पान्जी, मानव, मङ्गोल (नाग थेप्चे), किराती, राई; त्यसपछि बायुङ, देचा/पाछा/सामे (जस्तो: सेचोचा, नाम्बेर्साचा, मुपुचा, दुङ्मोचा, युम्बुचा, थाम्रोचा, रिनामसाचा आदि ।) र एकल व्यक्ति ।

डा. हर्क गुरुङकाअनुासर आदिवासीको जाति हुँदैन । पहिचान भन्नेबित्तिकै नश्लीय कुरा हो भन्ने आरोप आउँछ । तर, त्यो गलत विचार हो । बरु पहिचानसँग इतिहास, विरासत, जल, जमिन, जङ्गल, प्रथाजनिक चालचलन, आर्थिक जीवन प्रणाली, सामाजिक जीवन प्रणाली, मातृभाषा, लिपि, मनोवैज्ञानिक चिन्तन र विकास तथा विस्तार आदि जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरूको अन्तर्घुलन भएको हुन्छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयको लापरवाही

केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले कतिपय हचुवाको आधारमा तथ्यांक प्रकाशन गरेको छ ।

मातृभाषाको प्रसङ्गमा; भाषाशास्त्री डा. लाल रापाचाको बायुङ र सुनुवार (कोइच) भाषा १४औं सताब्दीसम्म एउटै भाषा थियो । बायुङ भाषा सुनुवार (कोइच), वाम्बुले, थुलुङ, जेरुङसँग मिल्छ, त्यही पनि फरक-फरक मातृभाषा कोड नं. दिइएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपप्राध्य्पक तथा भाषाशास्त्री डा. तारामणि कोयी राईकाअनुसार कुलुङ र नाछिरिङ मातृभाषा करिब मिल्दछ । त्यही पनि फरक-फरक भाषा कोड नं. दिइएको छ ।

आठपहरिया, बान्तावा, लिम्बु र याख्खा मातृभाषामा सामीप्यता छ । तर, पनि खोज-अनुसनेधान नगरीकन भाषिक कोड नै. फरक-फरक दिइएको छ । त्यसैले केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई समाजशास्त्री डा. कृष्ण भट्टचनले आरोप लगाएको छन्, ‘तथ्यांक होइन मिथ्याङ्क हो ।’

सूचीकरणमा जानुको प्रलोभन ?

पछिल्लो समय जो-जो सूचीकरणमा गए, उनीहरूले राई जातिको नागरिकता बोकेका छन् । राई जातिको नागरिक देखाएर किरात राई यायोक्खासँग जिमी राई उत्थान (सोलु) समाजसँग र किरात बायुङ राई सुम्निखिमसँग फाइदा प्राप्त गरिरहेकै छन् ।

तर, उनीहरू सूचीकरणको मुद्दा छाडन् भने सक्दैनन् । यसरी दोहोरो चरित्रले हाम्रो समाज भड्खालोमा पसेको देखिन्छ । सूचीकरणमा गएपछि राज्यसत्ताले अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख भत्ताको लोप, जागिर खानलाई आरक्षण कोटा पाइन्छ भन्ने लोभले उनीहरू सूचीकरणमा सहमत भएको पाइन्छ ।्

त्यसो त उनीहरूले राजनीतिकदेखि संवैधानिक पहुँच पुग्छ भनेर पनि यसो गरिरहेका छन् । राई जातिको नागरिक बोकेर राईकै विरोधी हुनुको औचित्य कहिले र कसरी पुष्टि हुन्छ, देखिने नै छ ।

के छ लिखित इतिहास ?

इतिहास हेर्दा किरात राजा यलम्बरकै पालादेखि ओखलढुङ्गाको तलुवागढी, भोजपुरको हतुवागढी, धरानको विजयपुरको भताभुङ्गे दरबारसम्मको अध्ययन गर्दा एउटे पूर्खाको सन्ताहरू देखिन्छ ।

विसं १८३१ सालदेखि आदिवासीहरूको दिनचर्या झन्‌झन् खस्किँदै गयो । अहिले २०५८ सालदेखि केही आदिवासीहरू टुक्रा-टुक्रा भएर भिख मागिखाने भएका छन्, उनीहरू सरकारको राहतमा बाँचिरहेका छन् । जसले उच्च स्तरको शिक्षा आर्जन गरेका छन्, उनीहरू पनि लोपोन्मुख त अल्पसंख्यक आरक्षण कोटाबाट जागिर खाने प्रलोभनमा परेका देखिन्छ ।

नेपालमा करिब ३३००–३५०० वर्ष किरातीहरूले शासन गरे, तर अहिले त्यसको केही सन्ताहरू नयाँ-नयाँ जाति बनी राज्यसँग भिख मागेको देखिन्छ ।

के हो किराती र राई ?

अध्ययनहरूले देखाएअनुसार किरातीहरूको लिखित इतिहास १० देखि १२ हजार वर्ष प्राचीन देखिन्छ । यो निर्माणात्मक पहिचान हो । प्राचीन किरात भूगोलमा अहिले ३०-३५ देशहरू फैलिएका छन् । किरातीभित्रको एक प्रमुख जाति हो, राई । राई जाति प्रकृत र निर्मणात्मत दुवै पहिचान हुन् ।

राईको लिखित इतिहास २ हजार वर्षभन्दा पुरानो भएको विभिन्न प्रमाणहरूले देखाएका छन् भने अर्काेतिर राई नामको प्रयोग किरात बायुङ राईको आलोचामा वा ताममा (माइला पित्रमा) पुज्दा ढेमु राई भनेर चल्बिचाले ‘ढेमु राई के पिया थेपो कल्ता के’ भनेर समेत प्रयोग गर्छन् ।

अर्कोतिर, राई नामलाई प्रोचा, प्रोच्यु, प्रच्यो, रदु, रब्दी, राडु, रोदुङ, सिङ्से र किरावा भनेर समेत किराती मातृभाषामा भनिन्छ । वाम्बुले राई र थुलुङ राईको मुन्धुममा पनि राई शब्दको प्रयोग हुन्छ । सूचीकरणमा जाने केही झुण्डहरूले राई भनेको पृथ्वीनारायण शाहले दिएको पगरी भन्ने गलतरूपमा अर्थ्याइरहेका छन् ।

पृथ्वीनारायण शाहको काल खण्ड र किरात र राईको कालखण्ड हजारौं वर्षाको फरक छ । ्

अन्त्यमा मानव स्वत: विकास विस्तार चाहन्छ । तर, यो मगन्ते पाराले होइन । आजको समय भनेको विज्ञान र प्रविधिको हो । करिब २५० वर्षको अवधिमा उच्च बिन्दुमा पुगिसकेको छ ।

अहिलेका आदिवासीहरू तथा सम्पूर्ण मानव समुदायहरू डटेर, प्रतिस्पर्धा गरेर, गतिशीलता भएर, दूरदर्शीता र पारदर्शीता भएर राष्ट्रको र माटोको रक्षक भएर अघि बढ्नुपर्छ ।

इतिहासबिनाको काेही पनि मानिस हुँदैन । समाजबिनाको कोही पनि हुँदैन । एकता र राष्ट्रियताबिना केही प्रगति र उन्नति भएको देखिँदैन । प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार केही हुनेवाला छैन । यो पृथ्वीको भूमण्डलीकरण भइसकेको छ । त्यसैले सबै प्रकृतिवादी हुन जरुरी छ ।

सबैजना मौलिकतावादी हुन जरुरी छ । मौलिकता र प्रकृतिसँग जति धेरै समन्वय र सन्तुलन गरियो, त्यत्ति नै धेरै उपलब्धि हुने देखिन्छ । यो विज्ञाले पनि सावित गरेको विषय हो ।

लेखक इतिहासका अध्येता हुन् । 

सन्दर्भ सामाग्री/व्यक्तिहरू;

डा. कृष्ण भट्टचन थकाली, समाजशास्त्री
उपप्राध्यापक डा. तारामणि कोयी राई, भाषाशास्त्री
डा. लालबहादुर सुनुवार (रापाचा), भाषाशास्त्री
डा. हर्क गुरुङ, समाजशस्त्री, मानवशास्त्री र भूगोलशास्त्री
प्रो. डा. ओम गुरुङ, मानवशास्त्री
प्रो. डा. योगेन्द्र गुरुङ, केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालय प्रमुख, जनसंख्या तथा तथ्यांकशास्त्र
डा. केशवमान शाक्य, समाजसेवी 
दिवस राई, आदिवासी जनजाति महासङ्ग
डा. सुरेन्द्र केसी, आर्य-खसका १५००० वर्ष
राममादेन लिम्बू, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान
किशोर बायुङ राई, तुम्लो अध्येता
खुकङ्ग खम्बु राई, कवि तथा लेखक
विकास वाम्बुले राई, समाजसेवी