‘ज्यान बचाउने कि जागिर?’

काठमाडौं । ‘शिक्षक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धामा मेहनतपूर्वक पढेर स्थायीका नाम निकालियो। तर कुन जिल्लाको कस्तो ठाउँमा पढाउन जानुपर्ने हो भनेर रातभर निद्रा परेन। विद्यालयमा पदस्थापन भइसकेपछिका दुःख र पीडा सम्झँदा यो जागिर कसरी टिकाऊँ भन्ने परिरहेको छ।’

यो भनाइ हो धादिङको पिपल भञ्ज्याङ माविमा दरबन्दीमा कार्यरत दृष्टिबिहीन शिक्षक अनिता भट्टराईको। शिक्षक पदमा स्थायी हुँदाको खबर उनका लागि खुसीमा परिणत हुन सकेन।

पदस्थापन भएको विद्यालय र आसपासको क्षेत्रमा अपांगतामैत्री र पहुँचयुक्त पूर्वाधार नहुँदा अनिताले धेरै हन्डर खेपिरहनुपरेको छ। सेतो छडीका भरमा एकपटक विद्यालय जाने क्रममा बाटोमै लडेर झन्डै खोलामा बगिनन्। उनको खुट्टामा चोट लाग्यो।

‘बाटो हिँड्न पनि नसक्ने शिक्षकले कस्तो पढाउला भन्ने भान अभिभावक र विद्यार्थीमा पर्दा झन् मानसिक पीडा भयो,’ उनले भनिन्।

पाल्पाको मण्डवी माविका दृष्टिबिहीन शिक्षक सिर्जना ढकालको पनि पीडा उही हो। उनको विद्यालय बुटवल र पाल्पा सडक खन्डबीचको अप्ठ्यारो भूभागमा पर्छ। उनलाई विद्यालयमा जान, त्यहाँ डेरा पाउन निकै कठिन छ।

विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार अनुकूल नहुँदा शौचालय वा पानी खाने धारोमा समेत एक्लै जान सक्ने अवस्था छैन।

‘अब हाम्रो संकट भनेको ज्यान बचाउने कि जागिर बचाउने भन्ने भएको छ। यस सवालमा नेपाल सरकार र सम्बन्धित पक्षले विचार गरेर हामीलाई सहरी क्षेत्रको अनुकूल विद्यालयमा पढाउन पाउने वातारण मिलाइ दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

ललितपुरको नमूना मछिन्द्र माध्यमिक विद्यालयका दृष्टिबिहीन शिक्षक शंकर उपाध्याय शिक्षक सेवामा नाम निस्किएपछि आफूलाई तनाव हुने गरेको बताउँछन्। नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाको महेन्द्र माविमा हालै पदस्थापनाका लागि सिफारिस भएका अर्का दृष्टिबिहीन शिक्षक रविन विकले पनि आफ्नो समस्या लिएर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा जाँदा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे।

नेपाल नेत्रहीन युवा संघका अध्यक्ष कलाधर भण्डारीका अनुसार मुलुकभर हाल करिब ६ सय दृष्टिबिहीन शिक्षक छन्। पटकपटक आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरे। अब पनि उनीहरूलाई सकेसम्म पहुँचयुक्त स्थानमा पदस्थापन वा सरूवा नगराइए आफूहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुने उनले बताए।

२०७४ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक पदस्थापनाका लागि बनाएको कार्यविधिमा अपांगता भएका र महिला शिक्षकलाई पहिला विद्यालय रोज्न दिने प्रावधान थियो। तर पछिल्लो समय शिक्षामन्त्री स्तरीय निर्णयबाट योग्यताक्रम (मेरिट) का आधारमा विद्यालय रोज्न पाउने गरी कार्यविधि संशोधन भएपछि अपांगता भएका शिक्षक थप मारमा परेका हुन्।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भने कार्यविधिले पारदर्शिता कायम गर्न त्यसो गरेको र अपांगता भएका शिक्षकका समस्या सुनुवाइ गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र वा सिफारिस भएका स्थानीय तहले आवश्यक सम्बोधन गर्न सक्ने बताउँछन्। कार्यविधिमा हेरफेर गर्न भने मन्त्रीस्तरमै प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने उनले बताए।

केन्द्रका समावेशी शिक्षा शाखामा अधिकृत नारद धमलाले अपांगता भएका शिक्षकका सवालबारे आफूले समस्या बोध गरेको र प्रक्रियागत रूपमा निवेदन आएमा माथिल्लो निकायमा प्रस्ताव पठाउन पहल गर्ने जनाए।