प्रचण्डका दुई विकल्प : जोखिम मोलेर समस्याका पहाड सम्याउने कि तदर्थवादमा चल्ने ?

काठमाडौं। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका छन्, त्यो पनि आकस्मिक र नाटकीय सत्ता समीकरणको आडमा । पाँच दलीय गठबन्धनबाटै उनी प्रधानमन्त्री भएका भए सायद सबैले सहज र स्वाभाविक अनुभूति गर्थे । तर, ‘देउवाबाट धोका’ खाएका प्रचण्ड अन्तिम क्षणमा ओली निवास बालकोट पुगे । बालकोट सायद प्रचण्डलाई नै पर्खेर बसेको थियो । करिब तीन वर्षको दुश्मनी तीन मिनेटमा मित्रता र सहकार्यमा परिणत भयो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मात्र स्वीकार गरेनन्, नयाँ समीकरणको सहजीकरण समेत गर्दिए । रास्वपा नेता रवि लामिछाने, राप्रपा नेता राजेन्द्र लिङदेन, जसपा नेता अशोक राई, जनमत पार्टीका नेता डा. सीके राउतलगायतको बैठक बालकोटमै भयो । त्यहीबाट नयाँ समीकरण बन्यो ।

‘प्रधानमन्त्रीका लागि कुनै हालतमा गठबन्धन तोड्दिनँ, ओलीको प्रस्ताव र समर्थनमा कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री हुन्न’ चुनावअघि बारम्बार यस्तो अभिव्यक्ति दिएका प्रचण्ड अन्ततः प्रधानमन्त्री हुन ओली निवास बालकोट नै पुग्नुपर्‍यो । ‘बार्दली बा’ भनेर सर्वाधिक खिसिटिउरी गरिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगै उभिएर अन्ततः बालकोटको बार्दलीबाटै हात हल्ल्लाउनु पर्‍यो ।

यी सबै घटनाक्रम बहिरबाट हेर्दा निकै अस्वाभाविक, नाटकीय र आकस्मिक लाग्दछन्। तर, संसदीय अंकगणितको राजनीतिमा त्यतिधेरै अस्वाभाविकचाहिँ हैनन् ।

प्रचण्ड सरकारलाई प्रचण्ड बहुमत

अहिलेसम्म प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई ७ पार्टीको समर्थन प्राप्त भएको छ । सरकारमा सामेल भइनसकेका जसपा, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समेत सरकारलाई समर्थन छ । त्यसका अतिरिक्त ३ स्वतन्त्र सांसदले समेत समर्थन गरेका छन् । भनिन्छ–नेकपा ( एकीकृत समाजवादी) ले समेत समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि, प्रचण्ड सरकार प्रचण्ड बहुमत सहितको हुनेछ ।

नेपाली कांग्रेस एक्लैसँग ८९ सिट भएको हुँदा सरकारले दुईतिहाइ त जुटाउन सक्ने छैन । तर, बाँकी सबैजसो पार्टीको समर्थन जुटाएमा कुनै आश्चर्य हुने छैन ।

नेपाली कांग्रेसका अतिरिक्त अहिलेसम्म राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपा मात्र विपक्षमा छन । लोसपाको कुनै भर हुँदैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गम्भीर पहलकदमी लिने हो भने लोसपासमेत सरकारमा सामेल हुन वा समर्थन गर्न सक्नेछ ।

संसदीय प्रणालीको प्रधानमन्त्रीलाई यस प्रकारको सहजता विरलै प्राप्त हुन्छ । संसदमा १२ दलको उपस्थिति हुँदा पनि ७ दलको समर्थन हासिल हुनु र अझै दुई दलको समर्थन प्राप्त गर्ने सम्भावना हुनु निकै ठूलो सहजता हो ।

‘डि जुरे’ कि ‘डिफ्याक्टो’ प्रधानमन्त्री ?

यति हुँदाहुँदै पनि माओवादीको आफ्नै ताकत ३२ सिट मात्रै हो भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हरदम राख्नुपर्ने हुन्छ । यो गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो र निर्णायक दल अहिले नेकपा ( एमाले ) नै हो । एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डबाट कुनै जोखिम वा अप्ठ्यारो अनुभूति गरे भने सरकार टिक्न गाह्रो पर्ने हुन्छ ।

एकाध साना दलले समर्थन फिर्ता गर्दैमा प्रचण्ड सरकार ढल्ने देखिँदैन । सरकारको निरन्तरताका का लागि १३८ सिटको समर्थन पर्याप्त हुन्छ । सरकारलाई अहिले नै १६९ सिटको सहजता छ।

तर, एमालेले समर्थन फिर्ता गर्ने स्थिति बन्यो भने अरु सबै दलले समर्थन कायम राखे पनि बैकल्पिक गठबन्धनको ढोका खुल्छ । यो यथार्थलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बिर्सन मिल्दैन ।

सत्ता र सरकार सञ्चालनका संवाहक व्यक्ति वैधानिक तबरले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै हुनेछन् । अर्थात् प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ‘डि जुुरे’ अधिकार निस्कन्ट भए पनि यो सरकारको ‘डिफ्याक्टो’ अधिकार एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छ । एमालेका चासो, चिन्ता र सरोकारलाई सके सन्तुष्ट, अन्यथा सन्तुलन नगरिकन सरकारलाई सुखै छैन ।

हिजो लिखित सम्झौता लागू भएन : भोलि मौखिक सम्झौता के होला ?

एमाले र माओवादी एउटै कम्युनिस्ट पार्टीका दुई घटक मात्रै हुन् । हिजो एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निर्माण हुँदै दुवै घटक एउटै पार्टीभित्र थिए । हिजो पनि ओली र प्रचण्डबीच ‘आधा-आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री’ कोे सम्झौता थियो ।

खासमा नेकपाको विभाजन त्यही सम्झौता लागू नभएको कारणले भएको थियो । अरु त तपसिलका कुरा थिए । त्यो सम्झौता लागू भएको भए एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हुने थिएन ।

सुनिन्छ, यसपटक पनि ओली र प्रचण्डबीच आधा-आधा कार्यकालको सम्झौता छ । हिजो जस्तो लिखित र गोप्य सम्झौता नभए पनि मौखिक र खुल्ला सम्झौता भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । हिजो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सम्झौताको मर्यादा कायम गर्नुपर्ने ठाउँमा ओली थिए, आज प्रचण्ड छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप प्रचण्ड सरकारले एक महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । अहिलेसम्मको स्थितिमा यस प्रक्रियामा कुनै समस्या आउँने छैन । संविधानले नै दुई वर्षका लागि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न मिल्दैन ।

तसर्थ सम्झौताको शर्तले होस वा संवैधानिक व्यवस्थाले प्रचण्ड सरकार दुई वर्ष जान सक्दछ । त्यसमा आउन सक्ने चुनौती भनेको बीचमै फेरि विश्वासको मत सिद्ध गर्नुपर्ने वातावरण बन्न नदिनु हो ।

दुई, अढाइ वर्षपछि प्रचण्डले ओलीलाई सहज सत्ता हस्तान्तरण गरे भने सायद ओलीको व्यक्तित्वमाथि प्रचण्ड हाबी भएको ठहर इतिहासले गर्ने छ । हिजो लिखित सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । भोलि प्रचण्डले मौखिक सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दिए इमान र नैतिकताको राजनीति नयाँ ढंगले पुनर्स्थापित हुन सक्दछ ।

सबैभन्दा लामो कार्यकाल

प्रधानमन्त्रीमा यो प्रचण्डको तेस्रो बारी हो । उनी यसअघि दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । पहिलोपटक उनी २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यतिखेर माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी थियो । तर, सरकार ९ महिना मात्र चल्यो । कांग्रेसको समर्थनमा दोस्रोपटक प्रचण्ड १० महिना मात्रै प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

दुईपटक गरी १९ महिना मात्रै प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डका लागि तेस्रो कार्यकाल सबैभन्दा लामो हुन सक्नेछ । कम्तीमा २४ महिना उनी प्रधानमन्त्री हुन सक्नेछन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीका रूपमा यो प्रचण्डका लागि निकै ठूलो अवसर हो ।

एमाले–माओवादी सम्बन्धका नयाँ सम्भावना

प्रचण्डको यो पटक तेस्रो हुनेछ कि अन्तिम ? त्यो त भविष्यले नै बताउँला । तर, प्रचण्डले आफैँ भने ‘अन्तिमपटक प्रधानमन्त्री हुने र देशका लागि केही उल्लेखनीय काम गर्ने’ इच्छा व्यक्त गर्दै आएका थिए ।

प्रचण्डको पहिलो कार्यकालको तुलनामा दोस्रो कार्यकाल बढी सन्तुलित र सफल थियो । तेस्रो कार्यकाललाई झनै उल्लेखनीय बनाउँन सके त्यो उनको व्यक्तित्व र देश, जनताको आवश्यकता दुवैका लागि हितकर हुनेछ ।

वाम एकता कम्युनिष्ट कार्यकर्ता र समर्थकको लामो समयदेखिको सपना हो । २००६ सालमा स्थापित भएको कम्युनिस्ट पार्टी २०१९ सालको तेस्रो महाधिवेशनसम्म एउटै थियो । ०२० को दशकमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा व्यापक टुटफुट भयो । टुटफुटले सिर्जना गरेका गुटबीचको संघर्ष र तिक्तता निक्कै तीतो रह्यो ।

२०७४ को आम निर्वाचनमा एमाले– माओवादी गठबन्धन र नेकपाको गठन हुँदा देशको कम्युनिस्ट जनमत असाध्यै खुसी भएको थियो । तर, त्यो खुसी दुई वर्षभन्दा बढी टिक्न पाएन । अहिलेको अवसरलाई प्रयोग गरेर ओली र प्रचण्डले त्यो टुटेको कडीलाई फेरि जोड्न सक्दछन्। त्यसो भए हिजो दुवै नेतामाथि लागेको दाग मेटिने नयाँ परिस्थिति बन्न सक्दछ ।

अहिले पनि दुवै तर्फका अधिकांश नेताहरू एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीकै पक्षमा छन। ओली र प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक जीवनको सीमा र उत्तरार्द्धको कर्तव्यलाई बुझेर फेरि एकिकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको बाटो समाते दुनियाँले कुनै आश्चर्य मान्ने छैन ।

कम्युनिस्ट कार्यकर्ता र समर्थक त त्यसै खुसी हुने छन नै, अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले छरिदै गएको राजनीतिक शक्तिलाई एकीकृत गर्न त्यो देश र जनताका कै लागि पनि हितकर हुन सक्दछ ।

प्रचण्डका दुई विकल्प

प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डका सामु यतिखेर दुई विकल्प छन् । पहिलो– देशका विद्यमान चुनौतीसँग भिड्ने । समस्याका पहाड सम्याउने र समाधानको समथर मैदान तयार गर्ने । दोस्रो– तदर्थवादी तरिकाले चल्ने, धेरै जोखिम नमोल्ने, जसोतसो कार्यकाल सम्मानजनक ढंगले पूरा गर्ने ।

यीमध्ये कुन तरिका अपनाउने त्यो स्वयं उनको छनोटको विषय हो । तर, प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाल पनि यस अघिका दुई कार्यकालजस्तै सामान्य वा असफलजस्तो रहे भने न उनलाई मज्जा आउने छ न देश र जनतालाई ।

यसपटक प्रचण्डले सहजता र तदर्थवादको साटो जोखिम मोल्ने र परिणाम दिने कार्यशैली अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । धेरै दलहरूलाई मिलाएर बनाइएको गठबन्धन सरकारसँग धेरै कठोर वा निर्मम हुने सुविधा त हुँदैन, तथापि प्रचण्डले दोस्रोको साटो पहिलो बाटो रोज्न उचित हुन्छ ।

नयाँ सरकारका चुनौती

प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको पहिलो चुनौती भनेको स्वयं गठबन्धनलाई कायम राख्ने हरपल यत्न गर्नुहुनेछ । संसदीय लोकतन्त्रमा आधा दर्जन भन्दा बढी दलको गठबन्धन सरकार चलाउँदा असहजता र अन्तर्विरोध समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले झर्को मान्ने सुविधा पाउँदैन ।

दोस्रो चुनौती भने शासन-प्रशासनको गुणस्तर, सेवा सुविधाको प्रभावकारी प्रदायन, भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन हो । यतिखेर देश र जनताले खोजेको मुख्य कुरा यो हो ।

तेस्रो, महत्त्वपूर्ण चुनौती अर्थतन्त्रको सुधार र सन्तुलन बनाउनु हो । देशको अर्थतन्त्र केही वर्षयता त्यति राम्रो छैन । नेता र दलहरूले त्यसका लागि एक-अर्कालाई आरोप-प्रत्यारोप गरे पनि अर्थतन्त्रका प्रवृतिगत समस्या कुनै दलका मात्र हैनन् ।

अल्पविकास, बेरोजगारी, गरिबी, आयात वृद्धि, सुस्त अर्थतन्त्र, महँगी, न्यून उत्पादकत्व र उच्च लागतस्तर, वैदेशिक मुद्राको न्यून सञ्चिति, व्यापार घाटा, बढ्दो ऋणभार आदि अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्या हुन् ।

कुनै दल वा नेता सरकारमा आउँदैमा यी प्रवृत्तिमा उल्लेखनीय सुधार भएको छैन । तसर्थ, अर्थतन्त्रको चिन्ता दलीय आरोप-प्रत्यारोपको सस्तो राजनीतिभन्दा फरक प्रकारको समस्या हो ।

चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विश्वासनीयता र भूराजनीतिक सन्तुलन हो । यो पाटो गडबडाएमा प्रचण्ड मात्रै हैन, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सफल हुन सक्दैन ।

त्यसो त संवैधानिक सुधार र संविधान संशोधनको मुद्दासमेत देशमा सञ्चित भएर बसेको छ । तर, गठबन्धन दलसँग दुईतिहाइ बहुमत नभएको अवस्थामा प्रचण्डले यो पक्षमा योगदान गर्न सक्ने सम्भावना कम छ ।