सिनियर सांसद भएकाले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको हुँ : जिसी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता महेन्द्रध्वज जिसीले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् । नवलपुर १ को प्रदेशसभा १ बाट निर्वाचित जिसी अहिले केन्द्रीय नेतासँग भेट्न काठमाडौंमा छन् ।

गण्डकीको पार्टी संसदीय दलको नेतामा चुनाव लड्ने उनले बताएका छन् । पार्टीभित्र शेखर–गगन समूह र रामचन्द्र–शशांक समूहको साझा उम्मेदवार आफू बन्ने उनको दाबी छ । जिसी २०५१ सालमा नवलपरासी १ बाट सांसद बनेका थिए भने २०६४ मा क्षेत्र नम्बर २ बाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । उनी कांग्रेसका नवलपुर जिल्ला सभापति पनि हुन् ।

कांग्रेसबाट गण्डकी प्रदेशसभामा प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकमा ९ गरी २७ जना सांसद छन् । तिमध्ये १६ जना सांसद देउवाइतर समूहका भएको बताइएको छ ।

उनले आफ्नो पक्ष प्रदेशमा बलियो रहेकाले पनि चुनाव जित्ने बताएका छन् । नेता जिसीसँग नेपालभ्युजकर्मी प्रकाश बस्यालले गण्डकी प्रदेशको सरकार गठन लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छन्  :

तपाईं त निर्वाचनको अनुभवी हुनुहुन्छ, यो पटकको निर्वाचन कस्तो रह्यो ?

सुक्ष्मरूपमा समीक्षा गर्न त पाइएको छैन । तर, हरेक निर्वाचन केही न केही रूपमा फरक हुन्छ । हरेक निर्वाचनका एजेन्डा पनि फरक हुन्छन् । त्यसैगरी, मतदाताको आवश्यकता र चाहना पनि बदलिएको हुन्छ ।

जुन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । यो पटक पनि जनताको मनमा बस्न सफल भएको छु । अब काम गरेर देखाउँछु ।

निर्वाचन परिणामले दिन खोजेको सन्देश के पाउनुभयो ?

यो निर्वाचनको निर्मम समीक्षा गर्न जरुरी छ । हामीले मतदाताले के खोजेका रहेछन् भन्ने बुझेर अघि बढ्नुपर्ने देखियो । देशमा स्थापित दलको नेतृत्वमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन आए, अब नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने सन्देश जनताले दिएका छन् ।

अब नयाँ ढंगले नयाँ सोचका साथ, जनताको भावना बुझेर सोही अनुसारको एजेन्डा बनाउनुपर्छ भन्ने मैले महशुस गरेको छु । मतदाताको भावनालाई जुनसुकै राजनीतिक दलले पनि सम्मान गर्न जरुरी छ ।

गण्डकी प्रदेशको सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ ?

हामी गठबन्धन गरेर नै चुनावमा गएका थियौँ । जनताले हाम्रो गठबन्धनलाई मत पनि दिनुभएको छ । त्यसैले, प्रदेश सरकार गठबन्धनकै बन्छ । यसको नेतृत्व कांग्रेसले लिन्छ ।

किनभने, सरकार गठनका लागि हामीलाई ३१ सांसद आवश्यक पर्छ, माओवादी र हाम्रो संख्या जोड्दा बहुमत पुग्छ । त्यसमा पनि हाम्रो २७ सिट छ । त्यसैले, कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ, तर गठबन्धनका दलले पनि सम्मानजनक भूमिका पाउनुहुन्छ ।

यो पटक त तपाईंहरूले माओवादीलाई सघाउनुपर्ने होइन र ? सधैँ तपाईंहरूको नेतृत्वमा मात्रै किन ?

यो विषय भनेको राजनीतिक समझदारीको विषय हो । हरेक सांसद जितेर आउनुभएको छ । उहाँहरूको भूमिकालाई कम आँकलन गर्नु हुँदैन । एक–एक जनाको उत्तिकै महत्त्व छ ।

बहुमत पुर्‍याउन ३१ जना चाहिन्छ, ३० जना मात्रै भयो भने पनि हुँदैन । त्यसैले, कांग्रेस भनौँ या माओवादी गठबन्धनभित्र सबैको महत्त्व बराबरी छ । तर, हाम्रो धेरै संख्या भएकाले दाबी गरेका मात्र हौँ ।

मलाई लाग्छ यो दाबी स्वभाविक नै छ । गठबन्धनमा भएका साथीहरूले त्यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।

माओवादीको विकल्पमा एमालेसँग पनि तपाईंहरू छलफलमा बसेको सुनिन्छ नि के हो त्यो ?

यस्तो होइन, हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको गठबन्धन नै हो । गठबन्धनको सहमतिमै चुनावमा गइयो, हामीले एक–अर्कालाई जिएका छौँ, यो गठबन्धन छाडेर हामीसँगै प्रतिस्पर्धा गरेर आएकाहरूसँग जाँदा त नैतिकताको पनि कुरा पनि आउँछ ।

संघदेखि प्रदेशसम्म गठबन्धनबाहेक अन्यथा हुँदैन भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ । राजनीतिमा गिभ एन्ड टेक भन्ने कुरा भइहाल्छ ।

मख्यमन्त्रीमा नेताहरूको समर्थन खोज्न काठमाडौं आउनुभएको हो ?

निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछिको अवस्थामा नेताहरूसँग बधाई साटासाट गर्न आएको भन्नुपर्‍यो । उहाँहरूसँग छलफल र परामर्श गर्दैछु । कांग्रेसको विधानअनुसार संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने प्रावधान छ ।

त्यसमा मेरो पनि दाबी रहन्छ । नेताहरूसँगको भेटमा मेरो दाबी प्रस्तुत गरिरहेको छु र उहाँहरूका सुझाव पनि ग्रहण गरेको छु । समर्थन खोज्न भन्दा पनि अहिले सल्लाह गर्न र बधाई साट्न आएको हुँ ।

तपाईंले संसदीय दलमा जित्नुहुन्छ त ?

पार्टीको संसदीय दलमा मेरो बहुमत पुग्छ भन्ने विश्वास छ । मलाई साथीहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वासकै आधारमा अघि बढेको हुँ । यसमा अंकगणितीय हिसाब हुने भएकाले जसको पक्षमा धेरै मत आउँछ उ नै नेता बन्ने हो ।

तपाईंलाई नै नेता किन मान्ने, अरुले पनि त दाबी गरेका छन् नि ?

निर्वाचन जितेर आउने जो कोही सांसदले संसदीय दलमा दाबी गर्न पाउँछन् । मेरो आफ्नो मूल्यांकन त्यहाँ भित्रका साथीहरूले गर्ने हो । आफ्नो पक्षबाट कुरा राख्दा म अहिले जितेर आउनुभएका कांग्रेसका सांसदमध्ये सिनियर हुँ ।

मैले संविधानसभामा संसदीय दलको सचिव भएर काम गरेको अनुभव छ । अर्को कुरा स्थानीय तहमा बसेर मैले धेरै विकासका काम पनि गरेको छुँ । त्यसैले, आफूलाई उपयुक्त मानेको छुँ । त्यस हिसाबले पनि संसदीय दलको नेतृत्व मैले नै गर्नुपर्छ भन्ने दाबी हो ।

गोरखाका सुरेन्द्र पाण्डेले पहिल्यै ग्रिन सिग्नल पाइसक्नुभएको छ, गठबन्धनको दल माओवादीको पनि उहाँलाई नै समर्थन देखिन्छ ?

त्यो त चुनावका बेला सबैले सबैलाई भनियो, हामीले पनि हाम्रो क्षेत्रका उम्मेदवारलाई भनियो । उम्मेदवारको पदअनुसार चुनावमा विशेषण लगाउनु स्वाभाविक हो । जुन तहमा चुनाव लडिएको हुन्छ त्योअनुसार मतदाता, शुभेक्षुक, सर्मथकले भन्नु अथवा चाहना राख्नुलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन ।

अहिले आएर त्यसले अर्थ राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अब पहिला कसले के बोल्यो, कहाँ बोल्यो भन्दा पनि प्रक्रिया के छ भनेर प्रक्रियाअनुसार जानुपर्छ । आफ्नो दलभित्रबाट जसको बहुमत पुग्छ उ नै संसदीय दलको नेता बन्ने हो ।

यसमा अरु दलका नेताले भनेर हुने विषय पनि होइन । आफ्नो दलमा भर पर्ने विषय हो । अब सरकार बनाउने विषयमा व्यक्ति जाने होइन पार्टी आउने हो । यसरी आउँदा पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही हुने हो । त्यसैले, यो विषयमा माओवादीले कांग्रेसलाई भनेर अथवा कांग्रेसले माओवादीलाई भनेर अर्थ हुँदैन ।

फरक प्रसंगको कुरा गरौँ, संघीय सरकारले अदालतले दोषी ठहर्‍याएकालाई माफी दिने गरी अध्यादेश ल्याएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? 

हुन त म अहिले पार्टीको केन्द्रीय तहमा त छैन । तर पनि, अहिले आएको अध्यायदेशको जुन विषय छ त्यसका दुईवटा पाटाहरू छन् । अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक प्रकृतिका जति पनि केशहरू छन् । ति अहिले शान्तिप्रकृयामा आइसकेका छन् ।

सरकारसँग सहमति गरेर मुलधारको राजनीतिमा आएका छन्, कतिपय दल निर्वाचनमै भाग लिएर आएका छन् । उनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको परिस्थिति निर्माण गर्न यो अध्यादेश आएको भन्ने मेरो बुझाइ छ । कुनै एउटा व्यक्तिको कुरा गर्नुभन्दा पनि सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्नुपर्छ ।

हुन त पार्टीमा यसबारे छलफल भएको पनि देखिँदैन । महामन्त्रीद्वयले आफ्ना प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिरहनुभएको त छ । तर, मलाई के लाग्छ भने सके सर्वदलीय नसके आफ्नो पार्टी र सरकार दुवैतिर सहमति हुनुपर्ने थियो । अहिले यो विषयको उद्देश्य भन्दा पनि सरकार गठबन्धनकै लागि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

यसले सबैलाई भ्रममा पारेको छ । सरकार पनि त बनाउनै पर्‍यो नि होइन र ? बहुमत पुर्‍याउन भएका राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य त गर्नै पर्‍यो । सरकार नै दिन नसकेर देशलाई अनिर्णयको बन्दी त बनाउन मिल्दै मिल्दैन नि ।