‘सरकारमा जानु ठूलो कुरा होइन, हाम्रो बाचापत्र स्वीकार्ने दलसँग सहकार्य गर्छौँ’

चौथो दलको हैसियत बनाएको रास्वापा सरकारमा जाला वा नजाला भन्ने पनि आमचासोको विषय बनेको छ । यसमा सभापति रवि लामिछानेले पार्टीमा छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिने बताउँदै आएका छन् । यसमा के हुँदैछ ? के रास्वपा सरकारमा जाला ? यी लगायतका विषयमा गरिएको कुराकानी ।

नेपालभ्युज

‘सरकारमा जानु ठूलो कुरा होइन, हाम्रो बाचापत्र स्वीकार्ने दलसँग सहकार्य गर्छौँ’

काठमाडौं । स्थापना भएको ६ महिना पनि राम्रो नपुग्दै संघीय निर्वाचनमा होमिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अनपेक्षित सफलता हात पार्‍यो । पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको नेतृत्वमा बनेको रास्वपा प्रतिनिधि सभामा २० सीटसहित चौथो ठुलो दल बनेको छ ।

तर, नयाँ नारा दिएर नयैँ शैलीमा उदाएको रास्वपाको पछिल्लो तौरतरिका भने पुराना दलसँग मिल्दोजुल्दो छ । यसको पुष्टि गर्ने पात्रहरू बने— गणेश कार्की, लालविक्रम थापाहरू ।

बन्दसूचीमा नाम समाविष्ट रहेका कार्कीले सांसद बन्न नपाएको गुनासो सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल पारे भने सुनसरी जिल्ला सभापति लालविक्रम थापाले केन्द्रीय कार्यालय नै आएर धर्ना दिँदै भने, ‘समानुपातिक सूची सच्याउँदा सुरुवाती क्रमाङ्क नबिगार्नू, बिगार्ने सम्भावना धेरै देखेँ ।’

पुराना दलले बिगारेको सपार्ने र गर्न नसकेको काम युद्ध-स्तरमा गर्ने भन्दै आएको दल किन एउटा सांसद पठाउनेमा पनि लुछाचुँडीमा लाग्यो (?) स्वाभाविक प्रश्न उब्जिने नै भयो, जसको नारा नै छ— जान्नेलाई छान्ने ।

यत्तिमात्रै होइन कि, रास्वपालाई कतिपयले कार्यक्रमविहीन दल भन्न थालेका छन् । यस्तो टिप्पणी गर्ने ठाउँ रास्वपाले कहाँ छाड्यो ? कन्स्टीच्यूसनल सोसिअलिजम र डिजिटल डेमोक्रेसीको रटान लगाउँदै आएको उसको सुरुवाती गासमै ढुङ्गा लागेको छ ।

यस्तै चौथो दलको हैसियत बनाएको रास्वापा सरकारमा जाला वा नजाला भन्ने पनि आमचासोको विषय बनेको छ । यसमा सभापति रवि लामिछानेले पार्टीमा छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिने बताउँदै आएका छन् । यसमा के हुँदैछ ? के रास्वपा सरकारमा जाला ? यता एकथरीको विश्लेषण छ— आउँदो आवधिक निर्वाचनमा रास्वपाले अहिले प्राप्त गरेको जनमत सबै गुमाउँछ ।

यी यावत् विषयमा नेपालभ्यूजकर्मी धनबल राईले रास्वपाका महामन्त्री एवम् प्रवक्ता मुकुल ढकालसँग कुराकानी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) किन अरु पुराना दलहरूभन्दा फरक हुन सकेन ? विवाद त बग्रेल्ती देखिन थाल्यो, आरोपहरूका चाङ नै लागे ? 

आरोपहरू लाग्नु स्वाभाविक भन्छु म । पार्टी जीवन अगाडि बढ्दै जाँदा आफूले अवसर नपाउँदा वा आफूजे भनेजसरी नहुँदा आरोपहरू लगाउनु वा पुरानै पार्टीजस्तो भयो भनेर भन्नु अस्वाभाविक होइन ।

म तपाईंलाई स्मरण गराउँ, हामी जिल्ला-जिल्लामा संगठन विस्तारका लागि गयौँ यसबीचमा । त्यसक्रममा सभापति वा अन्य पदाधिकारी नपाउँदा उनीहरूले पनि हाम्रो पार्टी पुरानै पार्टीजस्तो भयो भनेर भन्थे । ठ्याक्कै त्यस्तै यहाँ केन्द्रमा पनि देखिएको छ । यसलाई चाहिँ मैले हाम्रो बानी नै यस्तै रहेछ भनेर बुझ्न थालेको छु । हाम्रो पार्टी कुनै पुरानो पार्टीजस्तो बिल्कुलै छैन । हामीले जे-जे गरेका छौँ, त्यसमा पारदर्शीता छ ।

तर, समानुपातिक सांसदको सूची बुझाउने बेला पार्टीमा रडाको नै देखियो, तपाईंमाथि पनि आरोप लाग्यो नि ?

त्यस्तो होइन, हामीले निर्वाचन आयोगमा असोज ३ गते बन्दसूची पेश गरेका हौँ । तपाईं आफैँले पनि त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ । यदि त्यो सूचीबाहिरबाट हामीले सांसद बनाएका छौँ भने थप बहस गरौँला । हामीले सबै क्लस्टर मिलाएर सांसद बनाएका हौँ ।

तपाईंले त्यसो भन्दैगर्दा गणेश कार्की, लालविक्रम थापाहरूको आरोप के हो त ?

अँ ! त्यो आरोप मात्रै हो ।

हामीले असोज ३ गते निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको बन्दसूचीको क्रमाङ्कअनुसार नै सांसद बनाएका हौँ । यदि कोही-कसैले त्यसमा फरक पर्‍यो भनेर भन्छ भने आरोपबाहेक केही पनि हुँदैन । यो विवाद असोज ३ गते नै टुङ्गिएको हो । अनेक तर्क गर्नका लागि जे भन्दा पनि हुन्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग कुनै कार्यक्रम नै छैन भनेर पनि भन्न थालियो, यसमा तपाईंको भन्नू के छ ?

हामीले प्रतिबद्धतापत्र, बाचापत्र सार्वजनिक गरेका छौँ, त्यसलाई अध्ययन गरेरमात्रै प्रश्नहरू गर्न म त्यसो भन्नेहरूलाई भन्न चाहन्छु । अन्यथा हामी हाम्रा कार्यक्रमप्रति स्पष्ट छौँ । हामीले प्रष्टरूपमा भनेका छौँ कि— जनताका समस्याहरूको सम्बोधन नै हाम्रो मुख्य कार्यक्रम हो ।

तपाईंले हेर्नुभयो भने बितेको ७० वर्ष हामीले वाद, वाद भनेरै बितायौँ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर लेखिसक्यौँ, त्यो ७० वर्ष लगाएर लेखिएको कुरालाई हामीले चाहिँदैन भन्दैनौँ । हामीले संवैधानिक समाजवादलाई स्वीकार गर्दै जनताका समस्याको सम्बोधन गर्ने भनेका छौँ ।

तपाईंको पार्टीले ‘राइट टू रिजेक्ट’ र ‘राइट टू रिकल’को प्रावधान पनि राखेको छ, त्यसको कार्यान्वयन यो पहिलो संसदीय कार्यकालमा देख्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? 

देखिन सक्छ । हामीले पार्टीको विधानमै त्यसलाई लेखेका छौँ । हामीले चाँडै यसबारेको नियमावली बनाउँछौँ र आवश्यक परे कार्यान्वयनमा पनि ल्याउँछौँ ।

केन्द्रीय समितिले त्यो नियमावली बनाइसकेपछि त्यसको आवश्यक्ताअनुसार कार्यान्वयन त गर्ने नै हो । त्यो खाली भन्नका लागि राखिएको होइन, कार्यान्वयनकै लागि हो ।

सरकारमा जाने विषयमा यहाँहरूको पार्टीमा मतैक्य देखिएको छैन अहिलेसम्म, के छलफल भएको छ ? सरकारमा सामेल हुने कि नहुने ?

यसबारे हामीले निर्णय लिइसकेका छैनौँ । यहीरूपमा अगाडि जाऔँ भनेर पनि हामीले निर्धारण गर्दैनौँ । फेरि हामीले सरकारमा जाउँ वा नजाउँ भनेर निर्णय गर्नेभन्दा पनि बाचापत्रमा गरेको विषयलाई कसरी जनतासामु पुर्‍याउन सकिन्छ भन्नेबारे पहिले विचार गर्छौँ । त्यसपछि निर्णय लिन्छौँ ।

हामीले गरेको बाचाबारे अन्य दलहरूसँग पनि छलफल गर्छौँ भनेका छौँ । त्यसपछि हामीले निर्णय लिनेछौँ कि— आफूलाई कहाँ र कसरी राख्दाखेरि आफूले गरेका बाचा पूरा गर्न सकिन्छ । यसअनुसार हामीले निर्णय लिन्छौँ ।

ठूला दलले प्रस्ताव गरे भने त तपाईंहरू गइहाल्नुहुन्छ भनेर बुझ्दा गलत हुन्छ र ?

त्यस्तो मोडेल हामी अपनाउँदैनौँ । हाम्रो बाचालाई सम्बोधन गर्ने दलहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौँ । हामीले सरकारमा जाने वा नजाने भनेर होइन, एजेन्डालाई प्रमुख बनाएर छलफल गर्नेछौँ ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप अन्तर्वार्ता

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved