रवि लामिछानेलाई सरकारमा ल्याउन किन चाहँदैनन् कांग्रेस-एमाले ?

अहिले सत्तारुढ र एमाले दुवै गठबन्धनका नेताहरू रविलाई सरकारमा नल्याउने रणनीतिमा अख्तियार गरिरहेका छन्। यसलाई कांग्रेस, एमाले र माओवादीले उनीहरूको अस्वाभाविक उदयलाई अस्वीकार गरेको देखिने विश्लेषकहरू बताउँछन्।

नेपालभ्युज

रवि लामिछानेलाई सरकारमा ल्याउन किन चाहँदैनन् कांग्रेस-एमाले ?

काठमाडौं। आमनिर्वाचनको परिणामले सत्तागठबन्धन भत्किएला वा निरन्तर रहला भन्ने अड्कल भइरहेका बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सत्ता समीकरणका लागि पहल थालिरहँदा संसद्को चौथो ठूलो दलका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने सरकार निर्माणको छलफलमा सहभागी छैन।

कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन र विपक्षी नेकपा एमालेले पहल थालिरहँदा कुनै दलले पनि रवि लामिछानेसँग भने छलफल गरेका छैनन्।

यो चुनावमा कुनै दलले पनि सरकार बनाउन चाहिने बहुमत ल्याउन सकेका छैनन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू सबैको सिट जोड्दा समेत बहुमत पुग्दैन। प्रत्यक्ष १ सय ६५ र समानुपातिक १ सय १० गरी २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १ सय ३८ सांसद हुनुपर्छ ।

कांग्रेस र एमाले आपसमा मिल्दाबाहेक बहुमत पुर्‍याउन कम्तीमा तीन दलले सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था बन्दै छ । अहिलेसम्मको मतगणनाका आधारमा कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन बहुमतनजिक पुग्ने देखिएको छ । तर अरू दललाई पनि गठबन्धनमा सामेल गराउनुपर्ने हुन्छ।

यसका लागि उनीहरू गठबन्धन बाहिरका दलहरूसँग समेत छलफल गर्दै सरकार बनाउने प्रयासमा छन्। तर, उनीहरूले रास्वपालाई छलफलमा बोलाएका छैनन्।

चुनावी नतिजासँगै सत्ता गठबन्धनका दल र नेकपा एमालेलगायतका दलहरूले जानाजान रास्वपालाई सहभागी गराएका छैनन्। ती दलले रास्वपालाई औपचारिक र अनौपचारिक संवादमा समेत जोडेका छैनन्।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामो समयदेखिको संवादहीनता तोड्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई टेलिफोन गरेर सहकार्य गर्न सकिने सन्देश दिएका छन्।

कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राज्य सत्ताका पद बाँडफाँट गरेरसँगै अघि बढ्न सकिने भन्दै माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई आश्वस्त पार्न खोजिरहेका छन्। एमाले अहिले सक्रिय रूपमा सरकार बनाउन नलागे पनि कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनमा भागबन्डा मिलाउन नसके आफूले पहल गर्ने भन्दै बसेको छ।

अचानक चौथौँ शक्ति बनेको रास्वपाको अस्तित्व स्वीकार गर्न आनाकानी गरेर दलहरूले छलफलमा नबोलाएको कतिपयको विश्लेषण छ।

संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपालाई नबोलाएका दलहरू ५ सिट जितेको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग भने छलफलमा सक्रिय छन्।

तर २० सिट जितेको दलसँग भने सत्ता गठबन्धनका कोही नेताहरूले छलफल गरेका छैनन्। रास्वपाका प्रवक्ता मुकुल ढकाल भन्छन्, ‘‘सरकारमा जाने बारेमा अन्य दलका नेताहरूसँग एक्लाएक्लै कुरा भएको छ। तर औपचारिक छलफल भएको छैन।’’

पाँच वर्षअघि तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी यसपटक पनि तेस्रो स्थानमा छ । तर निक्कै सानो आकारमा छ। माओवादीले आगामी सत्ता समीकरणमा आफ्नो दललाई एक्लो निर्णायक शक्ति बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर कांग्रेस र एमालेलाई आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन माओवादीको सिट संख्याले मात्र नपुग्ने भएको छ ।

यसको लागि अब निर्णायक शक्तिको रूपमा रास्वपा नभए पनि ठुलै शक्ति बनेको छ। एमाले वा कांग्रेसले २० सिटे रास्वपा र माओवादीसँग सहकार्य गरेमा सरकार बनाउन सहज हुनेछ। तैपनि रास्वपालाई भने बेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ।

अहिले सत्तारुढ र एमाले दुवै गठबन्धनका नेताहरू रविलाई सरकारमा नल्याउने रणनीतिमा अख्तियार गरिरहेका छन्। यसलाई कांग्रेस, एमाले र माओवादीले उनीहरूको अस्वाभाविक उदयलाई अस्वीकार गरेको देखिने विश्लेषकहरू बताउँछन्।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved