प्रदेश १ का मतदाताले मलाई मन्त्रीको रूपमा हेर्न चाहेका छन् : गोम्बु शेर्पा ‘कर्ज्याङ’

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का युवा नेता गोम्बु शेर्पा ‘कर्ज्याङ’ सोलुखुम्बुको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित भए । निर्वाचित भएपछि उनी त्यसै बसेका छैनन्, निर्वाचनअघि जनताका माझमा गरिएका प्रतिबद्धता कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेबारे बुद्धिजीवी, सरोकारवाला तथा विज्ञसँग परामर्शमा छन् ।

१० वर्षे सशस्त्र युद्ध मा ‘बुलेट’ को जिम्मेवारी पूरा गरेका शेर्पा ‘ब्यालेट’ले दिएको जिम्मेवारी पनि युद्धस्तरमै सम्बोधन र कार्यान्वयन गर्ने योजनामा  छन् । शालीन र अध्ययनशील नेताको छवि बनाएका शेर्पा तेस्रो प्रयासमा सांसद बनेका हुन् ।

०७० सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका शेर्पा नेपाली कांग्रेसका बलबहादुर केसीसँग पराजित भए । ०७४ सालको निर्वाचनमा पार्टीले उनको नाम बन्दसूचीमा सूचीकृत गरेको थियो । तर, सांसद बन्न भने सकेनन् ।

यसपटक भने उनले प्रदेश सभामा एक संसदीय कार्यकाल बिताइसकेका नेकपा (एमाले) का उत्तमकुमार बस्नेतलाई झन्डै २ हजार मतले पराजित गरे । उनै शेर्पासँग हामीले भिडिओ संवाद गरेका छौँ ।

हेर्नुहोस ।

‘पर्यटनलाई मुख्य ध्यान दिन्छु’

सांसद शेर्पा पर्यटनलाई मुख्य ध्यान दिएर काम गर्ने बताउँछन् । निर्वाचित भएपछि आफूले जनताका बीचमा गरेका  प्रतिबद्धता कसरी पूरा गर्ने भन्नेबारे बुद्धिजीवी तथा सरोकारवालासँग प्रारम्भिक छलफलमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सोलुखुम्बु एउटा विश्वकै पर्यटन गन्तव्यमा पर्छ । यसो हुँदा यहाँ पर्यटनलाई छाडेर विकास गर्छु भन्दा कहिल्यै हुँदैन । यो मैले बुझेको छु । त्यसैले मैले पर्यटनलाई मुख्य बनाएर काम अघि बढाउनेछु । यसमा सबैसँग छलफल गरिरहेकाे छु ।

पर्यटन विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि सबैभन्दा पहिले सडक निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने शेर्पा बताउँछन् । ‘बाटो बनेपछि राष्ट्रिय प्रशारण लाइन सबै वडामा पुर्‍याउने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि आवास सेवा भयो भने पर्यटन विकास हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘र, यसका लागि मेरो भरपूर प्रयास रहनेछ ।’

‘बेरोजगारी र गरिबीको समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गर्छु’

आफूले निर्वाचन जितेको क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै समस्या बेरोजगारी र गरिबीको रहेको शेर्पा औंल्याउँछन् । चुनावअघि र पछि आफू गाउँ-गाउँमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘मेरो क्षेत्र र पूरै मेरै जिल्लाको पनि अहिलेको सर्वोपरी समस्या भनेको बेरोजगारी र गरिबी हो । यसको समाधानका निमित्त मेरो प्रयत्न रहनेछ ।’

त्यसअघि उनले भने, ‘सम्भव रहेसम्म राज्य र निजी दुवै क्षेत्रको पहलमा उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना गर्ने पनि सोच छ ।’

‘प्रदेशका बासिन्दा मलाई मन्त्रीको रूपमा हेर्न चाहन्छन्’

शेर्पा प्रदेशका बासिन्दाले आफूलाई मन्त्रीको रूपमा हेर्न चाहेको बताउँछन् । ‘म निर्वाचित क्षेत्रका र प्रदेशका बासिन्दाले नै पनि मलाई मन्त्रीको रूपमा हेर्न चाहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसो हुँदा मैले पनि मन्त्री बनेरै जनसेवामा जुट्छु भन्ने भएको छ ।’

सांसदको काम जनगुनासो सुन्ने र मन्त्रीको काम सम्बोधन गर्ने भएको भन्दै उनले थपे, ‘मन्त्रिपरिषद्कै सदस्यको रूपमा काम गर्नुपर्छ भनेर मलाई निर्वाचित गराउने जनताले पनि भनेका छन् । त्यसमा मैले हुन्छ भनेको छु । त्यसमा पार्टीले पनि विचार गर्ला ।’

गठबन्धनभित्र पनि माओवादी केन्द्र निर्णायक शक्तिको रूपमा रहेको र पार्टीकै तर्फबाट निर्वाचित सांसदमध्ये पनि आफू ‘सिनियर’ भएकाले ५ वर्षभित्रमा आफू मन्त्रिपरिषद्को सदस्य हुने उनको विश्वास छ । ‘मलाई लाग्छ, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌मा गठबन्धन र पार्टीले मेरो आवश्यक्ता महसुस गर्नेछ,’ उनले भने ।

प्रदेश १ मा सरकार गठबन्धनकै बन्ने शेर्पाको ठोकुवा छ ।

‘प्रदेश सरकार बलियो बनाएर केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् घटाउनुपर्छ’

शेर्पा प्रदेश संरचना बलियो बनाउनुको विकल्प देख्दैनन् । प्रदेश संरचना भद्दा भयो, खारेज गर्नुपर्छ भनेर पनि भन्न थालियो नि (?) भन्ने जिज्ञासामा उनले भनेका छन्, ‘त्यसो भन्नेहरू त पुनः पछाडि नै फर्किन खोज्नेहरू हुन् । उनीहरूलाई मेरो भन्नू केही छैन । तर, मचाहिँ प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउनुको विकल्प देख्दिनँ ।’

उसो त मुलुक संघात्मक शासन प्रणालीमा गएदेखि नै संघीयताप्रति कतिपयको जायज बुझाइ छैन । उनीहरूले संघीयतालाई खर्चको बोझ भनेका छन् । उनीहरूलाई शेर्पाको प्रस्ताव छ— बरु केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाउँ ।

अहिले केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय बन्छ । त्यो आकार ९ मा झार्दा हुने बुझाइ शेर्पाको छ, भन्छन्— ‘अब सबै काम केन्द्रीय सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । अब त प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू पनि छन् । काम बाँडिन्छ, त्यसो हुँदा केन्द्रमा त्यत्रो ठूलो मन्त्रिपरिषद् नै आवश्यक पर्दैन ।’

केन्द्रीय सरकारले मूलतः ३ वटा काम गरेर अरु सबै काम प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई छाड्नुपर्ने भनाइ शेर्पाको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तरदेशीय योजना सञ्चालन र कानून–ऐन निर्माणको क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रीय सरकारले काम गरेर अरु सबै तल बुझाए हुन्छ,’ उनले भनेका छन् ।