प्रदेशसभामा कसरी चुनिन्छन् समानुपातिक सांसद, संघीय संसदभन्दा के फरक छ ?

काठमाडौं। प्रदेश सभामा संघीय संसद्को जस्तै प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट नै सांसदहरू चुनिन्छिन्। उदाहरणको लागि प्रदेश १ मा प्रत्यक्षबाट ५६ र समानुपातिकबाट ३७ जना गरी ९३ जना सांसद हुन्छन्।

प्रदेशमा समानुपातिकतर्फबाट सांसद चयन हुनका लागि दलहरूले १ दशमलव ५ प्रतिशत न्यूनतम मत भार कटाएको हुनुपर्छ। तर, कहिलेकाहीँ १ दशमलव ५ प्रतिशत मत कटाउँदैमा प्रदेश सभामा सिट प्राप्त हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुने बताउँछन् सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्याल।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले बाँडिनुपर्ने सिटहरू जम्मा ३७ भएकाले १ दशमलव ५ प्रतिशत ल्याउनेले सिट नपाउन सक्ने पनि बताए।

उनले यी आधारहरूबाट नै दलहरूले प्राप्त मतलाई तालिकामा राख्ने र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जसरी नै सेन्टलग सूत्र प्रयोग गरी बिजोर ३७ वटा संख्याले भाग गरी सिटहरू बाँडफाँट गरिने बताए।

सिटको बाँडफाँटपछि प्रतिनिधि सभामा जस्तै दलहरूलाई आएको भागअनुसार दलहरूले समानुपातिक बन्दसूचीमा बुझाएका नामबाट वर्ग समूह मिलाएर, महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरी नाम पठाउन पत्राचार गर्ने गरिन्छ । सहायक प्रवक्ता अर्यालले दलहरूले पठाएको नामहरू कानुनबमोजिम मिले÷नमिलेको हेर्ने र प्रतिनिधिहरू चयन भएको जानकारी गराइने व्यवस्था रहेको बताए।

उनले भने ‘‘प्रदेश सभामा दुईवटा प्रणाली छन् । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट आउने सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट आउने सदस्य । अहिले हामी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको कुरा गर्दैछौँ । मानौँ प्रदेश नम्बर एकको कुरा गर्दाखेरी त्यहाँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट ३७ जना र प्रत्यक्ष निर्वाचित ५६ जना ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरूका लागि प्रदेश १ मा प्रतिस्पर्धा गरेका राजनीतिक दलहरूले प्रदेशबाट कति मत प्राप्त गरे ? पहिलो आधार त्यो भयो । त्यसपछि उहाँहरूले प्रदेश सभामा १.५ प्रतिशत न्यूनतम कटाएकै हुनुपर्छ।  १.५ प्रतिशत कटाउँदैमा कहिलेकाहीँ सिट प्राप्त नहुन पनि सक्छ ।

किनकि बाँडिनुपर्ने सिटहरू जम्मा ३७ भएको हुनाले १.५ प्रतिशतले सिट नपाउन पनि सक्छ । यी दुईवटा आधार लिइसकेपछि अनि दलहरूले प्राप्त गरेकै मतलाई तालिकामा राखिन्छ । र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जसरी सेन्टलग सूत्र प्रयोग गरिन्थ्यो ।

१,३,५,७, ९,११ गर्दै ३७ वटा यस्तो बिजोर संख्याले दलहरूले प्राप्त गरेको मतलाई भाग गरेर एउटा दलले कति सिट प्राप्त गर्छ, त्यो पहिचान गरिन्छ । पहिचान गरेपछि प्रतिनिधि सभामा जस्तै दलहरूलाई तपाईँहरूको भागमा यति सिट पर्‍यो प्रदेश नम्बर १ मा ।

पेस गरेको बन्दसूची मध्येबाट वर्ग, समूह मिलाएर, महिलाको ३३ प्रतिशत पनि सुनिश्चित गरेर पठाउनुस् भनेर निर्वाचन आयोगले तत् तत् दललाई पठाउने काम हुन्छ । अनि दलले पनि त्यहीअनुसार नाम पठाइसकेपछि त्यसलाई अन्तिम रूप दिने काम गरिन्छ । र प्रतिनिधिहरू चयन भएको जानकारी गराइन्छ ।’’

यसकारण फरक–फरक छ प्रदेश संसद्को आकार:–

कतिपयलाई थाहा नहुन पनि सक्छ कि, ७ प्रदेश सभामा सांसदहरूको संख्या भने फरक फरक रहेको छ । प्रदेश १ मा ९३ जना सांसदहरू रहने व्यवस्था छ भने मधेस प्रदेशमा १०७, बागमतीमा ११०, गण्डकीमा ६०, लुम्बिनीमा ८७, कर्णालीमा ४० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।

जनसंख्या, भूगोल, यातायातको सुगमता, जनसाङ्ख्यिक बसोबास र सांस्कृतिक निरन्तरता लगायतका विभिन्न आधार मान्दा प्रदेशअनुसारको प्रदेश सभा सदस्यको संख्या फरक फरक छ ।

सहायक प्रवक्ता अर्यालले प्रदेश सभाको बनावटलाई हेरेर सबैको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रदेश सभाको गठन भएको बताए । उनले जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधिको छनोट गर्नको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाइएको बताए।

उनले भने, ‘‘प्रदेश १ मा ९३ जनाको संसद्, मधेस प्रदेशमा १०७, बागमतीमा ११०, गण्डकीमा ६०, लुम्बिनीमा ८७, कर्णालीमा ४० र सुदूरपश्चिममा ५३ जना सदस्य  रहेका छन् ।

यसको लागि मूल आधार के लिइयो भन्दा राज्य पुनःसंरचना आयोग जुन गठन गरियो नेपालको संविधान जारी गरिसकेपछि, सबभन्दा पहिला १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने भन्ने तरिकाले उक्त समितिले निर्धारण गर्यो‍ ।

एउटा जिल्लालाई कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र मान्ने जति जनसंख्या र जत्रो ठुलो भूगोल भए पनि ।

आधारहरू जस्तै जनसंख्या, भूगोल, यातायातको सुगमता, जनसाङ्ख्यिक बसोबास र सांस्कृतिक निरन्तरता यी विभिन्न आधारहरू लिएर निर्वाचन क्षेत्रको विभाजन गरिएको छ । त्यसको टिओआर बेग्लै थियो ।

त्यो टिओआर अनुसार त्यति बेलाको जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर, सबै कुरालाई हेरेर र वडा नफुटाउने गरी सर्त थियो ।

त्यसरी १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरियो । यसलाई ६० प्रतिशत मानेर, १६५ लाई ६० प्रतिशत मान्दा यसको ४० प्रतिशत भनेको ११० समानुपातिक गरेर २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा बनाइयो ।

यसको डबल हुनेगरी सातवटा प्रदेश सभाहरू हुनेगरी त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई चिरा पारेर दुईवटा प्रदेश सभा बनाउने ।

यसलाई मानक मानिसकेपछि त्यो प्रदेशभर प्रदेश सभाका कति निर्वाचन क्षेत्र भए भनेर हिसाब गरियो । जस्तो, प्रदेश १ मा २८ वटा प्रतिनिधि सभाका निर्वाचन क्षेत्र छ ।

त्यसको डबल प्रदेश सभाका निर्वाचन क्षेत्र ५६ भयो । ५६ लाई ६० प्रतिशत मान्दा बाँकी ४० प्रतिशत भनेको ३७ हुन आउँछ ।

जुन समानुपातिकका लागि सिट बाँडफाँट गरियो । अब यो ३७ मा कुन कुनबाट कति आउँछ भन्ने कुरातिर जाँदा त्यहाँको जनसाङ्ख्यिक बनावट कस्तो छ ? जस्तो त्यहाँ जनजातिको बसोबास सबैभन्दा बढी छ भने त्यहाँको क्लष्टरमा समानुपातिकमा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व जनजातिबाट हुन्छ ।

त्यसैगरी, मधेस प्रदेशको जनसाङ्ख्यिक बनावट हेर्दाखेरि त्यहाँ सबैभन्दा ठूलो बसोबास मधेसी समुदायको छ भने त्यहाँको संसदमा प्रतिनिधित्व मधेसी समुदायबाट बढी हुनसक्छ ।

यसरी प्रदेश–प्रदेश अनुसारको जनसाङ्ख्यिक बनावट कस्तो छ, त्यही अनुसार त्यहाँको प्रदेश सभाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समानुपातिक प्रणालीलाई त्यसरी व्यवस्थित गरिएको छ ।

सबैभन्दा ठूलो जाति, समूह जुन छ त्यसले बढी प्रतिनिधित्व गराउँछ र सबभन्दा कमले कम प्रतिनिधित्व गराउँछ ।

किनकि, समानुपातिकको के हो भन्दा जनसङ्ख्याको जस्तो बनावट छ, जस्तो ठुलो हिस्सा छ, जति सानो हिस्सा छ त्यही अनुसारको प्रतिनिधित्व होस् भनेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हो ।’’

महिला, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गताको प्रतिनिधित्व:–

सहायक प्रवक्ता अर्यालले प्रदेश सभामा दलबाट ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित हुनेगरी नाम पठाउनुपर्ने बताए । बन्दुसूचीबाट प्रतिनिधित्व चयन गर्दा संघीय संसदमा एकतिहाइ महिला हुनेगरी चयन गर्नुपर्छ ।

कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनेगरी नाम सिफारिस गर्न निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई पत्र लेख्छ । सोही अनुसार दलहरूले समानुपातिकमा मिलाउनुपर्नेछ ।

संविधानले विशेषतः दलहरूलाई समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता भएको पक्षलाई पनि प्रतिनिधित्व हुनेगरी मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा १६३ ले राष्ट्रपतिले ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्छ । त्यसलगत्तै संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ ले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

तर, प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहे प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । संविधानको धारा १८२ ले प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको पनि व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले प्रदेश सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन गर्नेछन् ।

यसरी निर्वाचन गर्दा प्रदेश सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने र प्रदेश सभामुख वा उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनेछ । ७ वटै प्रदेशमा ७ जना नै सभामुख र उपसभामुख हुनेछन् ।