तोसिमाको मुद्दामा आयोगले सर्वोच्चमा बुझाएको ‘भ्याकेट’ निवेदनमा के छ ?

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार बनेकी डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी सम्बन्धनमा दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध निर्वाचन आयोगले भ्याक्ट निवेदन दर्ता गरेको छ।

कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यसविरुद्ध आयोगले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको हो।

डा. कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य भई लाभको पदमा बहाल रहेको ठहर गर्दै आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। त्यस निर्णय विरुद्ध कार्की अदालत गएकी थिइन्।

डा. कार्की २०७८ पुस २ गतेदेखि ४ वर्षका लागि मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्यका रूपमा बहाल छन्। कार्यकारी सदस्यको हैसियतमा उनले बैठकमा उपस्थित भयाबापतको भत्ता र अनुगमन गर्दाको भ्रमण भत्ता पाउँछिन् भने अन्य कुनै पनि मासिक तलब पाउँदिनन्।

कार्कीले आफ्नो पद लाभको नभएको भन्दै कार्तिक १४ गते अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालिन्। सर्वोच्चले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म तोसिमाको उम्मेदवारी खारेज नगर्नका लागि निर्वाचन आयोगलाई अन्तरिम आदेश दियो। यससँगै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश पनि दिएको छ।

सर्वोच्चले ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारणसहित’ लिखित जवाफ पेस गर्न आयोगलाई भन्यो। आयोगले दिएको निवेदनमा कानुन बनाउने निकाय सार्वभौम प्रतिनिधिसभा र मेडिकल क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा एकसाथ रहँदा स्वार्थ देखिने हुँदा काउन्सिलको कार्यकारी सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार कायम गर्न मनासिब नहुने उल्लेख गरिएको छ।

डा. कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यकारी सदस्य भई सो पदबाट राजीनामा नदिई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम उम्मेदवार हुन अयोग्य रहेकोले खारेज गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। ‘मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदनमाथि सत्य तथ्य जाँचबुझ गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५ को उपफा (४) र (५) बमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरी डा. कार्कीको उम्मेदवारी अयोग्य कायम हुने गरी निर्णय गरेको हो,’ आयोगले पेस गरेको निवेदनमा भनिएको छ।

आयोगले डा. कार्की मेडिकल काउन्सिलको सदस्य हुन् वा होइनन्?, उनको नियुक्ति प्रक्रिया, उनको पारिश्रमिकलगायत विषयमा स्पष्ट पार्न भन्दै काउन्सिललाई पत्र लेखेको थियो। उक्त पत्रको जवाफमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले डा. कार्की नेपाल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ४ बमोजिम मिति २०७८/०९/०२ देखि ४ वर्षका लागि निर्वाचित सदस्यको रूपमा बहाल रहेको पत्र आयोगलाई पठाएको थियो।

आयोगले पेस गरेको निवेदनमा कार्कीले लाभको पद धारण नगरेको भनी स्वघोषणा गरी सहिछाप गरेको भनी झुटा विवरण बनाएको आयोगको तर्क छ।

आयोगले पठाएको पत्रमा काउन्सिलको कार्यकारी सदस्यको मासिक तलब भत्ता नहुने तर बैठक भत्ता र अनुगमन गर्दाको भ्रमण भत्ता भने उपलब्ध गराइने, डा. कार्कीले आर्थिक लाभ लिएको, समय समयमा सरकारले निश्चित योजना तथा कार्यक्रमका लागि माग भएबमोजिम रकम उपलब्ध गराउने गरेको जवाफ काउन्सिलले आयोगलाई दिएको थियो। साथै काउन्सिलको कार्यकारी सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्ति अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ को खण्ड (घ) प्रमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति हुन् भन्ने जवाफ पनि आयोगले अदालतमा पेस गरेको छ।

संविधानको धारा ८७ को उपधारा (१) को खण्ड (ङ) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को खण्ड (ङ) मा कुनै व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनुपर्ने आयोगले निवेदनमा भनेको छ। आयोगले डा. कार्कीको लाभको पद भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

आयोगले पेस गरेको निवेदनको छैटौं बुँदामा कार्कीले लाभको पद धारण नगरेको भनी स्वघोषणा गरी सहिछाप गरेको भनी झुटा विवरण बनाएको आयोगको तर्क छ। निवेदनमा भनिएको छ, ‘डा. कार्की लाभको पदमा बहाल रहेको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ को खण्ड (ङ) मा भएको कानुनी व्यवस्था बमोजिम निजको उम्मेदवार हुन योग्यता पुरा गरेको नदेखिएकोले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५ को उपदफा ५ बमोजिम निजको उम्मेदवारी कायम नहुने गरी आयोगले गरेको निर्णय कानुन सम्मत भएको हुँदा सम्मानित अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश बदर गरी पाउँ।’

मनोनयन दर्ताको क्रममा डा. कार्कीले कुनै लाभको पद धारण नगरेको भनी स्वघोषणा गरे पनि कार्कीले मिति २०७२/१/९ देखि २०७२/५/२ सम्ममा सो सुविधा विपत् १ लाख ३६ हजार ५०० रुपैयाँ प्राप्त गरेको आयोगले निवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै कार्कीले आफूले पहिले नै लाभको पदमा पर्ने हो होइन भोर आयोगलाई निवेदन दिई सोधेकी थिइन्। कार्कीले सो जवाफ आयोगले नदिएको भन्दै सोही निवेदनलाई बलियो प्रमाण मान्दै अदालत पनि पुगेकी थिइन्। तर, आयोगले निर्वाचन प्रक्रिया नै सुरु नभई जवाफ दिने कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै निवेदन पेस गरेको छ।

निवेदनमा भनिएको छ, ‘मनोनयनपत्र नै दर्ता नभएको अवस्थामा कुनै व्यक्ति उम्मेदवार हुन योग्य छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा आयोगबाट निर्णय हुने विषय होइन। मनोनयनपत्र दर्ता नहुँदै कुनै व्यक्तिले योग्यता वा अयोग्यताको विषयमा राय वा परामर्श माग्ने र त्यस्तो व्यक्तिलाई राय वा परामर्श दिने विषय आयोगको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको विषय पनि होइन यस्तो व्यवस्था कुनै कानुनमा रहेको छैन।’ संविधानले संघीय संसद्को सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन निर्वाचित वा मनोनीत भएको राजनीतिक पदको व्यक्तिलाई छुट दिएको भए पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यकारी सदस्य पदलाई सुविधा नभएको आयोगको भनाई छ।

आयोगले डा. कार्कीको विषयमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकै दिन चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरी निर्वाह भत्ता पाइरहेको अवस्थालाई लाभको पदअन्तर्गत पर्ने व्याख्या गर्दै रुपन्देहीका उम्मेदवार डा. कमल भुसालको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। सोही कुरालाई आधार मान्दै आयोगले चिकित्साक्षेत्रको नियामक निकायको कार्यकारी सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई लाभको पदमा बहाल रहेको मात्र नमिल्ने गरी गरिएको व्याख्या एक आपसमा अन्तर्विरोधी रहेको तर्क गरेको छ।

त्यसैले यो निर्णय खारेज गर्नुपर्ने आयोगको तर्क छ। आयोगले दिएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘सोही क्षेत्रमा नियामक निकायको कार्यकारी सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई लाभको पदमा बहाल रहेको मात्र नमिल्ने गरी गरिएको व्याख्या एक आपसमा अन्तर्विरोधी हुनुको साथै यसबाट निर्वाचन कार्य तथा निर्णय प्रक्रियामा परिचालन अनिश्चितताको अवस्थासमेत सिर्जन हुन सक्ने भएकाले सम्मानित अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश बदर गरी पाउँ।’ आयोगले डा. कार्कीको हकमा भएको अन्तरिम आदेश त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गर्नुपर्ने निवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै आयोगले काउन्सिलमा निर्वाचित भएपछि डा. कार्कीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नाममा शपथ लिएको र सो शपथको समेत उल्लङ्घन गरेको उल्लेख निवेदन गरेको छ। निवेदनमा भनिएको छ, ‘डा. तोसिमाले ’काउन्सिलको सदस्यको हैसियतले मलाई तोकिएको काम मेरा ज्ञान विवेकले जाने बुझेसम्म इमान, धर्म तथा कर्तव्य सम्झी देश, जनता र सरकारप्रति बफादार रही पक्षपात र द्वेष नराखी, लोभ, लालच मोलाहिजा नगरी अनुशासनमा रही नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, नियम तथा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही कानुनले तोकेबमोजिमको र अधिकृत व्यक्तिबाहेक अरू कसैलाई म यस पदमा रहे वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले काउन्सिलसँग सम्बन्धित गोप्य सूचना संकेत गर्ने वा दिनेछैन’ भन्ने ब्यहोराको शपथग्रहण गरी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको स्मरण गराउँदै शपथअनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ७ क र मेडिकल काउन्सिल नियमावली, २०२४ ले उल्लेख गरेका काम, कर्तव्य र अधिकार पूरा गर्न डा. कार्की प्रतिबद्ध नरहेको आयोगको ठहर छ।

साथै आफूले गरेको शपथको समेत उल्लंघन गरेकाले उक्त अन्तरिम आदेश बदर गर्न आयोगले निवेदन गरेको छ। मेडिकल काउन्सिलको सदस्यका रूपमा कानुन बमोजिमका जिम्मेवारीहरू गर्नुपर्नेमा आफूखुसी प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न खोज्नु नैतिक रूपमा समेत बदनियतपूर्ण देखिएको आयोगको निवेदनमा छ। आयोगले डा. कार्कीविरुद्ध विभिन्न १२ वटा कारण देखाउँदै उनको पक्षमा अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गरेको छ।

सम्बन्धित समाचार

डा. तोसिमा कार्की भन्छिन्- मलाई संसद् छिर्न कसैले रोक्न सक्दैन (भिडिओसहित)

तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेजीका लागि आयोग पुनः अदालत जाने

तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी कायम राख्न भन्दै यस्तो छ सर्वोच्चले दिएको चार कारण

डा. तोसिमाको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

प्रमुख आयुक्त भन्छन्, ‘निर्वाचन ऐनको व्याख्या नहुँदा समस्या भयो’