दलका चुनावी घोषणापत्र : हावादारी वाचा र पपुलिष्ट नारा

काठमाडौं। १०० खर्बको अर्थतन्त्र, देशैभरका खेत बारीमा पानी र विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य, सहर बजारमा भूमिगत तार, वार्षिक ५ लाख रोजगार तथा न्यूनतम ज्याला २५ हजार, गाउँसहर दौडने चिल्ला रेल; फराकिला सडक; डाँडाकाँडा छेडेर ठाउँ-ठाउँमा सुरुङ मार्ग; विभिन्न उद्योग धन्दा र कलकारखाना; निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य, कृषि मल कारखानाको स्थापना, नगदेबाली र जडीबुटीको निर्यात दोब्बर, विद्युत् उत्पादन १०,००० मेगावाट, वार्षिक २० लाख पर्यटक, सबै स्थानीय तहमा उच्च गतिको इन्टरनेट, आधा घण्टाभित्र पक्की सडक पुग्ने जनसङ्ख्या ७५ प्रतिशत।

यो कुनै कल्पना र सपना होइन। २०८४ साल अर्थात् आउँदो पाँच वर्षपछि मुलुको अवस्था यस्तो बनाउने भन्दै दलहरूले गरेका प्रतिबद्धता हुन्। पाँचर्षभित्रै देशको नापनक्सा बदल्ने योजनासहित प्रमुख राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमार्फत गरेका वाचा हुन्, यी।

४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा मतदाता लोभ्याउन सबै दलले घोषणापत्र ल्याएका छन् । यसअघि, दलहरूले मतदाता रिझाउनकै लागि चुनावी घोषणापत्रमा जेजस्ता वाचा गरे, पाँच वर्षपछि पनि ती सपना मात्रै छन्।

जनतासामु पूरा नहुने कबोल गरेका दलहरूले चुनावी घोषणापत्र जस्तो महत्त्वपूर्ण सङ्कल्पलाई कागजको खोस्टो बनाइदिएका छन् र सधैँ मतदातालाई झुक्क्याइरहेका छन्।

नेकपा एमालेले पछिल्लो पाँच वर्षको आधा कार्यकाल भन्दा बढी सरकार चलायो। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको वाम गठबन्धनले ५ वर्षअघि ल्याएको  घोषणापत्रका अधिकांश कार्यक्रम अलपत्र छन्। पूरा हुनै नसक्ने योजनासहित २०७४ को वाम गठबन्धन पनि आधा बाटोमै फुटेर राजनीतिक समीकरण अर्कै भइसकेको छ।

२०७४ मा भएको अघिल्लो प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा चुनावमा राजनीतिक दलहरूले गरेका दाबी यो चुनावसम्म आइपुग्दा झुटा साबित भइसकेका छन्। जसले चुनावी घोषणापत्र केवल जित्नकै लागि बनाइएका झुटका पुलिन्दा, हावादारी गफ हुन् भन्ने देखिन्छ ।

बितेका पाँच वर्षमा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा टुटिसकेको छ। एमाले फुटिसकेको छ। सरकार पनि माओवादी र कांग्रेस र अरू दलको बनिसकेको छ। कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेको १७ महिना पुग्दा उसको अघिल्लो घोषणापत्रका वाचा पनि पूरा भएका छैनन्।

यसअर्थमा यस्तो र उस्तो गर्छु भनेर अघिल्लो चुनावमा भाग लिएका दलहरूले यो पाँच वर्ष खेर फालिसकेका छन्। मंसिर ४ मा हुने अर्को चुनावको लागि फेरि अर्को घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्।

२०७४ मा भएको अघिल्लो प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा चुनावमा राजनीतिक दलहरूले गरेका दाबी यो चुनावसम्म आइपुग्दा झुटा साबित भइसकेका छन्। जसले चुनावी घोषणापत्र केवल जित्नकै लागि बनाइएका झुटका पुलिन्दा, हावादारी गफ हुन् भन्ने देखिन्छ । त्यसलाई चटक्कै भुलेर यस पटकको चुनावमा फेरि पनि दलहरूले त्यस्तै सपना बाँडिरहेका छन्।

कांग्रेसको ७४ को हावादारी घोषणापत्र

• द्रुत र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल भई अर्थतन्त्रको आकार प्रचलित मूल्यमा रु. १०० खर्वको हाराहारीमा पुग्ने र लाखौँ नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछ।
•  कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा औसत पाँच प्रतिशत –वाषिर्क रु. १ खर्बदेखि ५ खर्व बराबरको विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्रिनेछ। अर्थतन्त्रमा नेपाली उत्पादनमूलक उद्योगको अंश ५ बाट १५ प्रतिशत पुगी अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन सञ्जालमा गाँसिएको हुनेछ।

२०७४ सालको निर्वाचनअघि कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र मार्फत सार्वजनिक गरेका कैयौँ वाचामध्येको एउटा हो यो। भलै कांग्रेसले सुरुका साढे ३ वर्ष सरकार चलाउन पाएन। तरपनि पछिल्लो डेढ वर्षयता सरकारमा छ। पाँच वर्षको हिसाब नगरी डेढ वर्षलाई मात्र हेर्दा कांग्रेसको त्यो घोषणापत्रले उसैलाई गिज्याइरहेको छ।

१ वर्षमा के गर्छौँ, २ वर्षमा के गर्छौं भन्ने तालिका बनाइए पनि सोहीअनुसार कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अघि बढेको छैन। बरु उल्टै अहिलेको घोषणापत्रमा महत्वकाँक्षि योजना अघि सारेको छ।

२०७४ को निर्वाचनमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि कांग्रेसले ८४ पृष्ठ लामो घोषणापत्र तयार पारेको थियो। तर, कार्यान्वयनको बुँदा कमै छन्। पछिल्लो डेढ वर्षयता कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार छ तर घोषणापत्रमा भएका कुनै काम सुरुआत गरेको छैन।

१ वर्षमा के गर्छौं, २ वर्षमा के गर्छौं भन्ने तालिका बनाइए पनि सोहीअनुसार कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अघि बढेको छैन। बरु उल्टै अहिलेको घोषणापत्रमा महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ।

अहिले सङ्कल्प पत्र- कुरा पुरानै

अघिल्लो घोषणापत्रको कुनै काम सुरु नगरेको कांग्रेसले फेरि अर्को घोषणापत्रमा वार्षिक २ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। यसैगरी, न्यूनतम वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ भने आर्थिक सुधारको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने पनि बताएको छ।

अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगको अंश ५.६ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशत पुर्‍याउने कांग्रेसको संकल्पपत्रमा भनिएको छ। नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले परिभाषित गरेको पछिल्लो आँकडाअनुसार नेपालमा करिब ७० लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या विभिन्न प्रकारका रोजगारी र स्वरोजगारमा आबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, विदेशबाट फर्किएका युवालाई ‘अबको जीवन स्वदेश’ मै नीतिअन्तर्गत उनीहरूले विदेशबाट हासिल गरेको सीप र आर्जन गरेको पुँजीको आधारमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी उद्यममा संलग्न गराउन प्रेरणा र प्रोत्साहनको कार्य योजना बनाइने पनि प्रतिबद्धता कांग्रेसले जनाएको छ।

एमालेको घोषणापत्र- सबथोक थियो, कार्यान्वयन थिएन

पाँच वर्षअघि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले जारी गरेको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रको आवरणमै चुच्चे रेलको नक्सा राखिएको थियो। घोषणापत्रको शीर्षस्थानमै लेखिएको थियो–सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार !
ओलीको नेतृत्वको सरकार ३ फागुन २०७४ देखि २८ असार २०७८ सम्म साढे ३ वर्षसम्म चल्यो।

एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको वाम गठबन्धनले ५ वर्षअघि ल्याएको घोषणापत्रका केही बुँदाहरू यस्ता थिए

• पाँच वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने।
• राजधानी उपत्यकाका चक्रपथमा आवश्यक गतिको रेल चलाउने।
• – दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधार भूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ। पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्‍याइनेछ। सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिनेछ।
• – सरकार बनेको पहिलो वर्षमै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी–काठमाडाै‌–वीरगञ्जसम्म ७ सय ६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनहरू निर्माण सुरु गरिनेछ।
• – काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र निर्माण गरिनेछ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र ६ लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ। आगामी पाँच वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ। मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरी पाँच वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ।
• – त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नति गरिनेछ। आगामी पाँच वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनेछ। दुई वर्षभित्र भैरहवा र तीन वर्षभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।
• काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने।

अघिल्लोपटक हावादारी योजनासहितका घोषणा पत्र ल्याएको एमालेले धेरै काम गर्न सकेन। माथि उल्लेखित बुँदामा पनि त्रिभुवन विमानस्थलको सामान्य सुधारबाहेक अरू गर्न सकेन।

भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भए पनि पोखरामा अझै बाँकी छ। राजमार्ग, रेलमार्ग, पानीजहाज, जलविद्युत् आयोजना र जलयातायातका सपना अलपत्रै रहे। यसपटक भने एमाले  धेरै हावादारी वाचाबाट पछि हट्न खोजेको छ । तर १ सय खर्बको जिडीपीजस्ता अपत्यारिला कुरा भने आएका छन् ।

एमालेले धानमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेको छ। खानपान बानी परिवर्तन भएपछि मात्रै धान र चामलमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्ने एमालेको तर्क छ। एमालेले ५ वर्षमा १०० खर्बको अर्थतन्त्र बनाउने अर्को लक्ष्य राखेको छ। यो कांग्रेसले अघिल्लो चुनावमै ल्याएको नारा थियो। तर, अहिले एमालेले यसलाई कपी गरेको छ । १५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर नभइ १०० खर्बको लक्ष्य भेटाउन नसकिने अर्थविद् बताउँछन्। त्यसैले यो पनि एउटा सपना जस्तै भएको छ ।

एमालेले २०७४ को घोषणा पत्रमा सन् २०८४ सम्म ५ हजार अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, अहिले उसले त्यसलाई आधा घटाएर २६ सय डलर मात्रै पुर्‍याउने उल्लेख गरेको छ।

अघिल्लोपटक काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने दाबी गरेको एमालेले यसपटक हाल निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग ५ वर्षभित्र सक्ने उल्लेख गरेको छ। एमालेले सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पिच सडक निर्माण कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने उल्लेख गरेको छ।

माओवादी केन्द्रको घोषणापत्र- प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नैपर्ने

संसदमा तेस्रो शक्ति बन्ने दौडमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी सरकार आफ्नै नेतृत्वमा बनाउने घोषणा गरेको छ। २०७४को चुनावलगत्तै एमालेसँग पार्टी एकता गरेको उसले नेकपा हुँदा तीन वर्ष सरकार चलायो। अघिल्लो चुनावमा एमालेसँग मिलेर माओवादीले साझा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो।

घोषणापत्रका धेरैजसो महत्वाकांक्षी बुँदाहरू कार्यान्वयनमा त परकोको कुरा आधारभूत विषयहरू समेत पूरा भएनन्। यद्यपि, आउँदो चुनाव लक्षित गरेर माओवादीले अर्को घोषणापत्र ल्याइसकेको छ।

घोषणापत्रका धेरैजसो महत्वाकांक्षी बुँदाहरू कार्यान्वयनमा त परकोको कुरा आधारभूत विषयहरू समेत पूरा भएनन्। यद्यपि, आउँदो चुनाव लक्षित गरेर माओवादीले अर्को घोषणापत्र ल्याइसकेको छ।

८१ पृष्ठको चुनावी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै माओवादीले विकास र समृद्धिको सपना देखाएको छ। सो सपना साकार गर्न प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्नुपर्ने लामै व्याख्या गर्दै जिकिर गरेको छ।

दलहरूको दाबी- घोषणापत्र हावादारी छैन

प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले भने आफ्ना चुनावी घोषणापत्र हावादारी नभएको दाबी गर्दै आएका छन्। द्रुत आर्थिक विकासका लागि महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आवश्यक रहेको मङ्गलवार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेपछि लाइभ डिबेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले बताए।

उनले भने ‘‘हाम्रो घोषणा महत्वाकांक्षी देखिन सक्छ। किनकि यथास्थितिमा बस्न खोजेमा घोषणा नै चाहिँदैन, हामी यथास्थितिमा बस्न खोजेका होइनौँ। घोषणापत्रमा असम्भव केही छैन। अलिकति मेहनत गरेमा सबै काम गर्न सकिन्छ।’’

वामलोकतान्त्रिक गठबन्धनको चुनावी घोषणा पूरा गरेर छाड्ने कांग्रेस माओवादीसहित पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको दाबी छ।

कांग्रेस प्रवक्ता डा.रामशरण महत भन्छन्, ‘‘सबैको घोषणापत्र महत्वाकांक्षी छ, कांग्रेसभन्दा अरू पार्टीको झनै महत्वाकांक्षी देखिन्छ। हामीले पूरा गर्न सकिने खालकै ल्याएका छौँ। सपना देखेरै अगाडि बढ्नुपर्छ, कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छौँ।’’

हावादारी घोषणापत्र आउनुमा मतदाता पनि दोषी

दलहरूले हावादारी घोषणापत्र ल्याउँदा मतदाताहरू पनि दोषमुक्त भने छैनन्। बहुसङ्ख्यक मतदाता अझै पनि घोषणापत्र नहेरी मतदान गर्दै आएका छन्।

फेरि अघिल्लो चुनावको चुनावी घोषणापत्र हेरेर मतदान गरेकाहरूले पनि कति घोषणा पूरा भए समीक्षा नगरी मतदान गर्दै आएका छन्। बहुसङ्ख्यक मतदाताको यस्तो मनोवृत्तिका कारण पनि दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा हावादारी विषय समेटिरहने जानकारहरू बताउँछन्।

समाजशास्त्री जैनेन्द्र जीवन भन्छन्, ‘‘दलहरूले घोषणापत्रमा तत्कालीन आवश्यकताका मुद्दाभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा नपरेको पपुलिस्ट विषय समेट्दै आएका छन्। यस्तै घोषणापत्र बनाउने होडबाजीमा दलहरू छन्। भोट तान्न आकर्षक नारा र पपुलिस्ट घोषणापत्र बनाइरहेका देखिन्छन्।’’