विशेष सम्पादकीय टिप्पणी

आमनिर्वाचन र मतदाताको दायित्व

लोकतन्त्रमा निर्वाचन औपचारिकता मात्र नभएर जीवन्त प्रक्रिया हो । निर्वाचनसँग लोकतन्त्रको जीवन जोडिएको हुन्छ। निर्वाचन निर्वाचनजस्तो हुन सक्यो भने लोकतन्त्र अझ सारसर्दो, जीवन्त र गतिशील हुन्छ । निर्वाचन केवल औपचारिकता र पुनरावृत्तिमा सीमित भयो भने लोकतन्त्र बिमारी हुन्छ र जुनकुनै बेला मर्न सक्दछ।

नेपाल भ्युज

आमनिर्वाचन र मतदाताको दायित्व

लोकतन्त्र नागरिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तमा बनेको राजनीतिक प्रणाली हो । आमनिर्वाचन नागरिक सर्वोच्चता अभिव्यक्त हुने वैधानिक, सशक्त तथा निर्णायक माध्यम। लोकतन्त्रमा निर्वाचन औपचारिकता मात्र नभएर जीवन्त प्रक्रिया हो । निर्वाचनसँग लोकतन्त्रको जीवन जोडिएको हुन्छ। निर्वाचन निर्वाचनजस्तो हुन सक्यो भने लोकतन्त्र अझ सारसर्दो, जीवन्त र गतिशील हुन्छ । निर्वाचन केवल औपचारिकता र पुनरावृत्तिमा सीमित भयो भने लोकतन्त्र बिमारी हुन्छ र जुनकुनै बेला मर्न सक्दछ।

लोकतान्त्रिक निर्वाचनहरुको निष्पक्षता, तटस्थता, शुद्धता, पवित्र र पारदर्शीतालाई सुनिश्चित गर्ने विश्वव्यापी मापदण्ड छन्। ती मापदण्डलाई नेपालको राजनीतिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रावधानले स्वीकार गरेको छ। हामीसँग संवैधानिक मान्यता प्राप्त निर्वाचन आयोग छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन कानुन छन्।

निर्वाचन अवधिमा आवश्यकताअनुरूप देशको समग्र कर्मचारीतन्त्र परिचालनको अधिकार निर्वाचन आयोगले राख्दछ। निर्वाचन अवधिमा सरकारले निर्वाचन आयोगका माग, भनाई र आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रो निर्वाचन आयोगको क्षमतास्तर पनि निरन्तर अभिवृद्धि भइरहेको देखिन्छ। विशेषतः मतदाता नामावलीको अभिलेखन, फोटोसहितको मतदाता नामावली, मतदाता परिचयपत्रको व्यवस्था तथा निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म पनि १८ वर्ष पुगेका नागरिकको मतदाता नामावली अध्यावधीकरण गर्ने प्रचलन निक्कै महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्।

निर्वाचनको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय प्रवन्धन लोकतन्त्रको पर्याप्त शर्त हैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा फेरि पनि मतदाता सहभागिता र विवेक नै हो । विगतका निर्वाचनहरु हेर्दा मतदाता सहभागिता कमजोर देखिन्छ । औसत ६०–७० प्रतिशत बीचमा मतदान हुने गरेको छ । यसबाट के सिद्ध हुन्छ भने मतदाताको एउटा ठूलो हिस्साले अझै मतदानको पहुँच राख्दैन ।

त्यसैगरी, एकै दिन एकैपटक निर्वाचन गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गरेर निर्वाचन आयोगले लोकतन्त्रको सृदृढीकरणमा उल्लेखनीय योगदान गरेको छ। गत वैशाख ३० गतेको स्थानीय निर्वाचन देशभरि एकै दिन, एकैपटकमा भएको थियो । यसपटकको आमनिर्वाचन पनि एकै दिन एकैपटक हुँदैछ। सुरक्षा तथा जनशक्ति व्यवस्थापन, मतपत्र, मतपेटिका तथा अन्य सम्बन्धित सामग्रीको व्यवस्थापन सुस्तदुरुस्त हुँदै गएको छ।

निर्वाचन प्रक्रियाको प्राविधिक तथा विधिगत सुधार सधैँ अपेक्षित हुन्छन्। यसले निर्वाचनको निष्पक्षता र तटस्थतालाई सुनिश्चित गर्न निकै ठूलो योगदान गर्दछन्। विगतका निर्वाचनको तुलनामा निर्वाचन विवादरहित हुँदै गएका छन्। र, निर्वाचन आचारसंहिता र खर्चको अनुगमनमा निर्वाचन आयोगका नियमक प्रयास र कारबाही अझै पर्याप्त छैनन्। यो पाटोमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण हुनु पर्दछ। धनकुबेरहरूको बिगबिगी र खरिदिएको जनादेशले लोकतन्त्रको आत्मा बाँच्न सक्दैन।

निर्वाचनमा हुने अनावश्यक तामझाम, गुण्डागर्दी र संचरनात्मक लाभका पक्षलाई नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्न निर्वाचन आयोगले पर्याप्त ध्यान दिनै पर्दछ । संघीय प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन स्थानीय निर्वाचनभन्दा राजनीतिक रुपले बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । स्थानीय निर्वाचन मूलतः स्थानीय विकाससँग सरोकार राख्ने निर्वाचन हो । आमनिर्वाचनले देशको राजनीतिक प्रवृति र भविष्यको समेत संकेत गर्दछ ।

निर्वाचनको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय प्रवन्धन लोकतन्त्रको पर्याप्त शर्त हैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा फेरि पनि मतदाता सहभागिता र विवेक नै हो । विगतका निर्वाचनहरु हेर्दा मतदाता सहभागिता कमजोर देखिन्छ । औसत ६०–७० प्रतिशत बीचमा मतदान हुने गरेको छ । यसबाट के सिद्ध हुन्छ भने मतदाताको एउटा ठूलो हिस्साले अझै मतदानको पहुँच राख्दैन ।

यसका मुख्य २ वटा कारण हुन सक्दछन् । एक– देशभित्रै मतदानका लागि अपायक ठाउँमा बसोबास । दोस्रो– वैदेशिक रोजगारमा रहेका मतदाता । पायक स्थानमा रहेर पनि स्वऐच्छाले मतदान नगर्ने प्रवृत्ति निकै कमजोर छ । यस्तो मतदाता अंश ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहोला । तर, माथि उल्लेखित दुई कारणहरू भने महत्त्वपूर्ण हुन्।

सर्वोच्च अदालतको न्यायिक सक्रियता र फैसलाका बाबजुद अस्वीकारको अधिकार ( राइट टु रिजेक्ट) प्रयोगमा नआउनु अर्को लोकतान्त्रिक हानीनोक्सनीको बिषय हो । यसपटकको निर्वाचनमा जनवितृष्णाको पारो अलिक बढी नै भएजस्तो देखिन्छ।

विदेशमा बस्ने मतदाताले पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग हुन थालेको दशकौं भयो । ‘नोट चल्ने, भोट किन नचल्ने’ जस्ता आन्दोलन भएको वर्षौ भयो । तर, राज्य र निर्वाचन आयोगले यसको व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । देशको औपचारिक जनगणनाले नै करिब २१ लाख मानिस विदेशमा रहेको देखाउँछ । ती सबैजसो श्रमयोग्य जनशक्ति भएको हुँदा मतदाता पनि हुन् भन्ने स्वतः सिद्ध छ । विदेशमा बस्नेको अनौपचारिक संख्या अझ धेरै हुन सक्दछ ।

निर्वाचनमा मतदाता सहभागिता र समुचित परिणाम हासिल गर्ने दृष्टिकोणबाट यो निकै ठूलो चिन्ताको विषय हो । देशभित्रै अपायक पेशा, व्यवसाय, रोजगार र बसोबासका कारणले समेत मतदान नगर्ने मतदाताको उल्लेखनीय संख्या हुन सक्दछ। कुनै न कुनै प्रकारको उपाय सिर्जना गरि यी अवरोध र लोकतान्त्रिक घाटालाई हटाउन आगामी दिनमा निर्वाचन आयोग र सरकारले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

यीभन्दा फरक दलीय बेथिति र चित्तबुझ्दा उम्मेद्वारको अभावमा उत्पन्न हुने जनवितृष्णाका कारणले समेत मतदान नगर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्दछ । सर्वोच्च अदालतको न्यायिक सक्रियता र फैसलाका बाबजुद अस्वीकारको अधिकार ( राइट टु रिजेक्ट) प्रयोगमा नआउनु अर्को लोकतान्त्रिक हानीनोक्सनीको बिषय हो । यसपटकको निर्वाचनमा जनवितृष्णाको पारो अलिक बढी नै भएजस्तो देखिन्छ।

मूलतः आम निर्वाचनमा मतदाताले विगत ५ वर्षको परिस्थितिको समीक्षा र मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। राम्रो गर्नेहरूलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेहरुलाई दण्ड गर्नुपर्छ । नयाँनयाँ लोकतान्त्रिक विकल्प र भबिष्यका संभावनालाई उत्साहित र प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । 

लोकतन्त्रमा मतदाता दल र उम्मेद्वारले अभियान र पैरवीमार्फत् प्रभावित गर्ने भीड हैन, हुनुु हुँदैन । भीडतन्त्र लोकतन्त्रको सीधै विपरीत प्रवृति हो । लोकतन्त्रमा मतदाता विवेकशील न्यायधिश हुन र हुनु पर्दछ । लोकतन्त्रको प्रवृति मतदाताको विवेकले निर्धारण गर्दछ । मतदाताको सोच र मनोविज्ञान जेजस्तो हुँदै जाने हो, त्यही अनुसारको निर्वाचन परिणाम प्राप्त हुने हो । त्यही अनुृसारको राजनीति प्रवृति शक्तिशाली वा कमजोर हुँदै जाने हो। लोकतन्त्रमा मतदाताले विवेकद्वारा राजनीतिका पात्र र प्रवृतिहरूको समीक्षा गर्न र सही निर्णय दिन सक्नुपर्दछ ।

निर्वाचनका दिन भोट दिने तर चुनावको भोलिपल्टदेखि फेरि तिनैलाई गाली गर्न थाल्ने प्रवृत्ति हामीले छोड्नुपर्दछ । हरेक आवधिक निर्वाचनका निश्चित सन्दर्भ र सवाल हुन्छन् । मूलतः आम निर्वाचनमा मतदाताले विगत ५ वर्षको परिस्थितिको समीक्षा र मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। राम्रो गर्नेहरूलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेहरुलाई दण्ड गर्नुपर्छ । नयाँनयाँ लोकतान्त्रिक विकल्प र भबिष्यका संभावनालाई उत्साहित र प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

जगजाहेर छ, वितेको ५ वर्ष खासै उपलब्धिपूर्ण रहेन । ५ वर्ष अघि ठूलो आकारको कम्युनिस्ट तथा वामगठबन्धनले झण्डै दुईतिहाइको बहुमत पाएको थियो । त्यो आफैमा उल्लेखनीय, ऐतिहासिक जनादेश थियो । तर, तत्कालीन नेकपा ( नेकपा) भित्रको खिचातानीले देश फेरि राजनीतिक अस्थीरता र कुशासनमा फस्यो।

यति, ओम्नी, बाइडबडीजस्ता दर्जनौं ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू भए । दुई-दुईपटक असंवैधानिक संसद विघटन भयो । अर्थतन्त्रले गति लिन सकेन । राजनीतिक स्वार्थमा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक निष्कर्षमा पुग्न सकेन । करिब ७ लाख युवायुवतीले नागरिकता पाउने सामान्य अधिकारसमेत गुमाए । भूराजनीतिक जटिलता र कुटनीतिक असफलताहरू हाबी र प्रभावित भए ।

यी र यस्ता धेरै घटनाक्रममा को दोषी हो वा हैन ? यसको मूल्यांकन मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमार्फत सार्वभौम नागरिक र मतदाताले गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । लोकतान्त्रिक राज्यको नागरिक र मतदाता हुनु आफैँमा ठूलो जिम्मेवारी हो । यो जिम्मेवारी पूरा गर्न हामी मतदाता चुक्नु हुँदैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved