आलेख

के होला हिजाब आन्दोलनको अन्तिम परिणाम ?

इरानी राजनीतिमा पछिल्ला दिनमा के भइरहेको छ ?

प्रहरी हिरासतमा महसा अमिनीको मृत्युपछि इरानी समाज र राज्यबीचको यो द्वन्द्व अनेकन ठूला दूृर्घटना, विद्रोह र जनप्रदर्शनका रूपमा आयो। अनिवार्य हिजाबका समर्थक र विरोधी बीच सडकमै झडप भए । रइसीको कट्टरपन्थी सरकारले यस तनावलाई ढाकछोप गरिराख्न सक्ने कुनै सम्भावना बाँकी रहेन । आज तथाकथित ‘अशिष्ट पोसाक’ लगाएकी एक महिला नागरिक माथिको राज्यको क्रुरताले सिंगो देशलाई आगो लगाएको छ।

के होला हिजाब आन्दोलनको अन्तिम परिणाम ?

 

इरानमा आम प्रदर्शन कुनै अनौठो कुरा हैन, तर तथाकथित ‘नैतिकता प्रहरी’ ले २२ वर्षीया महिला महसा अमिनीलाई हिरासतमा मारेपछि भएको प्रदर्शनले ‘टिपिङ प्वाइन्ट’ संकेत गर्दैछ ।

अहिले केही हप्ता यता इरानी महिलाले विश्वविद्यालय, विद्यालय, सडक र सार्वजनिक जीवनका सबै कुनामा सुरक्षा बलको प्रतिरोध गर्न असाधारण साहस र इच्छाशक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

राज्यका यावत कोठरतालाई बेवास्ता गर्दै उनीहरू बहादुरीका साथ चौरस्तामा आएका छन्। शहरका फराकिला सडकमा र्‍याली गर्दैछन्। चोक ओगट्दैछन्। विद्यालयहरूमा सम्मेलन गर्दैछन्। सर्वत्र नारा लगाउँदैछन्। क्रुर कारबाहीविरुद्ध उनीहरूको संग्रामी प्रतिरोध देशभरि विरोध प्रर्दशनको लहर बनेको छ ।

इरानी प्रदर्शनहरूको लहर अनिवार्य हिजाब विरुद्ध मात्र हैन, प्रणाली सुधारका लागि आशाको प्यास पनि हो । यस्तो विरोधाभाषले इस्लामिक गणतन्त्रको घमण्ड र असहमति सामना गर्ने क्षमतालाई कमजार बनाएको हुन सक्दछ।

परिणामस्वरूप, प्रत्येक इरानी महिलाको बर्को आज शासनसत्ता विरुद्धको सांकेतिक हतियार, समाजका सबै पक्षलाई एकताबद्ध गर्ने कारकतत्त्व र विश्व समर्थन हासिल गर्ने औजारमा रूपान्तरण भएको छ। इरानी प्रदर्शनहरूको लहर अनिवार्य हिजाब विरुद्ध मात्र हैन, प्रणाली सुधारका लागि आशाको प्यास पनि हो । यस्तो विरोधाभाषले इस्लामिक गणतन्त्रको घमण्ड र असहमति सामना गर्ने क्षमतालाई कमजार बनाएको हुन सक्दछ।

राष्ट्रपति इब्राहिम रइसीको रुढीवादी सरकार देशका सर्वोच्च धार्मिक नेता आयोतुल्ला अली खुमेनीसँग नजिकको गठजोठमा छ । उनीहरू यति धेरै गहिरो सहकार्यमा छन् कि धेरै इरानीहरूको विश्वासमा चुनाव र अहिंसक आन्दोलनका सम्भावित तरिकालाई समाप्त गरिदिएका छन्।

इस्लामिक गणराज्य आफ्ना नागरिकमाथि भीषण हिंसा लाद्ने क्षमता लिएर बसेको छ । तर, नयाँ सामाजिक सम्झौताको अभावमा उनीहरूको क्रोध र असन्तुष्टिले थप टकराव र विद्रोहबाहेक अरू कुनै निकास दिन सक्दैन ।

राज्य र समाजबीच लडाइँ

दशकौँदेखि शासनसत्ताले चुनावमार्फत् सुधारको वचन दिएर असन्तुष्टिलाई ढाकछोप गर्दै आयो। सन् १९७९ मा इस्लामिक क्रान्तिकारी राज्यको उदयदेखि नै इरानी राजनीतिमा राष्ट्रपति अन्तर्गतको निर्वाचित सरकार र सर्वोच्च धार्मिक नेता अन्तर्गतका संस्थाहरूको समानान्तर सरकारबीच निश्चित प्रकारको तनाव रहँदै आएको थियो।

चुनावहरूमार्फत इरानी समाज सुधारको अपेक्षा व्यक्त हुन्थ्यो । जस्तो कि सन् १९९७ का राष्ट्रपति मोहम्मद खातामी र सन् २०१३ का हसन रुहानीजस्ता सुधारकहरूले इरानी समाजलाई समानान्तर सत्तासँग अक्षुण राख्दथे । तर, पछिल्लो राष्ट्रपतीय निर्वाचनबाट एक भिन्न प्रकारका कट्टरपन्थी राइसी निर्वाचित भए ।

जब इरानी संरक्षक परिषदले अधिकांश उम्मेद्वारहरूलाई अयोग्य सावित गर्‍यो, सन् २०२१ को अगस्टमा उनी राष्ट्रपति बने । त्यसरी अयोग्य बनाइएकाहरूमा केही रुढीवादी अधिकारीहरूसमेत थिए । यसबाट प्रष्ट हुन्थ्यो कि ८३ वर्षीय धर्मगुरु खोमेनी सम्पूर्ण राज्यसत्तालाई नयाँ पुस्ताका अतिरुढीवादी र इरानी क्रान्तिकारी गार्डको नियन्त्रणमा ल्याउँन चाहन्थे। त्यसको अर्थ देशलाई नयाँ सर्वोच्च नेता प्राप्तिको संक्रमणतिर तयार राख्नु थियो ।

सन् २०१८ मा इरानसंगको आणविक सम्झौताबाट बाहिरिने ट्रम्प प्रशासनको निर्णय र बाहिरी संसारसँग सम्बन्ध सुधारमा असफलतापछि इरानी क्रान्तिकारी गार्ड नेतृत्वका समूहहरूलाई सन् २०२० मा संसद कब्जा गर्न र त्यसपछिका दिनमा नेतृत्वमा अग्रता लिन सहयोग गर्‍यो ।

फलस्वरूप, इस्लामिक गणराज्य सधैँभन्दा अझ बढी एकमनाबादी हुँदै गयो । वरिष्ठ सुधारवादी, प्रयोजनवादी अझ नरम रुढीवादीहरूलाई समेत सफाया गर्दै समानान्तर सत्ताले आफ्नो इच्छा मुताविकको निर्वाचन नतिजा प्राप्त गर्न राज्यको पुनर्संयन्त्रिकी गर्‍यो ।

ट्रम्प प्रशासनको अधिकतम् दबाब सामना गर्ने नाममा इरानको लचिलोपन समाप्त हुँदै गयो । हालैका वर्षहरूमा सिरिया, इराक, यमन र लेबनानमा इरान समर्थित मिलिसियाहरूको सापेक्षिक सफलताले इरानी कट्टरपन्थी रुढीवादीहरूको हौसला बुलन्द भयो ।

सन् २०१८ मा इरानसंगको आणविक सम्झौताबाट बाहिरिने ट्रम्प प्रशासनको निर्णय र बाहिरी संसारसँग सम्बन्ध सुधारमा असफलतापछि इरानी क्रान्तिकारी गार्ड नेतृत्वका समूहहरूलाई सन् २०२० मा संसद कब्जा गर्न र त्यसपछिका दिनमा नेतृत्वमा अग्रता लिन सहयोग गर्‍यो ।

जसको कारण आर्थिक, वातावरणीय र श्रम सवालबाट उत्पन्न असन्तुष्टि र प्रदर्शनहरूलाई व्यवस्थान गर्न ती सफल भए । सत्तामा आउनुअघि रइसीले केही सामाजिक दबाब सहज गर्ने वाचा गरेका थिए । जस्तो कि– नैतिकता प्रहरीलाई धार्मिक संहिता कडाइ गर्नुको साटो भ्रष्टाचार रोक्नतिर लगाउने उनको वचन थियो ।

नयाँ प्रशासनले अनिवार्य हिजाबको प्रचलन हटाएर आफ्नो राजनीतिक आधारलाई विस्तार गर्न खोज्यो । सर्वेक्षणहरूले बारम्बार यो देखाएका छन् कि इरानी महिलामध्ये ७० प्रतिशतले इस्लामिक पोसाक संहिताबमोजिमको अनिवार्य हिजाब मन पराउँदैनन् र यस्तो अनुपात वर्षेनी बढ्दै गइरहेको छ।

४३ वर्ष पुरानो इस्लामिक गणराज्यले महिलालाई राज्यको इच्छा मुताविक ‘निरपक्ष अल्पसंख्यक’ जस्तो गरी कालो बर्कोमा लुकाएर राख्नु लाजमर्दो दृष्य हो । यहाँसम्म कि, सरकारी सेवामा भएका पनि थोरै महिलाले मात्र यो कानुनको उचित पालना गर्दछन् ।

प्रहरी हिरासतमा महसा अमिनीको मृत्युपछि इरानी समाज र राज्यबीचको यो द्वन्द्व अनेकन ठूला दूृर्घटना, विद्रोह र जनप्रदर्शनका रूपमा आयो। अनिवार्य हिजाबका समर्थक र विरोधी बीच सडकमै झडपहरू भए ।

रइसीको कट्टरपन्थी सरकारले यस तनावलाई ढाकछोप गरिराख्न सक्ने कुनै सम्भावना बाँकी रहेन । आज तथाकथित ‘अशिष्ट पोसाक’ लगाएकी एक महिला नागरिक माथिको राज्यको क्रुरताले सिंगो देशलाई आगो लगाएको छ।

इरानी महिला अधिकारकर्मी फतेहमा सेपेरीले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा भनिन्–‘खुमेनीको जिब्रो उनको पगडीभन्दा ठूलो छ।’ उनलाई तुरुन्तै पक्राउ गरियो र जेल हालियो ।

शासनसत्ता कानुन नब्दलिए पनि व्यवहारिक प्रयोगमा सहजताको वातावरण दिएर हिजाबको सवाललाई कम महत्वको बनाउन चाहन्थ्यो तर, स्थिति उल्टो भयो । आन्दोलनकारीसँग ऐक्यबद्धता जनाउन देशभित्र र बाहिरका इरानी महिलाले कपाल काट्दैछन्। यहाँसम्म कि, राज्यले लागू गरेको पोशाक संहिता पालना गर्न चाहने महिला पनि यसलाई अनिवार्य गर्नचाहिँ नहुने पक्षमा छन् ।

सर्वोच्च नेता खोमनीविरुद्ध विरलै बोल्ने इरानी महिला खुलेर आलोचना गर्ने भएका छन् । अमिनीको मृत्युलाई सन् २०२० को अमेरिकाको जर्ज फ्लोइडसँगको हत्यासँग तुलना गरिदैछ । इरानी महिला अधिकारकर्मी फतेहमा सेपेरीले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा भनिन्–‘खुमेनीको जिब्रो उनको पगडीभन्दा ठूलो छ।’ भलै कि, उनलाई तुरुन्तै पक्राउ गरियो र जेल हालियो ।

अर्की एक महत्त्वपूर्ण इरानी महिला, फैजेह हामसी, जसका स्वर्गीय बुबा तथा पूर्व राष्ट्रपति अबकर हासमी रफसनजानी इस्लामिक राज्यका एक रुपरेखाकार थिए, पनि प्रदर्शनकारी महिलाको पक्षमा उभिएकी छन्।

उनले महिलामाथिको हिंसाको भर्त्सना गरेकी छन् । उनले एक टिभी अन्तर्वार्तामा भनिन कि इस्लामिक गणतन्त्रको महिलाप्रतिको व्यवहार सन् १९६०–७० बीचका राजा मोहम्मद रेजा पल्लवी शाहको निरंकुश शासनकालमा भन्दा हज्जारौ गुणा खराब छ। फतेहमालाई जस्तै उनलाई पनि पक्राउ गरिएको छ।

नाङ्गिएको शासनसत्ता

धर्मको नाममा इस्लामिक गणतन्त्रले महिलामाथि लादेका कानुन र मूल्यमान्यताको उल्लघंन गर्दै जारी प्रदर्शनहरूको लहर अझै ठूलो विद्रोहका रूपमा फैलिन सक्दछ। यति ठूलो जनआक्रोशको बढ्दो ज्वारका बीचमा पनि इरानी सरकारले अनिवार्य हिजाब कानुन फिर्ता नगर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ।

अनिवार्य हिजाब नियम हटाएको भए अनावश्यक विवाद र तनाव कम हुन सक्थे। राज्यले अझ धेरै मानिसको मन जित्न सक्थ्यो । तर, त्यहाँ हिजाबलाई इस्लामिक राज्यको एक महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली पहिचान मानिएको छ।

राज्यले महिलालाई पर्दा हटाउने अधिकार दियो भने मुल्लाहरूको शासन कमजोर हुने र अन्ततः पतन हुन सक्नेछ। राज्यको आँखामा पोसाक संहिता इस्लामिक गणराज्यको जीवन्तताको व्यावहारिक प्रमाण हो।

अनिवार्य हिजाबको नियम हटाउँदा सरकारी कामकारबाही कमजोर हुने, असन्तुष्टहरू त्यही मागमा सीमित नहुने र अझ बढी मागहरू आउने ठानिएको छ । राज्यले महिलालाई पर्दा हटाउने अधिकार दियो भने मुल्लाहरूको शासन कमजोर हुने र अन्ततः पतन हुन सक्नेछ। राज्यको आँखामा पोसाक संहिता इस्लामिक गणराज्यको जीवन्तताको व्यावहारिक प्रमाण हो।

विरोध प्रदर्शनहरूले शासक र अधिकारीरूलाई पूरै झुकाउन नसके पनि उनीहरू भित्रभित्रै कमजोर हुँदैछन् । भरखरै खोमेनीले भनेका छन् –‘ती मानिस जो अनिवार्य हिजाबको विरुद्धमा छन, ती इस्लामिक गणराज्यकोे विरुद्धमा छन् वा कम देशभक्त हुन भन्ने लाग्दैन ।’

जनता अझ बढी उत्तेजित नहोऊन भनेर सडकबाट नैतिकता पुलिसलाई हटाइएको छ। सरकारी संचारमाध्यमले अर्ध–बर्की ओडेका महिलाको अन्तर्वार्ता गर्दै हिजाब नियम कठोरतापूर्वक पालना नगराइएको सन्देश दिइएको छ। रुढीवादीहरू यो भन्न थालेका छन् कि कानुन नै हटाउनु भन्दा हिजाबसम्बन्धी कुनै नयाँ नीति अघि सार्न आवश्यक छ ।

इरानी जनताले चुुनावमार्फत् हुने सुधार र परिवर्तनप्रति विश्वास गर्न छोडेका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार स्थिति अहिले सन् १९६० को दशकमा जस्तै छ। त्यतिखेर असन्तुष्टहरू निरंकुश राजा शाहको सत्ताविरुद्ध शसस्त्र संघर्षको औचित्य देख्थे ।

अमेरिका समर्थित राजतन्त्रको अन्त्य गर्न अल्जेरिया, क्युवा र चीनमा जस्तै क्रान्तिकारी मार्क्सवादी समूहहरू च्याउजस्तै उम्रिएका थिए । ती विद्रोहहरू दमन गर्न शाह सफल भए, तर त्यसले सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिका लागि बाटो खोल्यो ।

बाह्य शक्तिको भूमिका

यदि, प्रदर्शन जारी रहे वा अझ बृहत आकारमा फैलिँदै गए भने इस्लामिक गणराज्यले तिनलाई दबाउन अन्य उपाय गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। विगतमा विद्रोह दमन गर्न बाह्य शक्तिको प्रयोग पनि भएको थियो । सन् १९७९ मा वामपन्थी विद्यार्थी आन्दोलन दमन गर्न तेहरानस्थित अमेरिकी दूतावासले सहयोग गरेको थियो । त्यो बेला धार्मिक शक्तिहरूले वामपन्थी सक्रियता अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्धमा हुने बहानालाई बेचेका थिए ।

एकपटक यस्तो पनि भएको थियो– सर्वोच्च धार्मिक नेता खोमनीले अमेरिकालाई घेराबन्दी गर्ने नीति अघि सार्दा वामपन्थी संगठनहरूले नै हिजाबलाई साम्राज्यवादविरुद्ध देशभक्तिको प्रतिक मान्दै समर्थन गरेका थिए ।

सन् १९८९ मा धार्मिक नेता खोमेनीको सलमान रुस्दी विरुद्धको फतवा एक बेलायती उपन्यासकार विरुद्ध मात्र लक्षित थिएन, त्यो अघिल्लो वर्ष इरान–इराक युद्धको अपमानजनक अन्त्यपछि विशेषगरी धार्मिक वृतमा बढिरहेकोे असन्तुष्टिलाई तर्साउनका लागिसमेत थियो ।

त्यसै गरी, सन् १९८० मा इरानमाथि सद्दाम हुुसेनको आक्रमणले इस्लामिक गणतन्त्रलाई झनै बलियो बनायो । किनकी, सबै विपक्षीहरूको ध्यान राष्ट्रिय सुरक्षातिर आकर्षित भयो । उनीहरू इराकविरुद्ध जुलुस गर्न थाले, इरानभित्रको इस्लामिक शासन भने झनै बलियो भएको थियो ।

इराकी सेनासँग लड्दै गर्दा रणमैदानमा जीवनको अन्तिम क्षणमा आफ्ना महिलालाई हिजाब लगाउन आग्रह गरेका थिए भन्ने भाष्य राज्यले तयार गरेको थियो । यसरी पनि शासनले इस्लामिक पोसाक संहिताको पालना गराएको थियो ।

सन् १९८९ मा धार्मिक नेता खोमेनीको सलमान रुस्दी विरुद्धको फतवा एक बेलायती उपन्यासकार विरुद्ध मात्र लक्षित थिएन, त्यो अघिल्लो वर्ष इरान–इराक युद्धको अपमानजनक अन्त्यपछि विशेषगरी धार्मिक वृतमा बढिरहेकोे असन्तुष्टिलाई तर्साउनका लागिसमेत थियो ।

भर्खरैको कुरा, सन् २०२० को जनवरीमा इस्लामिक क्रान्तिकारी गार्डका फोर्स कमान्डर कासिम सुलेमानीको अमेरिकी ड्रोन आक्रमणमा भएको हत्याले लाखौं देशभक्तलाई शोकमग्न बनाएर सडकमा ल्याएको थियो । सुलेमानीको मृत्यु र त्यसबाट उत्पन्न आक्रोशले सन् २०१९ पछि आर्थिक र राजनीतिक मुद्दाबाट देशभरि चलेका प्रर्दशनलाई विभाजित र दमन गर्न मद्दत गर्‍यो ।

यी घटनालाई ध्यान दिँदै बाह्य शक्ति विशेषतः अमेरिकाले इरानभित्र जारी असन्तुष्टि र जनप्रदर्शनलाई दबाउन सहज हुने गरी कुनै कदम चाल्न हुँदैन। इस्लामिक गणतन्त्रमाथि बाह्य जोखिमले जनप्रदर्शनहरू रोकिन सक्दछन्। तिनले इरानी नागरिकमाथि हुने हिंसाको विरोध त गर्नै पर्दछ तर समानान्तर धार्मिक सत्तालाई शसक्त र देशलाई गरिब बनाउने गरी कुनै प्रतिबन्ध लगाउन भने हुँदैन ।

फरेन अफियर्सबाट अनुदित


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप लेख

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved