दुई परियोजनामा दक्षिण कोरियाको २ अर्ब अनुदान

काठमाडौं। दक्षिण कोरियाले आप्रवासी कामदारहरूको पुनः एकीकरणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । कोरियाबाट नेपाल फर्कने आप्रवासी कामदारहरूको स्थिर पुनः एकीकरणका लागि साइबर ब्युरो स्थापना गर्न कोरियाले  चरणबद्धरूपमा सहयोग प्रणाली सुदृढ गर्ने र नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि सहितको साइबर ब्युरोको स्थापना गर्न उक्त अनुदान प्रयोग हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

दुईवटै आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी समझदारी पत्रमा अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत चोङ–सुक पार्कले हस्ताक्षर गरे । दुवै आयोजनाका लागि ८० लाख अमेरिकी डलरका दरले कोरिया सरकारले नेपाललाई कुल १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (लगभग दुई अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेछ । कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्थाले सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायहरूसँगको सहकार्य र समन्वयमा आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने जनाइएको छ ।

कोरियाबाट फर्कने आप्रवासीलाई सहयोग गर्ने उक्त आयोजनाले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने र कोरियाबाट फर्केका आप्रवासीहरूको स्थिर पुनःएकीकरण र उनीहरूको उद्यमशीलता क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

आयोजनाले नेपालमा कोरियाबाट फर्केका आप्रवासीहरूको सूचनाको पहुँचमा वृद्धि गर्न र कृषि विकास बैंक लिमिटेडमार्फत आर्थिक सहयोगमा पहुँच बढाउनका लागि एक सकारात्मक चक्र र सहयोग प्रणाली पनि सिर्जना गर्नेछ।

यस्तै, साइबर ब्युरो परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नेपाल प्रहरीको साइबर अपराध विरुद्धको क्षमतालाई सुदृढ गर्नु रहेको छ । जसमा साइबर ब्यूरोको अत्याधुनिक भवन निर्माण, साइबर अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित उपकरण र डिजिटल फरेन्सिक ल्याब उपलब्ध गराउने र नेपाल प्रहरीको सम्बन्धित जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना जनाइएको छ ।

अनुदान सम्झौता कार्यक्रममा अर्थ सचिव पुष्करले साइबर अपराधका बढ्दो घटनालाई नियन्त्रण गर्न साइबर ब्यूरोलाई सक्षम र सुसज्जित बनाउनका साथै कोरियाबाट फर्केका आप्रवासी कामदारहरूलाई आफ्नो समाजमा स्थापित गर्न र नेपालमा रोजगारी बढाउनका लागि यी दुई परियोजना महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।