राष्ट्रपति भण्डारीमाथि ‘द्वैधसत्ता’ सिर्जना गरेको आरोप, संवैधानिक संकटको निकास के ?

विवेक बर्नवालले ट्वीटमा भनेका छन–‘राज्यले नचिनेपछि केको देश ? केको राष्ट्रप्रेम ? तिमी नै चलाउ देश, तिमी नै बनाउँ तिम्रो महान देश, एउटा एनओसी लेखेर देउ बरु म देश छोडेर अन्तै जान्छु ।’ 

राष्ट्रपति भण्डारीमाथि ‘द्वैधसत्ता’ सिर्जना गरेको आरोप, संवैधानिक संकटको निकास के ?

काठमाडौं । नागरिकता ऐन, संशोधन विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि देशव्यापीरूपमा तीव्र प्रतिक्रिया आइरहेको छ । राष्ट्रपति कार्यकालले भने यसबारे अहिलेसम्म मौनता साँधिरहेको छ । किन र के कारणले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएको हो भनेर राष्ट्रपति कार्यालयले कुनै प्रष्टीकरण दिएको छैन ।

सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिको कदमलाई ‘असंवैधानिक’ भन्दै बुधबार विज्ञप्ति जारी गरे । स्मरणीय कुरा के छ भने विज्ञप्तिमा सत्तारुढ गठबन्धनको ५ दलमध्येको एक दल राष्ट्रिय जनमोर्चाको हस्ताक्षर छैन । पाँच दलीय गठबन्धनको विज्ञप्तिमा ‘राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सचेत रहन सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार  जगतलगायत सम्पूर्णलाई’ आह्वान गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु कुन प्रकारको संवैधानिक संकट हो ? यसबारे नागरिक समाज र विश्लेषकका दृष्टिकोण फरक-फरक पाइन्छ। ‘वैकल्पिक राजनीति’ का अभियन्ता, विश्लेषक तथा लेखक डम्बर खतिवडा यसलाई ‘द्वैधसत्ताको स्थिति’ मान्दछन् । उनले एक ट्वीटमा भनेका छन्, ‘सत्ता कहाँ छ ? संसद र सरकारमा कि राष्ट्रपतिमा ? राष्ट्रपतिमा छ भने प्रधानमन्त्री राजीनामा गर । प्रधानमन्त्रीमा छ भने राष्ट्रपतिलाई शीतल निवासबाट बहिर्गमन गराउँ, लोकतन्त्रमा द्वैधसत्ता स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

अर्का विश्लेषक तथा पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यको दृष्टिकोणमा भने ‘यो प्रकरणलाई कानुनी लेन्सले मात्रै हेर्नु बान्छनीय हुँदैन ।’ फेस बुक स्टाटसमा उनले अगाडि लेखेका छन्–‘यो विषयलाई अत्यन्तै भद्धा र पेचिलो बनाइयो । बेइमान हिसाबले राजनीतिक जोड घटाउको बिषय बनाइयो । नयाँ संविधानको मस्यौदा जारी गर्दा र जारी भइसकेपछि राजनीतिक नेतृत्व र जनस्तरमा समेत आम सहमति हुने गरी बहस, छलफल र गृहकार्य हुनु पर्ने थियो जुन हुन, सकेन । यसमा राष्ट्रपतिले पनि समयै मै ध्यानाकर्षण गराउन सकेको देखिएन ।’

विश्लेषक हरि रोकाले भने यो प्रकरणलाई ‘राष्ट्रपति भण्डारीको लोकतन्त्रमाथिको अन्तिम झटारो’ भनेका छन् । उनले तिक्तता र व्यंग्यभाव व्यक्त गर्दै ट्वीट गरेका छन्–‘पतिको त्यागको वेदीमा राष्ट्रपति भण्डारीको लोकतन्त्रमाथि अन्तिम झटारो चाखियो।’

कानुनविद्का चार सुझाव

सत्तारुढ ४ दलको विज्ञप्तिले राष्ट्रपतिको कदमप्रति चरम असन्तुष्टि र विरोध त व्यक्त गरेको छ । तर, उत्पन्न संवैधानिक संकटको निकास के हो भन्नेबारे उपाय सुझाएको भने छैन । यसका लागि सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दलले कानुन व्यवसायीसँग पनि परामर्ष लिइरहेका छन् ।

कानुन व्यवसायीले चार उपायहरू सुझाएका छन् ।

एक– राष्ट्रपतिको प्रमाणिकरणलाई बेवास्ता गर्दै विधेयक राजपत्रमा छाप्ने र कार्यान्वयन गर्ने ।

दुई– राष्ट्रपतिविरुद्ध संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिमको दायित्व पूरा नगरेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने ।

तीन– अहिलेकै तदर्थ स्थिति कायम राख्दै मंसिर ४ गतेको आमचुनाव सम्पन्न गर्ने र त्यसपछिको संसदको शक्ति सन्तुलनका आधारमा समस्याको हल गर्ने ।

चार- अध्यादेशमार्फत प्रमाणीकरण ऐन बनाउने, त्यसमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे विधेयक स्वत कार्यान्वयनमा हुने व्यवस्था गर्ने ।

एमाले राष्ट्रपतिको बचाउमा

यस प्रकरणमा विपक्षी दल एमालेले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । तर, उसका नेता र भातृसंगठन राष्ट्रपतिको बचाउमा उत्रिएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको विरोध गरेकोमा सत्ता गठबन्धनमाथि प्रहार गरेका छन् ।

एमाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मातृपार्टी हो । एमालेको प्रतिक्रियाले यस प्रकरणमा गम्भीर अर्थ र महत्व राख्छ । एमालेले अहिलेसम्म राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक हो वा होइन भन्नेबारेमा केही बोलेको छैन । मात्र राष्ट्रपतिको बचाउ गरिरहेको छ ।

दुई-दुई पटकको असंबैधानिक संसद विघटनकै समयदेखि एमालेमाथि संविधान, संविधानवाद र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई खलल पुर्‍याउँदै आएको आरोप छ। यस प्रकरणले एमालेलाई कानुनी र नैतिक रुपमा झनै संकटमा पारेको छ ।

संविधानप्रतिको उसको निष्ठा र प्रतिबद्धतामाथि नै अहिले प्रश्न उठेको छ । तर,आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित भएका कारण गैरसंवैधानिक काम गर्दा पनि उल्टै राष्ट्रपतिको बचाउमा उत्रनुपरेको छ ।

अनागरिक’ नागरिकको आक्रोश

राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा सबैभन्दा ठूलो असर जन्मसिद्ध बुबाआमाका सन्तानलाई परेको छ । १६ वर्ष उमेर पुगेर पनि अझै ‘अनागरिक’ नै रहेका यस्ता युवायुवतीको संख्या करिब ७ लाखसम्म हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यस्ता नागरिक राष्ट्रपति भण्डारीप्रति आक्रोशित छन । ती मध्येका एक विवेक बर्नवालले ट्वीटमा भनेका छन्–‘राज्यले नचिनेपछि केको देश ? के को राष्ट्रप्रेम ? तिमी नै चलाउ देश, तिमी नै बनाउँ तिम्रो महान देश, एउटा एनओसी लेखेर देउ बरु म देश छोडेर अन्तै जान्छु ।’ वञ्चित वि

उनले यो ट्वीट ‘प्रेसिडेन्ड अफ नेपाल’ लाई मेन्सनसमेत गरेका छन्।

नागरिक समाजको आन्दोलन

बृहत्त नागरिक आन्दोलन समितिले भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको व्यवहारलाई ‘राजाको सिको गर्ने र कथित संवैधानिक राजतन्त्रको झल्को आउने’ कार्य भनेको छ । लेखक तथा आगरिक अभियन्ता खगेन्द्र संग्रौला, नारायण वाग्लेलगायतले यो अभियानको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

खगेन्द्र संग्रौला ट्वीटमा भन्छन्–‘लगभग ५ लाख अनागरिक नेपालीलाई नागरिकताबाट बन्चित गर्दै छायाँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता बिधेयक खारेज गरिन । यो खारेजीको समर्थनमा छिटफुट अपवादलाई छोडेर संघीयता विरोधी, राजावादी र नश्लवादी लाइन लागे । यी सबै तत्वको नेतृत्व लियो एमालेको ओली प्रवृतिले । देखियो हैन रमिता ।’

कसरी होला निप्टारा ?

यो प्रकरणको अन्त्य कसरी हुन्छ ? यसै भन्न सकिँदैन । यो एक सामान्य घटना नभएर गम्भीर संवैधानिक संकट भएको धेरैको ठहर छ । २०७२ को नयाँ संविधान जारी भए यता यस प्रकृतिको पहिलो घटना हो यो । राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्नु घटनाको समाधान गर्ने एक उपाय हुन सक्छ । तर, भण्डारीले त्यसको कुनै छनक दिएकी छैनन् ।

देश ठूला चाडपर्व र आम चुनावको सम्मुख भएको हुँदा सडक संघर्षबाट हल हुने संभावना देखिन्न । समस्याको कुनै न कुनै समाधान नदिने हो भने भविष्यमा पनि यो नजिरका रुपमा स्थापित हुनेछ ।

संवैधनिक राष्ट्रपतिहरुले यसरी असंवैधानिक कदम चाल्दासमेत कुनै सार्थक प्रतिक्रिया र समाधान नहुने हो भने यो संविधान नै नरहन पनि सक्नेछ । विद्यमान संविधानको कल्पना, मान्यता र शक्ति सन्तुलन नै खजमजिने अवस्था देखिएको छ ।

त्यसैले अब धेरैको नजर सर्वोच्च अदालततिर देखिन्छ । सर्वोच्चले राष्ट्रपतिका काममाथि पनि न्यायिक परीक्षण हुन सक्ने फैसला यसअघि नै सुनाइसकेको छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले सुनाउने फैसला नै सम्भवत यसको निकास हुनसक्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

थप समाचार

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved